राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ — ट्रांसजेंडर अधिकार मामला (2014) — अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a), 21 एवं 'तृतीय लिंग' (Third Gender) की संवैधानिक मान्यता | UPSCStudy.in

खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

दिसंबर 2013 के सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन निर्णय से उत्पन्न निराशा के मात्र चार महीने बाद, 15 अप्रैल 2014 को सुनाए गए नालसा बनाम भारत संघ (2014) निर्णय ने न केवल करोड़ों ट्रांसजेंडर नागरिकों को संवैधानिक पहचान और गरिमा दी, बल्कि लिंग (Sex) की परिभाषा में 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) को शामिल करके आगे चलकर पुट्टास्वामी निजता निर्णय (2017 — #091) और नवतेज सिंह जौहर (2018 — #089) की संवैधानिक आधारशिला भी तैयार की।

मामले का आधिकारिक नाम	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (National Legal Services Authority v. Union of India and Others — Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012; सह-याचिकाकर्ता: पूज्य माता नसीब कौर जी महिला एवं बाल विकास कल्याण सोसाइटी तथा ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी)
निर्णय की सटीक तिथि	15 अप्रैल 2014
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2014) 5 SCC 438` \| `[2014] 5 SCR 119` \| `AIR 2014 SC 1863` \| `2014 INSC 275`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (2014 INSC 275 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय — दो सहमत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन (Justice K.S. Radhakrishnan) — पीठासीन न्यायाधीश एवं मुख्य निर्णय लेखक (9 बाध्यकारी निर्देश जारी किए) 2. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (Justice A.K. Sikri) — अलग किंतु पूर्णतः सहमत दार्शनिक व संवैधानिक निर्णय लेखक
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 14: "किसी भी व्यक्ति" (Any Person — लिंग-तटस्थ शब्द) को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण • अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16: "लिंग" (Sex) के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध — जिसमें केवल जैविक लिंग (Biological Sex) ही नहीं बल्कि 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) भी सम्मिलित है • अनुच्छेद 19(1)(a): अपने पहनावे, वाणी, व्यवहार और आचरण के माध्यम से अपनी स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता • अनुच्छेद 21: गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता और लैंगिक आत्मनिर्णय (Self-determination of Gender) का अधिकार • अनुच्छेद 51(c) एवं 253: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों (योग्याकार्ता सिद्धांत / Yogyakarta Principles, 2006) का घरेलू संविधान में समावेशन • वैधानिक परिणति: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	'तृतीय लिंग' (Third Gender) की विधिक मान्यता, 'जैविक परीक्षण' (Biological Test) के स्थान पर 'मनोवैज्ञानिक परीक्षण' (Psychological Test / Self-Identification without SRS) की सर्वोच्चता, अनुच्छेद 15 व 16 में 'Sex' शब्द में 'Gender Identity' का समावेशन, तथा SEBC के रूप में शिक्षा व लोक नियोजन में आरक्षण का निर्देश।

खंड (B) • ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विधिक पृष्ठभूमि

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — प्राचीन भारतीय परंपरा में सम्मान से औपनिवेशिक 'अपराधी जनजाति अधिनियम, 1871' के कलंक तक

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन ने निर्णय के प्रारंभ में ही भारतीय इतिहास में ट्रांसजेंडर समुदाय (किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगप्पा) की स्थिति का गहन विश्लेषण किया:

प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्वीकृति: रामायण (भगवान राम के वनगमन पर चौदह वर्ष तक अयोध्या की सीमा पर प्रतीक्षा करने प्रसंग), महाभारत (शिखंडी और बृहन्नला के रूप में अर्जुन) तथा जैन व वैदिक ग्रंथों में 'तृतीय प्रकृति' (Tritiya Prakriti / Napumsaka) को समाज का स्वाभाविक हिस्सा माना गया था।
औपनिवेशिक काल का क्रूर दमन (Criminal Tribes Act, 1871): ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने वर्ष 1871 में 'अपराधी जनजाति अधिनियम' (Criminal Tribes Act, 1871) में संशोधन कर समस्त हिजड़ा समुदाय को 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त करने, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के कपड़े पहनने या नृत्य करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान किया।
स्वतंत्र भारत में 'विधिक अदृश्यता' (Legal Non-Existence): यद्यपि 1949/1952 में अपराधी जनजाति कानून समाप्त कर दिया गया, किंतु भारत के सभी नागरिक कानूनों—विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान-पत्र—में केवल दो ही विकल्प थे: पुरुष (Male) या महिला (Female)। अपने वास्तविक लिंग को लिखने का विकल्प न होने के कारण ट्रांसजेंडर नागरिकों को अपनी इच्छा के विरुद्ध या तो खुद को पुरुष लिखना पड़ता था या महिला, जिससे वे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मानजनक नागरिकता से पूर्णतः वंचित थे।
2012 में NALSA की जनहित याचिका: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA — जिसका गठन 1987 के अधिनियम के तहत समाज के सबसे वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हुआ था) ने वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत यह ऐतिहासिक जनहित याचिका दायर की, जिसमें ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुईं।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं विधिक दृष्टिकोण

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (तृतीय लिंग की मान्यता): क्या वे व्यक्ति जो जन्मजात जैविक लिंग (पुरुष या महिला) के द्वि-लैंगिक ढाँचे में फिट नहीं होते, संविधान के तहत 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में कानूनी पहचान पाने के अधिकारी हैं?
द्वितीय प्रश्न (स्व-पहचान बनाम सर्जरी की शर्त): क्या किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान तय करने के लिए लिंग-पुनर्निर्धारण सर्जरी (Sex Reassignment Surgery — SRS) या चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, या व्यक्ति का आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्व-निर्धारण (Self-Identification) ही सर्वोपरि है?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a) व 21 का विस्तार): क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रयुक्त शब्द "लिंग" (Sex) केवल जैविक पुरुष और महिला तक सीमित है, या इसमें 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) भी शामिल है?

कॉर्बेट बनाम कॉर्बेट (जैविक परीक्षण) बनाम नालसा (मनोवैज्ञानिक एवं स्व-पहचान परीक्षण)

अंग्रेजी निर्णय 'Corbett v. Corbett (1970)' का जैविक परीक्षण (जिसे अस्वीकार किया गया)

ब्रिटिश न्यायालय के 1970 के निर्णय में माना गया था कि किसी व्यक्ति का लिंग जन्म के समय के गुणसूत्रों (Chromosomes), जननांगों (Genitals) और शारीरिक बनावट (Biological Test) से ही हमेशा के लिए तय हो जाता है और बाद की सर्जरी या मनोवैज्ञानिक भावना से नहीं बदलता।

सर्वोच्च न्यायालय का 'मनोवैज्ञानिक एवं आत्म-निर्णय परीक्षण' (Psychological Test)

न्यायालय ने कॉर्बेट निर्णय को सिरे से खारिज करते हुए घोषित किया कि किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान उसके बाहरी अंगों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक अंतरात्मा और मनोवैज्ञानिक अनुभूति (Psyche / Deeply felt internal and individual experience of gender) से तय होती है।
किसी व्यक्ति को अपनी पहचान पाने के लिए दर्दनाक शल्य-चिकित्सा (SRS) कराने के लिए मजबूर करना अनैतिक और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

2-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (2:0) — ट्रांसजेंडर अधिकारों का मैग्ना कार्टा और 9 बाध्यकारी निर्देश

15 अप्रैल 2014 को न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने मौलिक अधिकारों के पूरे अध्याय (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a) और 21) की एक युगांतकारी व्याख्या प्रस्तुत की:

1. मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a) और 21) का ट्रांसजेंडर नागरिकों पर पूर्ण विस्तार

अनुच्छेद 14 ("Any Person"): अनुच्छेद 14 में "पुरुष" या "महिला" शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि लिंग-तटस्थ शब्द "किसी भी व्यक्ति" (Any Person) का प्रयोग है। अतः जो व्यक्ति न पुरुष हैं और न महिला, वे भी विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण के उतने ही हकदार हैं।
अनुच्छेद 15 एवं 16 ("Sex" में "Gender Identity" शामिल है): न्यायालय ने ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 15 और 16 में प्रयुक्त शब्द "लिंग" (Sex) केवल जैविक लिंग (Biological Sex) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) और लैंगिक चरित्र भी शामिल है। केवल इसलिए किसी के साथ भेदभाव करना कि वह पारंपरिक पुरुष या महिला के साँचे में फिट नहीं बैठता, सीधे अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहनावा और व्यवहार शामिल): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अपने पसंदीदा कपड़ों, श्रृंगार, हाव-भाव, चाल-ढाल और शब्दों के माध्यम से अपने स्व-निर्धारित लिंग को समाज के सामने अभिव्यक्त करने का मौलिक अधिकार शामिल है।
अनुच्छेद 21 (गरिमा एवं लैंगिक आत्मनिर्णय): गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि व्यक्ति स्वयं यह तय कर सके कि वह कौन है (Right to Self-determination of Gender)।

2. अंतरराष्ट्रीय 'योग्याकार्ता सिद्धांत, 2006' (Yogyakarta Principles) का समावेशन

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997 — #081) के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 के आलोक में 'योग्याकार्ता सिद्धांत, 2006' (लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत) भारत के मौलिक अधिकारों से पूर्णतः सुसंगत हैं, अतः घरेलू कानून के अभाव में इन्हें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में पढ़ा जाना चाहिए।

3. केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किए गए 9 बाध्यकारी निर्देश (पैरा 129)

सर्वोच्च न्यायालय के 9 ऐतिहासिक बाध्यकारी निर्देश (NALSA Directions)

1. 'तृतीय लिंग' (Third Gender) की मान्यता: हिजड़ा और किन्नर समुदाय को पुरुष व महिला के अतिरिक्त 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में मान्यता दी जाए।
2. स्व-पहचान का अधिकार (Self-Identification without SRS): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपना लिंग स्वयं निर्धारित करने (पुरुष, महिला या तृतीय लिंग) का अधिकार है, और इस पहचान के लिए किसी भी प्रकार की लिंग-पुनर्निर्धारण सर्जरी (SRS) पर जोर देना अवैध और अनैतिक है।
3. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) का दर्जा और आरक्षण: केंद्र और राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) मानें और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करें।
4. पृथक HIV सेरो-सर्विलांस केंद्र: चूँकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति उच्च जोखिम समूह में आते हैं, सरकार उनके लिए पृथक एचआईवी निगरानी और उपचार केंद्र संचालित करे।
5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल: अस्पतालों में उन्हें बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा सुविधा दी जाए।
6. पृथक सार्वजनिक शौचालय (Separate Public Toilets): सार्वजनिक स्थानों और अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण किया जाए।
7. सामाजिक कल्याण योजनाएँ: उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाएँ।
8. जन-जागरूकता अभियान: सदियों से चले आ रहे सामाजिक कलंक, डर और छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।
9. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 6 माह के भीतर कार्रवाई की जाए।

4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. जैविक लिंग बनाम लैंगिक पहचान (Sex vs. Gender Identity)

'जैविक लिंग' (Sex) जन्म के समय शारीरिक बनावट से जुड़ा होता है, जबकि 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) व्यक्ति की अपने लिंग के प्रति आंतरिक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत अनुभूति है।

2. योग्याकार्ता सिद्धांत (Yogyakarta Principles, 2006)

वर्ष 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए 29 सिद्धांत, जो यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान (SOGI) से जुड़े मानवाधिकारों को परिभाषित करते हैं।

3. लैंगिक द्वि-विभाजन (Gender Binary)

वह पारंपरिक धारणा जो संपूर्ण मानव समाज को केवल दो ही श्रेणियों—पुरुष और महिला—में बाँटकर देखती है और किसी तीसरी पहचान को अस्वीकार करती है।

4. लिंग-पुनर्निर्धारण सर्जरी (SRS — Sex Reassignment Surgery)

वह शल्य-चिकित्सा प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक बनावट को उसकी आंतरिक लैंगिक पहचान के अनुरूप बदला जाता है; नालसा निर्णय ने स्पष्ट किया कि कानूनी पहचान के लिए यह सर्जरी कराना अनिवार्य नहीं है।

खंड (E) • भारतीय संविधान, समाज और विधि निर्माण पर प्रभाव

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 और नवतेज सिंह जौहर (2018) की संवैधानिक नींव

लैंगिक पहचान की प्रशासनिक मान्यता: नालसा निर्णय ने सरकारी पहचान-पत्रों, शिक्षा, नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्व-पहचानी लैंगिक पहचान का सम्मान करने का संवैधानिक आधार दिया। अलग-अलग प्रपत्रों और विभागों में उपलब्ध विकल्प तथा प्रक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं; सभी दस्तावेजों में समान विकल्प उपलब्ध होने का सामान्य दावा सही नहीं होगा।
पुट्टास्वामी (2017) और नवतेज सिंह जौहर (2018) की आधारशिला: नालसा निर्णय में न्यायमूर्ति राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति सीकरी ने धारा 377 IPC के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के पुलिस उत्पीड़न पर जो टिप्पणियाँ कीं, उन्हीं ने 2018 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा नवतेज सिंह जौहर मामले में धारा 377 को निरस्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं नियम, 2020: संसद ने इस निर्णय के अनुपालन में 2019 का अधिनियम पारित किया और 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद' (National Council for Transgender Persons) तथा SMILE योजना की शुरुआत की।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023) और जेन कौशिक बनाम भारत संघ (2025)

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश का बाध्यकारी संवैधानिक कानून।

सुप्रियो बनाम भारत संघ (Supriyo v. Union of India, 17 अक्टूबर 2023, 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ): संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दोहराया कि नालसा (2014) के तहत एक ट्रांसजेंडर पुरुष (Transman) का किसी महिला के साथ और एक ट्रांसजेंडर महिला (Transwoman) का किसी पुरुष के साथ विषमलैंगिक विवाह (Heterosexual Marriage) प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों और विशेष विवाह अधिनियम के तहत पूर्णतः वैध है!
आरक्षण और समान अवसर: नालसा (2014) में केंद्र व राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। विभिन्न राज्यों की व्यवस्थाएँ भिन्न हैं; पूरे देश में एक समान क्षैतिज आरक्षण लागू मानना उचित नहीं है। जेन कौशिक बनाम भारत संघ (17 अक्टूबर 2025, 2025 INSC 1248) में न्यायालय ने रोजगार में भेदभाव और 2019 के अधिनियम के प्रभावी अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

योग्याकार्ता सिद्धांत (Yogyakarta Principles) किससे संबंधित हैं? योग्याकार्ता सिद्धांत (2006) अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान (Sexual Orientation and Gender Identity — SOGI) पर लागू होने से संबंधित हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा बनाम भारत संघ (2014) में मान्यता दी।
बिना सर्जरी के स्व-पहचान: नालसा निर्णय के अनुसार 'तृतीय लिंग' के रूप में पहचान पाने के लिए किसी भी शल्य-चिकित्सा (SRS) या हार्मोन थेरेपी की आवश्यकता नहीं है।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: अति संवेदनशील और वंचित वर्गों (Transgender Community) के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक निर्णय एवं 2019 का अधिनियम; अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a) व 21 का विस्तार।
GS Paper-1 & Essay: सामाजिक समावेशन (Social Inclusion), लैंगिक न्याय का विस्तार और मानवीय गरिमा।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का वह युगांतकारी मोड़ है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 'लैंगिक न्याय' (Gender Justice) की अवधारणा को स्त्री-पुरुष के द्वि-लैंगिक दायरे से बाहर निकालकर ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तृतीय लिंग' और स्व-पहचान की संवैधानिक गरिमा प्रदान की।"

निष्कर्ष हेतु: "अनुच्छेद 14 के 'किसी भी व्यक्ति' और अनुच्छेद 15-16 के 'लिंग' शब्द में 'लैंगिक पहचान' को समाहित करके नालसा निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान एक जीवंत वृक्ष है जिसकी छाया में समाज का सबसे हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी समान नागरिकता का अधिकारी है।"

खंड 4 • UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

UPSC विगत वर्ष के प्रश्न और विश्लेषण

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2023 (प्रश्न संख्या 12) 15 अंक | 250 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") —

विश्लेषणात्मक संबंध: 'लैंगिक न्याय' (Gender Justice) के प्रश्न में जो अभ्यर्थी केवल महिलाओं के केस लॉ लिखकर रुक जाते हैं उनकी तुलना में नालसा बनाम भारत संघ (2014) का उल्लेख कर लैंगिक न्याय में 'तृतीय लिंग' (Transgender Rights under Art. 14, 15, 16, 19(1)(a), 21) को शामिल करना उत्तर को बहुआयामी और सर्वोच्च गुणवत्ता का बनाता है।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(a) और 21 की व्याख्या को किस प्रकार समृद्ध किया? इसके बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समावेशन में कौन-सी चुनौतियाँ शेष हैं?" चर्चा कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 15 अप्रैल 2014 को न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ द्वारा दिए गए नालसा निर्णय का परिचय दें, जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में संवैधानिक मान्यता दी।

2. मौलिक अधिकारों की समृद्ध व्याख्या (90 शब्द): (i) अनुच्छेद 14: 'किसी भी व्यक्ति' (Any Person) में पुरुष व महिला के अतिरिक्त तृतीय लिंग भी शामिल है; (ii) अनुच्छेद 15 व 16: 'लिंग' (Sex) शब्द में केवल जैविक लिंग ही नहीं बल्कि 'लैंगिक पहचान' (Gender Identity) भी समाहित है, और समुदाय को SEBC मानकर आरक्षण का निर्देश दिया गया; (iii) अनुच्छेद 19(1)(a) व 21: पहनावे व आचरण से अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता और बिना सर्जरी (SRS) के 'मनोवैज्ञानिक स्व-पहचान' का अधिकार।

3. क्रियान्वयन की चुनौतियाँ (85 शब्द): (i) 2019 के अधिनियम में ट्रांसजेंडर के रूप में सामान्य प्रमाण-पत्र के बाद लिंग परिवर्तन (Male/Female) के प्रमाण-पत्र के लिए पुनः चिकित्सीय हस्तक्षेप की शर्त पर विवाद; (ii) अधिकांश राज्यों में SEBC क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रभावी लागू न होना; (iii) विद्यालयों और कार्यस्थलों में सामाजिक पूर्वाग्रह व ड्रॉप-आउट दर।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): SMILE योजना, गरिमा गृह और पुलिस व लोक सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का समयबद्ध क्रियान्वयन ही नालसा निर्णय के संवैधानिक वचन को पूर्ण करेगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: 'योग्याकार्ता सिद्धांत' (Yogyakarta Principles, 2006) क्या हैं? नालसा बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 के आलोक में इनका किस प्रकार उपयोग किया?

1. प्रस्तावना (30 शब्द): 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में अंगीकृत उन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों का परिचय दें जो यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान (SOGI) से संबंधित हैं।

2. नालसा निर्णय में अनुप्रयोग (90 शब्द): (i) योग्याकार्ता सिद्धांत 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्व-परिभाषित लैंगिक पहचान उसकी गरिमा का मूल आधार है और किसी को भी कानूनी मान्यता के लिए मेडिकल प्रक्रिया (SRS/नसबंदी) के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; (ii) विशाखा (1997) की नजीर का पालन करते हुए न्यायालय ने कहा कि जहाँ घरेलू कानून मौन हो और अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत भाग III के मौलिक अधिकारों से असंगत न हों, वहाँ अनुच्छेद 51(c) के तहत उन्हें अनुच्छेद 14, 19 और 21 में पढ़ा जाएगा।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): इस समन्वय ने भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र को वैश्विक मानदंडों के अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर दिया।