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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #029
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खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी) Janhit Abhiyan v. Union of India (Writ Petition (Civil) No. 55 of 2019 & batch)
प्रचलित हिंदी नाम जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) — 'EWS आरक्षण मामला / 103वाँ संविधान संशोधन मामला'
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि 7 नवंबर 2022 (वर्ष 2022)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (2023) 5 SCC 1 | 2022 INSC 1175 | AIR 2022 SC 5599
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (3:2 के बहुमत से निर्णय) — बहुमत ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (10% EWS आरक्षण) को संविधान की 'मूल संरचना' के अनुकूल और पूर्णतः वैध घोषित किया।
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची बहुमत पक्ष (3 न्यायाधीश — तीनों ने पृथक सहवर्ती निर्णयों द्वारा 103वाँ संशोधन वैध ठहराया):
1. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) — बहुमत का प्रमुख निर्णय
2. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (Justice Bela M. Trivedi) — सहवर्ती बहुमत निर्णय
3. न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) — सहवर्ती बहुमत निर्णय

असहमति पक्ष (2 न्यायाधीश — SC/ST/OBC को EWS से बाहर रखने और 50% सीमा तोड़ने के कारण 103वें संशोधन को असंवैधानिक माना):
4. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (CJI U.U. Lalit)
5. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट (Justice S. Ravindra Bhat) — स्वयं एवं मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की ओर से असहमति निर्णय के लेखक
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन • 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए
• अनुच्छेद 15(6): शैक्षणिक संस्थानों (निजी सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त सहित, अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में EWS के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त आरक्षण
• अनुच्छेद 16(6): लोक नियोजन में प्रारंभिक नियुक्तियों (Appointments or Posts) में EWS के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त आरक्षण
• अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 38, 46 (DPSP), 368 एवं प्रस्तावना (आर्थिक न्याय)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक • Supreme Court Full Judgment Text — Janhit Abhiyan v. Union of India, 2022 INSC 1175 (Indian Kanoon) ↗
• Case Analysis & Judgment Matrix — Janhit Abhiyan EWS Reservation Case (Supreme Court Observer) ↗
खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: सिन्हा आयोग और 103वाँ संशोधन (2019)

नवंबर 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992 Supp (3) SCC 217 ↗) में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के 25 सितंबर 1991 के कार्यालय ज्ञापन के उस भाग को निरस्त कर दिया था जिसमें उच्च जातियों के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उस समय न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत 'पिछड़ापन' मुख्यतः सामाजिक होना चाहिए और केवल आर्थिक आधार पर कार्यपालिका के आदेश से आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

मेजर जनरल एस. आर. सिन्हा आयोग (2006–2010) और 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति के अध्ययन के लिए गठित मेजर जनरल एस. आर. सिन्हा आयोग (2010 रिपोर्ट) की सिफारिशों और संविधान के अनुच्छेद 46 ("राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के... शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा") के आलोक में, संसद ने जनवरी 2019 में अनुच्छेद 368 की अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया।

इस संशोधन ने संविधान में दो नए खंड—अनुच्छेद 15(6) (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) और अनुच्छेद 16(6) (सरकारी नौकरियों में नियुक्ति)—जोड़कर 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' (Economically Weaker Sections - EWS) (जो अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत पहले से SC, ST और OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते) के लिए विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त अधिकतम 10% आरक्षण का उपबंध किया। इस प्रकार केंद्रीय स्तर पर कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण 49.5% (15% SC + 7.5% ST + 27% OBC) से बढ़कर 59.5% हो गया। 'जनहित अभियान' और 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी (Janhit Abhiyan v. Union of India, 2022 INSC 1175 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस विवाद के परीक्षण के लिए तीन स्पष्ट संवैधानिक प्रश्न (Issues framed by Attorney General K.K. Venugopal & the Bench) निर्धारित किए:

  • प्रथम प्रश्न (केवल आर्थिक मानदंड और मूल संरचना): क्या केवल आर्थिक मानदंड (Solely on Economic Criteria) के आधार पर विशेष उपबंध/आरक्षण करने के कारण 103वाँ संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करता है?
  • द्वितीय प्रश्न (SC/ST/OBC को EWS कोटे से बाहर रखने की वैधता): क्या अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब नागरिकों को इस 10% EWS कोटे के दायरे से बाहर (Exclude) रखने के कारण यह संशोधन समानता संहिता (Equality Code — अनुच्छेद 14, 15, 16) और मूल संरचना को नष्ट करता है?
  • तृतीय प्रश्न (50% की अधिकतम आरक्षण सीमा का अतिक्रमण): क्या एम. आर. बालाजी (1962) और इंद्रा साहनी (1992) द्वारा स्थापित 50% की अधिकतम सीमा (50% Ceiling Limit) का अतिक्रमण कर कुल आरक्षण को 59.5% पर पहुँचाना मूल संरचना का उल्लंघन है?

याचिकाकर्ताओं (जनहित अभियान व अन्य) के मुख्य तर्क

  • आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है: भारतीय संविधान में आरक्षण सदियों के जातिगत और सामाजिक बहिष्करण की भरपाई का माध्यम रहा है, व्यक्तिगत आर्थिक गरीबी का नहीं (इंद्रा साहनी, 1992)।
  • SC/ST/OBC के सबसे गरीबों का अपवर्जन समानता के विरुद्ध: देश के सबसे गरीब नागरिक SC, ST और OBC वर्गों में हैं; केवल उच्च जातियों के लिए 10% सीटें आरक्षित कर देना और उसमें से SC/ST/OBC को बाहर करना अनुच्छेद 14 और 15(1) का सीधा उल्लंघन है।
  • 50% की लक्ष्मण-रेखा मूल संरचना का अंग है: 50% की सीमा सामान्य अवसर की समता और विशेष आरक्षण के बीच संतुलन का आधार है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।

भारत संघ (अटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल) के मुख्य तर्क

  • प्रस्तावना का 'आर्थिक न्याय' और अनुच्छेद 46: संविधान की प्रस्तावना 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' का संकल्प लेती है तथा अनुच्छेद 46 आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के संवर्धन का निर्देश देता है। संसद अनुच्छेद 368 की संविधायी शक्ति से आर्थिक पिछड़ेपन को एक नया संवैधानिक आधार बना सकती है।
  • दोहरे लाभ (Double Benefit) से बचाव हेतु तार्किक वर्गीकरण: SC (15%), ST (7.5%) और OBC (27%) के पास पहले से अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में अपना अलग सुरक्षित ऊर्ध्वाधर कोटा (49.5%) है; अतः गैर-आरक्षित वर्ग के गरीबों के लिए एक पृथक 10% कोटा बनाना न्यायोचित वर्गीकरण है।
खंड (D) • 3:2 Majority Verdict, 2-Judge Dissent & Glossary

3:2 बहुमत का निर्णय, न्यायमूर्ति भट व CJI ललित की असहमति एवं विधिक शब्दावली

7 नवंबर 2022 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत (न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला; असहमति: न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित) से तीनों संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर सरकार के पक्ष में देते हुए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 [अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6)] को पूर्णतः संवैधानिक और वैध घोषित किया (Janhit Abhiyan v. Union of India, (2023) 5 SCC 1 ↗)।

"आरक्षण राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के समावेश और उत्थान के लिए की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) का एक उपकरण है। यह केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तक सीमित रहने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से वंचित किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। 50% की अधिकतम सीमा का नियम लचीला (Not Inflexible) है और यह केवल अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत सामाजिक पिछड़ेपन के आरक्षण के संदर्भ में बनाया गया था।" — न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (3:2 बहुमत का प्रमुख निर्णय, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 7 नवंबर 2022)

1. बहुमत निर्णय (3:2) के 4 प्रमुख संवैधानिक निष्कर्ष

  • निष्कर्ष 1 — आर्थिक मानदंड मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता: बहुमत ने स्पष्ट किया कि इंद्रा साहनी (1992) का निर्णय कार्यपालिका के कार्यालय ज्ञापन और अनुच्छेद 16(4) की व्याख्या तक सीमित था, न कि अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन शक्ति पर। किसी संविधान संशोधन को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब वह संविधान की मूल पहचान को पूर्णतः नष्ट (Abrogate / Destroy) कर दे; प्रस्तावना के 'आर्थिक न्याय' और अनुच्छेद 46 को लागू करने वाला 103वाँ संशोधन मूल संरचना को नष्ट नहीं बल्कि मजबूत करता है।
  • निष्कर्ष 2 — SC/ST/OBC को 10% EWS से बाहर रखना युक्तियुक्त वर्गीकरण है: न्यायमूर्ति माहेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला ने निर्णय दिया कि चूँकि SC, ST और SEBC/OBC को पहले से ही अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत विशिष्ट ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन्हें इस नए EWS वर्ग से बाहर रखना 'प्रतिपूरक विभेद' (Compensatory Discrimination) के संतुलन और दोहरे लाभ को रोकने के लिए आवश्यक है।
  • निष्कर्ष 3 — 50% की आरक्षण सीमा अपरिवर्तनीय मूल संरचना नहीं है: बहुमत ने प्रतिपादित किया कि 50% की सीमा (Ceiling Limit) कोई जड़ या अटल गणितीय नियम नहीं है, और वह मूल रूप से अनुच्छेद 15(4)/16(4) के कोटे के लिए बनाई गई थी; संसद द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में एक अलग 10% वर्ग बनाने से मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होता।
  • निष्कर्ष 4 — न्यायमूर्ति त्रिवेदी एवं न्यायमूर्ति पारदीवाला की समय-सीमा संबंधी टिप्पणी: अपने सहवर्ती निर्णयों में न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने रेखांकित किया कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद आरक्षण को निहित स्वार्थ (Vested Interest) बनने से रोकने के लिए इसकी आवधिक समीक्षा और समयबद्ध ढाँचे पर विचार आवश्यक है।

2. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की असहमति (2 Judges' Dissent)

"गरीबी पर आधारित सकारात्मक कार्रवाई अपने आप में असंवैधानिक नहीं है; किंतु देश के सबसे गरीब वर्गों (SC, ST और OBC—जिनमें गरीबी का अनुपात सर्वाधिक है) को इस लाभ से यह कहकर बाहर कर देना कि 'तुम्हारे पास अपना अलग कोटा है', समानता और बंधुत्व (Fraternity) के सिद्धांत पर कुठाराघात है। हमारा संविधान बहिष्करण (Exclusion) की भाषा नहीं बोलता।" — न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट एवं मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित (असहमति निर्णय, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022)
Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. 103वाँ संविधान संशोधन वैध: अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) संविधान की मूल संरचना के पूर्णतः अनुकूल हैं।
2. आर्थिक मानदंड वैध: संसद संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए एक पृथक सकारात्मक कार्रवाई वर्ग सृजित कर सकती है।
3. SC/ST/OBC का अपवर्जन व 50%+ सीमा वैध: पहले से आरक्षित वर्गों को EWS कोटे से बाहर रखना और 10% अतिरिक्त कोटा देना समानता संहिता का उल्लंघन नहीं है।

Scope & Limits • दायरा और सीमाएँ

अनुच्छेद 16(6) में 'पदोन्नति' शामिल नहीं! (Prelims Key Point)

ध्यान रहे: अनुच्छेद 16(6) केवल "नियुक्तियों या पदों" (Initial Appointments or Posts) में अधिकतम 10% EWS आरक्षण का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 16(4A) की भाँति EWS के लिए पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है!

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

103rd Constitutional Amendment Act, 2019 (103वाँ संविधान संशोधन)

वह संविधान संशोधन जिसने अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़कर गैर-आरक्षित वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण लागू किया।

Economic Justice in Preamble & Art. 46 (आर्थिक न्याय एवं अनुच्छेद 46)

प्रस्तावना का आर्थिक न्याय का आदर्श और अनुच्छेद 46 का नीति-निदेशक तत्व, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने EWS आरक्षण का प्रमुख संवैधानिक स्रोत माना।

Vertical Compartmentalisation (ऊर्ध्वाधर प्रकोष्ठीकरण)

SC (15%), ST (7.5%), OBC (27%) और EWS (10%) के पृथक-पृथक ऊर्ध्वाधर कोटे, जिससे एक आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी दूसरे ऊर्ध्वाधर कोटे में प्रवेश न करें।

Enabling Provision (सक्षमकारी उपबंध)

अनुच्छेद 15(6) और 16(6) राज्य को अधिकतम 10% तक EWS आरक्षण देने की शक्ति देते हैं, परंतु राज्य सरकारों को इसे लागू करने या प्रतिशत तय करने का विवेकाधिकार प्रदान करते हैं।

खंड (E) • Impact on India

भारत की संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था पर प्रभाव

  1. जाति-आधारित आरक्षण से आगे 'आर्थिक वंचना' को संवैधानिक मान्यता: भारतीय गणतंत्र के इतिहास में पहली बार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के समानांतर 'आर्थिक कमजोरी' (Economic Vulnerability) को सकारात्मक कार्रवाई के एक स्वतंत्र संवैधानिक स्तंभ के रूप में मान्यता मिली।
  2. 50% की आरक्षण सीमा के न्यायशास्त्र में बड़ा मोड़: यद्यपि जाति-आधारित आरक्षण (अनुच्छेद 15(4)/16(4)) पर 50% की सीमा सामान्यतः बनी रही (जैसा कि मराठा आरक्षण मामला — जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल, 2021 में देखा गया), किंतु संविधान संशोधन के स्तर पर 50% की सीमा को 'अभेद्य मूल संरचना' न मानने से राज्यों में आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांगों को नया तर्क मिला।
  3. केंद्रीय भर्तियों (UPSC, SSC, बैंकिंग) और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% EWS कोटा स्थायी: देश भर के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों (IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजों) और केंद्रीय सेवाओं में 10% EWS कोटे को स्थायी विधिक सुरक्षा प्राप्त हुई।
खंड (F) • Current Legal Status (2022–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: मई 2023 में पुनर्विचार याचिका खारिज

9 मई 2023 को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जनहित अभियान (2022) के विरुद्ध दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) को खारिज कर दिया (Supreme Court Observer ↗)। अतः आज भारत में 103वाँ संविधान संशोधन और 10% EWS आरक्षण पूर्णतः अंतिम और बाध्यकारी संवैधानिक कानून है।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

  • ट्रैप 1 (पदोन्नति में EWS आरक्षण नहीं): क्या अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत EWS के लिए 'पदोन्नति में आरक्षण' (Reservation in Promotion) का प्रावधान है? नहीं! अनुच्छेद 16(6) केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू होता है।
  • ट्रैप 2 (अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट): अनुच्छेद 15(5) की भाँति अनुच्छेद 15(6) में भी अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को 10% EWS आरक्षण से छूट दी गई है।
  • ट्रैप 3 (सिन्हा आयोग बनाम मंडल आयोग): OBC आरक्षण = मंडल आयोग (1980); EWS आरक्षण = मेजर जनरल एस. आर. सिन्हा आयोग (2010)।
Mains • GS-1, GS-2 & Essay

मुख्य परीक्षा एवं निबंध लिंकेज

  • GS Paper-2 (103वाँ संशोधन एवं मूल संरचना सिद्धांत): क्या आर्थिक न्याय और अनुच्छेद 46 को लागू करने वाला संशोधन समानता संहिता का अतिक्रमण करता है या उसका विस्तार? (3:2 बहुमत बनाम 2 न्यायाधीशों की असहमति का संतुलित उत्तर)।
  • GS Paper-2 (EWS आय मानदंड — अजय भूषण पांडे समिति): ₹8 लाख वार्षिक पारिवारिक आय और कृषि/आवासीय संपत्ति मानदंडों के तार्किक निर्धारण का मुद्दा।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय का जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) निर्णय भारतीय सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के इतिहास में एक नया अध्याय है। इसमें 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 [अनुच्छेद 15(6) और 16(6)] को वैध ठहराते हुए 'आर्थिक वंचना' को आरक्षण के एक स्वतंत्र संवैधानिक आधार के रूप में मान्यता दी।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, यह निर्णय संविधान की प्रस्तावना में निहित 'सामाजिक न्याय' और 'आर्थिक न्याय' के मध्य सेतु का निर्माण करता है; तथापि इसके लाभों को वास्तव में सबसे जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के लिए आय और संपत्ति के मानदंडों का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Mains 2023 • GS Paper-II विषय: 103वाँ संविधान संशोधन एवं आर्थिक आरक्षण की संवैधानिकता
प्रश्न संदर्भ: 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जनहित अभियान, 2022), 50% आरक्षण सीमा और सकारात्मक कार्रवाई के बदलते स्वरूप पर आधारित विश्लेषण।
विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: मुख्य परीक्षा उत्तर में दोनों पक्षों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है: (1) 3:2 बहुमत (न्यायमूर्ति माहेश्वरी, त्रिवेदी, पारदीवाला): अनुच्छेद 46 और प्रस्तावना के आर्थिक न्याय की पूर्ति, 50% सीमा का लचीलापन, और SC/ST/OBC के पास पहले से अलग कोटा होने के कारण उनका अपवर्जन वैध; (2) असहमति मत (न्यायमूर्ति रवींद्र भट व CJI ललित): गरीबी जाति-निरपेक्ष है, अतः सबसे गरीब SC/ST/OBC का अपवर्जन बंधुत्व और समानता संहिता के प्रतिकूल। आधिकारिक स्रोत: UPSC Mains Question Papers Archive (upsc.gov.in) ↗
UPSC CSE Prelims 2020 & 2023 • GS Paper-I विषय: अनुच्छेद 46 (DPSP), कमजोर वर्ग एवं मौलिक अधिकार
प्रश्न संदर्भ: राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (विशेषकर अनुच्छेद 46 — दुर्बलतर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि) और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विशेष उपबंधों का अंतर-संबंध।
उत्तर सूत्र: अनुच्छेद 46 में प्रयुक्त शब्द 'दुर्बलतर वर्गों' (Weaker Sections) केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग भी शामिल हैं—इसी संवैधानिक व्याख्या को जनहित अभियान (2022) ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का आधार माना। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): Janhit Abhiyan v. Union of India (Indian Kanoon) ↗
खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन [अनुच्छेद 15(6) और 16(6)] को संवैधानिक घोषित किया।
2. अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को 10% EWS आरक्षण से छूट दी गई है।
3. अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए सरकारी सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्ति के साथ-साथ 'पदोन्नति में भी 10% आरक्षण' का उपबंध करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2।
कथन 1 और 2 पूर्णतः सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 16(6) केवल प्रारंभिक नियुक्तियों या पदों (Initial Appointments or Posts) में आरक्षण का प्रावधान करता है, पदोन्नति (Promotion) में नहीं।
प्रश्न 2. जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किन दो न्यायाधीशों ने 103वें संविधान संशोधन के विरुद्ध असहमति (Dissent) व्यक्त की थी?
सही उत्तर: (a) मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट।
3:2 के निर्णय में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला बहुमत में थे, जबकि न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने स्वयं और मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की ओर से असहमति निर्णय लिखा।
प्रश्न 3. जनहित अभियान (2022) के बहुमत निर्णय ने '50% की अधिकतम आरक्षण सीमा' (50% Ceiling Rule) के संबंध में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया?
सही उत्तर: (a)।
बहुमत ने माना कि 50% की सीमा अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत दिए जाने वाले आरक्षण के संदर्भ में विकसित हुई थी और यह संविधान की ऐसी अटल मूल संरचना नहीं है जो संसद को अनुच्छेद 15(6)/16(6) बनाने से रोके।
प्रश्न 4. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC / EWS) के कल्याण के अध्ययन हेतु वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किस आयोग की रिपोर्ट (2010) ने 103वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार की थी?
सही उत्तर: (b) मेजर जनरल एस. आर. सिन्हा आयोग।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गठित मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. आर. सिन्हा आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो 103वें संविधान संशोधन का प्रमुख आधार बनी।
प्रश्न 5. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को 'जनता के दुर्बलतर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि' करने का निर्देश देता है, जिसे जनहित अभियान (2022) में EWS आरक्षण का मुख्य आधार माना गया?
सही उत्तर: (c) अनुच्छेद 46।
अनुच्छेद 46 में 'दुर्बलतर वर्गों' (Weaker Sections) के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन तथा सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा का प्रावधान है।
प्रश्न 6. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नरसिम्हा राव सरकार के 10% आर्थिक कोटे का निरसन और जनहित अभियान (2022) में 10% EWS कोटे की पुष्टि—इन दोनों निर्णयों के बीच सबसे मूलभूत विधिक अंतर क्या था?
सही उत्तर: (a)।
1991 में कार्यपालिका के आदेश से अनुच्छेद 16(4) (जो सामाजिक पिछड़ेपन पर केंद्रित है) के तहत आर्थिक आरक्षण दिया गया था; जबकि 2019 में संसद ने अनुच्छेद 368 की संविधायी शक्ति से संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिनका परीक्षण केवल 'मूल संरचना' की कसौटी पर ही हो सकता था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत (3:2) और असहमति (2 न्यायाधीश) के तर्कों की तुलना कीजिए।"
  • प्रस्तावना (25 शब्द): 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 [अनुच्छेद 15(6) और 16(6) — 10% EWS कोटा] और जनहित अभियान (2022) के तीन मुख्य संवैधानिक प्रश्नों का परिचय।
  • मुख्य भाग (95 शब्द): (1) बहुमत पक्ष (न्यायमूर्ति माहेश्वरी, त्रिवेदी, पारदीवाला): आर्थिक न्याय (प्रस्तावना व अनुच्छेद 46) की पूर्ति; SC/ST/OBC को पहले से 49.5% ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्राप्त होने के कारण दोहरे लाभ से बचाव हेतु उनका अपवर्जन वैध; 50% की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4)/16(4) के लिए थी और लचीली है; (2) असहमति पक्ष (न्यायमूर्ति रवींद्र भट व CJI ललित): गरीबी जाति-निरपेक्ष है; सबसे गरीब SC/ST/OBC को बाहर करना असंवैधानिक बहिष्करण (Exclusion) और बंधुत्व के विरुद्ध है तथा 50% सीमा तोड़ने से समानता का संतुलन बिगड़ता है।
  • निष्कर्ष (30 शब्द): यह निर्णय सकारात्मक कार्रवाई के दायरे को सामाजिक पिछड़ेपन से आगे आर्थिक वंचना तक विस्तारित करता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "इंद्रा साहनी (1992), मराठा आरक्षण मामले (2021) और जनहित अभियान (2022) के आलोक में परीक्षण कीजिए कि क्या '50% की अधिकतम आरक्षण सीमा' आज भी भारतीय संवैधानिक विधि का बाध्यकारी नियम है।"
  • प्रस्तावना (35 शब्द): एम. आर. बालाजी (1962) और इंद्रा साहनी (1992) द्वारा स्थापित 50% सीमा का उद्देश्य—विशेष आरक्षण और सामान्य अवसर की समता के बीच संतुलन।
  • मुख्य भाग (175 शब्द):
    • अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के साधारण कानूनों पर 50% सीमा आज भी कठोर: जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र (2021 — मराठा आरक्षण) और पटना उच्च न्यायालय के बिहार कोटा निर्णय (2024) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों के बिना राज्य सरकारें अनुच्छेद 15(4)/16(4) में 50% की सीमा नहीं तोड़ सकतीं।
    • अनुच्छेद 16(4B) (बैकलॉग रिक्तियाँ): 81वें संशोधन से बैकलॉग रिक्तियाँ 50% सीमा से बाहर।
    • जनहित अभियान (2022 — अनुच्छेद 15(6) व 16(6)): संसद द्वारा संविधायी शक्ति (अनुच्छेद 368) से EWS का नया प्रकोष्ठ बनाने पर 50% की सीमा को 'मूल संरचना' का अभेद्य नियम नहीं माना गया।
  • निष्कर्ष (40 शब्द): इस प्रकार 50% की सीमा जाति-आधारित साधारण विधायी आरक्षण पर एक संवैधानिक नियंत्रण के रूप में जीवित है, जबकि 10% EWS कोटा अनुच्छेद 15(6)/16(6) के पृथक संवैधानिक संरक्षण पर टिका है।