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निर्णय #059 / 150 श्रेणी 6: राष्ट्रपति, राज्यपाल और संवैधानिक संस्थाएँ पूर्ण अध्याय

नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) — अनुच्छेद 163 व 174 के तहत राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार की सीमाएँ, बर्खास्त सरकार की बहाली एवं अनुच्छेद 179(c) का नियम

Nabam Rebia and Bamang Felix v. Deputy Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly and Others • (2016) 8 SCC 1 | 2016 INSC 526 • निर्णय तिथि: 13 जुलाई 2016

पीठ का आकार: 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
निर्णय लेखक: न्या. जे. एस. खेहर (3 जजों की ओर से मुख्य लेखक) तथा न्या. दीपक मिश्रा व न्या. मदन बी. लोकुर (सहमतिपूर्ण निर्णय)
मुख्य अनुच्छेद: अनुच्छेद 163, 174, 175(2), 179(c) एवं दसवीं अनुसूची
भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम नबाम रेबिया मामला (2016) / अरुणाचल प्रदेश विधानसभा संकट मामला / अनुच्छेद 174 एवं राज्यपाल का विवेकाधिकार मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Nabam Rebia and Bamang Felix v. Deputy Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly and Others
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2016) 8 SCC 1 | [2016] 3 SCR 497 | 2016 INSC 526 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 13 जुलाई 2016
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर (Justice J.S. Khehar): मुख्य निर्णय के लेखक (स्वयं, न्या. पिनाकी चंद्र घोष एवं न्या. एन. वी. रमना की ओर से)
  • न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (Justice Pinaki Chandra Ghose) एवं न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (Justice N.V. Ramana): मुख्य निर्णय से सहमत
  • न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (Justice Dipak Misra): सहमतिपूर्ण निर्णय (अनुच्छेद 179(c) और संवैधानिक नैतिकता पर विशेष विश्लेषण)
  • न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (Justice Madan B. Lokur): सहमतिपूर्ण निर्णय (अनुच्छेद 174 और राज्यपाल की भूमिका के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विश्लेषण)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 163(1) एवं 163(2) (राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं मंत्रिपरिषद की सलाह), अनुच्छेद 174 (विधानमंडल के सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन), अनुच्छेद 175(2) (सदन को संदेश भेजने का अधिकार), अनुच्छेद 179(c) (अध्यक्ष को हटाने का संकल्प), तथा दसवीं अनुसूची
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अनुच्छेद 174 एवं 175(2) में राज्यपाल को कोई स्वविवेकाधिकार नहीं: सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) के बिना अपने विवेक से विधानसभा का सत्र बुलाने, उसकी तिथि आगे खींचने (Prepone करने) या सदन की कार्यवाही का एजेंडा तय करने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. बर्खास्त निर्वाचित सरकार की ऐतिहासिक बहाली: भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के असंवैधानिक आदेशों और उसके बाद बनी नई सरकार को रद्द कर पुरानी बर्खास्त सरकार (नबाम तुकी सरकार) को पुनः बहाल किया!
3. अनुच्छेद 179(c) बनाम दसवीं अनुसूची (2023 में 7-जज पीठ को संदर्भित): इस पीठ ने यह भी कहा था कि जब विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प (अनुच्छेद 179(c)) लंबित हो, तब अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (अरुणाचल प्रदेश संकट 2015–16)

नवंबर 2015 में 60-सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध पार्टी के ही 21 बागी विधायकों (कालिखो पुल के नेतृत्व में) ने विद्रोह कर दिया। इससे पहले, 3 नवंबर 2015 को राज्यपाल जे. पी. राजखोवा ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा का छठा सत्र 14 जनवरी 2016 को बुलाने की अधिसूचना जारी की थी।

इसी बीच भाजपा के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटाने का नोटिस दिया। मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद से किसी भी प्रकार का परामर्श किए बिना, राज्यपाल जे. पी. राजखोवा ने 9 दिसंबर 2015 को अपने स्वविवेक से एक आदेश जारी कर विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले यानी 16 दिसंबर 2015 को ही बुला लिया (Prepone कर दिया)! साथ ही, राज्यपाल ने अनुच्छेद 175(2) के तहत सदन को एक संदेश भेजकर आदेश दिया कि सत्र की पहली ही बैठक में सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए और तब तक सदन के पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) होंगे!

15 दिसंबर 2015 को अध्यक्ष नबाम रेबिया ने दसवीं अनुसूची (दलबदल कानून) के तहत 14 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। अगले दिन (16 दिसंबर 2015 को) जब विधानसभा भवन बंद था, तो बागी विधायकों और भाजपा विधायकों ने ईटानगर के एक सामुदायिक भवन व होटल में बैठक कर उपाध्यक्ष के माध्यम से अयोग्यता का आदेश पलट दिया, अध्यक्ष नबाम रेबिया को पद से हटा दिया और कालिखो पुल को नया नेता चुन लिया। जनवरी 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फरवरी 2016 में बागी गुट की सरकार बना दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 4 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 174 एवं राज्यपाल का विवेकाधिकार): क्या राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना अपने स्वविवेक से विधानसभा का सत्र बुलाने या उसकी तिथि बदलने (Prepone करने) की शक्ति प्राप्त है?
  2. प्रश्न 2 (अनुच्छेद 175(2) के तहत संदेश भेजने की शक्ति): क्या राज्यपाल अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत अपने विवेक से संदेश भेजकर विधानसभा की कार्यवाही का एजेंडा तय कर सकते हैं और अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी तय कर सकते हैं?
  3. प्रश्न 3 (अनुच्छेद 163(2) की न्यायिक समीक्षा): क्या अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल को किसी भी संवैधानिक विषय को अपने 'स्वविवेकाधिकार' में बदलने की असीमित शक्ति देता है और क्या यह न्यायिक समीक्षा से परे है?
  4. प्रश्न 4 (अनुच्छेद 179(c) बनाम दसवीं अनुसूची): क्या वह विधानसभा अध्यक्ष जिसके स्वयं के विरुद्ध अनुच्छेद 179(c) के तहत पद से हटाने के संकल्प का नोटिस लंबित है, दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय दे सकता है?

अपीलकर्ताओं (नबाम रेबिया — वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन व कपिल सिब्बल) के तर्क

  • शमशेर सिंह (1974) का उल्लंघन: भारत में संसदीय लोकतंत्र है; जब तक मुख्यमंत्री सदन का विश्वास खो नहीं देते, तब तक अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने की शक्ति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग की जा सकती है।
  • सदन के आंतरिक कामकाज में राजभवन का अवैध हस्तक्षेप: राज्यपाल सदन के अध्यक्ष नहीं हैं; वे अनुच्छेद 175(2) की आड़ में सदन का एजेंडा और पीठासीन अधिकारी तय नहीं कर सकते।

प्रतिवादियों (उपाध्यक्ष एवं बागी विधायकों — हरीश साल्वे व अशोक देसाई) के तर्क

  • अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल का निर्णय अंतिम है: अनुच्छेद 163(2) स्पष्ट कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, तो उस पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।
  • अध्यक्ष द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए अयोग्यता का दुरुपयोग: अध्यक्ष को हटाने का नोटिस पहले से लंबित था; मतदान से एक दिन पहले 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर अध्यक्ष ने सदन के बहुमत को कृत्रिम रूप से बदलने का प्रयास किया।
भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने 5:0 की सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए राज्यपाल जे. पी. राजखोवा के 9 दिसंबर 2015 के आदेशों और 16–17 दिसंबर 2015 की संपूर्ण विधानसभा कार्यवाही को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया और अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की पूर्वस्थिति (Status quo ante — नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार) को बहाल कर दिया:

1. संविधान पीठ के 4 प्रमुख निष्कर्ष

  • अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल को निरंकुश विवेकाधिकार नहीं देता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 163(1) और 163(2) को साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं जहाँ संविधान ने स्पष्ट रूप से (Expressly) या आवश्यक विवक्षा से (By necessary implication) उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी कार्यपालिका या विधायी विषय को अपने विवेकाधिकार में शामिल नहीं कर सकते, और उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  • अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं: संविधान सभा की बहसों का विश्लेषण करते हुए पीठ ने देखा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 62(3) में गवर्नर को अपने विवेक से सत्र बुलाने की शक्ति थी, किंतु संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अनुच्छेद 174 से 'अपने विवेक से' शब्द हटा दिए! अतः जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है, तब तक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना न तो सत्र बुला सकते हैं और न ही उसकी तिथि आगे खिसका सकते हैं। (केवल तब जब राज्यपाल के पास यह मानने का ठोस वस्तुनिष्ठ आधार हो कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से भाग रहे हैं, तभी राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र बुलाने को कह सकते हैं)।
  • अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल सदन का एजेंडा तय नहीं कर सकते: अनुच्छेद 175(2) के तहत सदन को संदेश भेजने की शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग होती है। राज्यपाल राजनीतिक दलों के आंतरिक विवादों या विधानसभा के संचालन के 'लोकपाल' (Ombudsman) नहीं हैं और वे अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की प्रक्रिया निर्देशित नहीं कर सकते।
  • अनुच्छेद 179(c) बनाम दसवीं अनुसूची का नियम: इसके साथ ही पीठ ने अनुच्छेद 179(c) में प्रयुक्त वाक्यांश "तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से" (by a majority of all the then members of the Assembly) की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस अध्यक्ष के विरुद्ध स्वयं उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, वह अपना बहुमत परीक्षण पास करने से पहले दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराकर सदन की संख्या में बदलाव नहीं कर सकता।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (अनुच्छेद 163) के बिना विधानसभा का सत्र बुलाने या पूर्व-निर्धारित सत्र को समय से पहले बुलाने (Prepone करने) की कोई स्वविवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. राज्यपाल अनुच्छेद 175(2) के तहत संदेश भेजकर सदन का विधायी एजेंडा या अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं कर सकते।
3. राज्यपाल के असंवैधानिक आदेशों के परिणामस्वरूप गिराई गई निर्वाचित सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पूर्वस्थिति (Status quo ante) में बहाल कर सकता है।
सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल, महाराष्ट्र (11 मई 2023) में 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ:
नबाम रेबिया (2016) के चौथे बिंदु (कि हटाने का नोटिस लंबित होने पर स्पीकर अयोग्यता याचिका तय नहीं कर सकते) का बाद के वर्षों में दलबदलू विधायकों द्वारा भारी दुरुपयोग शुरू हो गया—जब भी विधायक दलबदल करते, वे तुरंत स्पीकर को हटाने का एक नोटिस भेज देते ताकि स्पीकर के हाथ बंध जाएं! 11 मई 2023 को महाराष्ट्र शिवसेना संकट (सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल, महाराष्ट्र, 2023 INSC 519) में सीजेआई डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस बिंदु पर नबाम रेबिया (2016) के नियम को पुनर्विचार के लिए 7-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया है (जबकि राज्यपाल की शक्तियों संबंधी नबाम रेबिया के प्रथम तीन सिद्धांत पूर्णतः निर्विवाद और प्रभावी हैं)।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Status Quo Ante (पूर्वस्थिति की बहाली) असंवैधानिक कृत्य होने से ठीक पहले की वैध संवैधानिक स्थिति को पुनः स्थापित करना (जैसे 15 दिसंबर 2015 की नबाम तुकी सरकार की बहाली)।
"All the then members" under Article 179(c) (तत्कालीन समस्त सदस्य) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत—कुल सीटों में से उस समय रिक्त सीटों को घटाकर शेष बचे सभी मौजूदा सदस्यों का बहुमत (प्रभावी बहुमत / Effective Majority)।
Constitutional Silences & Conventions (संवैधानिक परंपराएँ) वे क्षेत्र जहाँ संविधान का पाठ मौन है और संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के अनुसार कार्य किया जाता है।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • बर्खास्त राज्य सरकार की बहाली का ऐतिहासिक उदाहरण: भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार के शपथ ले लेने के बाद भी पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए पुरानी बर्खास्त सरकार को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया!
  • राजभवनों की अति-सक्रियता पर संवैधानिक लगाम: इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल राजनीतिक दलों के आंतरिक विभाजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और सदन के भीतर की कार्यवाही पर अध्यक्ष का ही नियंत्रण होता है।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

राज्यपाल की शक्तियों पर 100% बाध्यकारी; स्पीकर के बिंदु पर 7-जज पीठ को संदर्भित: अनुच्छेद 163, 174 और 175(2) के तहत राज्यपाल की शक्तियों की सीमा पर नबाम रेबिया (2016) आज भारत का सर्वोच्च कानून है (जिसका सीधा प्रयोग 2023 में पंजाब बजट सत्र मामले में भी किया गया)। केवल अनुच्छेद 179(c) के तहत स्पीकर के अधिकार को रोकने वाले बिंदु को मई 2023 में सुभाष देसाई मामले द्वारा 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) अनुच्छेद 163 (राज्यपाल का विवेकाधिकार), अनुच्छेद 174 (सत्र आहूत करना, सत्रावसान एवं विघटन), अनुच्छेद 179(c) (अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत)।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (UPSC Mains 2016 GS-II में सीधे पूछा गया प्रश्न!); दसवीं अनुसूची और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 163 और 174 की व्याख्या करते हुए स्थापित किया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा का सत्र बुलाने या सदन का एजेंडा तय करने की कोई स्वविवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः नबाम रेबिया निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल राजनीतिक दलों के आंतरिक विवादों का पंच नहीं है और संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन पर न्यायपालिका पूर्वस्थिति (Status quo ante) को बहाल करने में संकोच नहीं करेगी।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास 2016 (GS Paper-II — आधिकारिक प्रश्न!) नबाम रेबिया निर्णय पर सीधा प्रश्न

प्रश्न: उन आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए जिन पर राज्य के राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मामले में दिए गए निर्णय ने राज्यपाल की इन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया है? (12.5 अंक, 200 शब्द)

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (अनुच्छेद 174 एवं अनुच्छेद 179(c)) विषय: विधानसभा सत्र एवं अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव

प्रश्न संदर्भ: क्या राज्य के राज्यपाल को सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से विधानसभा का सत्र आहूत करने (Summon करने) की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: नहीं। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) और पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (फरवरी 2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा का सत्र बुलाने में राज्यपाल पूर्णतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की शक्ति के संबंध में क्या निर्णय दिया?
सही उत्तर: A — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाना और सत्रावसान करना राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही किया जाता है।
प्रश्न 2. नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का मुख्य निर्णय किस न्यायाधीश ने लिखा था?
सही उत्तर: C — न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने मुख्य निर्णय लिखा, जबकि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने सहमतिपूर्ण निर्णय लिखे।
प्रश्न 3. नबाम रेबिया (2016) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के असंवैधानिक आदेशों को रद्द करते हुए अरुणाचल प्रदेश की पूर्ववर्ती बर्खास्त सरकार को पुनः बहाल (Restore) कर दिया।
2. न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा की कार्यवाही का एजेंडा निर्धारित कर सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: B — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 175(2) के तहत भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं और वे सदन का एजेंडा तय नहीं कर सकते।
प्रश्न 4. मई 2023 में किस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय ने नबाम रेबिया (2016) के इस नियम को (कि हटाने का नोटिस लंबित होने पर स्पीकर अयोग्यता याचिका तय नहीं कर सकते) पुनर्विचार के लिए 7-न्यायाधीशों की वृहद पीठ को संदर्भित किया है?
सही उत्तर: D — 11 मई 2023 को महाराष्ट्र शिवसेना विवाद (सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल, महाराष्ट्र) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 179(c) और दसवीं अनुसूची के अंतर्संबंध पर नबाम रेबिया के नियम को 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया।
प्रश्न 5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179(c) के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 179(c) (तथा लोकसभा अध्यक्ष के लिए अनुच्छेद 94(c)) में 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority = कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटों को घटाकर शेष का 50% से अधिक) की आवश्यकता होती है, और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम-से-कम 14 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य है।
प्रश्न 6. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 62(3) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की तुलना करते हुए नबाम रेबिया पीठ ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य को रेखांकित किया?
सही उत्तर: B — संविधान सभा ने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1935 के अधिनियम में प्रयुक्त 'in his discretion' शब्दों को अनुच्छेद 174 से हटा दिया था।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): अनुच्छेद 163(2) की शब्दावली से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार असीमित और न्यायिक समीक्षा से परे है, किंतु नबाम रेबिया (2016) ने इस भ्रांति को कैसे दूर किया? स्पष्ट कीजिए।
  • प्रस्तावना: अनुच्छेद 163(2) में लिखा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।
  • नबाम रेबिया (2016) की व्याख्या: (1) अनुच्छेद 163(2) को अनुच्छेद 163(1) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, जहाँ सामान्य नियम 'मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह' है और विवेकाधिकार केवल एक संकीर्ण अपवाद है; (2) राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ संविधान ने स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा से इसकी अनुमति दी हो; (3) यदि अनुच्छेद 163(2) को न्यायिक समीक्षा से बाहर मान लिया जाए, तो राज्यपाल निर्वाचित सरकार को कभी भी अपदस्थ कर लोकतंत्र को समाप्त कर सकता है।
  • निष्कर्ष: अतः राज्यपाल का विवेकाधिकार संवैधानिक मर्यादा और न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): नबाम रेबिया (2016) द्वारा अनुच्छेद 179(c) और दसवीं अनुसूची के संबंध में स्थापित नियम ने बाद के वर्षों में किस प्रकार के व्यावहारिक राजनीतिक संकट को जन्म दिया, और सुभाष देसाई (2023) ने इस पर क्या रुख अपनाया?
  • नबाम रेबिया (2016) का नियम: अरुणाचल संकट के तथ्यों में न्यायालय ने माना कि जब स्पीकर को हटाने का नोटिस (अनुच्छेद 179(c)) लंबित हो, तो स्पीकर को पहले सदन में अपना विश्वास सिद्ध करना चाहिए और तब तक वह दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकता।
  • नियम का दुरुपयोग (एक संवैधानिक खामी): इस नियम ने दलबदल करने वाले विधायकों को एक आसान हथियार दे दिया—जब भी विधायकों का कोई गुट पार्टी छोड़ना चाहता, वह अयोग्यता से बचने के लिए तुरंत स्पीकर को हटाने का एक नोटिस भेज देता, जिससे स्पीकर के हाथ बंध जाते और दलबदल कानून (दसवीं अनुसूची) निष्प्रभावी हो जाता!
  • सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल, महाराष्ट्र (2023) का हस्तक्षेप: महाराष्ट्र शिवसेना विवाद में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने देखा कि नबाम रेबिया का यह नियम किहोतो होलोहान (1992) के इस सिद्धांत से टकराता है कि अयोग्यता मामलों में स्पीकर एक सतत न्यायिक अधिकरण (Tribunal) के रूप में कार्य करता है। अतः इस प्रश्न को अंतिम समाधान के लिए 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया।
  • निष्कर्ष: संवैधानिक व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि न तो स्पीकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सके और न ही दलबदलू विधायक दसवीं अनुसूची को पंगु बना सकें।