एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) — समवर्ती सूची में 'असंगति का सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254 की 3 कसौटियाँ) एवं मुख्यमंत्री 'लोक सेवक' घोषित | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	M. Karunanidhi v. Union of India (Criminal Appeal No. 270 of 1977)
प्रचलित हिंदी नाम	एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) — 'असंगति का सिद्धांत (अनुच्छेद 254) एवं मुख्यमंत्री लोक सेवक मामला' (Doctrine of Repugnancy Case)
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	20 फरवरी 1979 (वर्ष 1979)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1979) 3 SCC 431` \| `AIR 1979 SC 898` \| `1979 (3) SCR 254` \| `1979 Cri LJ 773`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	1. मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ (CJI Y.V. Chandrachud) 2. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati) 3. न्यायमूर्ति एन. एल. उंटवालिया (Justice N.L. Untwalia) 4. न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली (Justice Syed Murtaza Fazal Ali) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 5. न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक (Justice R.S. Pathak)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम	• अनुच्छेद 254(1) एवं 254(2): संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति (Repugnancy in Concurrent List) • अनुच्छेद 164 एवं 167: मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन एवं संवैधानिक स्थिति • सातवीं अनुसूची — समवर्ती सूची (List III): प्रविष्टि 1 (दंड विधि / Criminal Law) एवं प्रविष्टि 2 (दंड प्रक्रिया / Criminal Procedure) • केंद्रीय अधिनियम: भारतीय दंड संहिता (IPC, धारा 21(12) व 161), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 तथा दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 • राज्य अधिनियम: तमिलनाडु पब्लिक मेन (क्रिमिनल मिसकंडक्ट) अधिनियम, 1973 (Tamil Nadu Public Men (Criminal Misconduct) Act, 1973)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — M. Karunanidhi v. Union of India, (1979) 3 SCC 431 (Indian Kanoon) ↗ • Case Summary & 5-Judge Bench — M. Karunanidhi v. Union of India (CaseMinister) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि: केंद्रीय भ्रष्टाचार कानून बनाम तमिलनाडु का 1973 अधिनियम

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची (Concurrent List - List III) पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है (अनुच्छेद 246(2))। किंतु जब समवर्ती सूची के एक ही विषय (जैसे प्रविष्टि 1 — दंड विधि और प्रविष्टि 2 — दंड प्रक्रिया) पर केंद्र का कानून और राज्य का कानून दोनों विद्यमान हों, तो अनुच्छेद 254(1) कहता है कि असंगति (Repugnancy) की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा। परंतु इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद अनुच्छेद 254(2) में दिया गया है—यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति (President's Assent) प्राप्त हो गई हो, तो उस राज्य में राज्य का कानून केंद्रीय कानून पर अभिभावी (Prevail) हो जाता है (जब तक संसद बाद में नया कानून न बना दे)।

विवाद के तथ्य: दिसंबर 1973 में जब एम. करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तब तमिलनाडु विधानमंडल ने राजनीतिक पदाधिकारियों (मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जाँच के लिए तमिलनाडु पब्लिक मेन (क्रिमिनल मिसकंडक्ट) अधिनियम, 1973 पारित किया, जिसे अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई (मई 1974 से लागू)। बाद में जनवरी 1976 में करुणानिधि सरकार बर्खास्त हो गई और राष्ट्रपति शासन के दौरान जून 1976 में सीबीआई (CBI) ने पंजाब से गेहूँ खरीद के मामले में पद के दुरुपयोग और 4–5 लाख रुपये की कथित रिश्वत के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के विरुद्ध केंद्रीय कानूनों—भारतीय दंड संहिता (धारा 161, 468, 471) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (धारा 5(2))—के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया। इस बीच सितंबर 1977 में तमिलनाडु का 1973 का राज्य अधिनियम निरस्त (Repeal) भी कर दिया गया।

एम. करुणानिधि ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अत्यंत रोचक संवैधानिक तर्क उठाया: (1) जब 1973 के तमिलनाडु राज्य अधिनियम को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, तब वह केंद्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC के साथ असंगत (Repugnant) था, इसलिए अनुच्छेद 254(2) के प्रभाव से तमिलनाडु में केंद्रीय कानून प्रच्छन्न रूप से निरस्त (Impliedly Repealed) हो गए थे; और जब सितंबर 1977 में स्वयं राज्य अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया, तो एक बार मृत हो चुके केंद्रीय कानून स्वतः पुनर्जीवित नहीं हो सकते—अतः उन पर किसी भी कानून के तहत मुकदमा नहीं चल सकता! और (2) मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिसका सरकार के साथ 'मालिक और नौकर' (Master and Servant) का संबंध नहीं होता, अतः वह IPC की धारा 21(12) के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servant) नहीं है (M. Karunanidhi v. Union of India, (1979) 3 SCC 431 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष निम्नलिखित दो मूलभूत प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 254 के अंतर्गत 'असंगति' / Repugnancy की कसौटी): समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाए गए किसी राज्य कानून और केंद्रीय कानून के बीच अनुच्छेद 254 के अर्थ में 'असंगति' (Repugnancy) कब उत्पन्न मानी जाती है, और क्या 1973 का तमिलनाडु अधिनियम वास्तव में केंद्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व IPC के साथ असंगत था?
द्वितीय प्रश्न (क्या राज्य का मुख्यमंत्री एक 'लोक सेवक' है?): क्या संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त मुख्यमंत्री या मंत्री भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21(12)(a) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अर्थ में सरकार से वेतन पाने वाला एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है?

अपीलकर्ता (एम. करुणानिधि — वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल) के मुख्य तर्क

प्रक्रियात्मक अंतर के कारण दोनों कानून असंगत थे: केंद्रीय कानून में जाँच CBI करती है और धारा 197 CrPC की मंजूरी लगती है, जबकि 1973 के राज्य कानून में जाँच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के आयुक्त द्वारा होती थी और अधिकतम सजा 7 वर्ष थी। अतः अनुच्छेद 254(2) के तहत राज्य कानून ने केंद्रीय कानून को विस्थापित कर दिया था।
मुख्यमंत्री सरकार का अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है: राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 'स्वामी और सेवक' (Master-Servant) का संबंध नहीं है; अतः मुख्यमंत्री धारा 21(12) IPC के तहत "सरकार के वेतन (Pay) में कार्यरत व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता।

भारत संघ (प्रतिवादी) के मुख्य तर्क

दोनों कानून परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं: 1973 के तमिलनाडु अधिनियम की धारा 29 में स्वयं स्पष्ट लिखा था कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 या किसी अन्य कानून के "अतिरिक्त" (In addition to, and not in derogation of) होगा! जब राज्य कानून स्वयं केंद्रीय कानून को बनाए रखता है, तो कोई असंगति (Repugnancy) हो ही नहीं सकती।
लोक कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने वाला मुख्यमंत्री लोक सेवक है: मुख्यमंत्री लोक कर्तव्य (Public Duty) के निर्वहन के लिए सरकारी कोष से वेतन पाता है, अतः वह निःसंदेह एक लोक सेवक है।

खंड (D) • Judgment, Three Tests of Repugnancy & Chief Minister as Public Servant

न्यायालय का निर्णय, अनुच्छेद 254 की 3 बाध्यकारी कसौटियाँ एवं विधिक शब्दावली

20 फरवरी 1979 को न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली द्वारा सुनाए गए सर्वसम्मत निर्णय (5:0) में संविधान पीठ ने अपीलकर्ता के दोनों तर्कों को खारिज कर दिया और भारतीय संवैधानिक विधि में 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254) की तीन क्लासिक कसौटियाँ स्थापित कीं तथा घोषित किया कि मुख्यमंत्री और मंत्री कानून की दृष्टि में 'लोक सेवक' (Public Servant) हैं (M. Karunanidhi v. Union of India, (1979) 3 SCC 431 ↗)।

"समवर्ती सूची के दो कानूनों के बीच अनुच्छेद 254 के अंतर्गत असंगति (Repugnancy) केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब निम्नलिखित तीन शर्तें एक साथ पूरी होती हों:
(1) केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति (Clear and Direct Inconsistency) हो;
(2) ऐसी असंगति पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण (Absolutely Irreconcilable) हो; और
(3) दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच ऐसा प्रत्यक्ष टकराव (Direct Collision) हो कि एक का उल्लंघन किए बिना दूसरे का पालन करना असंभव हो (Impossible to obey the one without disobeying the other)।" — न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली (सर्वसम्मत 5-सदस्यीय संविधान पीठ, एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, 20 फरवरी 1979)

निर्णय के 3 ऐतिहासिक संवैधानिक एवं दंड-शास्त्रीय स्तंभ

1. अनुच्छेद 254 (असंगति के सिद्धांत) का संपूर्ण संश्लेषण: न्यायमूर्ति फजल अली ने ज़वेरभाई बनाम बॉम्बे राज्य (1954), टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1956) और दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) के निर्णयों का संश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि दो कानून एक ही विषय पर अलग-अलग प्रक्रिया या अतिरिक्त अपराध बनाते हैं, वे परस्पर असंगत नहीं हो जाते—यदि दोनों कानून एक ही क्षेत्र में बिना एक-दूसरे को नष्ट किए पूरक (Supplemental) के रूप में काम कर सकते हैं, तो कोई असंगति (Repugnancy) नहीं है! चूँकि तमिलनाडु अधिनियम की धारा 29 ने स्पष्ट किया था कि वह केंद्रीय कानूनों के अतिरिक्त है, इसलिए केंद्रीय कानून कभी निरस्त नहीं हुए थे।
2. अनुच्छेद 254(2) का वास्तविक प्रभाव: न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहाँ वास्तविक असंगति हो और राज्य कानून को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए, वहाँ उस राज्य में राज्य कानून प्रभावी होता है, परंतु यदि बाद में राज्य विधानमंडल स्वयं अपने उस राज्य कानून को निरस्त (Repeal) कर दे, तो केंद्रीय कानून पर लगा ग्रहण समाप्त हो जाता है और केंद्रीय कानून तुरंत पुनः पूर्ण प्रभाव से लागू हो जाता है!
3. मुख्यमंत्री या मंत्री निर्विवाद रूप से एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है: पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 164 और 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्य के शासन के संचालन का 'लोक कर्तव्य' (Public Duty) निभाता है और उसके बदले में राज्य की संचित निधि (सरकारी कोष) से वेतन प्राप्त करता है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 21(12)(a) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री या मंत्री एक 'लोक सेवक' है और उस पर भ्रष्टाचार के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. अनुच्छेद 254 की 3 कसौटियाँ: असंगति तभी होती है जब केंद्रीय और राज्य कानून में (क) प्रत्यक्ष विरोध हो, (ख) वे पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण हों, और (ग) एक की अवज्ञा किए बिना दूसरे का पालन असंभव हो।
2. मुख्यमंत्री लोक सेवक है: मुख्यमंत्री और मंत्री IPC धारा 21(12)(a) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servant) हैं।

Later Affirmation • परवर्ती पुष्टि

पी. वी. नरसिम्हा राव (1998) एवं सीता सोरेन (2024)

एम. करुणानिधि (1979) में उच्च राजनीतिक पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण कानून के अधीन 'लोक सेवक' मानने के सिद्धांत को बाद में के. वीरास्वामी (1991 — न्यायाधीश), पी. वी. नरसिम्हा राव (1998 — सांसद/विधायक लोक सेवक हैं) और सीता सोरेन (2024) में और अधिक सुदृढ़ किया गया।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Doctrine of Repugnancy — Article 254 (असंगति का सिद्धांत)

समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद के कानून और राज्य विधानमंडल के कानून के बीच प्रत्यक्ष एवं असामंजस्यपूर्ण विरोध होने पर केंद्रीय कानून के प्रभावी होने (अनुच्छेद 254(1)) और राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य कानून के प्रभावी होने (अनुच्छेद 254(2)) का संवैधानिक सिद्धांत।

Article 254(2) & Proviso (अनुच्छेद 254(2) एवं उसका परंतुक)

यदि समवर्ती सूची के राज्य कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो वह उस राज्य में केंद्रीय कानून पर प्रभावी होता है; किंतु इसके परंतुक (Proviso) के तहत संसद बाद में नया कानून बनाकर राज्य के उस कानून को पुनः बदल या निरस्त कर सकती है।

Doctrine of Occupied Field (आच्छादित क्षेत्र का सिद्धांत)

जब संसद समवर्ती सूची के किसी विषय पर एक संपूर्ण एवं व्यापक संहिता (Exhaustive Code) बना देती है, तो वह विधिक क्षेत्र आच्छादित माना जाता है और राज्य उसके विपरीत कानून नहीं बना सकता (सिवाय अनुच्छेद 254(2) के)।

Public Servant (लोक सेवक — धारा 21 IPC / धारा 2(c) PCA)

सरकार से वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त कर किसी लोक कर्तव्य (Public Duty) का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हैं।

खंड (E) • Impact on India

भारतीय संघवाद एवं भ्रष्टाचार-विरोधी न्यायशास्त्र पर प्रभाव

राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित: इस निर्णय ने यह भ्रम सदा के लिए समाप्त कर दिया कि मुख्यमंत्री या मंत्री "संवैधानिक पदाधिकारी" होने के नाते सामान्य भ्रष्टाचार निवारण कानूनों से ऊपर हैं।
समवर्ती सूची में राज्यों के पूरक कानूनों की रक्षा: 'असंगति' की कड़ी तीन-स्तरीय कसौटी तय कर देने से राज्यों द्वारा समवर्ती सूची (दंड विधि, श्रम, शिक्षा, वन आदि) में बनाए गए पूरक और स्थानीय सुधार कानूनों को अनावश्यक रूप से 'असंगत' घोषित होने से सुरक्षा मिली।

खंड (F) • Current Legal Status (1979–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: अनुच्छेद 254 पर सर्वोच्च प्राधिकार एवं BNS/PCA में स्थिति

एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) आज भी अनुच्छेद 254 (Doctrine of Repugnancy) पर भारत का सबसे प्रमुख संविधान पीठ निर्णय है (जिसे राजीव सरीन बनाम उत्तराखंड राज्य, 2011 और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज बनाम आईसीआईसीआई बैंक, 2017 — IBC संहिता मामला में बार-बार उद्धृत किया गया है)। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c) और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 2(28) में अब स्पष्ट रूप से किसी भी लोक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले और सरकार से वेतन पाने वाले पदाधिकारी (मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित) को 'लोक सेवक' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (अनुच्छेद 254 केवल समवर्ती सूची पर लागू होता है): UPSC Prelims का सबसे पसंदीदा ट्रैप—संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत 'असंगति का सिद्धांत' (Repugnancy) मुख्यतः तब लागू होता है जब केंद्र और राज्य दोनों के कानून समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषय पर हों!
ट्रैप 2 (अनुच्छेद 254(2) का परंतुक): यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो (अनुच्छेद 254(2)), तो क्या संसद बाद में उसे बदल सकती है? हाँ! अनुच्छेद 254(2) के परंतुक के तहत संसद कभी भी नया कानून बनाकर राज्य के उस कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती है।

Mains • GS-2 & GS-4 (Ethics & Governance)

मुख्य परीक्षा एवं नीतिशास्त्र (GS-4) लिंकेज

GS Paper-2 (समवर्ती सूची एवं केंद्र-राज्य संबंध): श्रम संहिताओं, कृषि विपणन, शिक्षा (NEET) और आपराधिक कानूनों में राज्य बनाम केंद्र के टकराव पर अनुच्छेद 254(1) और 254(2) का विश्लेषण।
GS Paper-4 (भ्रष्टाचार एवं लोक सेवक की परिभाषा): शासन में नैतिकता (Probity in Governance) के अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री/मंत्री) का 'लोक सेवक' के रूप में विधिक व नैतिक उत्तरदायित्व (एम. करुणानिधि, 1979)।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रदत्त एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) निर्णय ने भारतीय संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में दो मील के पत्थर स्थापित किए—प्रथम, इसने अनुच्छेद 254 के अंतर्गत समवर्ती सूची में 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy) की तीन सुस्पष्ट कसौटियाँ निर्धारित कीं; और द्वितीय, इसने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को 'लोक सेवक' (Public Servant) घोषित कर राजनीतिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, एक ओर जहाँ इस निर्णय ने समवर्ती सूची में राज्यों के पूरक कानूनों के लिए संवैधानिक स्थान सुरक्षित रखा, वहीं दूसरी ओर यह स्थापित किया कि संवैधानिक पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति विधि के शासन और भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों से ऊपर नहीं है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Prelims & Mains (GS-II & GS-IV) विषय: अनुच्छेद 254 (समवर्ती सूची में असंगति) एवं लोक सेवक की अवधारणा

प्रश्न संदर्भ: समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच विरोध की स्थिति में अनुच्छेद 254(1) और 254(2) की संवैधानिक प्रक्रिया तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 'लोक सेवक' का दायरा।

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) ने स्पष्ट किया कि (1) अनुच्छेद 254 के तहत असंगति तभी मानी जाएगी जब दोनों कानूनों में प्रत्यक्ष व असामंजस्यपूर्ण टकराव हो और एक की अवज्ञा किए बिना दूसरे का पालन असंभव हो; तथा (2) सरकारी कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने वाला मुख्यमंत्री या मंत्री निर्विवाद रूप से एक 'लोक सेवक' है। आधिकारिक निर्णय स्रोत: M. Karunanidhi v. Union of India, (1979) 3 SCC 431 (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली द्वारा प्रतिपादित 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254) की तीन कसौटियों में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं?
1. केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति (Clear and Direct Inconsistency) होनी चाहिए।
2. ऐसी असंगति पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण (Absolutely Irreconcilable) होनी चाहिए।
3. दोनों अधिनियमों के बीच ऐसा प्रत्यक्ष टकराव होना चाहिए कि एक का उल्लंघन किए बिना दूसरे का पालन करना असंभव हो।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3।
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि समवर्ती सूची के दो कानूनों के बीच अनुच्छेद 254 के तहत असंगति सिद्ध करने के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं।

प्रश्न 2. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में इस प्रश्न पर कि 'क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय दंड संहिता (धारा 21) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवक (Public Servant) है', सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: (a)।
पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पारंपरिक स्वामी-सेवक संबंध न हो, किंतु सरकारी कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने के कारण मुख्यमंत्री और मंत्री IPC की धारा 21(12)(a) के तहत लोक सेवक हैं।

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद के पूर्ववर्ती कानून के किसी उपबंध से असंगत है, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, तो उस राज्य में राज्य का कानून अभिभावी होगा।
2. अनुच्छेद 254(2) के परंतुक के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद संसद कभी भी उस विषय पर नया कानून बनाकर राज्य के कानून को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर: (a) केवल 1।
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 254(2) का परंतुक (Proviso) संसद को स्पष्ट अधिकार देता है कि वह किसी भी समय नया कानून बनाकर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।

प्रश्न 4. एम. करुणानिधि मामले (1979) के अनुसार, यदि अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कोई राज्य कानून अस्थायी रूप से केंद्रीय कानून पर प्रभावी हो जाए और बाद में राज्य विधानमंडल स्वयं उस राज्य कानून को निरस्त (Repeal) कर दे, तो केंद्रीय कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सही उत्तर: (a)।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 254(2) केंद्रीय कानून को समाप्त नहीं करता, केवल उस राज्य में राज्य कानून के बने रहने तक उसे निष्क्रिय रखता है; जैसे ही राज्य कानून निरस्त होता है, केंद्रीय कानून पुनः पूर्ण प्रभाव से लागू हो जाता है।

प्रश्न 5. सातवीं अनुसूची में 'दंड विधि' (Criminal Law — प्रविष्टि 1) और 'दंड प्रक्रिया' (Criminal Procedure — प्रविष्टि 2) किस सूची में रखे गए हैं?

सही उत्तर: (c) समवर्ती सूची (Concurrent List - List III)।
'लोक व्यवस्था' (Public Order — प्रविष्टि 1) और 'पुलिस' (Police — प्रविष्टि 2) राज्य सूची में हैं, जबकि 'दंड विधि' (प्रविष्टि 1) और 'दंड प्रक्रिया' (प्रविष्टि 2) समवर्ती सूची में हैं।

प्रश्न 6. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का सर्वसम्मत निर्णय किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?

सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली।
मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली ने लिखा था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में निर्धारित तीन कसौटियों के आलोक में समझाइए कि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच 'असंगति' (Repugnancy — अनुच्छेद 254) का निर्धारण कैसे किया जाता है।"

प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 246(2) और अनुच्छेद 254 के अंतर्गत समवर्ती सूची में विधायी सामंजस्य बनाए रखने के लिए एम. करुणानिधि (1979) का महत्व।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) असंगति के विरुद्ध पूर्वधारणा: न्यायालय प्रथमतः दोनों कानूनों के बीच सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का प्रयास करता है; (2) न्यायमूर्ति फजल अली की 3 कसौटियाँ: (क) स्पष्ट और प्रत्यक्ष विरोध, (ख) पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण टकराव, और (ग) ऐसी स्थिति जहाँ एक का पालन दूसरे की अवज्ञा किए बिना असंभव हो; (3) अनुच्छेद 254(2) में राष्ट्रपति की अनुमति और उसके परंतुक के तहत संसद की सर्वोपरिता।
निष्कर्ष (30 शब्द): यह सिद्धांत केंद्रीय कानूनों की एकरूपता और राज्यों की स्थानीय विधायी पहल के बीच संतुलन स्थापित करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 & GS-4 • 250 शब्द • 15 अंक): "'उच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना किसी व्यक्ति को लोक सेवक के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता।' — एम. करुणानिधि (1979) से लेकर सीता सोरेन (2024) तक राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र का मूल्यांकन कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): विधि के शासन (अनुच्छेद 14) और शासन में शुचिता (Probity in Governance) का मूल सिद्धांत—शक्ति के साथ जवाबदेही जुड़ी होती है।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979): मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सरकारी कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने के कारण IPC की धारा 21(12) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 'लोक सेवक' घोषित किया गया।
• पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998): सांसदों और विधायकों को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 'लोक सेवक' माना गया।
• सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 — 7 न्यायाधीश): अनुच्छेद 105(2)/194(2) के संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में वोट के बदले रिश्वत लेने की उन्मुक्ति समाप्त कर राजनीतिक जवाबदेही को पूर्णता दी गई।
निष्कर्ष (40 शब्द): न्यायपालिका की इस अनवरत यात्रा ने लोकतंत्र में विश्वास और राजनीतिक उत्तरदायित्व की नैतिक व विधिक दीवार को सुदृढ़ किया है।