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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम Kihoto Hollohan v. Zachillhu and Others (Transfer Petition (Civil) No. 40 of 1991 with connected petitions)
हिंदी प्रचलित नाम किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू — दसवीं अनुसूची एवं दल-बदल विरोधी कानून मामला (1992)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) 1992 SCR (1) 686 • 1992 Supp (2) SCC 651 • AIR 1993 SC 412
निर्णय की सटीक तिथि संक्षिप्त प्रवर्तन आदेश: 12 नवंबर 1991 • विस्तृत सकारण निर्णय: 18 फरवरी 1992
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (3 : 2 का बहुमत निर्णय; पैरा 7 के निरसन पर 5 : 0 सर्वसम्मत)
पीठ के न्यायाधीश एवं मत-विभाजन • बहुमत पक्ष (3 न्यायाधीश — मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया द्वारा लिखित):
1. न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (Justice M.N. Venkatachaliah)
2. न्यायमूर्ति के. जयचंद्र रेड्डी (Justice K. Jayachandra Reddy)
3. न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल (Justice S.C. Agrawal)
(निष्कर्ष: केवल पैरा 7 असंवैधानिक; पृथक्करणीयता के सिद्धांत से शेष दसवीं अनुसूची वैध; स्पीकर अधिकरण है व उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।)

• असहमति मत (2 न्यायाधीश — निर्णय न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा द्वारा लिखित):
4. न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा (Justice Lalit Mohan Sharma)
5. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (Justice J.S. Verma)
(निष्कर्ष: पैरा 7 शेष अनुसूची से पृथक् नहीं किया जा सकता, अतः राज्यों के अनुसमर्थन के अभाव में संपूर्ण 52वाँ संशोधन अवैध है; साथ ही दलीय स्पीकर को निर्णायक बनाना निष्पक्ष न्यायिक अधिकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है।)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन दसवीं अनुसूची (पैरा 2, 6(1), 6(2), 7), अनुच्छेद 102(2), 191(2), 105(2), 194(2), 122, 212, 136, 226, 227 एवं अनुच्छेद 368(2) का परंतुक; 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न 1. क्या दसवीं अनुसूची का पैरा 7 उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 136) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226/227) की अधिकारिता में कटौती करने के कारण आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) के बिना असंवैधानिक है?
2. क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर अयोग्य ठहराना संसदीय लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल संरचना को नष्ट करता है?
3. क्या सदन के अध्यक्ष/सभापति (Speaker/Chairman) का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — Kihoto Hollohan v. Zachillhu And Others (18 February 1992) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
• Supreme Court Reports (1992) 1 SCR 686 — आधिकारिक पीडीएफ ↗
खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

'आया राम, गया राम' की राजनीति और 52वाँ संविधान संशोधन (1985): 1967 के चौथे आम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल-बदल (Political Defections) की एक गंभीर बीमारी उभरी, जिसमें पद और धन के लालच में विधायकों व सांसदों द्वारा बार-बार दल बदलने से कई राज्य सरकारें अस्थिर हो गईं। यशवंतराव चव्हाण समिति (1969) और विधि आयोग की सिफारिशों के पश्चात् अंततः राजीव गाँधी सरकार ने 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 पारित किया, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन कर 'दसवीं अनुसूची' (Tenth Schedule — Anti-Defection Law) जोड़ी गई।

नागालैंड विधानसभा विवाद और याचिकाओं की शृंखला: वर्ष 1989–90 में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, गोवा और बिहार आदि राज्यों में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के कई विवादास्पद आदेश पारित किए गए। नागालैंड के मामले (किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू) सहित देश भर के उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया ताकि दसवीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता का अंतिम निर्णय किया जा सके।

🔍 दसवीं अनुसूची के दो सबसे विवादास्पद प्रावधान जिन पर बहस केंद्रित रही
  • 1. पैरा 6(1) [अध्यक्ष/सभापति के निर्णय की अंतिमता]: इसमें कहा गया था कि दसवीं अनुसूची के अधीन किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न सदन के सभापति या अध्यक्ष (Chairman or Speaker) को संदर्भित किया जाएगा और "उनका निर्णय अंतिम होगा" (His decision shall be final)। साथ ही पैरा 6(2) ने इस कार्यवाही को अनुच्छेद 122 और 212 के अर्थ में 'सदन की आंतरिक कार्यवाही' घोषित किया ताकि न्यायालय प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर हस्तक्षेप न कर सके।
  • 2. पैरा 7 [न्यायालयों की अधिकारिता का पूर्ण वर्जन — Bar of Jurisdiction of Courts]: पैरा 7 में घोषणा की गई कि "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य की इस अनुसूची के अधीन अयोग्यता से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी भी न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी।" सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 52वें संशोधन को आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification under Article 368(2) proviso) के लिए भेजे बिना ही राष्ट्रपति की अनुमति दिला दी गई थी!
खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (किहोतो होलोहान व अन्य; फली नरीमन, राम जेठमलानी, शांति भूषण) के तर्क

  • अनुच्छेद 368(2) के परंतुक का उल्लंघन: पैरा 7 सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 136) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226/227) की संवैधानिक शक्तियों को कम करता है। अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार ऐसे किसी भी संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य है; इसके अभाव में संपूर्ण 52वाँ संशोधन असंवैधानिक और शून्य है।
  • असहमति और अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन: पैरा 2(1)(b) सांसद/विधायक को हर छोटे-बड़े विषय पर पार्टी व्हिप का गुलाम बना देता है, जो अनुच्छेद 105(2)/194(2) के तहत सदन में स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार और संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना को नष्ट करता है।
  • दलीय स्पीकर को न्यायाधीश बनाना: भारत में स्पीकर अक्सर सत्तारूढ़ दल से जुड़ा रहता है; अतः चुनाव या सदस्यता जैसे गंभीर विवाद का निर्णय निर्वाचन आयोग के बजाय स्पीकर को सौंपना 'निष्पक्ष अधिकरण' और विधि के शासन के विरुद्ध है।

🏛️ प्रतिवादियों एवं भारत संघ (सोली सोराबजी, कपिल सिब्बल) के तर्क

  • राजनीतिक नैतिकता और लोकतंत्र की रक्षा: अनैतिक दल-बदल भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा था। जिस दल के टिकट और घोषणापत्र पर प्रत्याशी चुनकर आता है, उस दल के प्रति निष्ठा रखना संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना को मजबूत करता है, कमजोर नहीं।
  • पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability): यदि न्यायालय यह मानता भी है कि पैरा 7 के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था, तो केवल पैरा 7 को अलग करके (Sever) निरस्त किया जा सकता है; शेष दसवीं अनुसूची अपने आप में एक पूर्ण और वैध संहिता है।
  • स्पीकर का उच्च संवैधानिक पद: अध्यक्ष/सभापति संविधान के अंतर्गत एक अत्यंत उच्च और गरिमामय पद है; केवल राजनैतिक आशंका के आधार पर उस पद को पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

18 फरवरी 1992 को न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया ने बहुमत (3:2) का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसने भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संपूर्ण न्यायशास्त्र को आकार दिया।

1. पैरा 7 सर्वसम्मति (5:0) से असंवैधानिक घोषित — अनुच्छेद 368(2) के परंतुक का उल्लंघन

पीठ के सभी 5 न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि दसवीं अनुसूची का पैरा 7 (Paragraph 7)—जो अयोग्यता के मामले में सभी न्यायालयों की अधिकारिता को पूर्णतः समाप्त करता था—प्रभावी रूप से संविधान के अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत अपील शक्ति) और अनुच्छेद 226 व 227 (उच्च न्यायालयों की रिट व अधीक्षण शक्ति) के दायरे को सीमित और परिवर्तित करता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक (Proviso) के तहत संघीय न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के प्रावधानों में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य था। चूँकि 52वें संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व राज्यों के अनुसमर्थन हेतु नहीं भेजा गया था, इसलिए पैरा 7 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया गया।

2. 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) लागू कर शेष दसवीं अनुसूची वैध ठहराई गई (3:2 बहुमत)

यहीं पर बहुमत (न्या. वेंकटचलैया, न्या. रेड्डी, न्या. अग्रवाल) और अल्पमत (न्या. शर्मा, न्या. वर्मा) के बीच मतभेद हुआ:

  • बहुमत का निर्णय (3 न्यायाधीश): बहुमत ने 'पृथक्करणीयता के सिद्धांत' (Doctrine of Severability) को लागू करते हुए माना कि पैरा 7 दसवीं अनुसूची का एक स्वतंत्र और अलग किया जा सकने वाला भाग है। पैरा 7 को हटा देने के बाद भी दसवीं अनुसूची के शेष प्रावधान (पैरा 1 से 6 और 8) अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं; अतः पैरा 7 को छोड़कर शेष दसवीं अनुसूची पूर्णतः संवैधानिक और वैध है।
  • दल-बदल कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 105/194) का उल्लंघन नहीं है: न्यायालय ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल (Political Parties) शासन की धुरी हैं। एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम और घोषणापत्र के आधार पर जनता से वोट लेकर चुने जाने के बाद दल के साथ विश्वासघात करने की छूट को 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' नहीं कहा जा सकता। दल-बदल पर रोक वास्तव में लोकतांत्रिक मूल संरचना और राजनीतिक शुचिता को मजबूत करती है।

3. स्पीकर/सभापति का दर्जा = 'अधिकरण' (Tribunal) और न्यायिक समीक्षा के 4 आधार

पैरा 6(1) में प्रयुक्त शब्दावली "अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अंतिम होगा" (Finality Clause) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये मील के पत्थर जैसे नियम स्थापित किए:

⚖️ स्पीकर की शक्ति पर 'किहोतो होलोहान' के 4 स्वर्णिम नियम (UPSC Prelims & Mains High-Yield)
  1. स्पीकर एक 'अधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है: दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अंतर्गत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय करते समय लोकसभा अध्यक्ष / विधानसभा अध्यक्ष या सभापति सदन के आंतरिक व्यवस्थापक के रूप में नहीं, बल्कि एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण (Quasi-Judicial Tribunal) के रूप में कार्य करता है।
  2. अनुच्छेद 122 / 212 का कवच निर्णय को न्यायिक समीक्षा से नहीं बचाता: पैरा 6(2) केवल प्रक्रियागत अनियमितताओं को बचाता है; वह स्पीकर के अंतिम अर्ध-न्यायिक आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 व 227 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं कर सकता।
  3. न्यायिक समीक्षा के 4 विशिष्ट आधार: न्यायालय स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध साधारण अपील न्यायालय की तरह कार्य नहीं करेगा, किंतु निम्नलिखित 4 आधारों पर स्पीकर के आदेश को निरस्त कर सकता है:
    • (i) संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन (Violation of Constitutional Mandate),
    • (ii) दुर्भावना या पक्षपात (Mala fides),
    • (iii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन (Non-compliance with rules of Natural Justice), और
    • (iv) विकृति या घोर अतार्किकता (Perversity)।
  4. निर्णय-पूर्व हस्तक्षेप (Quia Timet Action) पर सामान्य रोक: जब तक स्पीकर अयोग्यता याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, तब तक कार्यवाही के अंतर्वर्ती चरण (Interlocutory Stage) में न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करेगा (सिवाय तब जब तत्काल निलंबन या अपूरणीय क्षति जैसी असाधारण स्थिति हो)।

4. न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा और न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा का दूरदर्शी असहमति मत (Dissenting Opinion)

अल्पमत के दोनों न्यायाधीशों ने दो कारणों से संपूर्ण 52वें संशोधन को असंवैधानिक माना: (1) अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत राज्यों का अनुसमर्थन संपूर्ण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पहले आवश्यक होता है, इसलिए बिना अनुसमर्थन के पारित संशोधन को आंशिक रूप से नहीं बचाया जा सकता; और (2) भारत में स्पीकर राजनीतिक दल से संबंध बनाए रखता है और पुनर्चुनाव के लिए अपने दल पर निर्भर रहता है, इसलिए चुनाव व अयोग्यता जैसे विवादों का निर्णय किसी स्वतंत्र न्यायिक/संवैधानिक संस्था को न देकर स्पीकर को सौंपना 'निष्पक्ष न्यायिक निर्धारण' रूपी मूल संरचना का उल्लंघन है। (रोचक तथ्य यह है कि 2020 में केशम मेघचंद्र सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी असहमति मत की दूरदर्शिता को याद करते हुए संसद से स्पीकर के स्थान पर स्वतंत्र अधिकरण बनाने की सिफारिश की!)

5. Ratio Decidendi बनाम Obiter Dicta एवं विधिक शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. दसवीं अनुसूची का पैरा 7 अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत राज्यों के अनुसमर्थन के अभाव में असंवैधानिक और शून्य है।
  2. पृथक्करणीयता के सिद्धांत से पैरा 7 को छोड़कर शेष दसवीं अनुसूची वैध है और यह लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती।
  3. पैरा 6(1) के तहत स्पीकर/सभापति एक 'अधिकरण' (Tribunal) है और उसका अंतिम निर्णय दुर्भावना, संवैधानिक उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के हनन और विकृति (Perversity) के आधार पर अनुच्छेद 136, 226 व 227 के अधीन न्यायिक समीक्षा योग्य है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Doctrine of Severability (पृथक्करणीयता का सिद्धांत): जब किसी अधिनियम का कोई एक खंड असंवैधानिक हो किंतु उसे हटाने के बाद भी शेष अधिनियम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, तो न्यायालय पूरे कानून को रद्द न कर केवल दोषपूर्ण खंड को अलग कर निरस्त करता है।
  • Quia Timet Action (आशंकित क्षति के विरुद्ध पूर्व-हस्तक्षेप): किसी निर्णय या कार्य के घटित होने से पहले ही संभावित नुकसान की आशंका में न्यायालय से रोक आदेश माँगना (जिसे किहोतो होलोहान ने स्पीकर के अंतिम निर्णय से पूर्व सामान्यतः अस्वीकार किया)।
  • Perversity (न्यायिक विकृति): ऐसा निर्णय जो साक्ष्यों के पूर्णतः विपरीत हो या जिस पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति नहीं पहुँच सकता।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

  • सदनों के पीठासीन अधिकारियों की निरंकुशता पर संवैधानिक नियंत्रण: इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि स्पीकर अपने राजनीतिक दल के हित में विपक्षी विधायकों को मनमाने ढंग से अयोग्य न ठहरा सके और न ही संविधान की पहुँच से बाहर रह सके।
  • संविधान संशोधन की संघीय प्रक्रिया (अनुच्छेद 368(2) परंतुक) की रक्षा: उच्च न्यायालयों की शक्ति (अनुच्छेद 226) को राज्यों की सहमति के बिना कम करने के किसी भी संसदीय प्रयास पर रोक लगी (जिसे बाद में 97वें संशोधन — राजेंद्र एन. शाह वाद, 2021 में भी इसी आधार पर लागू किया गया)।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

✅ वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रवर्तन में + 91वाँ संशोधन (2003), केशम मेघचंद्र सिंह (2020) एवं सुभाष देसाई (2023) द्वारा विस्तार

किहोतो होलोहान (1992) आज भी दसवीं अनुसूची पर सर्वोच्च नज़ीर है। इसके पश्चात् 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (एक-तिहाई विभाजन/Split के अपवाद) को समाप्त कर दिया और मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित किया। आगे चलकर केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर सामान्यतः 3 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए और संसद को अयोग्यता का निर्णय स्पीकर के बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 'स्वतंत्र स्थायी अधिकरण' को सौंपने पर विचार करना चाहिए। सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्यपाल (2023 — शिवसेना विवाद, 5-सदस्यीय संविधान पीठ) में भी किहोतो होलोहान के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की गई।

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

✅ सत्यापित UPSC Prelims PYQ #1 — सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022

प्रश्न (UPSC CSE Prelims 2022):
भारत में दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट (मनोनीत) विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. यह कानून कोई समय-सीमा नहीं देता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल मामला विनिश्चित करना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1    (b) केवल 2    (c) 1 और 2 दोनों    (d) न तो 1, न ही 2

आधिकारिक उत्तर एवं विश्लेषण: विकल्प (b) केवल 2 सही है। दसवीं अनुसूची के पैरा 2(3) के अनुसार मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, किंतु 6 माह के बाद शामिल होने पर अयोग्य हो जाता है (अतः कथन 1 गलत है)। साथ ही, कानून में पीठासीन अधिकारी के लिए निर्णय सुनाने की कोई वैधानिक समय-सीमा नहीं दी गई है (कथन 2 सही है)—और किहोतो होलोहान (1992) के नियम के कारण जब तक स्पीकर अंतिम निर्णय नहीं लेता, न्यायालय भी सामान्यतः निर्णय-पूर्व हस्तक्षेप (Quia timet) नहीं करता, जिससे स्पीकर द्वारा देरी की समस्या उत्पन्न हुई।

🔗 मूल UPSC प्रश्नपत्र: संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह

✅ वास्तविक UPSC Mains प्रश्न — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 (2020)

• UPSC Mains GS-2 (2020): “‘एक बार अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस प्रथा को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?” (किहोतो होलोहान के तहत दसवीं अनुसूची में स्पीकर की अर्ध-न्यायिक भूमिका और निष्पक्षता के संदर्भ में सीधा विश्लेषण)।

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू (1992) के निर्णय ने दसवीं अनुसूची के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) की शक्तियों और न्यायिक समीक्षा के मध्य क्या संतुलन स्थापित किया? क्या हाल के वर्षों में हुए राजनीतिक संकटों के आलोक में किहोतो होलोहान के अल्पमत निर्णय (न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा) पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हुए किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू (1992) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से दल-बदल कानून को वैध ठहराया, किंतु न्यायालयों की अधिकारिता छीनने वाले पैरा 7 को निरस्त कर दिया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • स्पीकर की शक्ति और न्यायिक समीक्षा का संतुलन:
    • पैरा 6(1) के तहत अयोग्यता का निर्णय करते समय स्पीकर एक 'अधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है।
    • उसका अंतिम निर्णय अनुच्छेद 136, 226 और 227 के अधीन 4 आधारों पर न्यायिक समीक्षा योग्य है: (i) संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन, (ii) दुर्भावना (Mala fides), (iii) प्राकृतिक न्याय का हनन, और (iv) विकृति (Perversity)।
    • किंतु स्पीकर के अंतिम निर्णय से पूर्व अंतर्वर्ती चरण (Quia timet) में न्यायिक हस्तक्षेप को सामान्यतः वर्जित रखा गया।
  • अल्पमत मत (न्या. जे. एस. वर्मा व ललित मोहन शर्मा) की प्रासंगिकता: अल्पमत ने चेतावनी दी थी कि स्पीकर पद की राजनीतिक निर्भरता के कारण उसे दलीय विवादों का निर्णायक बनाना निष्पक्ष न्याय के विरुद्ध है।
  • समसामयिक संकट (मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र): निर्णय-पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक और समय-सीमा के अभाव का लाभ उठाकर कई विधानसभा अध्यक्षों ने वर्षों तक याचिकाएँ लंबित रखीं, जिस पर केशम मेघचंद्र सिंह (2020) और सुभाष देसाई (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): दिनेश गोस्वामी समिति, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC) और केशम मेघचंद्र (2020) की सिफारिश के अनुरूप अयोग्यता निर्णय की शक्ति स्पीकर के स्थान पर चुनाव आयोग या स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण को सौंपी जानी चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)
किहोतो होलोहान वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के 'पैरा 7' को किस प्रक्रियात्मक और तात्विक संवैधानिक आधार पर असंवैधानिक घोषित किया, तथा 'पृथक्करणीयता के सिद्धांत' (Doctrine of Severability) ने शेष दसवीं अनुसूची को कैसे बचाया?

1. भूमिका (Introduction): दसवीं अनुसूची के पैरा 7 ने घोषित किया था कि दल-बदल से जुड़ी अयोग्यता के किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी।

2. मुख्य भाग (Body):

  • प्रक्रियात्मक एवं संघीय आधार (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक): सभी 5 न्यायाधीशों ने माना कि पैरा 7 प्रत्यक्षतः अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226/227 (उच्च न्यायालय) की शक्तियों को कम करता है। अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार ऐसे किसी भी संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य था, जो 52वें संशोधन में नहीं लिया गया था।
  • तात्विक आधार (न्यायिक समीक्षा = मूल संरचना): न्यायिक समीक्षा को पूर्णतः समाप्त करना संविधान की मूल संरचना के भी विरुद्ध था।
  • पृथक्करणीयता का सिद्धांत (3:2 बहुमत): बहुमत ने माना कि पैरा 7 शेष दसवीं अनुसूची से अलग (Severable) है; पैरा 7 को हटा देने के बाद भी पैरा 1 से 6 अपने आप में पूर्ण और कार्यशील हैं, इसलिए पूरे 52वें संशोधन को रद्द करने के बजाय केवल पैरा 7 को निरस्त किया गया।

3. निष्कर्ष (Conclusion): इस प्रकार, न्यायालय ने एक ओर राज्यों के संघीय अधिकार और न्यायिक समीक्षा की रक्षा की, और दूसरी ओर दल-बदल विरोधी कानून के मूल ढाँचे को भी सुरक्षित रखा।