डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001) — मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की धारा 3(1)(a) की संविधान-सम्मत व्याख्या एवं इद्दत के भीतर आजीवन भरण-पोषण की व्यवस्था | UPSCStudy.in

खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

जब वर्ष 1985 में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (#082) का ऐतिहासिक फैसला आया था, तो शाह बानो की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में बहस करने वाले मुख्य वरिष्ठ अधिवक्ता डेनियल लतीफ़ी (Danial Latifi) ही थे। जब 1986 में संसद ने शाह बानो निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए नया अधिनियम पारित किया, तो स्वयं डेनियल लतीफ़ी ने प्रथम याचिकाकर्ता बनकर इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी और 15 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 28 सितंबर 2001 को संवैधानिक लैंगिक न्याय की दूसरी ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की।

मामले का आधिकारिक नाम	डेनियल लतीफ़ी एवं अन्य बनाम भारत संघ (Danial Latifi and Another v. Union of India — Writ Petition (Civil) No. 868 of 1986)
निर्णय की सटीक तिथि	28 सितंबर 2001
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2001) 7 SCC 740` \| `[2001] Supp 3 SCR 419` \| `AIR 2001 SC 3958` \| `2001 INSC 469`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (2001 INSC 469 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक (Justice G.B. Pattanaik) — पीठासीन न्यायाधीश 2. न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू (Justice S. Rajendra Babu) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 3. न्यायमूर्ति डी. पी. महापात्रा (Justice D.P. Mohapatra) — सहमत 4. न्यायमूर्ति दोरईस्वामी राजू (Justice Doraiswamy Raju) — सहमत 5. न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल (Justice Shivaraj V. Patil) — सहमत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और धर्म/लिंग आधारित मनमाने वर्गीकरण का प्रतिषेध • अनुच्छेद 15(1): धर्म या लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध • अनुच्छेद 21: मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार (बेसहारापन से मुक्ति) • मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(a) एवं धारा 4 • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — BNSS की धारा 144)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	'प्रावधान' (Provision) और 'भरण-पोषण' (Maintenance) में विधिक अंतर, धारा 3(1)(a) में शब्द 'within' (के भीतर) भुगतान की समय-सीमा बताता है न कि दायित्व की अवधि, पति द्वारा इद्दत अवधि के भीतर ही पत्नी के संपूर्ण भावी जीवन (पुनर्विवाह तक) के लिए एकमुश्त व्यवस्था की अनिवार्यता, तथा संविधान-सम्मत रचनात्मक पठन (Reading Down / Harmonious Construction)।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1985 का शाह बानो फैसला, 1986 का संसदीय अधिनियम और उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय

इस मामले की पृष्ठभूमि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों का सबसे चर्चित अध्याय है:

शाह बानो निर्णय (23 अप्रैल 1985 — #082): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि CrPC की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है और यदि कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला तीन माह की 'इद्दत' (Iddat) अवधि के बाद भी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो उसका पूर्व पति उसके पुनर्विवाह करने या आत्मनिर्भर होने तक भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है।
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन: रूढ़िवादी गुटों के विरोध के बाद संसद ने मई 1986 में यह अधिनियम पारित किया। इसकी दो धाराएँ सर्वाधिक विवादास्पद थीं:
1. धारा 3(1)(a): इसमें कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से "इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और न्यायसंगत प्रावधान तथा भरण-पोषण (a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband)" पाने की हकदार होगी।
2. धारा 4: इसमें कहा गया कि यदि इद्दत की अवधि के बाद तलाकशुदा महिला अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट पूर्व पति के बजाय उसके उन रिश्तेदारों (जो उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकारी होते) या राज्य वक्फ बोर्ड (State Waqf Board) को भरण-पोषण देने का आदेश देगा!
3. धारा 5: तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर CrPC की धारा 125 तभी लागू होगी जब पूर्व पति और पत्नी दोनों लिखित रूप से इसके लिए सहमत हों (जबकि कोई भी पति स्वेच्छा से ऐसी सहमति क्यों देगा!)।
उच्च न्यायालयों में तीव्र मतभेद: गुजरात उच्च न्यायालय (अरब अहमदिया अब्दुल्ला, 1988), केरल उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि धारा 3(1)(a) के तहत पति को इद्दत के भीतर ही पत्नी के पूरे भविष्य के लिए व्यवस्था करनी होगी; जबकि कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और पटना उच्च न्यायालयों ने माना कि पति का दायित्व केवल तीन माह की इद्दत तक ही सीमित है। इस गतिरोध और संवैधानिक वैधता को तय करने के लिए मामला 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आया।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष दो केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 14, 15 व 21 की कसौटी): यदि 1986 का अधिनियम केवल धर्म के आधार पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को CrPC की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष संरक्षण से वंचित करता है और इद्दत के बाद उन्हें रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की दया पर छोड़ देता है, तो क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 14 (समता), अनुच्छेद 15 (लिंग व धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का उल्लंघन कर असंवैधानिक नहीं है?
द्वितीय प्रश्न (धारा 3(1)(a) का वास्तविक अर्थ): धारा 3(1)(a) में प्रयुक्त वाक्यांश "a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period" का सही विधिक अर्थ क्या है?

याचिकाकर्ताओं (डेनियल लतीफ़ी व महिला संगठनों) तथा भारत संघ/AIMPLB के तर्कों की तुलना

याचिकाकर्ताओं (डेनियल लतीफ़ी, इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल) के तर्क

शाह बानो संविधान पीठ के निर्णय को साधारण कानून से पलटना असंवैधानिक: धारा 125 CrPC को धर्मनिरपेक्ष और लोक-कल्याणकारी कानून घोषित किया गया था; उसमें से केवल मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकालना अनुच्छेद 14 और 15(1) का घोर उल्लंघन है।
अनुच्छेद 21 और मानवीय गरिमा का हनन: तलाक के बाद एक असहाय महिला को उस व्यक्ति (पूर्व पति) से भरण-पोषण न दिलाकर जिसके साथ उसने अपना जीवन बिताया, दूर के रिश्तेदारों या कंगाल वक्फ बोर्डों से भीख माँगने को मजबूर करना अनुच्छेद 21 के गरिमा के अधिकार का अपमान है।

भारत संघ एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के तर्क

पर्सनल लॉ के आधार पर वैध वर्गीकरण: अनुच्छेद 14 के तहत मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखकर अलग कानून बनाना एक वैध वर्गीकरण (Reasonable Classification) है।
AIMPLB का तर्क: इस्लामी कानून में विवाह एक संविदा (Contract) है और तलाक के बाद पति का दायित्व केवल तीन महीने की इद्दत अवधि तक ही सीमित रहता है; इसके बाद महिला की जिम्मेदारी उसके मायके के उत्तराधिकारियों या समाज (वक्फ) की होती है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) — कानून को वैध रखा, किंतु शाह बानो के अधिकार को उसमें सदा के लिए पिरो दिया!

28 सितंबर 2001 को न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू ने सभी पाँच न्यायाधीशों की ओर से निर्णय सुनाते हुए संवैधानिक व्याख्या का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। संविधान पीठ ने कहा कि यदि 1986 के अधिनियम का वह अर्थ निकाला जाए जो AIMPLB बता रहा है (कि पति केवल 3 माह तक ही खर्च देगा), तो यह अधिनियम तुरंत अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर असंवैधानिक हो जाएगा! किंतु चूँकि न्यायालय की प्राथमिकता किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय उसकी संविधान-सम्मत व्याख्या करना होती है, इसलिए पीठ ने धारा 3(1)(a) का सूक्ष्म भाषाई और संवैधानिक विश्लेषण किया:

1. 'प्रावधान' (Provision) और 'भरण-पोषण' (Maintenance) दो अलग-अलग कर्तव्य हैं

संविधान पीठ ने दिखाया कि संसद ने धारा 3(1)(a) में दो अलग शब्दों का प्रयोग किया है:

(i) "A reasonable and fair provision" (उचित और न्यायसंगत प्रावधान — to be made): 'प्रावधान' का अर्थ है भविष्य की आवश्यकताओं (आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि) के लिए अग्रिम व्यवस्था करना।
(ii) "And maintenance" (और भरण-पोषण — to be paid): इद्दत अवधि के दौरान का तात्कालिक खर्च।

2. शब्द "Within" (के भीतर) समय-सीमा बताता है, दायित्व की समाप्ति नहीं!

संविधान पीठ के 4 अंतिम बाध्यकारी निष्कर्ष (पैरा 36 — Ratio Decidendi)

इद्दत के बाद के संपूर्ण भविष्य की व्यवस्था इद्दत के भीतर करनी होगी: एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए बाध्य है, और इसमें इद्दत की अवधि के बाद का उसका भविष्य भी स्पष्ट रूप से शामिल है; पति को यह संपूर्ण व्यवस्था (आजीवन या पत्नी के पुनर्विवाह तक के लिए एकमुश्त राशि) इद्दत की अवधि के भीतर ही कर देनी होगी।
पति का दायित्व केवल इद्दत अवधि तक सीमित नहीं है: धारा 3(1)(a) में प्रयुक्त शब्द "within the iddat period" का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि तलाकशुदा महिला को अपने जीवन-यापन की राशि पाने के लिए वर्षों भटकना न पड़े और पति इद्दत समाप्त होने से पहले ही उसके पूरे भावी जीवन की व्यवस्था कर दे; इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि पति का दायित्व केवल तीन महीने तक सीमित है!
यदि पति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है, तो महिला इद्दत के बाद भी पति से वसूली कर सकती है: यदि पति इद्दत अवधि के भीतर भविष्य के जीवन के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करने में विफल रहता है, तो तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 3(1)(a) के तहत मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपने पूर्व पति को इसके लिए बाध्य कर सकती है।
धारा 4 केवल उन बिरले मामलों के लिए है जहाँ पति स्वयं निर्धन/असमर्थ हो: रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण दिलाने वाली धारा 4 केवल तभी प्रासंगिक होगी जब पूर्व पति से मिलने के बाद भी या किसी आकस्मिक कारण से महिला असमर्थ हो जाए; यह पूर्व पति के प्राथमिक दायित्व को समाप्त नहीं करती।

3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. प्रावधान बनाम भरण-पोषण (Provision vs. Maintenance)

'भरण-पोषण' (Maintenance) वर्तमान या मासिक गुजारे से संबंधित है, जबकि 'प्रावधान' (Provision) भविष्य की संभावित आवश्यकताओं के लिए पहले से की जाने वाली ठोस एकमुश्त व्यवस्था है।

2. संवैधानिकता की उपधारणा (Presumption of Constitutionality)

न्यायिक पुनर्विलोकन का वह नियम कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसकी भाषा को मौलिक अधिकारों के अनुरूप पढ़ना संभव हो।

3. मत्ता (Mataa — कुरान 2:241)

तलाकशुदा पत्नी को पूर्व पति द्वारा दी जाने वाली सम्मानजनक एकमुश्त सहायता राशि, जिसे डेनियल लतीफ़ी निर्णय ने धारा 3(1)(a) के 'Reasonable and fair provision' का मूल आधार माना।

4. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन (Harmonious Construction)

दो कानूनों या एक कानून और संविधान के मौलिक अधिकारों के बीच टकराव टालने के लिए की जाने वाली समन्वयकारी व्याख्या।

खंड (E) • भारतीय संवैधानिक विधि और महिला अधिकारों पर प्रभाव

संवैधानिक टकराव के बिना शाह बानो निर्णय की पूर्ण बहाली

विधिक संरक्षण का विस्तार: डेनियल लतीफ़ी (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1986 के अधिनियम की धारा 3(1)(a) के अंतर्गत पूर्व पति को इद्दत अवधि के भीतर पत्नी के भविष्य के लिए उचित एवं न्यायसंगत व्यवस्था करनी है, जिसमें इद्दत के बाद की आवश्यकताओं के लिए भरण-पोषण भी शामिल है। न्यायालय राशि का निर्धारण मामले की परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर करेगा; कोई निश्चित बड़ी एकमुश्त राशि स्वतः देय नहीं होती।
धर्मनिरपेक्ष समता (अनुच्छेद 14 व 15) की अजेयता: इस निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो किसी एक धर्म की महिलाओं को अन्य धर्मों की महिलाओं की तुलना में बेसहारापन (Destitution) की ओर धकेल दे।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (10 जुलाई 2024, 2024 INSC 506)

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और जुलाई 2024 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय द्वारा दोहरे संरक्षण के रूप में स्थापित।

मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (10 जुलाई 2024, 2024 INSC 506): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का धर्मनिरपेक्ष उपाय तथा 1986 के अधिनियम की धारा 3 के अधिकार अलग विधिक आधारों पर उपलब्ध हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में संबंधित प्रावधान धारा 144 है। यदि दोनों प्रक्रियाओं में भरण-पोषण का आदेश हो, तो दोहरा आर्थिक लाभ रोकने के लिए कानून के अनुसार समायोजन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

क्या डेनियल लतीफ़ी (2001) में 1986 का मुस्लिम महिला अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? नहीं! संविधान पीठ ने 1986 के अधिनियम को वैध ठहराया, किंतु इसकी धारा 3(1)(a) की ऐसी व्याख्या की कि पूर्व पति को इद्दत अवधि के भीतर ही तलाकशुदा पत्नी के संपूर्ण भावी जीवन (पुनर्विवाह तक) के लिए भरण-पोषण व प्रावधान करना अनिवार्य हो गया।
संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: लैंगिक न्याय का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (UPSC Mains 2023 में 15 अंकों का सीधा प्रश्न); विधायिका बनाम न्यायपालिका के मध्य संवैधानिक संवाद (Constitutional Dialogue); व्यक्तिगत कानूनों का संवैधानिकीकरण।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001) भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'रचनात्मक न्यायिक अर्थान्वयन' (Purposive & Harmonious Construction) का सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1986 के मुस्लिम महिला अधिनियम को निरस्त किए बिना ही उसमें 1985 के शाह बानो निर्णय की आत्मा को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया।"

निष्कर्ष हेतु: "धारा 3(1)(a) के तहत इद्दत की अवधि के भीतर ही आजीवन भरण-पोषण की व्यवस्था अनिवार्य करके डेनियल लतीफ़ी निर्णय ने यह सिद्ध किया कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 की कसौटी पर किसी भी समुदाय की महिला को आर्थिक असुरक्षा के हवाले नहीं किया जा सकता।"

खंड 4 • UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

UPSC विगत वर्ष के प्रश्न और विश्लेषण

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2023 (प्रश्न संख्या 12) 15 अंक | 250 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") —

विश्लेषणात्मक संबंध: मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण अधिकार पर शाह बानो (1985) और डेनियल लतीफ़ी (2001) की युगल जोड़ी इस प्रश्न के उत्तर का अनिवार्य हिस्सा है।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' को असंवैधानिक घोषित किए बिना ही अनुच्छेद 14, 15 और 21 के आलोक में शाह बानो निर्णय (1985) के लैंगिक न्याय को किस प्रकार सुरक्षित रखा?" परीक्षण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 1985 के शाह बानो निर्णय के बाद पारित 1986 के अधिनियम और उसे चुनौती देने वाली डेनियल लतीफ़ी की याचिका पर 28 सितंबर 2001 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए सर्वसम्मत निर्णय का परिचय दें।

2. अनुच्छेद 14, 15 और 21 की संवैधानिक कसौटी (75 शब्द): संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि 1986 के अधिनियम का अर्थ यह लगाया जाए कि मुस्लिम पति का दायित्व केवल 3 माह की इद्दत अवधि तक सीमित है, तो यह धर्म और लिंग के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव (अनुच्छेद 14 व 15) होगा और उन्हें बेसहारापन में धकेलकर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगा।

3. धारा 3(1)(a) की रचनात्मक व्याख्या (100 शब्द): (i) न्यायालय ने 'Provision' (भविष्य की व्यवस्था) और 'Maintenance' (भरण-पोषण) में अंतर स्पष्ट किया; (ii) शब्द "within the iddat period" भुगतान करने की समय-सीमा बताता है, न कि दायित्व की अवधि; (iii) अतः पूर्व पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही तलाकशुदा पत्नी के संपूर्ण भावी जीवन (उसके पुनर्विवाह करने तक) के लिए एकमुश्त उचित और न्यायसंगत व्यवस्था करनी होगी।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने विधायिका के साथ प्रत्यक्ष टकराव टालते हुए संवैधानिक लैंगिक न्याय को सर्वोच्चता प्रदान की, जिसे जुलाई 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद मामले ने और सुदृढ़ किया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में प्रयुक्त 'सीमित/रचनात्मक पठन के सिद्धांत' (Doctrine of Reading Down) का क्या महत्त्व है? गीता हरिहरन (1999) और डेनियल लतीफ़ी (2001) के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

1. प्रस्तावना (25 शब्द): 'Doctrine of Reading Down' की परिभाषा दें—जब न्यायालय किसी कानून को निरस्त कर विधायी शून्य पैदा करने के बजाय उसके शब्दों की ऐसी व्याख्या करता है जिससे वह मौलिक अधिकारों के अनुकूल बन जाए।

2. दो प्रमुख उदाहरण (95 शब्द): (i) गीता हरिहरन (1999): हिंदू संरक्षकता अधिनियम की धारा 6(a) में "after him" का अर्थ 'पिता की मृत्यु के बाद' के स्थान पर 'पिता की अनुपस्थिति में' पढ़कर माँ को जीवित पिता के रहते भी प्राकृतिक संरक्षक बनाया; (ii) डेनियल लतीफ़ी (2001): 1986 के मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3(1)(a) में "within the iddat period" को भुगतान की समय-सीमा पढ़कर तलाकशुदा महिला को आजीवन भरण-पोषण दिलाया।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): यह सिद्धांत न्यायिक संयम और संवैधानिक सक्रियता के बीच का स्वर्णिम सेतु है।