भाग A
निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)
| निर्णय का लोकप्रिय नाम | द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges Case, 1993) / कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति का मामला (Origin of Collegium System Case) |
|---|---|
| आधिकारिक नाम (Official Title) | Supreme Court Advocates-on-Record Association and Others v. Union of India |
| आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक | (1993) 4 SCC 441 | [1993] Supp (2) SCR 659 | AIR 1994 SC 268 | 1993 INSC 319 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗ |
| निर्णय की सटीक तिथि | 6 अक्टूबर 1993 |
| पीठ का आकार एवं अनुपात | 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (7:2 बहुमत निर्णय) |
| न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका |
|
| मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 124(2) (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति), अनुच्छेद 217(1) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति), अनुच्छेद 222(1) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण), तथा अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) |
| मुख्य स्थापित सिद्धांत |
1. एस. पी. गुप्ता (1981) का उलटाव: अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में प्रयुक्त शब्द 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ भारत के मुख्य न्यायाधीश की 'सहमति' (Concurrence) और सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) है; मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। 2. 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) की स्थापना: मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (जिसे 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में बढ़ाकर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कर दिया गया) के साथ परामर्श कर बनाई गई 'संस्थागत सामूहिक राय' होगी। 3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति में वरिष्ठता का बाध्यकारी नियम: सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया जाएगा। |
भाग B
ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (1981 के बाद का अनुभव एवं 9-सदस्यीय पीठ)
एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (प्रथम न्यायाधीश मामला, 1981) में कार्यपालिका को न्यायिक नियुक्तियों में अंतिम अधिकार दिए जाने के बाद देश भर के उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद खाली रहने लगे और नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप व पक्षपात की गंभीर शिकायतें सामने आईं।
1990 में 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन' (SCAORA) और सुभाष शर्मा ने उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की। 26 अक्टूबर 1990 को मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ (1991 Supp (1) SCC 574) में कहा कि एस. पी. गुप्ता (1981) में 'परामर्श' शब्द की व्याख्या और मुख्य न्यायाधीश की स्थिति पर दिया गया 7-सदस्यीय पीठ का निर्णय संविधान की मूल भावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है।
चूँकि 1981 का निर्णय 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का था, इसलिए उसके पुनर्विचार के लिए 9-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ गठित की गई।
भाग C
मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क
9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित 2 मुख्य प्रश्न
- प्रश्न 1 (CJI की राय की प्रधानता — Primacy of the CJI): सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 124(2) व 217(1)) तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण (अनुच्छेद 222(1)) के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की संवैधानिक स्थिति क्या है, और क्या उनकी राय को अन्य परामर्शदाताओं व कार्यपालिका पर सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) प्राप्त है?
- प्रश्न 2 (न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण — Justiciability of Judge Strength): क्या प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या (Judge Strength under Art. 216) तय करने का मामला न्यायिक समीक्षा के योग्य (Justiciable) है?
याचिकाकर्ताओं (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन — फली एस. नरीमन, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल व शांति भूषण) के तर्क
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढाँचा है और सरकार सबसे बड़ी वादी है: देश के न्यायालयों में 70% से अधिक मुकदमों में सरकार एक पक्षकार होती है। यदि एक पक्षकार (कार्यपालिका) को ही यह तय करने का अंतिम अधिकार दे दिया जाए कि उसके मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश कौन होंगे, तो निष्पक्ष न्याय असंभव हो जाएगा।
- अनुच्छेद 50 का संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है; अतः अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या अनुच्छेद 50 के आलोक में की जानी चाहिए।
- न्यायिक उपयुक्तता का सर्वोत्तम निर्णायक मुख्य न्यायाधीश हैं: किसी वकील या न्यायाधीश की विधिक क्षमता और सत्यनिष्ठा का आकलन करने में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के राजनेताओं से कहीं अधिक सक्षम हैं।
भारत संघ (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी व के. परासरन) के तर्क
- अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं: नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं; यदि मुख्य न्यायाधीश की राय को बाध्यकारी मान लिया गया, तो यह अनुच्छेद 74(1) को निष्प्रभावी कर देगा।
- संविधान सभा ने 'Concurrence' शब्द को अस्वीकार किया था: संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने मुख्य न्यायाधीश को अकेले वीटो शक्ति देने से मना किया था।
भाग D
9-सदस्यीय संविधान पीठ का 7:2 निर्णय, कॉलेजियम प्रणाली एवं वरिष्ठता नियम
न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने 7:2 बहुमत की ओर से निर्णय सुनाते हुए एस. पी. गुप्ता (1981) के बहुमत निर्णय को पलट दिया और भारत में 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) की स्थापना की:
1. 9-सदस्यीय संविधान पीठ के 6 ऐतिहासिक सिद्धांत
- एकीकृत सहभागितापूर्ण परामर्श प्रक्रिया (Integrated Participatory Consultative Process): अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कार्यपालिका का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका और न्यायपालिका की एक संयुक्त सहभागितापूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना है।
- मतभेद की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय सर्वोपरि एवं बाध्यकारी ('परामर्श' = 'सहमति'): यदि विचार-विमर्श के बाद भी केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच मतभेद बना रहता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) प्राप्त होगी। मुख्य न्यायाधीश की सहमति (Concurrence) के बिना किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता!
- 'कॉलेजियम प्रणाली' का सूत्रपात — व्यक्तिगत नहीं बल्कि 'संस्थागत बहुलता' (Institutional Plurality): डॉ. अम्बेडकर की इस चिंता का समाधान करने के लिए कि मुख्य न्यायाधीश नाम का एक अकेला व्यक्ति भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने स्पष्ट किया कि 'भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय' का अर्थ CJI की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की सामूहिक संस्थागत राय है, जिसे CJI सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह (Collegium) से परामर्श करके तैयार करेंगे! (इसी प्रकार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे)।
- नियुक्ति का प्रस्ताव केवल न्यायपालिका से ही प्रारंभ होगा (Initiation of Proposal): सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही प्रारंभ (Initiate) किया जा सकता है; कार्यपालिका सीधे किसी नाम की नियुक्ति नहीं कर सकती।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति में 'वरिष्ठता का बाध्यकारी नियम' (Seniority Rule): 1973 और 1977 में कार्यपालिका द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के अतिक्रमण (Supersession) की पुनरावृत्ति को हमेशा के लिए रोकने हेतु न्यायालय ने बाध्यकारी नियम बनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश (Senior-most Judge considered fit) को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
- अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण और अनुच्छेद 216 के तहत पदों की संख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण में भी CJI की राय निर्धारक (Determinative) है और इसके लिए संबंधित न्यायाधीश की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। साथ ही, अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की समय-समय पर समीक्षा करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है जो सीमित रूप से न्यायिक समीक्षा के योग्य (Justiciable) है।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) का बहुमत निर्णय न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता के बिंदु पर निरस्त (Overruled) किया जाता है।
2. अनुच्छेद 124(2), 217(1) और 222(1) में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 'परामर्श' का अर्थ उनकी सहमति (Concurrence) और सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) है, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' (Collegium) के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति का नियम बाध्यकारी है।
1. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) का बहुमत निर्णय न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता के बिंदु पर निरस्त (Overruled) किया जाता है।
2. अनुच्छेद 124(2), 217(1) और 222(1) में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 'परामर्श' का अर्थ उनकी सहमति (Concurrence) और सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) है, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' (Collegium) के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति का नियम बाध्यकारी है।
कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
| विधिक शब्द (Legal Term) | सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ |
|---|---|
| Collegium System (कॉलेजियम प्रणाली) | संविधान के मूल पाठ में 'कॉलेजियम' शब्द का उल्लेख नहीं है; यह द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) द्वारा अनुच्छेद 124(2) व 217(1) की न्यायिक व्याख्या से निर्मित वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। |
| Institutional Plurality (संस्थागत बहुलता) | शक्ति का किसी एक व्यक्ति (केवल CJI) में केंद्रित न होकर वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह (Collegium) में निहित होना ताकि मनमानेपन की गुंजाइश न रहे। |
| Purposive Interpretation (उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन) | संविधान के किसी शब्द (जैसे 'परामर्श') का केवल शब्दकोशीय अर्थ न लेकर संविधान के बृहत्तर उद्देश्य (न्यायपालिका की स्वतंत्रता — अनुच्छेद 50) को सिद्ध करने वाला अर्थ निकालना। |
भाग E
भारत पर प्रभाव (Impact on India)
- उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्तियों से कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति: 1993 से भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पूर्णतः कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से हो रहा है।
- CJI की नियुक्ति में राजनीतिक अतिक्रमण (Supersession) का अंत: 1993 के बाद से आज तक बिना किसी अपवाद के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं।
भाग F
वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)
पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (1998 में विस्तारित और 2015 में पुनः पुष्ट): 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह निर्णय आज भी भारत में न्यायिक नियुक्तियों का आधार-स्तंभ है। 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले (#064) ने कॉलेजियम का आकार 3 से बढ़ाकर 5 (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) कर दिया, और 2015 के चतुर्थ न्यायाधीश / NJAC मामले (#068) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर 1993 व 1998 की इसी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल रखा।
भाग 3
UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)
| परीक्षा चरण | पेपर / विषय | सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage) |
|---|---|---|
| Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) | GS Paper-I (राजव्यवस्था) | सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 124 एवं 217), कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति (द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993), भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता परंपरा। |
| Mains (मुख्य परीक्षा) | GS Paper-II | कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50); कॉलेजियम प्रणाली के गुण-दोष एवं न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की बहस। |
भाग 4
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का विकास किस प्रकार हुआ? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के संदर्भ में इस प्रणाली का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्न संदर्भ: क्या भारतीय संविधान के मूल पाठ (अनुच्छेद 124 या 217) में 'कॉलेजियम' (Collegium) शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, और इस प्रणाली की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय से हुई?
सही उत्तर एवं व्याख्या: संविधान के पाठ में 'कॉलेजियम' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रणाली की शुरुआत 6 अक्टूबर 1993 को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामले) में अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से हुई।
भाग 5
इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)
सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:
प्रश्न 1. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ — द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)' में कितनी सदस्यीय संविधान पीठ ने और किस बहुमत से निर्णय सुनाया था?
सही उत्तर: C — चूंकि प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) 7-न्यायाधीशों की पीठ का था, इसलिए उसके पुनर्विचार के लिए 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी जिसने 7:2 के बहुमत से निर्णय सुनाया।
प्रश्न 2. द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में 7-न्यायाधीशों के बहुमत की ओर से मुख्य निर्णय किसने लिखा था?
सही उत्तर: A — न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा (Justice J.S. Verma) ने 5 न्यायाधीशों की ओर से मुख्य बहुमत निर्णय लिखा, जिससे न्यायमूर्ति एस. रत्नवेल पांडियन और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने सहमति जताई।
प्रश्न 3. द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति (Concurrence) के बिना किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता।
2. सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया जाएगा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति (Concurrence) के बिना किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता।
2. सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया जाएगा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: B — दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। इस निर्णय ने न्यायिक नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश (कॉलेजियम) की सहमति को अनिवार्य बनाया और CJI की नियुक्ति में वरिष्ठता नियम को बाध्यकारी घोषित किया।
प्रश्न 4. वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में गठित मूल सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के अतिरिक्त कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे (जिसे बाद में 1998 में बढ़ाकर 4 कर दिया गया)?
सही उत्तर: D — 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में मूल कॉलेजियम 3-सदस्यीय (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) था, जिसे 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में विस्तारित कर 5-सदस्यीय (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) बनाया गया।
प्रश्न 5. भारतीय संविधान के भाग-IV (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) के किस अनुच्छेद का आश्रय लेते हुए द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने न्यायिक नियुक्तियों को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त किया?
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के मूल ढाँचे के साथ जोड़कर पढ़ा।
प्रश्न 6. अनुच्छेद 222(1) के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण (Transfer) करने का प्रस्ताव कौन प्रारंभ (Initiate) कर सकता है?
सही उत्तर: B — द्वितीय न्यायाधीश मामले ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 222 के तहत किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रस्ताव केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है।
मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा
मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका का समाधान कैसे किया कि एक अकेले मुख्य न्यायाधीश को वीटो शक्ति देना खतरनाक हो सकता है?
- डॉ. अम्बेडकर की आशंका: संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा पर संदेह न होते हुए भी वे एक मनुष्य हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद या पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इसलिए एक अकेले व्यक्ति को वीटो देना उचित नहीं है।
- द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) का समाधान ('संस्थागत बहुलता'): न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' से तात्पर्य व्यक्ति के रूप में अकेले CJI से नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में उनकी संस्थागत भूमिका से है। अतः CJI अपनी व्यक्तिगत इच्छा से कोई सिफारिश नहीं कर सकते; उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह (Collegium) के साथ सामूहिक विचार-विमर्श से ही राय बनानी होगी।
- निष्कर्ष: इस प्रकार कॉलेजियम ने व्यक्तिगत एकाधिकार को सामूहिक न्यायिक बुद्धिमत्ता में बदल दिया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति में 'वरिष्ठता के नियम' (Seniority Rule) का ऐतिहासिक विकास समझाइए तथा बताइए कि द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने इसे एक बाध्यकारी संवैधानिक नियम क्यों बनाया?
- प्रस्तावना: 1950 से 1973 तक भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था।
- 1973 और 1977 का संकट (Supersession of Judges): अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती निर्णय के तुरंत बाद सरकार ने तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों (न्या. शेलत, न्या. हेगड़े और न्या. ग्रोवर) की वरिष्ठता लांघकर न्या. ए. एन. रे को CJI नियुक्त कर दिया। पुनः जनवरी 1977 में एडीएम जबलपुर मामले में असहमति जताने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश एच. आर. खन्ना की अनदेखी कर न्या. एम. एच. बेग को CJI बनाया गया।
- न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव: यदि कार्यपालिका को अपनी पसंद से कनिष्ठ न्यायाधीश को CJI बनाने की छूट हो, तो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनने की आकांक्षा में सरकार के पक्ष में निर्णय देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) का बाध्यकारी नियम: इसी खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु 9-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपयुक्त न्यायाधीश को ही CJI नियुक्त किया जाएगा।
- निष्कर्ष: इस नियम ने न्यायपालिका के सर्वोच्च पद को कार्यपालिका की राजनीतिक कृपा से पूर्णतः मुक्त कर दिया है।