बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972)

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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

जब वर्ष 1961 के सकाल पेपर्स निर्णय (#093) में सर्वोच्च न्यायालय ने अखबार के पन्नों को कीमत से बाँधने वाला कानून रद्द कर दिया, तो एक दशक बाद सरकार ने एक दूसरा रास्ता अपनाया: विदेश से आयात होने वाले अखबारी कागज (Newsprint) के कोटे की शर्तों के माध्यम से देश के सभी बड़े अखबारों (द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, हिन्दुस्तान टाइम्स) पर अधिकतम 10 पन्नों की सीमा थोप दी! 30 अक्टूबर 1972 को बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ में संविधान पीठ ने सरकार के इस परोक्ष प्रहार को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया।

मामले का आधिकारिक नाम	बेनेट कोलमैन एंड कंपनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (Bennett Coleman & Co. and Others v. Union of India and Others — Writ Petition Nos. 176, 179, 210 & 244 of 1972 under Article 32; सह-याचिकाकर्ता: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व स्टेट्समैन समूह तथा उनके शेयरधारक, संपादक और पाठक)
निर्णय की सटीक तिथि	30 अक्टूबर 1972
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1972) 2 SCC 788` \| `[1973] 2 SCR 757` \| `AIR 1973 SC 106` \| `1972 INSC 268`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (1972 INSC 268 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय): बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश): 1. मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी (CJI S.M. Sikri) — पीठासीन न्यायाधीश (बहुमत में शामिल) 2. न्यायमूर्ति ए. एन. रे (Justice A.N. Ray) — मुख्य बहुमत निर्णय के लेखक (स्वयं, CJI सीकरी एवं न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी की ओर से) 3. न्यायमूर्ति पी. जगनमोहन रेड्डी (Justice P. Jaganmohan Reddy) — सहमत 4. न्यायमूर्ति एम. हमीदुल्लाह बेग (Justice M. Hameedullah Beg) — सहमत निर्णय नोट असहमति पक्ष (1 न्यायाधीश): 5. न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू (Justice K.K. Mathew) — असहमति निर्णय लेखक
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(2): प्रेस की स्वतंत्रता (मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में) • अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता (बड़े और छोटे अखबारों के बीच मनमाना भेदभाव) • अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 (Newsprint Control Order, 1962 — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन) • अखबारी कागज आयात नीति, 1972–73 (Newsprint Import Policy for 1972–73) के टिप्पणी (Remarks) V, VII(a), VII(c), VIII और X (असंवैधानिक घोषित)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	"अखबारी कागज का नियंत्रण अखबार का नियंत्रण नहीं बन सकता" (Newsprint control cannot become newspaper control), कोटा आवंटित होने के बाद उसके उपयोग (पृष्ठ बनाम प्रसार) पर रोक लगाना असंवैधानिक (Post-quota restrictions invalid), कंपनी के माध्यम से शेयरधारकों, संपादकों व पाठकों के अनुच्छेद 19 के अधिकारों की रक्षा, तथा 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Direct Effect Test)।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1971 के युद्ध के बाद कागज की कमी और 1972–73 की अखबारी कागज नीति के 4 कठोर प्रतिबंध

वर्ष 1971–72 में भारत में अखबारी कागज (Newsprint) का घरेलू उत्पादन बहुत कम था और अधिकांश कागज विदेशों (अमेरिका, कनाडा आदि) से आयात किया जाता था। 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय अमेरिकी सहायता रुकने से विदेशी मुद्रा और आयातित अखबारी कागज की कमी हो गई। इस कमी का समायोजन करने के नाम पर केंद्र सरकार ने 1972–73 की अखबारी कागज नीति (Newsprint Policy for 1972–73) जारी की, जिसमें देश के स्थापित राष्ट्रीय समाचार-पत्रों (जो औसतन 12 से 18 पन्ने छापते थे) पर निम्नलिखित चार कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए:

1. अधिकतम 10 पन्नों की सीमा (Remark V — 10-Page Ceiling): किसी भी दैनिक समाचार-पत्र को औसतन 10 पृष्ठों से अधिक छापने के लिए अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया जाएगा! अर्थात् 14 या 16 पन्ने छापने वाले बड़े अखबारों को जबरन 10 पन्नों पर समेट दिया गया।
2. पन्ने घटाकर प्रसार (Circulation) बढ़ाने पर भी रोक (Remark VII(c)): जो अखबार पहले से 10 से कम पन्ने छापते थे उन्हें तो अपने पन्ने 20% तक बढ़ाने की छूट दी गई, किंतु 10 पन्नों वाले अखबारों को अपने आवंटित कागज कोटे के भीतर भी पन्ने घटाकर अपनी प्रतियों की संख्या (Circulation) बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई!
3. एक ही समूह के विभिन्न अखबारों/संस्करणों के बीच कागज के आदान-प्रदान पर रोक (Remark VIII — No Interchangeability): कोई साझा स्वामित्व इकाई (Common Ownership Unit — जैसे बेनेट कोलमैन या इंडियन एक्सप्रेस समूह) अपने एक अखबार या संस्करण के कागज कोटे का उपयोग अपने ही दूसरे अखबार या संस्करण में नहीं कर सकती थी।
4. नया अखबार या नया संस्करण शुरू करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Remark X): किसी भी साझा स्वामित्व इकाई को अपने मौजूदा अखबारी कागज कोटे के भीतर भी कोई नया समाचार-पत्र या नया स्थानीय संस्करण शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया गया!

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (कंपनी और अनुच्छेद 19 का लोकस स्टैंडाई): चूँकि समाचार-पत्र चलाने वाली कंपनियाँ (जैसे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लि.) विधिक व्यक्ति हैं न कि अनुच्छेद 19 के अर्थ में 'नागरिक' (Citizen), तो क्या शेयरधारकों, संपादकों, प्रकाशकों और पाठकों द्वारा कंपनी के साथ मिलकर दायर की गई रिट याचिका अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचारणीय (Maintainable) है?
द्वितीय प्रश्न (कोटा आवंटन बनाम कोटा-पश्चात् नियंत्रण): यद्यपि सरकार को विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातित अखबारी कागज का न्यायोचित राशनिंग/कोटा तय करने का अधिकार है, किंतु क्या एक बार कागज का कोटा आवंटित कर देने के बाद सरकार यह हुक्म दे सकती है कि अखबार उस कागज का उपयोग पन्ने बढ़ाने में करेगा या प्रसार (प्रतियों की संख्या) बढ़ाने में?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) का उल्लंघन): क्या 10 पन्नों की अधिकतम सीमा और बड़े अखबारों पर लगाए गए विशेष प्रतिबंध अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन हैं?

बहुमत (न्यायमूर्ति ए. एन. रे — 4 न्यायाधीश) बनाम असहमति (न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू)

बहुमत (4 न्यायाधीश — न्यायमूर्ति ए. एन. रे एवं CJI सीकरी) का दृष्टिकोण

प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण (Direct Effect Test): भले ही नीति का विषय 'अखबारी कागज का आयात नियंत्रण' हो, किंतु 10 पन्नों की सीमा का प्रत्यक्ष प्रभाव समाचार-पत्र की सामग्री (Content), विज्ञापन आय और प्रसार (Circulation) का गला घोंटना है।
प्रेस की स्वतंत्रता मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है: सरकार यह तय नहीं कर सकती कि किसी अखबार को अपनी बात कहने के लिए कितने पन्नों की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू का असहमति मत (Dissenting Opinion)

न्यायमूर्ति मैथ्यू ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1)(a) का उद्देश्य विचारों के बाज़ार (Marketplace of Ideas) में विविधता लाना है।
चूँकि अखबारी कागज एक दुर्लभ संसाधन है, यदि कुछ बड़े अखबार अधिकांश कागज का उपभोग कर लेंगे तो छोटे अखबार पनप नहीं पाएँगे; इसलिए उनके मत में 10 पन्नों की सीमा प्रेस की स्वतंत्रता को घटाती नहीं बल्कि उसका न्यायोचित वितरण करती है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 4:1 बहुमत निर्णय — 10-पृष्ठ सीमा और अखबारी कागज नीति के प्रतिबंध निरस्त

30 अक्टूबर 1972 को न्यायमूर्ति ए. एन. रे ने बहुमत की ओर से निर्णय सुनाते हुए 1972–73 की अखबारी कागज नीति की टिप्पणियों (Remarks V, VII(a), VII(c), VIII और X) को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन घोषित कर निरस्त कर दिया:

1. शेयरधारकों, संपादकों और पाठकों के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार कंपनी के आवरण में नष्ट नहीं होते

आर. सी. कूपर (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 1970 — #017) के सिद्धांत को लागू करते हुए संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि जब नागरिक (शेयरधारक, संपादक और मुद्रक) अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए एक कंपनी का गठन करते हैं, तो कंपनी पर लगाया गया असंवैधानिक प्रतिबंध सीधे उन नागरिकों के अनुच्छेद 19(1)(a) के मौलिक अधिकार को आहत करता है। अतः उनकी याचिका पूर्णतः विचारणीय है।

2. "अखबारी कागज का नियंत्रण अखबार के नियंत्रण में नहीं बदला जा सकता"

न्यायमूर्ति ए. एन. रे के ऐतिहासिक शब्द (पैरा 43 एवं 80)

"प्रेस की स्वतंत्रता गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों है। स्वतंत्रता न केवल इस बात में निहित है कि एक समाचार-पत्र क्या लिखता है, बल्कि इस बात में भी है कि वह कितने पृष्ठों में लिखता है और कितने पाठकों तक पहुँचता है। अखबारी कागज की कमी होने पर सरकार न्यायोचित और भेदभाव-रहित आधार पर कागज का कोटा तय कर सकती है; किंतु एक बार कोटा आवंटित हो जाने के बाद, अखबार को यह स्वतंत्र विकल्प मिलना चाहिए कि वह उस कागज का उपयोग कितने पन्ने छापने में करेगा और कितनी प्रतियाँ (Circulation) छापने में करेगा। अखबारी कागज के नियंत्रण को अखबार के नियंत्रण (Newspaper Control) में नहीं बदला जा सकता!"

3. 10 पन्नों की सीमा का दोहरा संवैधानिक प्रहार

अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन: 16 पन्नों वाले अखबार को 10 पन्नों पर लाने से यदि वह विज्ञापन कम करता है तो वह आर्थिक रूप से डूब जाएगा (या उसे कीमत बढ़ानी पड़ेगी जिससे प्रसार घटेगा), और यदि वह समाचार व लेख कम करता है तो जनता के जानने और चर्चा करने के अधिकार पर सीधा आघात होगा।
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: 10 पन्नों से कम वाले अखबारों को 20% वृद्धि देने और 10 पन्नों से अधिक वाले अखबारों को एक ही स्तर पर जड़ (Freeze) कर देने तथा उन्हें अपने ही कोटे से नया संस्करण शुरू करने से रोकने की नीति मनमानी और भेदभावपूर्ण है।

4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. कोटा-पश्चात् प्रतिबंध (Post-Quota Restrictions)

किसी दुर्लभ वस्तु (जैसे अखबारी कागज) की निश्चित मात्रा आवंटित कर देने के बाद सरकार द्वारा यह नियंत्रित करना कि आवंटित मात्रा का आंतरिक उपयोग (पृष्ठ संख्या बनाम प्रसार संख्या) कैसे किया जाएगा।

2. मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वतंत्रता (Quantitative & Qualitative Freedom)

प्रेस की 'गुणात्मक स्वतंत्रता' का अर्थ है संपादकीय सामग्री चुनने की आज़ादी, जबकि 'मात्रात्मक स्वतंत्रता' का अर्थ है पृष्ठों का आकार, संख्या और प्रसार (Circulation) तय करने की आज़ादी।

3. साझा स्वामित्व इकाई (Common Ownership Unit)

ऐसा मीडिया समूह या कंपनी जो एक साथ कई समाचार-पत्र या एक ही समाचार-पत्र के विभिन्न शहरों से कई संस्करण प्रकाशित करती है।

4. कॉर्पोरेट आवरण हटाना (Lifting the Corporate Veil in Fundamental Rights)

यद्यपि कंपनी अनुच्छेद 19 के तहत 'नागरिक' नहीं है, किंतु जब राज्य की कार्रवाई का सीधा असर कंपनी के पीछे खड़े भारतीय नागरिकों (शेयरधारकों/संपादकों) के मौलिक अधिकारों पर पड़े, तो न्यायालय उनकी रक्षा करता है।

खंड (E) • भारतीय संवैधानिक विधि और मीडिया पर प्रभाव

मेनका गाँधी (1978) के 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' और इंडियन एक्सप्रेस (1985) की नींव

'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Direct Effect Test) का सुदृढ़ीकरण: आर. सी. कूपर (1970) में शुरू हुए और बेनेट कोलमैन (1972) में परिपक्व हुए 'Direct Effect Test' को ही आगे चलकर 1978 में मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (#011) में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के 'स्वर्ण त्रिभुज' का आधार बनाया।
इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985): इसी निर्णय की परंपरा में 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि समाचार-पत्रों पर सामान्य कर (Customs duty on newsprint) लगाया जा सकता है, किंतु कर इतना भारी और दंडात्मक नहीं हो सकता कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दे।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — अनुराधा भसीन (2020) और माध्यम पर नियंत्रण के विरुद्ध सुरक्षा

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश का सर्वोच्च संवैधानिक कानून।

मुद्रण कागज से लेकर इंटरनेट बैंडविड्थ तक (अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020 — निर्णय #099): जिस प्रकार 1972 में अखबारी कागज (Newsprint) अभिव्यक्ति का भौतिक माध्यम था, ठीक उसी प्रकार आज इंटरनेट डिजिटल पत्रकारिता और अभिव्यक्ति का माध्यम है। 2020 के अनुराधा भसीन निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सकाल पेपर्स और बेनेट कोलमैन के सिद्धांतों को लागू करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के माध्यम (Medium of Expression) को मनमाने ढंग से बाधित करना स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

क्या कोई कंपनी या निगम अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का दावा कर सकता है? ध्यान रखें—अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल 'नागरिकों' (Citizens — प्राकृतिक व्यक्तियों) को प्राप्त हैं, कंपनियों या विदेशियों को नहीं (स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाम CTO, 1963); किंतु आर. सी. कूपर (1970) और बेनेट कोलमैन (1972) ने स्थापित किया कि यदि किसी सरकारी आदेश से कंपनी के माध्यम से उसके भारतीय शेयरधारकों या संपादकों के अनुच्छेद 19 के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो शेयरधारक और कंपनी संयुक्त रूप से रिट याचिका दायर कर सकते हैं!
सकाल पेपर्स (1961) बनाम बेनेट कोलमैन (1972): सकाल पेपर्स (1961) 'मूल्य-पृष्ठ अनुसूची' (Price-Page Schedule) से संबंधित था, जबकि बेनेट कोलमैन (1972) 'अखबारी कागज कोटा और 10-पृष्ठ की अधिकतम सीमा' (Newsprint Control Policy & 10-page ceiling) से संबंधित था।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता; कार्यपालिका द्वारा संसाधनों के आवंटन (कागज कोटा, स्पेक्ट्रम, सरकारी विज्ञापन) के माध्यम से मीडिया पर अप्रत्यक्ष दबाव के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह प्रहरी निर्णय है जिसने घोषणा की कि 'अखबारी कागज के नियंत्रण को अखबार के नियंत्रण में नहीं बदला जा सकता' और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता में सामग्री की गुणवत्ता (Quality) के साथ-साथ पृष्ठों और प्रसार की मात्रा (Quantity) भी समान रूप से संरक्षित है।"

निष्कर्ष हेतु: "दुर्लभ संसाधनों के राशनिंग और संपादकीय स्वतंत्रता के दमन के बीच स्पष्ट रेखा खींचकर बेनेट कोलमैन निर्णय ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कार्यपालिका के परोक्ष नियंत्रण से सुरक्षित किया।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

विगत वर्ष के वास्तविक प्रश्न

इस विशिष्ट निर्णय से संबंधित कोई ऐसा वास्तविक UPSC प्रश्न भरोसेमंद ढंग से सत्यापित नहीं हुआ है जिसे आधिकारिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाए। नीचे दिए गए प्रश्न स्वरचित अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न नहीं।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "'अखबारी कागज का नियंत्रण अखबार के नियंत्रण में नहीं बदला जा सकता।' बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972) के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्लभ संसाधनों के न्यायोचित वितरण और प्रेस की स्वतंत्रता के मध्य किस प्रकार संतुलन स्थापित किया?"

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 30 अक्टूबर 1972 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत (निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति ए. एन. रे) से 'अखबारी कागज आयात नीति, 1972–73' के कठोर प्रावधानों को निरस्त करने का परिचय दें।

2. कोटा निर्धारण बनाम कोटा-पश्चात् नियंत्रण (85 शब्द): (i) न्यायालय ने स्वीकार किया कि विदेशी मुद्रा और कागज की कमी होने पर सरकार न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से अखबारी कागज का कोटा निर्धारित कर सकती है; (ii) किंतु एक बार कोटा मिल जाने के बाद, 10 पन्नों की अधिकतम सीमा थोपना, पन्ने घटाकर प्रसार बढ़ाने से रोकना और नए संस्करण खोलने पर पाबंदी लगाना 'कागज का नियंत्रण' नहीं बल्कि 'अखबार का नियंत्रण' है।

3. मात्रात्मक व गुणात्मक स्वतंत्रता एवं प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण (90 शब्द): (i) प्रेस की स्वतंत्रता में सामग्री (Quality) और पृष्ठ संख्या व प्रसार (Quantity) दोनों शामिल हैं; (ii) 10 पन्नों की सीमा से या तो समाचार कटेंगे या विज्ञापन आय घटेगी; (iii) साथ ही बड़े और छोटे अखबारों के बीच असमान वृद्धि दर अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने राज्य के नियामक अधिकारों की स्पष्ट सीमा तय कर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा की।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल 'नागरिकों' (Citizens) को ही मौलिक अधिकार प्रदान करता है, फिर भी आर. सी. कूपर (1970) और बेनेट कोलमैन (1972) में सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनियों से जुड़ी याचिकाओं में अनुच्छेद 19 के प्रवर्तन की अनुमति क्यों दी? स्पष्ट कीजिए।

1. प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 19 की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करें कि इसके अधिकार केवल प्राकृतिक नागरिकों को प्राप्त हैं, विधिक व्यक्तियों (कंपनियों/निगमों) को स्वतः नहीं।

2. आर. सी. कूपर और बेनेट कोलमैन का संवैधानिक तर्क (95 शब्द): (i) आधुनिक युग में समाचार-पत्र या बड़े व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि कंपनियों के माध्यम से ही चलाए जा सकते हैं; (ii) जब भारतीय नागरिक (शेयरधारक, संपादक, मुद्रक और पाठक) अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यवसाय की स्वतंत्रता का प्रयोग एक कंपनी के माध्यम से करते हैं, तो कंपनी पर लगाए गए असंवैधानिक प्रतिबंध का 'प्रत्यक्ष प्रभाव' उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है; (iii) अतः जहाँ शेयरधारक/संपादक सह-याचिकाकर्ता हों, वहाँ कॉर्पोरेट आवरण (Corporate Form) के कारण उनके मौलिक अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): इस प्रगतिशील व्याख्या ने आधुनिक संस्थागत मीडिया और उद्यमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया।