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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case, 1981) / एस. पी. गुप्ता मामला / न्यायाधीश स्थानांतरण मामला (Judges' Transfer Case) / जनहित याचिका (PIL) लोकस स्टैंडाई मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) S.P. Gupta v. President of India and Others / Union of India and Another
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक 1981 Supp SCC 87 | [1982] 2 SCR 365 | AIR 1982 SC 149 | 1981 INSC 209 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 30 दिसंबर 1981
पीठ का आकार एवं अनुपात 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (लोकस स्टैंडाई के उदारीकरण और पत्राचार के प्रकटीकरण पर व्यापक सहमति; जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के अंतिम अधिकार पर 4:3 का विभाजन)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati): सबसे प्रमुख निर्णय के लेखक (PIL के लोकस स्टैंडाई को उदार बनाया, अनुच्छेद 19(1)(a) में 'जानने का अधिकार' स्थापित किया, और 4:3 बहुमत की ओर से मत दिया कि अनुच्छेद 124/217 में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है)
  • न्यायमूर्ति एस. मुर्तज़ा फ़ज़ल अली, न्या. डी. ए. देसाई एवं न्या. ई. एस. वेंकटरमैया: नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रधानता पर न्या. भगवती के साथ (4-सदस्यीय बहुमत)
  • न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता, न्या. वी. डी. तुलज़ापुरकर एवं न्या. आर. एस. पाठक: अतिरिक्त न्यायाधीशों के विस्तार और मुख्य न्यायाधीश की राय के महत्व पर असहमति/पृथक मत (3 न्यायाधीश — जिनमें न्या. पाठक के संतुलित मत को 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में बहुत सराहा गया)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून अनुच्छेद 32 एवं 226 (रिट अधिकारिता एवं PIL लोकस स्टैंडाई), अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 74(2) (जानने का अधिकार एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से जुड़े दस्तावेजों का प्रकटीकरण — साक्ष्य अधिनियम की धारा 123), तथा अनुच्छेद 124(2), 217(1), 222(1) एवं 224
मुख्य स्थापित सिद्धांत एवं वर्तमान स्थिति 1. सदैव वैध एवं अमर योगदान (PIL एवं सूचना का अधिकार): गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक-आर्थिक विवशता के कारण जो वर्ग स्वयं न्यायालय नहीं आ सकते, उनके अधिकारों के लिए कोई भी सद्भावी नागरिक अनुच्छेद 32/226 के तहत जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकता है; और लोकतंत्र में नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सरकारी कामकाज को 'जानने का अधिकार' (Right to Know) प्राप्त है।
2. 1993 में पलटा गया भाग (4:3 बहुमत): इस मामले के 4:3 बहुमत ने कहा था कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में मुख्य न्यायाधीश से 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ उनकी 'सहमति' (Concurrence) नहीं है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा—जिसे 1993 में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (द्वितीय न्यायाधीश मामले) ने पलट दिया!
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (मार्च 1981 का गश्ती पत्र एवं न्यायाधीशों का स्थानांतरण)

18 मार्च 1981 को तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री पी. शिवशंकर ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक गश्ती पत्र (Circular Letter) भेजा। इस पत्र में कहा गया था कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय पक्षपात को रोकने के लिए उच्च न्यायालयों के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए; अतः प्रत्येक अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) और भावी न्यायाधीश से यह लिखित सहमति ली जाए कि उन्हें किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

इसी समय, दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया गया (जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने विस्तार की सिफारिश की थी, पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश नारायण ने विरोध किया था) और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. बी. एन. सिंह का मद्रास उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एस. पी. गुप्ता सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के वकीलों ने रिट याचिकाएँ दायर कर विधि मंत्री के गश्ती पत्र और न्यायाधीशों के कार्यकाल न बढ़ाने को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आक्रमण बताया। केंद्र सरकार ने सबसे पहले यही आपत्ति उठाई कि वकीलों को इस मामले में याचिका दायर करने का कोई व्यक्तिगत अधिकार (Locus Standi) नहीं है क्योंकि वे स्वयं प्रभावित न्यायाधीश नहीं हैं, और सरकार ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 व अनुच्छेद 74(2) की आड़ में मुख्य न्यायाधीश तथा विधि मंत्री के बीच हुए पत्राचार को गोपनीय रखने का दावा किया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (लोकस स्टैंडाई एवं जनहित याचिका): क्या अधिवक्ताओं या आम नागरिकों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सार्वजनिक महत्व के विषयों पर या वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32/226 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार (Locus Standi) है?
  2. प्रश्न 2 (खुली सरकार बनाम गोपनीयता का विशेषाधिकार): क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 74(2) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण से संबंधित भारत के मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री के बीच के पत्राचार को न्यायालय और जनता से छुपा सकती है?
  3. प्रश्न 3 (अनुच्छेद 124(2) एवं 217(1) में 'परामर्श' का अर्थ): क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' (Primacy) प्राप्त है, या अंतिम निर्णय कार्यपालिका (राष्ट्रपति/मंत्रिपरिषद) का होता है?

याचिकाकर्ताओं (एस. पी. गुप्ता व अन्य — वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी व राम जेठमलानी) के तर्क

  • वकीलों का न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सीधा हित है: एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना वकालत का पेशा और विधि का शासन जीवित नहीं रह सकता; अतः वकीलों को पूर्ण लोकस स्टैंडाई प्राप्त है।
  • पारदर्शिता लोकतंत्र की प्राणवायु है: अनुच्छेद 74(2) केवल मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई अंतिम सलाह की जांच रोकता है, वह उस सामग्री या पत्राचार को गोपनीय नहीं बनाता जिसके आधार पर सलाह दी गई।
  • मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए: न्यायपालिका की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 50) की रक्षा के लिए नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी होनी चाहिए।

भारत संघ (महान्यायवादी एल. एन. सिन्हा व सॉलिसिटर जनरल के. परासरन) के तर्क

  • पारंपरिक लोकस स्टैंडाई नियम: केवल वही व्यक्ति रिट याचिका दायर कर सकता है जिसके व्यक्तिगत विधिक अधिकार का हनन हुआ हो।
  • उच्च स्तरीय पत्राचार की गोपनीयता: यदि संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच के गोपनीय पत्र सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, तो वे भविष्य में खुलकर और बेबाकी से अपनी राय नहीं लिख पाएंगे।
  • संविधान में 'परामर्श' शब्द लिखा है, 'सहमति' नहीं: संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने मुख्य न्यायाधीश को वीटो शक्ति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था; अतः अंतिम निर्णय चुनी हुई सरकार का है।
भाग D

7-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय: PIL क्रांति, सूचना का अधिकार एवं 4:3 मत

1,000 से अधिक पृष्ठों में फैले इस ऐतिहासिक निर्णय के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं—एक ओर इसने जनहित याचिका (PIL) और सूचना के अधिकार के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगतिशील सिद्धांत दिए (जो आज भी भारत के कानून हैं), वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर इसके 4:3 बहुमत ने कार्यपालिका को सर्वोच्चता दे दी (जिसे 12 वर्ष बाद 1993 में पलटना पड़ा):

1. स्थायी और अमर योगदान: जनहित याचिका (PIL) का संस्थागत जन्म

  • पारंपरिक 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) के नियम का ऐतिहासिक उदारीकरण: न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने ऐंग्लो-सैक्सन कानून के उस संकीर्ण नियम को त्याग दिया कि केवल व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय आ सकता है। उन्होंने घोषित किया कि जहाँ किसी व्यक्ति या वर्ग को कोई कानूनी क्षति पहुँचाई गई है और वह वर्ग गरीबी, असहायता, दिव्यांगता या सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ है, वहाँ समाज का कोई भी सद्भावी नागरिक (Bona fide member of the public) अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है (यहाँ तक कि पत्र लिखकर भी—Epistolary Jurisdiction)!
  • सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन (Public Injury) पर भी लोकस स्टैंडाई: जहाँ सरकार के किसी असंवैधानिक कार्य से किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज और विधि के शासन को चोट पहुँचती है (जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन), वहाँ वकीलों और जागरूक नागरिकों को याचिका दायर करने का पूर्ण अधिकार है। (इसी के साथ न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी कि व्यक्ति व्यक्तिगत द्वेष, राजनीतिक लाभ या सस्ती लोकप्रियता के लिए PIL का दुरुपयोग न करे)।

2. स्थायी योगदान: 'खुली सरकार' (Open Government) एवं अनुच्छेद 19(1)(a) में जानने का अधिकार

  • अनुच्छेद 19(1)(a) में 'जानने का अधिकार' (Right to Know) अंतर्निहित है: न्यायालय ने केंद्र सरकार के गोपनीयता के दावे को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री के बीच के सभी पत्रों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया! न्यायमूर्ति भगवती ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और उसे यह जानने का मौलिक अधिकार है कि उसकी सरकार कैसे काम कर रही है।
  • अनुच्छेद 74(2) की सटीक सीमा: अनुच्छेद 74(2) केवल मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई 'सलाह' की न्यायिक जाँच रोकता है; वह उन तथ्यों, फाइलों या पत्राचार (Material on which advice is based) की जाँच या प्रकटीकरण को नहीं रोकता जिनके आधार पर वह सलाह तैयार की गई थी।

3. न्यायाधीश नियुक्ति पर 4:3 का निर्णय (जिसे 1993 में पलट दिया गया)

अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या करते हुए 4:3 के बहुमत ने माना कि—(1) शब्द 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) नहीं है; (2) अनुच्छेद 217(1) के तीनों संवैधानिक पदाधिकारियों (CJI, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) की राय का मूल्य बराबर है और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को कोई प्राथमिकता (Primacy) प्राप्त नहीं है; और (3) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार (कार्यपालिका) के पास है। (इस 4:3 बहुमत ने अगले एक दशक तक न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के प्रभुत्व का मार्ग खोल दिया, जिसे अंततः 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पलट दिया)।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. PIL लोकस स्टैंडाई (सदैव वैध): सामाजिक या आर्थिक रूप से अक्षम वर्गों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु या सार्वजनिक संवैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई भी सद्भावी नागरिक अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकता है।
2. जानने का अधिकार एवं अनुच्छेद 74(2) (सदैव वैध): नागरिकों का 'जानने का अधिकार' (Right to Know) अनुच्छेद 19(1)(a) का अभिन्न अंग है; अनुच्छेद 74(2) मंत्रिपरिषद की सलाह के आधारभूत दस्तावेजों के प्रकटीकरण को नहीं रोकता।
3. न्यायाधीश नियुक्ति (1993 में निरस्त): अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है संबंधी 4:3 मत को 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले द्वारा उलट दिया गया है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Locus Standi (लोकस स्टैंडाई / वाद-अधिकार) न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और किसी विषय पर याचिका दायर करने का विधिक अधिकार। एस. पी. गुप्ता (1981) ने जनहित के मामलों में इस नियम को उदार बनाया।
Epistolary Jurisdiction (पत्र-आधारित क्षेत्राधिकार) पीड़ित या जनहितैषी नागरिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लिखे गए एक साधारण पत्र या पोस्टकार्ड को ही रिट याचिका (अनुच्छेद 32) मानकर सुनवाई करने की न्यायिक नवाचार प्रणाली।
Executive Primacy vs Judicial Primacy न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कार्यपालिका (केंद्र सरकार) के पास होना 'कार्यपालिका प्रधानता' है (प्रथम न्यायाधीश मामला, 1981); जबकि मुख्य न्यायाधीश व कॉलेजियम के पास होना 'न्यायिक प्रधानता' है (द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993)।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय की क्रांति: एस. पी. गुप्ता (1981) में स्थापित उदार लोकस स्टैंडाई के कारण ही बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 1984), जेल सुधार, स्वच्छ पर्यावरण (एम. सी. मेहता मामले), कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा (विशाखा, 1997) और चुनाव सुधारों से जुड़ी सैकड़ों ऐतिहासिक जनहित याचिकाएँ संभव हो सकीं।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की संवैधानिक नींव: 'खुली सरकार' (Open Government) पर न्यायमूर्ति भगवती के इस निर्णय ने भारत में पारदर्शिता आंदोलन और 2005 के सूचना का अधिकार कानून की संवैधानिक आधारशिला रखी।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

PIL और सूचना के अधिकार पर 100% प्रभावी; न्यायाधीश नियुक्ति पर 1993 में पलटा गया:
1. जनहित याचिका (PIL) के लिए उदार लोकस स्टैंडाई, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने का अधिकार और अनुच्छेद 74(2) के तहत दस्तावेजों के प्रकटीकरण पर 7-न्यायाधीशों की पीठ का यह निर्णय आज भी भारत का सर्वोच्च कानून है (जिसका सीधा उपयोग 2019 के सुभाष चंद्र अग्रवाल — CJI RTI मामले और राफेल पुनर्विलोकन मामले में भी किया गया)।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में कार्यपालिका की प्रधानता वाला 4:3 का मत 6 अक्टूबर 1993 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामले — निर्णय #063) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पलट दिया गया है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा और लोकस स्टैंडाई का उदारीकरण, प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) एवं कॉलेजियम प्रणाली का विकास क्रम, अनुच्छेद 74(2)।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II एवं GS Paper-IV जनहित याचिकाओं (PIL) की भूमिका एवं न्यायिक सक्रियता; उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली; शासन में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ — प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में दोहरे महत्व का निर्णय है: जहाँ इसके 4:3 बहुमत द्वारा न्यायाधीश नियुक्ति में कार्यपालिका को दी गई प्रधानता को 1993 में पलट दिया गया, वहीं न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती द्वारा इसमें प्रतिपादित 'उदार लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) ने भारत में जनहित याचिका (PIL) क्रांति और 'खुली सरकार' (Open Government) की अमर नींव रखी।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, एस. पी. गुप्ता निर्णय ने न्याय के मंदिर के द्वार देश के सबसे गरीब और वंचित नागरिकों के लिए खोलकर अनुच्छेद 32 और 226 को वास्तविक सामाजिक न्याय का माध्यम बना दिया।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II — जनहित याचिका एवं न्यायिक सक्रियता) विषय: लोकस स्टैंडाई का उदारीकरण एवं PIL

प्रश्न: भारत में जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL) के उदय में 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) के नियम के उदारीकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या मानदंड तय किए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (न्यायपालिका एवं जनहित याचिका) विषय: प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) एवं अनुच्छेद 74(2)

प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार न्यायालय इस प्रश्न की जाँच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी; किंतु क्या न्यायालय उस सामग्री या पत्राचार (Material on which advice is based) को मँगाकर देख सकता है जिसके आधार पर वह सलाह दी गई थी?

सही उत्तर एवं व्याख्या: हाँ। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) और एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 74(2) केवल सलाह की जाँच रोकता है, किंतु जिस सामग्री या पत्राचार पर वह सलाह आधारित थी, वह अनुच्छेद 74(2) का भाग नहीं है और न्यायालय उसकी जाँच कर सकता है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ — प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)' में निम्नलिखित में से कौन-सा ऐतिहासिक संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जो आज भी पूर्णतः प्रभावी है?
सही उत्तर: B — न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने एस. पी. गुप्ता (1981) में 'लोकस स्टैंडाई' के पारंपरिक नियम को उदार बनाकर जनहित याचिका (PIL) को संस्थागत संवैधानिक आधार प्रदान किया।
प्रश्न 2. प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में प्रयुक्त शब्द 'परामर्श' (Consultation) का क्या अर्थ निकाला था (जिसे बाद में 1993 में पलट दिया गया)?
सही उत्तर: A — प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) में 4:3 बहुमत ने माना था कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है और अंतिम शक्ति कार्यपालिका के पास है; इसी निर्णय को 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने पलट दिया।
प्रश्न 3. एस. पी. गुप्ता मामले (1981) में जब केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री के बीच के पत्राचार को गोपनीय रखने का दावा किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार के आधार पर उन पत्रों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया?
सही उत्तर: C — न्यायालय ने कहा कि एक उत्तरदायी लोकतंत्र में 'खुली सरकार' आवश्यक है और नागरिकों का 'जानने का अधिकार' अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित है।
प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हें भारत में 'जनहित याचिका (PIL) का जनक/अग्रदूत' माना जाता है और जिन्होंने एस. पी. गुप्ता (1981) में लोकस स्टैंडाई पर अग्रणी निर्णय लिखा?
सही उत्तर: D — न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को भारत में जनहित याचिका (PIL) का अग्रदूत माना जाता है, और एस. पी. गुप्ता (1981) में न्यायमूर्ति भगवती ने इसका विस्तृत संवैधानिक ढाँचा तैयार किया।
प्रश्न 5. उच्च न्यायालय में 'अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों' (Additional and Acting Judges) की अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिस पर एस. पी. गुप्ता मामले में विस्तृत चर्चा हुई?
सही उत्तर: B — अनुच्छेद 224(1) उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या बकाया कार्य के कारण अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए 'अपर/अतिरिक्त न्यायाधीशों' (Additional Judges) की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
प्रश्न 6. जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग को रोकने के लिए एस. पी. गुप्ता (1981) में न्यायालय ने किस प्रकार के याचिकाकर्ताओं को लोकस स्टैंडाई देने से मना किया था?
सही उत्तर: A — न्यायमूर्ति भगवती ने चेतावनी दी थी कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि PIL दायर करने वाला व्यक्ति सद्भावना (Bona fide) से कार्य कर रहा हो, न कि राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) ने पारंपरिक 'प्रतिकूल मुकदमेबाजी' (Adversarial Litigation) को 'सहयोगात्मक जनहित न्यायशास्त्र' में किस प्रकार रूपांतरित किया?
  • प्रस्तावना: ब्रिटिश औपनिवेशिक न्याय प्रणाली व्यक्तिगत विवादों (Adversarial System) पर आधारित थी जहाँ केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता था जिसके पास संसाधन हों और जो स्वयं पीड़ित हो।
  • एस. पी. गुप्ता (1981) का रूपांतरण: (1) लोकस स्टैंडाई को उदार बनाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को वंचितों की आवाज बनने का अधिकार दिया; (2) पत्र को ही रिट याचिका (Epistolary Jurisdiction) मानने की प्रक्रिया को वैधता दी; (3) जनहित याचिका को सरकार के विरुद्ध टकराव के बजाय संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में परिभाषित किया।
  • निष्कर्ष: इस निर्णय ने भारतीय न्यायपालिका को केवल 'अभिजात वर्ग के न्यायालय' से बदलकर 'अंतिम व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय' में रूपांतरित कर दिया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): "प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर दिया गया 4:3 का निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से एक कदम पीछे था, जिसे 1993 में सुधारना पड़ा।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
  • प्रस्तावना: अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है और सरकार देश के न्यायालयों में सबसे बड़ी वादी (Largest Litigant) है।
  • प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) के 4:3 निर्णय की कमियाँ: (1) अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' न मानकर केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश की राय को ठुकराने की शक्ति दे दी गई; (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को राज्यपाल (अर्थात् राज्य कार्यपालिका) की राय के बराबर मान लिया गया; (3) अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को न बढ़ाने की शक्ति भी कार्यपालिका के हाथ में चली गई।
  • व्यावहारिक दुष्परिणाम (1981–1993): 1980 के दशक में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप और राजनीतिक पसंद की शिकायतें बढ़ीं, जिस पर विधि आयोग (121वीं रिपोर्ट) ने भी गंभीर चिंता जताई।
  • 1993 का सुधार (द्वितीय न्यायाधीश मामला): अंततः 1993 में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1981 के इस भाग को पलटते हुए मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की।