राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) — कार्यपालिका शक्ति की परिभाषा और विस्तार (अनुच्छेद 73 व 162), शक्तियों का पृथक्करण एवं संसदीय कैबिनेट प्रणाली | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	राम ज्वाया कपूर मामला (1955) / कार्यपालिका शक्ति एवं शक्ति पृथक्करण मामला (Executive Power & Separation of Powers Case)
आधिकारिक नाम (Official Title)	Rai Sahib Ram Jawaya Kapur and Others v. The State of Punjab (राय साहिब राम ज्वाया कपूर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	1955 (2) SCR 225 \| AIR 1955 SC 549 \| 1955 INSC 28 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	12 अप्रैल 1955
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी (CJI B.K. Mukherjea): सर्वसम्मत निर्णय के लेखक (Author of the Unanimous Judgment) न्यायमूर्ति विवियन बोस (Justice Vivian Bose): सहमत न्यायमूर्ति बी. जगन्नाथदास (Justice B. Jagannadhadas): सहमत न्यायमूर्ति टी. एल. वेंकटरम अय्यर (Justice T.L. Venkatarama Ayyar): सहमत न्यायमूर्ति सैयद जाफ़र इमाम (Justice Syed Jafer Imam): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 73 एवं 162 (संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), अनुच्छेद 53 एवं 154, अनुच्छेद 19(1)(g) एवं 31, अनुच्छेद 266(3) (विनियोग अधिनियम), तथा अनुच्छेद 298 (7वाँ संशोधन, 1956)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. कार्यपालिका शक्ति की परिभाषा (Residuary Theory): सरकारी कार्यों में से विधायी और न्यायिक कार्यों को घटा देने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है, वह 'कार्यपालिका कार्य' (Executive Function) है। 2. पूर्व विधान की अनिवार्यता नहीं (No need for prior specific statute): कार्यपालिका शक्ति केवल पहले से बने कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है; अनुच्छेद 73 और 162 के तहत विधायिका के अधिकार-क्षेत्र वाले सभी विषयों पर कार्यपालिका बिना किसी विशिष्ट पूर्व कानून के भी नीतियाँ, योजनाएँ या व्यापार चला सकती है, बशर्ते इससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकार (भाग-III) या किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन न हो और व्यय के लिए विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) का समर्थन हो।

भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण)

1950 से पूर्व पंजाब में स्कूलों की पाठ्यपुस्तकें निजी प्रकाशकों और लेखकों द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाती थीं, और शिक्षा विभाग उनमें से कुछ पुस्तकों को स्कूलों के लिए अनुमोदित करता था। किंतु 1950 और 1952 के बीच पंजाब सरकार ने कार्यपालिका अधिसूचनाओं (Executive Notifications) की एक श्रृंखला जारी कर 'पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण' (Nationalization of Textbooks) की नीति लागू कर दी।

इस नई नीति के तहत पंजाब सरकार ने स्वयं लेखकों से रॉयल्टी पर पांडुलिपियाँ लेकर पाठ्यपुस्तकों की छपाई, प्रकाशन और बिक्री का काम अपने हाथ में ले लिया और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए केवल सरकारी पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। इस कार्य के लिए पंजाब विधानमंडल ने कोई अलग से विशेष अधिनियम (Enabling Statute) पारित नहीं किया था, यद्यपि बजट के समय 'विनियोग अधिनियम' (Appropriation Act) में इस प्रकाशन कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी।

प्रमुख निजी प्रकाशक राय साहिब राम ज्वाया कपूर और अन्य प्रकाशकों ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उनका तर्क था कि कार्यपालिका का काम केवल विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है; बिना विधानमंडल के विशिष्ट कानून के राज्य सरकार स्वयं पुस्तक प्रकाशन का व्यापार नहीं चला सकती और इससे उनके अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता) के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (कार्यपालिका शक्ति का अर्थ एवं विस्तार): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के अंतर्गत 'कार्यपालिका शक्ति' (Executive Power) का वास्तविक अर्थ और विस्तार क्या है? क्या कार्यपालिका किसी विषय पर तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि विधानमंडल उस विषय पर पहले कोई विशिष्ट कानून न बना दे?
प्रश्न 2 (शक्ति पृथक्करण एवं संसदीय प्रणाली): क्या भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कठोर शक्ति पृथक्करण (Strict Separation of Powers) लागू है?
प्रश्न 3 (अनुच्छेद 19(1)(g) का परीक्षण): क्या राज्य सरकार द्वारा स्वयं पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने और अपने स्कूलों में उन्हें लागू करने से निजी प्रकाशकों के अनुच्छेद 19(1)(g) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?

याचिकाकर्ताओं (राम ज्वाया कपूर व अन्य प्रकाशकों) के तर्क

विशिष्ट कानून के बिना कार्यपालिका शक्ति शून्य है: एक लोकतांत्रिक संविधान में कार्यपालिका विधानमंडल के अधीन है; जब तक पंजाब विधानसभा कोई कानून पारित कर सरकार को पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय करने का अधिकार न दे, तब तक कार्यपालिका अधिसूचना से ऐसा नहीं किया जा सकता (ऑस्ट्रेलिया के Commonwealth v. Colonial Combing, Wool Case, 1922 का उदाहरण दिया गया)।
अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन: सरकार ने कार्यपालिका आदेश से निजी प्रकाशकों को स्कूल पुस्तक व्यवसाय से बाहर कर एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर लिया है, जो केवल अनुच्छेद 19(6) के तहत 'कानून' द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रतिवादी (पंजाब राज्य) के तर्क

अनुच्छेद 162 का सह-विस्तारी (Co-extensive) क्षेत्र: अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।
विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) का समर्थन: सरकारी खजाने से प्रकाशन हेतु व्यय किया गया धन विधानसभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम (अनुच्छेद 204 व 266(3)) द्वारा स्वीकृत है।
मौलिक अधिकार का हनन नहीं: किसी भी निजी प्रकाशक को पुस्तक छापने या खुले बाजार में बेचने से नहीं रोका गया है; सरकार को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कौन-सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी।

भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी और भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति, संसदीय कैबिनेट प्रणाली और शक्ति पृथक्करण का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत प्रतिपादित किया:

1. संविधान पीठ के 4 ऐतिहासिक न्यायिक सिद्धांत

कार्यपालिका शक्ति की 'अवशिष्ट परिभाषा' (Residuary Definition of Executive Power): सीजेआई मुखर्जी ने कहा कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका के कार्यों की कोई बंद सूची बनाना असंभव है; "सरकारी कार्यों में से विधायी और न्यायिक कार्यों को अलग कर देने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है, वह कार्यपालिका कार्य है" (The executive function comprises the determination of policy as well as carrying it into execution—the residue of governmental functions after legislative and judicial functions are taken away)।
अनुच्छेद 73 एवं 162 — कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व कानून अनिवार्य नहीं है: संघ (अनुच्छेद 73) और राज्य (अनुच्छेद 162) की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत है जिन पर क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। अतः कार्यपालिका केवल पहले से बने कानूनों को लागू करने की मशीन नहीं है; वह बिना किसी पूर्व विधायी अधिनियम (Without prior specific legislation) के भी नीतियाँ बना सकती है और व्यापार या योजनाएँ चला सकती है, बशर्ते दो सीमाओं का पालन हो—(क) वह संविधान के किसी प्रावधान या पहले से बने किसी अधिनियम का उल्लंघन न करे, और (ख) वह किसी नागरिक के मौलिक अधिकार (भाग-III) का अतिक्रमण न करे (क्योंकि मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन केवल 'विधि' द्वारा ही लगाया जा सकता है, कार्यपालिका आदेश से नहीं)।
भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं, बल्कि 'कार्यों का विभेदीकरण' और संसदीय समन्वय है: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान ने कार्यों का विभाजन (Differentiation of functions) तो माना है, किंतु अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह कार्यपालिका और विधायिका के बीच कठोर दीवार नहीं खड़ी की है। भारत में ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली है जहाँ मंत्रिपरिषद विधायिका के बहुमत का नेतृत्व करती है और बजट व विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका के नियंत्रण में रहती है।
अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं हुआ: निजी प्रकाशकों को पुस्तकें छापने से किसी कानून द्वारा रोका नहीं गया था; किसी प्रकाशक का यह मौलिक अधिकार नहीं है कि सरकार उसकी पुस्तकों को अपने स्कूलों के लिए अनिवार्य रूप से खरीदे या मान्यता दे। यदि सरकारी प्रतिस्पर्धा के कारण निजी व्यापारियों का मुनाफा कम हो जाता है, तो इसे अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 73 (संघ) और अनुच्छेद 162 (राज्य) के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति विधायी शक्ति के सह-विस्तारी (Co-extensive) है; कार्यपालिका को कार्य करने या कोई नीति/व्यापार चलाने के लिए हमेशा पूर्ववर्ती विशिष्ट कानून (Prior enabling statute) की आवश्यकता नहीं होती।
2. कार्यपालिका शक्ति की मुख्य संवैधानिक सीमा: यदि कार्यपालिका के किसी कार्य से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार (भाग-III) या विधिक अधिकार का हनन होता है, तो वैसा कार्य केवल सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित 'विधि' (Law) के प्राधिकार से ही किया जा सकता है, केवल कार्यपालिका आदेश से नहीं।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 एवं अनुच्छेद 298 का समावेश:
राम ज्वाया कपूर (1955) के इस निर्णय को संवैधानिक पाठ में और अधिक सुस्पष्ट करने के लिए संसद ने अगले ही वर्ष 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 298 को संशोधित किया, जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने और संपत्ति के अर्जन व संविदा करने तक होगा।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Co-extensive Power (सह-विस्तारी शक्ति — अनुच्छेद 73 एवं 162)	जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है (संघ सूची व समवर्ती सूची), उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है; और जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है (राज्य सूची व समवर्ती सूची), उन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है।
Residuary Theory of Executive Function (कार्यपालिका कार्य का अवशिष्ट सिद्धांत)	सरकार के कुल कार्यों में से जब कानून बनाने (विधायी) और न्याय निर्णय करने (न्यायिक) के कार्यों को घटा दिया जाता है, तो शेष बचे सभी प्रशासनिक, नीतिगत और कल्याणकारी कार्य 'कार्यपालिका कार्य' कहलाते हैं।
Appropriation Act (विनियोग अधिनियम — अनुच्छेद 114 एवं 204)	संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वह अधिनियम जिसके बिना भारत या राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund — अनुच्छेद 266(3)) से एक रुपया भी नहीं निकाला जा सकता।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

कल्याणकारी योजनाओं, आयोगों और नीतियों का संवैधानिक आधार: भारत में योजना आयोग (1950), नीति आयोग (2015), राष्ट्रीय विकास परिषद, और सैकड़ों सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ (जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत आदि) बिना अलग संसद अधिनियम के केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों (Executive Resolutions) से इसी निर्णय के सिद्धांत के कारण वैध रूप से संचालित होती हैं!
मौलिक अधिकारों की रक्षा की लक्ष्मण-रेखा: साथ ही, इस निर्णय की दूसरी शर्त (कि मौलिक अधिकार छीनने के लिए 'कानून' अनिवार्य है) के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने खड़क सिंह (1962) और पुट्टास्वामी (2017/2018 — आधार मामले में जब तक आधार अधिनियम पारित नहीं हुआ था) में स्पष्ट किया कि निजता या मौलिक अधिकारों को केवल कार्यपालिका अधिसूचना से सीमित नहीं किया जा सकता।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं क्लासिक नज़ीर (100% Good Law): राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) आज भी भारत में अनुच्छेद 73, 162 और कार्यपालिका शक्ति की प्रकृति पर सर्वोच्च और सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला संवैधानिक निर्णय है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73 एवं 162), अनुच्छेद 298 (व्यापार चलाने की शक्ति), गैर-सांविधिक कार्यपालिका निकाय (जैसे नीति आयोग) का संवैधानिक आधार।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers — अमेरिकी बनाम भारतीय मॉडल); कार्यपालिका और विधायिका के संबंध; नीति निर्माण में कार्यपालिका की स्वायत्तता और उसकी सीमाएँ।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तार और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) में मुख्य न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी ने परिभाषित किया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 73 और 162 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति केवल प्रचलित कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायिका के अधिकार-क्षेत्र के सह-विस्तारी (Co-extensive) है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, राम ज्वाया कपूर निर्णय आधुनिक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका को बिना पूर्व कानून के नीतियाँ और योजनाएँ चलाने का लचीलापन प्रदान करता है, किंतु यह कठोर संवैधानिक शर्त भी लगाता है कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप केवल विधानमंडल द्वारा पारित 'विधि' से ही हो सकता है।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Mains (GS Paper-II / Law Optional) शक्ति पृथक्करण एवं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

प्रश्न: "भारतीय संविधान ने यद्यपि विभिन्न अंगों के कार्यों का विभेदीकरण स्वीकार किया है, किंतु उसने अपने कठोर रूप में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी है।" राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) के निर्णय के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए।

UPSC CSE Prelims (संवैधानिक प्रावधान आधारित प्रश्न) विषय: अनुच्छेद 73 एवं अनुच्छेद 162

प्रश्न संदर्भ: क्या केंद्र या राज्य सरकार किसी ऐसे विषय पर कार्यपालिका आदेश द्वारा कोई कल्याणकारी योजना शुरू कर सकती है जिस पर संसद या राज्य विधानमंडल ने अभी तक कोई विशिष्ट अधिनियम पारित नहीं किया है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: हाँ। राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) के अनुसार अनुच्छेद 73 और 162 के तहत कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के सह-विस्तारी है; जब तक उस कार्य से किसी मौलिक अधिकार या मौजूदा कानून का उल्लंघन न हो और बजट (विनियोग अधिनियम) में धन स्वीकृत हो, तब तक बिना पूर्व अधिनियम के भी कार्यपालिका योजनाएँ चला सकती है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?

सही उत्तर: B — 12 अप्रैल 1955 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 2. राम ज्वाया कपूर मामले (1955) के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के तहत 'कार्यपालिका शक्ति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से पारित किए जा चुके हैं।
2. कार्यपालिका बिना किसी पूर्ववर्ती कानून के भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: C — दोनों कथन गलत हैं। (1) कार्यपालिका शक्ति केवल बने हुए कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, वह बिना पूर्व कानून के भी नीतियाँ चला सकती है; और (2) किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन केवल विधानमंडल द्वारा पारित 'विधि' (Law) से ही लगाया जा सकता है, मात्र कार्यपालिका आदेश से नहीं।

प्रश्न 3. राम ज्वाया कपूर (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्यपालिका कार्य' (Executive Function) को किस रूप में परिभाषित किया?

सही उत्तर: A — सीजेआई मुखर्जी ने कार्यपालिका कार्य की प्रसिद्ध 'अवशिष्ट परिभाषा' (Residuary Definition) दी कि विधायी और न्यायिक कार्यों को घटा देने के बाद शेष सभी सरकारी कार्य (नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन) कार्यपालिका कार्य हैं।

प्रश्न 4. राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) का मूल विवाद पंजाब सरकार के किस कार्यपालिका निर्णय से उत्पन्न हुआ था?

सही उत्तर: D — यह मामला पंजाब सरकार द्वारा कार्यपालिका अधिसूचनाओं के माध्यम से स्कूली पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन को अपने हाथ में लेने से जुड़ा था।

प्रश्न 5. राम ज्वाया कपूर (1955) के निर्णय के पश्चात् 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा किस अनुच्छेद को संशोधित कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार या व्यवसाय के संचालन तक होगा?

सही उत्तर: B — 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 298 को संशोधित कर संघ और राज्यों की व्यापार/व्यवसाय चलाने तथा संपत्ति अर्जित करने व संविदा करने की कार्यपालिका शक्ति को संवैधानिक पाठ में स्पष्ट कर दिया गया।

प्रश्न 6. भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में क्रमशः 'संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार' और 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार' उपबंधित है?

सही उत्तर: C — अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार (Extent of executive power of the Union) और अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को परिभाषित करता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): अनुच्छेद 73 और 162 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार क्या है, और राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) ने इस पर कौन-सी संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित कीं?

प्रस्तावना: अनुच्छेद 73 और 162 के अनुसार संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक है जिन पर क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।
राम ज्वाया कपूर (1955) का मुख्य सिद्धांत: कार्यपालिका को किसी विषय पर नीति बनाने या योजना चलाने के लिए हमेशा पूर्ववर्ती अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती।
तीन संवैधानिक सीमाएँ: (1) कार्यपालिका किसी नागरिक के मौलिक अधिकार (भाग-III) या विधिक अधिकार का हनन केवल कार्यपालिका आदेश से नहीं कर सकती (उसके लिए कानून आवश्यक है); (2) वह संविधान या किसी मौजूदा अधिनियम के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती; और (3) समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के कानूनों के अधीन रहती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): अमेरिकी संविधान के 'कठोर शक्ति पृथक्करण' (Rigid Separation of Powers) और भारतीय संविधान के 'संसदीय समन्वय एवं कार्यात्मक पृथक्करण' के बीच अंतर को राम ज्वाया कपूर (1955) के निर्णय के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना: शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है (केशवानंद भारती, 1973), किंतु इसका भारतीय स्वरूप अमेरिकी मॉडल से भिन्न है।
अमेरिकी मॉडल: राष्ट्रपति (कार्यपालिका) कांग्रेस (विधायिका) से पूर्णतः पृथक है; न तो मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और न ही कार्यपालिका विधायिका के प्रति दिन-प्रतिदिन उत्तरदायी होती है।
भारतीय मॉडल (राम ज्वाया कपूर 1955 विश्लेषण): सीजेआई मुखर्जी ने वाल्टर बैजहॉट (Walter Bagehot) के शब्दों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में कैबिनेट एक ऐसी 'कड़ी या बकसुआ' (Hyphen which joins, buckle which fastens) है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ती है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, वे ही विधेयक प्रस्तावित करते हैं और बजट (विनियोग अधिनियम) तथा प्रश्नकाल/अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधायिका के नियंत्रण में रहते हैं।
निष्कर्ष: इस प्रकार भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध के बजाय सामंजस्य है, जबकि न्यायपालिका (अनुच्छेद 50) को दोनों से स्वतंत्र रखा गया है।