ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), अध्यादेश की विधायी प्रकृति एवं निवारक निरोध सुरक्षा-कवच | UPSCStudy.in

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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम	A.K. Roy, Etc. v. Union of India and Another (Writ Petition Nos. 5724, 5874 and 5433 of 1980 under Article 32)
हिंदी प्रचलित नाम	ए. के. रॉय बनाम भारत संघ — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), अध्यादेश शक्ति एवं निवारक निरोध मामला (1981)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1982) 1 SCC 271` • `AIR 1982 SC 710` • `1982 (2) SCR 272`
निर्णय की सटीक तिथि	28 दिसंबर 1981
न्यायालय एवं पीठ का आकार	भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य मुद्दों पर सर्वसम्मत; 44वें संशोधन की धारा 3 के प्रवर्तन पर 4 : 1 बहुमत)
पीठ के 5 न्यायाधीश	1. मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ (CJI Y.V. Chandrachud — मुख्य निर्णय के लेखक) 2. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati) 3. न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई (Justice D.A. Desai) 4. न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर (Justice V.D. Tulzapurkar — आंशिक पृथक मत) 5. न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता (Justice A.C. Gupta — 44वें संशोधन की धारा 3 को लागू करने हेतु परमादेश देने के पक्ष में असहमत)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम	अनुच्छेद 14, 19, 21, 22(4)–(7), अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 367(2) एवं अनुच्छेद 368; राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980 — NSA); 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (धारा 1(2) एवं धारा 3)।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न	1. क्या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अर्थ में 'विधि' (Law) है? 2. क्या केंद्र सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 3 (जिसने अनुच्छेद 22(4) में सलाहकार बोर्ड के गठन और निरोध अवधि को संशोधित किया था) को अधिसूचित न किए जाने पर न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है? 3. मेनका गाँधी (1978) के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निवारक बंदी को कौन-से न्यूनतम प्रक्रियात्मक अधिकार मिलने अनिवार्य हैं?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links)	• Indian Kanoon — A.K. Roy, Etc. v. Union of India And Anr. (28 December 1981) पूर्ण निर्णय पाठ ↗ •

खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश (1980) और सांसद ए. के. रॉय की गिरफ्तारी: आपातकाल के पश्चात् 1978 में जनता पार्टी सरकार ने कुख्यात 'मीसा' (MISA) कानून को निरस्त कर दिया था। किंतु 1980 में सत्ता में लौटने के बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार ने 23 सितंबर 1980 को (जब संसद सत्र में नहीं थी) राष्ट्रपति के माध्यम से 'राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980' (National Security Ordinance, 1980) प्रख्यापित किया। धनबाद (तत्कालीन बिहार, अब झारखंड) के मार्क्सवादी लोकसभा सांसद श्री ए. के. रॉय (अरुण कुमार रॉय) को लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप में इसी अध्यादेश के तहत निवारक निरोध में ले लिया गया। दिसंबर 1980 में संसद ने इस अध्यादेश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) का रूप दे दिया।

🔍 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की 'धारा 3' का अनूठा संवैधानिक पेंच!

आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 3 ने संविधान के अनुच्छेद 22(4) में संशोधन किया था—जिसके तहत (i) सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम निरोध अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया था, और (ii) यह अनिवार्य किया गया था कि सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से ही किया जाएगा। 44वें संशोधन को 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी थी, किंतु इसकी धारा 1(2) में लिखा था कि विभिन्न प्रावधान उस तिथि से लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। केंद्र सरकार ने 44वें संशोधन के अन्य सभी प्रावधान तो लागू कर दिए, किंतु धारा 3 को कभी अधिसूचित (Notify) ही नहीं किया!

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (राम जेठमलानी, वी. एम. तारकुंडे, डॉ. एल. एम. सिंघवी, आर. के. गर्ग) के तर्क

अध्यादेश अनुच्छेद 21 की 'विधि' (Law) नहीं है: अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बिना संसदीय बहस के जारी किया जाता है, अतः वह अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की शर्त पूरी नहीं करता; अध्यादेश द्वारा किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
44वें संशोधन की धारा 3 को दबाना संविधान के साथ खिलवाड़ है: संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान संशोधन की धारा 3 को अनंत काल तक लागू न करना कार्यपालिका की मनमानी है; न्यायालय सरकार को इसे लागू करने का परमादेश दे।
NSA की प्रक्रिया मेनका गाँधी (1978) की कसौटी पर अनुचित है: सलाहकार बोर्ड के सामने सरकार तो अपने कानूनी अधिकारियों को भेजती है, पर बंदी को वकील रखने से रोका जाता है और न ही उसे अपने बचाव के गवाह पेश करने दिए जाते हैं।

🏛️ भारत संघ (महान्यायवादी के. परासरन एवं सॉलिसिटर जनरल) के तर्क

अनुच्छेद 123(2) और 367(2) के तहत अध्यादेश पूर्णतः संसद के अधिनियम के समान है: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका शक्ति नहीं, बल्कि एक संवैधानिक 'विधायी शक्ति' (Legislative Power) है।
धारा 1(2) के तहत प्रवर्तन तिथि तय करना सरकार के विवेक पर है: जब स्वयं संविधायी सत्ता ने केंद्र सरकार को धारा 3 लागू करने की तिथि चुनने का अधिकार दिया है, तो न्यायालय परमादेश जारी कर सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 22 स्वयं निवारक निरोध को मान्यता देता है: अनुच्छेद 22(3)(b) स्पष्ट रूप से निवारक बंदी को वकील के अधिकार से वंचित करता है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

28 दिसंबर 1981 को मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से एक अत्यंत विस्तृत और संतुलित निर्णय सुनाया, जिसके चार मुख्य संवैधानिक निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी 'अध्यादेश' (Ordinance) अनुच्छेद 21 के अर्थ में 'विधि' (Law) है

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अध्यादेश केवल एक कार्यपालिका आदेश है:

अध्यादेश शक्ति = विधायी शक्ति: संविधान ने भाग V के अध्याय III को "राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ" (Legislative Powers of the President) शीर्षक दिया है। अनुच्छेद 123(2) स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, और अनुच्छेद 367(2) के अनुसार संविधान में संसद के अधिनियमों के किसी भी संदर्भ में राष्ट्रपति का अध्यादेश शामिल माना जाएगा।
निष्कर्ष: अतः अध्यादेश अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अंतर्गत पूर्णतः एक वैध 'विधि' (Law) है (यद्यपि इसकी न्यायिक समीक्षा उन्हीं सीमाओं के अधीन है जिन सीमाओं के अधीन संसदीय कानून होता है)।

2. 44वें संविधान संशोधन की धारा 3 के अप्रवर्तन पर निर्णय (4:1 बहुमत बनाम न्या. ए. सी. गुप्ता की असहमति)

4:1 के बहुमत ने केंद्र सरकार द्वारा 2.5 वर्ष बीत जाने पर भी 44वें संशोधन की धारा 3 को अधिसूचित न करने पर कड़ी नाराजगी तो व्यक्त की, किंतु माना कि चूँकि संसद ने स्वयं धारा 1(2) के तहत केंद्र सरकार को इसे लागू करने की तिथि तय करने की शक्ति दी है, इसलिए न्यायालय परमादेश (Mandamus) जारी कर कार्यपालिका को किसी निश्चित तिथि पर कानून लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। (जबकि न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यपालिका अनंत काल तक संविधान संशोधन को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती और न्यायालय को परमादेश जारी करना चाहिए!)

3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 वैध, किंतु निवारक निरोध पर 5 अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच!

🛡️ ए. के. रॉय निर्णय द्वारा निवारक निरोध (NSA) पर लगाए गए 5 अनिवार्य सुरक्षा-कवच (Articles 14, 19 & 21)

1. गिरफ्तारी की तत्काल लिखित सूचना परिवार को देना अनिवार्य: जैसे ही किसी व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में लिया जाए, निरोध प्राधिकारी को बंदी के परिवार के सदस्यों या निकट संबंधियों को तुरंत लिखित रूप में उसकी गिरफ्तारी और उसे किस जेल में रखा गया है, इसकी सूचना देनी होगी!
2. सामान्य निवास के निकट की जेल में रखना: बंदी को सामान्यतः उसके निवास स्थान के आसपास की जेल में ही रखा जाना चाहिए ताकि उसका परिवार उससे मिल सके।
3. सलाहकार बोर्ड के समक्ष 'विधिक प्रतिनिधित्व में समानता' (Equality in Legal Representation — अनुच्छेद 14): यद्यपि अनुच्छेद 22(3)(b) और NSA की धारा 11(4) के तहत बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष वकील रखने का स्वतः अधिकार नहीं है, किंतु यदि सरकार या निरोध प्राधिकारी सलाहकार बोर्ड के सामने अपने मामले की पैरवी के लिए किसी वकील या कानूनी अधिकारी को खड़ा करता है, तो अनुच्छेद 14 की समानता के तहत बंदी को भी वकील की सहायता लेने का अधिकार देना ही होगा!
4. 'मित्र' (Next Friend) द्वारा सहायता का अधिकार: भले ही वकील की अनुमति न हो, बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए किसी ऐसे 'मित्र' (Friend — जो पेशे से वकील न हो) की सहायता लेने का अधिकार सदैव रहेगा।
5. खंडन में गवाह पेश करने का अधिकार (Right to lead rebuttal evidence) एवं दंडात्मक व्यवहार का निषेध: बंदी को सलाहकार बोर्ड के बाहर प्रतीक्षा कर रहे अपने गवाहों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए और जेल में उसके साथ किसी अपराधी जैसा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता।

4. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी अध्यादेश विधायी प्रकृति का है और अनुच्छेद 21 के अर्थ में 'विधि' (Law) है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) संवैधानिक रूप से वैध है, किंतु इसके प्रावधानों का प्रयोग अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सुरक्षा-कवचों के अधीन ही किया जा सकता है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

Advisory Board (सलाहकार बोर्ड — अनुच्छेद 22(4)): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/अर्ह व्यक्तियों से गठित वह संवैधानिक बोर्ड जिसकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता।
Conditional Legislation (सशर्त विधायन): जब विधायिका पूर्ण कानून बना दे किंतु उसे किस तिथि से लागू करना है, यह निर्णय कार्यपालिका पर छोड़ दे।
Rebuttal Evidence (खंडन साक्ष्य): अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध करने के लिए बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य या गवाह।

खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) एवं (F) भारत पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) आज भी भारत में निवारक निरोध (Preventive Detention) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के संचालन पर सर्वोच्च संविधान पीठ निर्णय है। इस निर्णय के सुरक्षा-कवचों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हर वर्ष उन सैकड़ों NSA आदेशों को निरस्त करते हैं जिनमें प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लंघन होता है। साथ ही, अध्यादेश शक्ति पर इसके सिद्धांत को आगे चलकर डी. सी. वाधवा (1986) और कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017 — 7 न्यायाधीश) में और अधिक सुदृढ़ किया गया। (रोचक संवैधानिक तथ्य: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 3 आज तक किसी भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए अनुच्छेद 22(4) का मूल पाठ ही आज भी प्रवर्तन में है!)

खंड (3) • UPSC परीक्षा से सीधा संबंध

6. UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Prelims, Mains & Essay) से सीधा संबंध

1. Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए High-Yield तथ्य एवं सामान्य भ्रम (Traps)

Prelims Trap #1 (क्या अध्यादेश अनुच्छेद 21 के तहत 'विधि' है?): हाँ! ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 123 और 213 के तहत जारी अध्यादेश कार्यपालिका आदेश नहीं बल्कि 'विधायी अधिनियम' के समतुल्य हैं और अनुच्छेद 21 के अर्थ में 'विधि' (Law) हैं।
Prelims Trap #2 (अनुच्छेद 22(4) की वर्तमान समय-सीमा — 3 माह बनाम 2 माह का भ्रम!): लक्ष्मीकांत और कई पुस्तकों में यह उल्लेख मिलता है कि 44वें संशोधन (1978) ने सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना निवारक निरोध की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी, परंतु चूँकि 44वें संशोधन की वह धारा (धारा 3) आज तक लागू (Notify) नहीं की गई है, इसलिए व्यवहार में आज भी मूल 3 माह की अवधि ही लागू है! इसे ए. के. रॉय (1981) में ही स्पष्ट किया गया था।

2. Mains (GS-2 एवं GS-3 Internal Security) उत्तर-लेखन के लिए रेडीमेड इंट्रो और निष्कर्ष

✍️ रेडीमेड परिचय (Introduction — निवारक निरोध / NSA या अध्यादेश शक्ति के प्रश्न हेतु)

"राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता के मध्य सबसे कठिन संवैधानिक संतुलन ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) में साधा गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को वैध ठहराते हुए भी उसे अनुच्छेद 14 और 21 के कड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवचों से बाँध दिया।"

🏁 रेडीमेड निष्कर्ष (Conclusion)

"निष्कर्षतः, ए. के. रॉय निर्णय की भावना के अनुरूप निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग असाधारण राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों तक ही सीमित रहना चाहिए और 44वें संशोधन की लंबित धारा 3 को शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए।"

खंड (4) • परीक्षा-संदर्भ और प्रश्नपत्र सत्यापन

7. UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण अध्ययन-संदर्भ

परीक्षा के लिए उपयोगी विषय

अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध संबंधी सुरक्षा-कवच, अध्यादेश बनाने की शक्ति और अनुच्छेद 123 की विधायी प्रकृति — इन अवधारणाओं से संबंधित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मूल निर्णय और संविधान के प्रावधान पढ़ें।

प्रश्न की स्थिति: अपलोड की गई सामग्री में किसी विशिष्ट वर्ष का पूरा आधिकारिक UPSC प्रश्न, सभी विकल्प और आयोग का उत्तर उपलब्ध नहीं था। इसलिए यहाँ किसी विषय-संकेत को वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न (PYQ) नहीं कहा गया है। नीचे के स्वतंत्र प्रश्न अभ्यास प्रश्न हैं।

मूल न्यायिक निर्णय का पाठ · UPSC के आधिकारिक विगत-वर्ष प्रश्नपत्र

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

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मुख्य परीक्षा (Mains GS-2 & GS-3) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 & GS-3 • 15 अंक (250 शब्द)

भारत जैसे लोकतांत्रिक संविधान में शांतिकाल के दौरान भी 'निवारक निरोध' (Preventive Detention — अनुच्छेद 22) के अस्तित्व पर सदैव बहस रही है। ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-से प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच स्थापित किए।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3)–(7) शांतिकाल में भी राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध को मान्यता देते हैं, जिसकी संवैधानिक वैधता का व्यापक परीक्षण ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने किया।

2. मुख्य भाग (Body — ए. के. रॉय द्वारा स्थापित सुरक्षा-कवच):

निवारक निरोध आवश्यक बुराई है, किंतु कठोर प्रक्रिया अनिवार्य है: न्यायालय ने NSA, 1980 को वैध ठहराया, किंतु मेनका गाँधी (1978) के सिद्धांत के तहत प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने हेतु 5 सुरक्षा-कवच जोड़े:
1. परिवार को तत्काल लिखित सूचना: गिरफ्तारी और निरोध स्थान की सूचना तुरंत परिवार को देनी होगी।
2. सामान्य निवास के पास निरोध: बंदी को सामान्यतः उसके गृह क्षेत्र के पास की जेल में रखा जाएगा।
3. सलाहकार बोर्ड के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): यदि सरकार सलाहकार बोर्ड के सामने वकील या विधिक अधिकारी खड़ा करती है, तो बंदी को भी वकील का अधिकार देना होगा।
4. गैर-वकील 'मित्र' की सहायता: बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपने किसी मित्र की सहायता लेने और खंडन साक्ष्य/गवाह पेश करने का अधिकार होगा।
5. दंडात्मक व्यवहार का निषेध: निवारक बंदी को सामान्य कैदियों से अलग और गरिमापूर्ण वातावरण में रखा जाएगा।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की कि 44वें संशोधन की धारा 3 को लागू कर सलाहकार बोर्ड की स्वतंत्रता को और मजबूत किया जाए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)

क्या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित 'अध्यादेश' (Ordinance) अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अर्थ में 'विधि' (Law) माना जा सकता है? ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) के तर्कों का विश्लेषण कीजिए।

1. भूमिका (Introduction): ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अध्यादेश कार्यपालिका का एकतरफा आदेश होने के कारण अनुच्छेद 21 की 'विधि' (Law) नहीं कहला सकता।

2. मुख्य भाग (Body — सर्वोच्च न्यायालय के तर्क):

संवैधानिक योजना (भाग V, अध्याय III): संविधान ने अनुच्छेद 123 को कार्यपालिका शक्तियों में नहीं, बल्कि "राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ" शीर्षक के अंतर्गत रखा है।
अनुच्छेद 123(2) और अनुच्छेद 367(2) का संयुक्त प्रभाव: अनुच्छेद 123(2) स्पष्ट करता है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का है। साथ ही अनुच्छेद 367(2) के अनुसार संविधान में संसद के कानूनों के किसी भी उल्लेख में राष्ट्रपति का अध्यादेश शामिल माना जाता है।
निष्कर्ष: अतः अध्यादेश पूर्णतः विधायी शक्ति का उत्पाद है और अनुच्छेद 21 के अर्थ में 'स्थापित विधि' है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों और विधायी सक्षमता की सीमाओं का पालन करता हो।

3. निष्कर्ष (Conclusion): तथापि, बाद में डी. सी. वाधवा (1986) और कृष्ण कुमार सिंह (2017) ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश की यह शक्ति आपातकालीन विधायी आवश्यकता के लिए है, संसद के समानांतर विधायिका चलाने के लिए नहीं।