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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम Rustom Cavasjee Cooper v. Union of India (Writ Petition Nos. 222, 300 and 298 of 1969 under Article 32)
हिंदी प्रचलित नाम रुस्तम कावसजी कूपर (आर. सी. कूपर) बनाम भारत संघ — प्रसिद्ध 'बैंक राष्ट्रीयकरण मामला' (Bank Nationalisation Case, 1970)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) 1970 (3) SCR 530 • (1970) 1 SCC 248 • AIR 1970 SC 564
निर्णय की सटीक तिथि 10 फरवरी 1970
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 11-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ (10 : 1 का विशाल बहुमत निर्णय)
पीठ के 11 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन • बहुमत पक्ष (10 न्यायाधीश — निर्णय न्यायमूर्ति जे. सी. शाह द्वारा लिखित):
1. न्यायमूर्ति जे. सी. शाह (Justice J.C. Shah — बहुमत निर्णय लेखक)
2. न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी (Justice S.M. Sikri)
3. न्यायमूर्ति जे. एम. शेलत (Justice J.M. Shelat)
4. न्यायमूर्ति वी. भार्गव (Justice V. Bhargava)
5. न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर (Justice G.K. Mitter)
6. न्यायमूर्ति सी. ए. वैद्यलिंगम (Justice C.A. Vaidialingam)
7. न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े (Justice K.S. Hegde)
8. न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोवर (Justice A.N. Grover)
9. न्यायमूर्ति पी. जगनमोहन रेड्डी (Justice P. Jaganmohan Reddy)
10. न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ (Justice I.D. Dua)

• एकमात्र असहमति मत (1 न्यायाधीश):
11. न्यायमूर्ति ए. एन. रे (Justice A.N. Ray)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 31(2), अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 123; बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1969 एवं अधिनियम, 1969 [Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969]।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न 1. क्या कंपनी का एक शेयरधारक और निदेशक (जो स्वयं भारत का नागरिक है) कंपनी के विरुद्ध की गई राजकीय कार्रवाई से अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19, 31) के प्रभावित होने पर अनुच्छेद 32 में याचिका दायर कर सकता है?
2. क्या ए. के. गोपालन (1950) का यह सिद्धांत सही है कि भाग III के विभिन्न मौलिक अधिकार अलग-अलग कोष्ठों (Silos) में हैं, या राज्य की कार्रवाई को उसके 'प्रत्यक्ष प्रभाव' (Effect Test) के आधार पर सभी प्रासंगिक मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — Rustom Cavasjee Cooper v. Union of India (10 February 1970) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — 1970 (3) SCR 530) ↗
खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

19 जुलाई 1969 की मध्यरात्रि का अध्यादेश और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण: जुलाई 1969 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने समाजवादी आर्थिक नीतियों के तहत एक ऐतिहासिक राजनीतिक और आर्थिक कदम उठाया। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से मात्र दो दिन पहले, 19 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने अनुच्छेद 123 के तहत 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1969' प्रख्यापित किया, जिसके द्वारा ₹50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि वाले देश के 14 सबसे बड़े निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संसद का सत्र शुरू होने पर अगस्त 1969 में इस अध्यादेश को अधिनियम (Act 22 of 1969) में बदल दिया गया।

डॉ. रुस्तम कावसजी कूपर की याचिका और नानी पालखीवाला की ऐतिहासिक पैरवी: डॉ. आर. सी. कूपर 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' के निदेशक एवं शेयरधारक थे तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में भी उनके शेयर और बैंक खाते थे। उन्होंने प्रख्यात न्यायविद श्री नानी पालखीवाला के माध्यम से अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। चूँकि इस मामले में ए. के. गोपालन (1950 — 6 न्यायाधीश) के सिद्धांत पर पुनर्विचार शामिल था, इसलिए 11-न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ता (आर. सी. कूपर — अधिवक्ता नानी पालखीवाला) के तर्क

  • शेयरधारक का व्यक्तिगत मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है: राष्ट्रीयकरण से याचिकाकर्ता के शेयरों का मूल्य और लाभांश का अधिकार सीधे प्रभावित हुआ है, इसलिए एक भारतीय नागरिक के रूप में वह अनुच्छेद 14, 19(1)(f)/(g) और 31(2) का संरक्षण माँग सकता है।
  • गोपालन का 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' त्रुटिपूर्ण है: संपत्ति के अधिग्रहण का कानून (अनुच्छेद 31(2)) अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 14 से अछूता नहीं रह सकता; राज्य की कार्रवाई की जाँच उसके 'प्रत्यक्ष प्रभाव' से होनी चाहिए।
  • अनुच्छेद 14 का शत्रुतापूर्ण भेदभाव और भ्रमपूर्ण मुआवजा: 14 बैंकों के पुराने निगमों से उनका संपूर्ण उपक्रम और परिसंपत्तियाँ छीन ली गईं और उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया गया (जबकि अन्य भारतीय व विदेशी बैंकों को अनुमति रही), तथा गैर-बैंकिंग व्यवसाय के लिए भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं छोड़ी गई। साथ ही मुआवजे की गणना में बैंक की 'ख्याति' (Goodwill) को शून्य मान लिया गया।

🏛️ भारत संघ (महान्यायवादी नीरेन डे) के तर्क

  • कंपनी नागरिक नहीं है, अतः अनुच्छेद 19 लागू नहीं: बैंक एक कंपनी है और कंपनी अनुच्छेद 19 के तहत 'नागरिक' नहीं होती (State Trading Corporation वाद, 1963); अतः शेयरधारक की आड़ में कंपनी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकती।
  • ए. के. गोपालन का सिद्धांत लागू हो: अनुच्छेद 31(2) संपत्ति के अधिग्रहण पर एक स्वतंत्र और पूर्ण संहिता है; अधिग्रहण कानून को अनुच्छेद 19(1)(f) या 19(5) की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।
  • चतुर्थ संशोधन के बाद मुआवजे की पर्याप्तता न्यायिक समीक्षा से बाहर है: अनुच्छेद 31(2) के अनुसार मुआवजा कम है या अधिक, इसकी जाँच न्यायालय नहीं कर सकता।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

10 फरवरी 1970 को न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने 10:1 के विशाल बहुमत से निर्णय सुनाते हुए 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया (यद्यपि संसद की बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की विधायी सक्षमता को स्वीकार किया)। इस निर्णय के चार युगान्तरकारी संवैधानिक स्तंभ हैं:

1. प्रथम महा-सिद्धांत: ए. के. गोपालन (1950) के 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' (Watertight Compartments Theory) का अंत!

🔨 11-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ए. के. गोपालन (1950) का औपचारिक खंडन (10:1 बहुमत)

न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने ए. के. गोपालन (1950) के बहुमत सिद्धांत को खारिज करते हुए और न्यायमूर्ति फज़ल अली की असहमति को सही ठहराते हुए लिखा कि संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों का एक एकीकृत ताना-बाना (Unified Pattern of Guarantees) बुनता है। विभिन्न मौलिक अधिकार अलग-अलग बंद कोष्ठ (Mutually exclusive silos) नहीं हैं! एक ही कानून एक साथ कई मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और उसे उन सभी अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 31) की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यही वह निर्णय था जिसने 8 वर्ष बाद मेनका गाँधी (1978) में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के 'स्वर्ण त्रिभुज' का मार्ग प्रशस्त किया!

2. द्वितीय महा-सिद्धांत: 'उद्देश्य परीक्षण' (Object Test) के स्थान पर 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Direct Effect Test)

11-न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक व्याख्या का स्वर्णिम नियम प्रतिपादित किया:

  • "It is not the object of the authority making the law, nor the form of action, that determines the extent of protection—it is the direct operation and effect of the state action upon the rights of the individual": न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कानून या राजकीय कार्रवाई की वैधता परखते समय न्यायालय यह नहीं देखेगा कि राज्य का 'उद्देश्य' (Object) या 'बाहरी रूप' (Form) क्या था, बल्कि यह देखेगा कि उस कार्रवाई का नागरिक के मौलिक अधिकारों पर 'प्रत्यक्ष संचालन और प्रभाव' (Direct Operation and Effect) क्या पड़ता है!

3. तृतीय सिद्धांत: शेयरधारक/निदेशक की अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की विचारणीयता

न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यद्यपि कंपनी स्वयं 'नागरिक' नहीं है, किंतु जब राज्य की किसी कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रभाव कंपनी के साथ-साथ उसके भारतीय नागरिक शेयरधारक या निदेशक के व्यक्तिगत अधिकारों (जैसे निवेश के मूल्य, लाभांश और व्यवसाय चलाने के अधिकार) पर पड़ता है, तो शेयरधारक अपने मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19, 31) की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में याचिका दायर करने का पूर्ण अधिकारी है।

4. चतुर्थ सिद्धांत: 1969 का अधिनियम अनुच्छेद 14 (भेदभाव) और अनुच्छेद 31(2) (मुआवजा) पर क्यों निरस्त हुआ?

  • अनुच्छेद 14 का उल्लंघन (शत्रुतापूर्ण भेदभाव — Hostile Discrimination): अधिनियम ने इन 14 बैंकिंग कंपनियों को भविष्य में कोई भी बैंकिंग व्यवसाय करने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया (जबकि अन्य भारतीय व विदेशी बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय करने की छूट रही), और गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति तो दी पर उनकी सारी संपत्तियाँ छीन लेने के कारण उन्हें वह व्यवसाय करने के साधन से भी वंचित कर दिया।
  • अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन (अप्रासंगिक मुआवजा सिद्धांत): न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31(2) में 'प्रतिकर' (Compensation) शब्द का अर्थ अधिग्रहित संपत्ति का 'समतुल्य मूल्य' (Just Equivalent) है। अधिनियम ने बैंकों की ख्याति (Goodwill) और चल रहे व्यवसाय के मूल्य को छोड़ दिया तथा मुआवजा 10 से 30 वर्षों बाद भुनाए जाने वाले सरकारी बॉन्डों में दिया, जो अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन था।

5. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. भाग III के मौलिक अधिकार अलग-अलग कोष्ठ (Silos) नहीं हैं, बल्कि परस्पर संबद्ध हैं (गोपालन का अलग कोष्ठ सिद्धांत निरस्त)।
  2. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जाँच राज्य के 'उद्देश्य' से नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकारों पर पड़ने वाले 'प्रत्यक्ष प्रभाव' (Effect Test) से होगी।
  3. नागरिक शेयरधारक कंपनी पर हुई कार्रवाई से अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 में याचिका दायर कर सकता है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Effect Test (प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण): कानून के इरादे के बजाय नागरिक की स्वतंत्रता पर उसके वास्तविक और तात्कालिक असर को जाँचने की संवैधानिक कसौटी।
  • Hostile Discrimination (शत्रुतापूर्ण भेदभाव): अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बिना किसी तार्किक आधार के किसी समूह को चुनकर उसके साथ कठोर और असमान व्यवहार करना।
  • Illusory Compensation (भ्रमपूर्ण प्रतिकर): ऐसा मुआवजा जो केवल नाम का हो और संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कोई तार्किक संबंध न रखता हो।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव: 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 का जन्म!

🏛️ आर. सी. कूपर निर्णय के दो तात्कालिक विधायी एवं संवैधानिक परिणाम
  1. संशोधित बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1970: निर्णय के मात्र चार दिन बाद (14 फरवरी 1970) सरकार ने नया अध्यादेश जारी कर और फिर नया अधिनियम पारित कर 14 बैंकों के शेयरधारकों को उचित नकद/विकल्प मुआवजा दिया और भेदभावपूर्ण प्रावधान हटा दिया—जिससे भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वैध रूप से संपन्न हो गया!
  2. 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971: आर. सी. कूपर में न्यायालय द्वारा 'Compensation' शब्द की व्याख्या से बचने के लिए संसद ने 25वाँ संविधान संशोधन पारित किया, जिसने अनुच्छेद 31(2) में 'प्रतिकर' (Compensation) शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' (Amount) शब्द रख दिया और संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा (जिसकी जाँच आगे चलकर केशवानंद भारती, 1973 में हुई!)।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

यद्यपि संपत्ति का अधिकार बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, किंतु आर. सी. कूपर (1970) द्वारा स्थापित दो सबसे बड़े संवैधानिक सिद्धांत—(1) मौलिक अधिकारों की अंतर्संबंधता (Overruling Gopalan's Silos Theory) और (2) प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण (Direct Impact and Effect Test)—11-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय होने के कारण आज भी भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र के सर्वोच्च आधारस्तंभ हैं (जिनका सीधा प्रयोग मेनका गाँधी 1978, आई. आर. कोएल्हो 2007, पुट्टास्वामी 2017 और चुनावी बॉन्ड वाद 2024 में किया गया!)।

खंड (4) • UPSC अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

7. UPSC परीक्षा के लिए अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

स्पष्टीकरण: इस खंड में दिए गए विषयगत संदर्भ वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं हैं। प्रमाणित पूरा प्रश्न मिलने पर ही उसे PYQ के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

✅ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विषय-संदर्भ — मौलिक अधिकारों का अंतर्संबंध, बैंक राष्ट्रीयकरण एवं 25वाँ संशोधन

• UPSC Mains GS-2 & GS-1 (स्वतंत्रता के पश्चात् का भारत एवं संवैधानिक विकास): 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य 1967–1973 का वैचारिक संघर्ष (गोलकनाथ → बैंक राष्ट्रीयकरण → प्रिवी पर्स → 24वाँ/25वाँ संशोधन → केशवानंद भारती) तथा मौलिक अधिकारों के 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' से 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' तक के विकास पर प्रश्न।
• UPSC Prelims (अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं — शेयरधारक बनाम कंपनी): अनुच्छेद 19 के अधिकार किनको प्राप्त हैं (केवल नागरिकों को) और कंपनी के शेयरधारक की स्थिति पर अवधारणात्मक प्रश्न।

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक: Rustom Cavasjee Cooper v. Union of India (1970 (3) SCR 530) Official Judgment Text ↗

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970 — बैंक राष्ट्रीयकरण वाद) ने ए. के. गोपालन (1950) के 'उद्देश्य परीक्षण' (Object Test) को 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Direct Effect Test) से किस प्रकार प्रतिस्थापित किया? स्पष्ट कीजिए कि इस निर्णय ने भारतीय संवैधानिक व्याख्या की दिशा कैसे बदल दी।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 10 फरवरी 1970 को आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय की 11-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10:1 के बहुमत से निर्णय सुनाकर मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक युगांतरकारी परिवर्तन किया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • ए. के. गोपालन (1950) का 'उद्देश्य परीक्षण' और 'अलग कोष्ठ सिद्धांत': गोपालन वाद में 6-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि प्रत्येक मौलिक अधिकार एक अलग कोष्ठ (Silo) है और यह देखने के लिए कि कौन-सा मौलिक अधिकार लागू होगा, न्यायालय को राज्य की कार्रवाई के 'सीधे उद्देश्य' (Object and Form) को देखना चाहिए, न कि अन्य अधिकारों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को।
  • आर. सी. कूपर (1970) की क्रांति — 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Effect Test): 11-न्यायाधीशों की पीठ (न्या. जे. सी. शाह) ने गोपालन के इस सिद्धांत को पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि भाग III के सभी मौलिक अधिकार परस्पर संबद्ध हैं और संवैधानिक संरक्षण की कसौटी राज्य की कार्रवाई का बाहरी रूप या उद्देश्य नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकारों पर पड़ने वाला उसका प्रत्यक्ष संचालन और प्रभाव (Direct Operation and Effect) है।
  • परवर्ती न्यायशास्त्र पर प्रभाव: इसी 11-सदस्यीय निर्णय के आधार पर मेनका गाँधी (1978) में अनुच्छेद 14, 19 और 21 का 'स्वर्ण त्रिभुज' स्थापित हुआ और आई. आर. कोएल्हो (2007) में नौवीं अनुसूची के कानूनों पर भी 'Direct Impact and Effect Test' लागू किया गया।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस प्रकार, आर. सी. कूपर ने संवैधानिक व्याख्या को औपचारिकतावाद (Formalism) से मुक्त कर नागरिक-केंद्रित तात्विक न्याय (Substantive Constitutionalism) की ओर मोड़ दिया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)
यदि कंपनी या निगम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 'नागरिक' (Citizen) नहीं है, तो आर. सी. कूपर वाद (1970) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बैंकिंग कंपनी के शेयरधारक की अनुच्छेद 32 की याचिका को किस आधार पर विचारणीय माना?

1. भूमिका (Introduction): स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1963) के अनुसार कंपनी एक विधिक व्यक्ति तो है, किंतु नागरिकता अधिनियम और संविधान के भाग II के तहत 'नागरिक' (Citizen) नहीं है, इसलिए कंपनी स्वयं अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर सकती।

2. मुख्य भाग (Body — आर. सी. कूपर का सिद्धांत):

  • शेयरधारक के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव: 11-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब राज्य की किसी कार्रवाई (जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण) से न केवल कंपनी प्रभावित होती है, बल्कि उसके साथ-साथ कंपनी के शेयरधारक या निदेशक (जो स्वयं भारत का नागरिक है) के व्यक्तिगत अधिकार—जैसे शेयरों का मूल्य, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार और कंपनी के माध्यम से व्यवसाय करने का अधिकार—भी सीधे और प्रत्यक्ष रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं, तो वह नागरिक शेयरधारक अपने स्वयं के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19 और 31) के प्रवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 में याचिका दायर कर सकता है।

3. निष्कर्ष (Conclusion): इसी सिद्धांत का प्रयोग आगे चलकर बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) में समाचार-पत्र कंपनियों के शेयरधारकों और संपादकों की प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया।