रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) — बिहार विधानसभा भंग मामला, अनुच्छेद 356, राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा एवं अनुच्छेद 361 की सीमा | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	रामेश्वर प्रसाद मामला (2006) / बिहार विधानसभा विघटन मामला (Bihar Assembly Dissolution Case)
आधिकारिक नाम (Official Title)	Rameshwar Prasad and Others (VI) v. Union of India and Another (रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2006) 2 SCC 1 \| AIR 2006 SC 980 \| 2006 INSC 43 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	24 जनवरी 2006 (संक्षिप्त कार्यकारी आदेश: 7 अक्टूबर 2005)
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (3:2 बहुमत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल (CJI Y.K. Sabharwal): 3-सदस्यीय बहुमत निर्णय के लेखक (स्वयं, न्या. बी. एन. अग्रवाल एवं न्या. अशोक भान की ओर से — जिन्होंने बिहार विधानसभा भंग करने की उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया) न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल (Justice B.N. Agrawal) एवं न्यायमूर्ति अशोक भान (Justice Ashok Bhan): बहुमत से सहमत न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन (Justice K.G. Balakrishnan) एवं न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत (Justice Arijit Pasayat): असहमति मत (2 न्यायाधीश) — उन्होंने मत दिया कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री मानी जा सकती थी।
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	अनुच्छेद 172(1) एवं 174(2)(b) (विधानसभा की अवधि एवं विघटन), अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन), अनुच्छेद 361(1) (राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की व्यक्तिगत उन्मुक्ति), दसवीं अनुसूची (दलबदल कानून), तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. प्रथम बैठक से पूर्व भी विधानसभा का विधिक अस्तित्व (5:0 सर्वसम्मत): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही विधानसभा 'सम्यक् रूप से गठित' (Duly Constituted) हो जाती है, भले ही उसकी पहली बैठक या विधायकों की शपथ न हुई हो। 2. बिहार विधानसभा भंग करने की उद्घोषणा असंवैधानिक (3:2 बहुमत): किसी राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करने से रोकने के लिए केवल अपुष्ट और पक्षपातपूर्ण आशंकाओं के आधार पर विधानसभा भंग करना अनुच्छेद 356 का घोर दुरुपयोग और असंवैधानिक है। 3. अनुच्छेद 361 की सीमा (5:0 सर्वसम्मत): अनुच्छेद 361 राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के नोटिस से उन्मुक्ति देता है, किंतु यह राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित राष्ट्रपति की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा को नहीं रोकता।

भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (मई 2005 का मध्यरात्रि विघटन)

फरवरी 2005 में बिहार की 243-सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणामों में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत (122 सीटें) नहीं मिला—राजद (RJD) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 75, जदयू-भाजपा (NDA) को 92 और लोजपा (LJP) को 29 सीटें मिलीं। 4 मार्च 2005 को भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अंतर्गत नई विधानसभा के सम्यक् गठन की अधिसूचना जारी कर दी।

चूँकि तत्काल कोई दल बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए 7 मार्च 2005 को बिहार में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया और नव-निर्वाचित विधानसभा को 'निलंबित अवस्था' (Suspended Animation) में रखा गया, ताकि यदि बाद में कोई दल बहुमत जुटा ले तो सरकार बन सके।

मई 2005 के तीसरे सप्ताह में लोजपा के 29 में से 21 विधायकों ने अलग होकर जदयू-भाजपा (NDA) को समर्थन देने का निर्णय लिया, जिससे नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA के पास 122 से अधिक विधायकों का स्पष्ट बहुमत हो गया और वे 23 मई 2005 को राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे। किंतु बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने 21 मई 2005 को केंद्र सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी कि राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त और प्रलोभन (Horse-trading and allurement) हो रहा है, अतः विधानसभा को तुरंत भंग कर दिया जाए!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22–23 मई 2005 की मध्यरात्रि को आपात बैठक कर फैक्स के माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (जो उस समय मॉस्को, रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे!) के पास सिफारिश भेजी और 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा को उसकी पहली बैठक और विधायकों के शपथ-ग्रहण से पहले ही भंग (Dissolve) कर दिया गया। बर्खास्त किए गए नव-निर्वाचित विधायकों (रामेश्वर प्रसाद व अन्य) ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (प्रथम बैठक से पूर्व विघटन की सक्षमता): क्या किसी विधानसभा को उसकी पहली बैठक (First Meeting) होने और सदस्यों के शपथ लेने से पहले ही अनुच्छेद 174(2)(b) या अनुच्छेद 356 के तहत भंग (Dissolve) किया जा सकता है?
प्रश्न 2 (23 मई 2005 की उद्घोषणा की संवैधानिकता): क्या राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट पर आधारित बिहार विधानसभा के विघटन की उद्घोषणा संवैधानिक रूप से वैध थी या दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक थी?
प्रश्न 3 (अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल की उन्मुक्ति): जब राज्यपाल पर दुर्भावना (Mala fides) का आरोप लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 361(1) के अंतर्गत राज्यपाल की उन्मुक्ति का दायरा क्या है?

याचिकाकर्ताओं (रामेश्वर प्रसाद व अन्य — वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी, अरुण जेटली व मुकुल रोहतगी) के तर्क

प्रथम बैठक से पूर्व विघटन असंभव: अनुच्छेद 172(1) के अनुसार विधानसभा की 5 वर्ष की अवधि उसकी 'प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि' से शुरू होती है; जिस सदन का जीवन ही शुरू नहीं हुआ, उसकी मृत्यु (विघटन) कैसे हो सकती है?
सरकार बनने से रोकने का राजनीतिक षड्यंत्र: राज्यपाल ने बिना किसी ठोस सबूत या शिकायत के केवल एक विशेष राजनीतिक गठबंधन (NDA) को सरकार बनाने से रोकने के लिए विधानसभा भंग कराने की सिफारिश की।
दलबदल की जाँच अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, राज्यपाल का नहीं: विधायकों का गुट बदलना या विलय दसवीं अनुसूची के तहत वैध है या अवैध—इसका निर्णय सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं, राज्यपाल इसका पूर्वानुमान लगाकर सदन को ही समाप्त नहीं कर सकते।

भारत संघ (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी व गोपाल सुब्रमण्यम) के तर्क

धारा 73 RPA से सदन अस्तित्व में आ जाता है: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही सदन गठित हो जाता है, अतः उसे भंग किया जा सकता है।
लोकतंत्र को भ्रष्टाचार से बचाना: राज्यपाल का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रलोभन और खरीद-फरोख्त पर आधारित अनैतिक सरकार को बनने से रोके।
अनुच्छेद 361 की पूर्ण उन्मुक्ति: राज्यपाल अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2005 को एक संक्षिप्त अंतरिम आदेश दिया (जिसमें बिहार में चल रहे नए चुनावों को तो नहीं रोका गया ताकि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो) और 24 जनवरी 2006 को विस्तृत निर्णय सुनाते हुए 23 मई 2005 की राष्ट्रपति उद्घोषणा को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया:

1. संविधान पीठ के 4 ऐतिहासिक निष्कर्ष

प्रथम बैठक से पूर्व भी विधानसभा भंग की जा सकती है (5:0 सर्वसम्मत): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 और अनुच्छेद 172 की व्याख्या करते हुए पांचों न्यायाधीशों ने माना कि जैसे ही निर्वाचन आयोग धारा 73 की अधिसूचना जारी करता है, विधानसभा का 'सम्यक् गठन' (Due Constitution) हो जाता है। अनुच्छेद 172(1) केवल उसकी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि की गणना के लिए प्रथम बैठक का उल्लेख करता है; अतः यदि वास्तव में पूर्ण संवैधानिक गतिरोध हो, तो प्रथम बैठक से पूर्व भी विधानसभा भंग की जा सकती है।
राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और असत्यापित थी—विघटन असंवैधानिक (3:2 बहुमत): मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने एस. आर. बोम्मई (1994) के सिद्धांतों को लागू करते हुए राज्यपाल की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के पास विधायकों की खरीद-फरोख्त का एक भी सत्यापित प्रमाण या किसी विधायक की शिकायत नहीं थी। राज्यपाल का एकमात्र उद्देश्य नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत का दावा पेश करने से रोकना था, जो संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण (Mala fide in law) कृत्य था।
दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल नहीं कर सकते: यदि त्रिशंकु विधानसभा में चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरण या गठबंधन बनते हैं, तो राज्यपाल यह नहीं कह सकते कि यह 'अनैतिक' है। यदि किसी विधायक ने दसवीं अनुसूची (दलबदल कानून) का उल्लंघन किया है, तो उसका निर्णय सदन के पटल पर विश्वास मत के बाद विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) करेंगे, न कि राज्यपाल।
अनुच्छेद 361 की उन्मुक्ति न्यायिक समीक्षा को नहीं रोकती (5:0 सर्वसम्मत): पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 361(1) के कारण राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता और न ही उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है (भले ही उन पर दुर्भावना का आरोप हो); किंतु अनुच्छेद 361 राज्यपाल की रिपोर्ट और उस पर आधारित केंद्र सरकार/राष्ट्रपति की कार्रवाई की वैधता की न्यायिक समीक्षा करने से न्यायालय को बिल्कुल नहीं रोकता।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही विधानसभा विधिक रूप से अस्तित्व में आ जाती है।
2. किसी राजनीतिक दल या चुनाव-पश्चात् गठबंधन को बहुमत सिद्ध करने से रोकने के लिए केवल राज्यपाल के व्यक्तिगत संदेह या अपुष्ट आरोपों के आधार पर विधानसभा भंग करना असंवैधानिक और अधिकार-बाह्य है।
3. अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल की व्यक्तिगत उन्मुक्ति उनके द्वारा लिए गए निर्णय या रिपोर्ट की न्यायिक संवीक्षा को बाधित नहीं करती; तथा बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल (Floor Test) पर ही होना चाहिए।

निर्णय का व्यावहारिक राजनीतिक परिणाम:
इस ऐतिहासिक निर्णय के मात्र दो दिन बाद (26 जनवरी 2006 को) बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा! यह निर्णय भारतीय संघवाद में राज्यपालों के राजनीतिकरण के विरुद्ध न्यायपालिका के सबसे कड़े प्रहारों में गिना जाता है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Suspended Animation (निलंबित अवस्था)	अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य की विधानसभा को समाप्त (Dissolve) न करके अस्थायी रूप से निलंबित रखा जाता है ताकि बाद में सरकार बनने की संभावना पर उसे पुनः सक्रिय किया जा सके।
Ipse Dixit (बिना प्रमाण का कोरा कथन)	लैटिन वाक्यांश जिसका अर्थ है—किसी व्यक्ति या प्राधिकारी का वह दावा जो किसी ठोस तथ्य या साक्ष्य पर आधारित न होकर केवल उसके अपने कहने भर पर टिका हो।
अनुच्छेद 361 (राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण)	राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं, किंतु भारत संघ या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने का नागरिक का अधिकार सुरक्षित रहता है (अनुच्छेद 361(1) का दूसरा परंतुक)।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) में राज्यपाल की भूमिका का मानकीकरण: न्यायालय ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपाल को वरीयता क्रम (चुनाव-पूर्व गठबंधन → सबसे बड़ा दल → चुनाव-पश्चात् गठबंधन) का निष्पक्ष पालन करना चाहिए।
अनुच्छेद 356 के निवारक दुरुपयोग पर रोक: केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी गठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए विधानसभा को समय से पहले भंग करने की प्रवृत्ति पर स्थायी रोक लगी।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): एस. आर. बोम्मई (1994) के साथ रामेश्वर प्रसाद (2006) आज अनुच्छेद 356, राज्यपाल की रिपोर्ट की संवीक्षा और अनुच्छेद 361 की व्याख्या पर भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसका उपयोग नबाम रेबिया (2016) और सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल, महाराष्ट्र (2023) में भी किया गया।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	अनुच्छेद 172 (विधानसभा की अवधि) बनाम धारा 73 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (विधानसभा का सम्यक् गठन), अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 361 (राज्यपाल की उन्मुक्ति)।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ; त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका; सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशें।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एस. आर. बोम्मई (1994) के संघीय न्यायशास्त्र को आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा को उसकी प्रथम बैठक से पूर्व भंग करने की उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी चुनाव-पश्चात् गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करने से रोकने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं कर सकते।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, रामेश्वर प्रसाद निर्णय स्थापित करता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का राजनीतिक अभिकर्ता नहीं बल्कि एक निष्पक्ष संवैधानिक पंच (Umpire) है, और अनुच्छेद 361 की व्यक्तिगत उन्मुक्ति उसके असंवैधानिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को नहीं रोक सकती।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास / CDS (अनुच्छेद 361 एवं राज्यपाल की उन्मुक्ति) विषय: संवैधानिक संरक्षण एवं न्यायिक समीक्षा

प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त संरक्षण के संदर्भ में क्या न्यायालय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित राष्ट्रपति की उद्घोषणा की संवैधानिक वैधता की जाँच कर सकता है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: हाँ। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 361(1) केवल राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिए जाने या पक्षकार बनाए जाने से उन्मुक्ति देता है, किंतु यह राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रामाणिकता और उस पर आधारित केंद्र सरकार/राष्ट्रपति की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करने से न्यायालय को नहीं रोकता।

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II — राज्यपाल का पद एवं अनुच्छेद 356) त्रिशंकु विधानसभा एवं सरकार का गठन

प्रश्न: त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में सरकार के गठन के संबंध में राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमाएँ क्या हैं? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) और सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आलोक में विवेचना कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006)' के निर्णय के अनुसार किसी नव-निर्वाचित राज्य विधानसभा का विधिक रूप से 'सम्यक् गठन' (Due Constitution) कब पूर्ण माना जाता है?

सही उत्तर: B — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही विधानसभा का सम्यक् गठन हो जाता है।

प्रश्न 2. रामेश्वर प्रसाद मामले (2006) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से मई 2005 में बिहार विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया।
2. न्यायालय ने अनुच्छेद 361 के बावजूद बिहार के राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब कर उन पर जुर्माना लगाया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: C — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 361(1) के कारण राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जा सकता, यद्यपि उनकी रिपोर्ट और उस पर आधारित केंद्र सरकार की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

प्रश्न 3. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में 3-सदस्यीय बहुमत का निर्णय किस मुख्य न्यायाधीश ने लिखा था?

सही उत्तर: A — मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने स्वयं, न्या. बी. एन. अग्रवाल और न्या. अशोक भान की ओर से यह ऐतिहासिक बहुमत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 4. त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित और रामेश्वर प्रसाद (2006) द्वारा अनुमोदित सही वरीयता क्रम (Order of Preference) क्या है?

सही उत्तर: D — सरकारिया आयोग और रामेश्वर प्रसाद पीठ ने इसी तार्किक वरीयता क्रम को संवैधानिक मानक के रूप में अनुमोदित किया।

प्रश्न 5. मई 2005 में बिहार विधानसभा भंग किए जाने के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे जिनकी रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने असत्यापित और पक्षपातपूर्ण पाया?

सही उत्तर: B — तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट पर यह विघटन हुआ था, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दो दिन बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मई 2005 की विघटन उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद भंग की गई बिहार विधानसभा को पुनर्जीवित (Restore) क्यों नहीं किया?

सही उत्तर: C — एस. आर. बोम्मई (1994) और नबाम रेबिया (2016) के अनुसार न्यायालय के पास भंग विधानसभा को बहाल करने की पूर्ण शक्ति है, किंतु बिहार मामले में अक्टूबर-नवंबर 2005 में नए चुनाव संपन्न होकर नई विधानसभा गठित हो चुकी थी, इसलिए जनहित में पुरानी स्थिति बहाल नहीं की गई।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "विधायकों के दलबदल या राजनीतिक पुनर्संरेखण (Realignment) की वैधता का परीक्षण करने का मंच राजभवन नहीं, बल्कि विधानसभा का पटल और अध्यक्ष का अधिकरण है।" रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना: रामेश्वर प्रसाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और दसवीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींची।
मुख्य न्यायिक तर्क: (1) त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए दलों या विधायकों का एक साथ आना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है; (2) यदि किसी विधायक ने प्रलोभन या अवैध दलबदल किया है, तो उसकी जांच करने की अनन्य शक्ति दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) को दी गई है; (3) राज्यपाल अटकलों के आधार पर सरकार बनने से पहले ही सदन को भंग नहीं कर सकते।
निष्कर्ष: यह सिद्धांत राजभवन को दलीय राजनीति के अखाड़े में बदलने से रोकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल की व्यक्तिगत उन्मुक्ति और अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा के बीच रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया?

प्रस्तावना: इस मामले में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न यह था कि जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा पूरी तरह राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित हो और राज्यपाल पर दुर्भावना (Mala fides) का आरोप हो, तो अनुच्छेद 361 की उन्मुक्ति का क्या प्रभाव होगा।
अनुच्छेद 361(1) का प्रथम भाग (व्यक्तिगत उन्मुक्ति): राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं; अतः न्यायालय राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी नहीं करेगा।
अनुच्छेद 361(1) का द्वितीय परंतुक एवं न्यायिक समीक्षा: यह उन्मुक्ति भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के नागरिक के अधिकार को सीमित नहीं करती। केंद्र सरकार को न्यायालय के समक्ष राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य सामग्री प्रस्तुत करनी होगी, और न्यायालय उस रिपोर्ट की प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और सद्भावना की पूर्ण जाँच कर सकता है।
निष्कर्ष: इस संतुलन ने संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखते हुए कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की।