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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम JMM रिश्वत मामला (JMM Bribery Case, 1998) / पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (CBI) / वोट के बदले नोट संसदीय उन्मुक्ति मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) P.V. Narasimha Rao v. State (CBI/SPE) (पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य — केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (1998) 4 SCC 626 | AIR 1998 SC 2120 | 1998 INSC 185 — आधिकारिक निर्णय पाठ (1998 — Indian Kanoon) ↗ तथा सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 INSC 161 — 7-जज पीठ) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 17 अप्रैल 1998 (तथा 4 मार्च 2024 को सीता सोरेन बनाम भारत संघ में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा उन्मुक्ति के बिंदु पर पलटा गया)
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों की उन्मुक्ति पर 3:2 बहुमत; तथा सांसद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 'लोक सेवक' मानने पर 5:0 सर्वसम्मत)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका (1998)
  • न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा (Justice S.P. Bharucha) एवं न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू (Justice S. Rajendra Babu): 3-सदस्यीय बहुमत का मुख्य निर्णय लिखा (जिससे न्यायमूर्ति जी. एन. रे सहमत हुए) — कि रिश्वत लेकर वास्तव में सदन में वोट देने वाले सांसदों को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति प्राप्त है।
  • न्यायमूर्ति जी. एन. रे (Justice G.N. Ray): उन्मुक्ति पर न्या. भरूचा से सहमत (3:2 बहुमत निर्मित किया), और 'लोक सेवक' व अभियोजन स्वीकृति के प्रश्न पर न्या. अग्रवाल से सहमत।
  • न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल (Justice S.C. Agrawal) एवं न्यायमूर्ति डॉ. ए. एस. आनंद (Justice Dr. A.S. Anand): ऐतिहासिक असहमति (2 न्यायाधीश) — उन्होंने मत दिया कि रिश्वतखोरी का अपराध सदन के बाहर मतदान से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है और अनुच्छेद 105(2) रिश्वत लेने वाले किसी भी सांसद को आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देता। (इसी असहमति मत को 2024 में 7-सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से देश का कानून घोषित किया!)
मुख्य संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान अनुच्छेद 105(2) (संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति), अनुच्छेद 194(2) (राज्य विधानमंडल के लिए समतुल्य प्रावधान), तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 2(c)(viii), 7, 12, 13 एवं 19
मुख्य स्थापित सिद्धांत एवं 2024 की स्थिति 1. सदैव वैध भाग (5:0 सर्वसम्मत): संसद सदस्य (MP) और विधानसभा सदस्य (MLA) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servant) हैं।
2. 1998 का 3:2 बहुमत (जिसे 2024 में पलट दिया गया): 1998 में 3:2 बहुमत ने कहा था कि रिश्वत लेकर वास्तव में वोट देने वाले सांसद को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति मिलेगी, पर रिश्वत लेकर मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सांसद को नहीं। 4 मार्च 2024 को सीता सोरेन मामले में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस 3:2 मत को पूर्णतः पलटते हुए (Overruled) घोषित किया कि रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक को किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 105(2)/194(2) की उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (जुलाई 1993 का अविश्वास प्रस्ताव एवं JMM रिश्वत कांड)

जुलाई 1993 में लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की अल्पमत कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाया गया। 28 जुलाई 1993 को हुए मतदान में सरकार के पक्ष में 251 और विपक्ष में 265 मत पड़ने की संभावना थी, किंतु अंतिम मतदान में अविश्वास प्रस्ताव 251 के मुकाबले 265 मतों (14 मतों के अंतर) से गिर गया और नरसिम्हा राव सरकार बच गई।

फरवरी 1996 में एक जनहित याचिका के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जाँच में पाया कि अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 4 सांसदों (शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो) तथा जनता दल (अजित गुट) के सांसदों (जिनमें अजित सिंह शामिल थे) को करोड़ों रुपये की रिश्वत दी गई थी। CBI ने पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव, रिश्वत देने वाले नेताओं और रिश्वत लेने वाले सांसदों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया।

आरोपी सांसदों ने अपने बचाव में संविधान के अनुच्छेद 105(2) की ढाल ली, जिसमें लिखा है—"संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में (in respect of anything said or any vote given by him) किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।" इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय के लिए मामला 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया।

संवैधानिक महत्व: यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद निर्णयों में से एक है, जिसके 3:2 बहुमत ने 26 वर्षों तक एक अजीब कानूनी विरोधाभास पैदा किए रखा—जिसके तहत रिश्वत लेकर वादे के मुताबिक वोट देने वाला सांसद बच गया, जबकि रिश्वत लेकर वोट न देने वाला सांसद फँस गया! अंततः 4 मार्च 2024 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा।
भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

न्यायालय के समक्ष 3 मुख्य विधिक एवं संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति का विस्तार): क्या अनुच्छेद 105(2) के शब्द "दिए गए किसी मत के संबंध में" (in respect of any vote given) किसी सांसद को सदन में किसी विशेष प्रकार से मतदान करने या बोलने के लिए सदन के बाहर रिश्वत लेने या देने के आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं?
  2. प्रश्न 2 (क्या सांसद 'लोक सेवक' है?): क्या संसद का सदस्य (MP) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) के अंतर्गत एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है?
  3. प्रश्न 3 (अभियोजन के लिए पूर्व-स्वीकृति — Sanction): यदि सांसद 'लोक सेवक' है, तो उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी (Sanctioning Authority) कौन होगा?

अभियुक्त सांसदों (पी. वी. नरसिम्हा राव व अन्य) के तर्क

  • अनुच्छेद 105(2) की निरपेक्ष उन्मुक्ति: अनुच्छेद 105(2) में प्रयुक्त वाक्यांश "दिए गए किसी मत के संबंध में" (in respect of any vote given) अत्यंत व्यापक है। यदि किसी सांसद पर इस आरोप में मुकदमा चलाया जाता है कि उसने सदन में अमुक वोट क्यों दिया, तो न्यायालय को उसके मतदान के पीछे की मंशा (Motive) की जाँच करनी पड़ेगी, जो अनुच्छेद 105(2) द्वारा पूर्णतः वर्जित है।
  • सांसद 'लोक सेवक' नहीं है:आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984) में पुरानी संहिता (IPC की धारा 21) के तहत विधायक को लोक सेवक नहीं माना गया था; अतः सांसदों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं होता।

राज्य / CBI एवं महान्यायवादी के तर्क

  • रिश्वतखोरी सदन के बाहर का स्वतंत्र अपराध है: रिश्वत लेने या देने का अपराध (Offence of Bribery) सदन के बाहर उस क्षण ही पूर्ण हो जाता है जब अवैध परितोषण (Illegal Gratification) स्वीकार किया जाता है; इसका सदन के भीतर की निर्भीक अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।
  • अनुच्छेद 105(2) भ्रष्टाचार का कवच नहीं: संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य सांसदों को जनता के हित में बिना भय के बोलने की स्वतंत्रता देना है, न कि पैसे लेकर अपना वोट बेचने की छूट देना।
  • 1988 के अधिनियम की व्यापक परिभाषा: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 'सार्वजनिक कर्तव्य' (Public Duty) के निर्वहन हेतु पद धारण करता है, लोक सेवक माना गया है।
भाग D

1998 का 3:2 निर्णय, न्या. अग्रवाल की असहमति एवं 2024 का उलटाव

1. प्रश्न 2 और 3 पर 5:0 सर्वसम्मत निर्णय (आज भी पूर्णतः प्रभावी)

  • सांसद (MP) एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है: पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि संसद सदस्य एक 'लोक पद' (Public Office) धारण करता है और सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है; अतः वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से 'लोक सेवक' (Public Servant) है।
  • अभियोजन हेतु पीठासीन अधिकारी की अनुमति: चूँकि सांसद को राष्ट्रपति या कोई कार्यपालिका प्राधिकारी पद से नहीं हटा सकता, इसलिए जब तक संसद कानून द्वारा कोई प्राधिकारी तय न करे, तब तक अभियोजन चलाने से पूर्व सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा सभापति) की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

2. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति) पर 1998 का 3:2 विभाजन बनाम 2024 का 7:0 निर्णय

पक्ष / पीठ न्यायिक तर्क (Legal Reasoning) अंतिम परिणाम
1998 का बहुमत मत (3 न्यायाधीश)
न्या. एस. पी. भरूचा, न्या. एस. राजेंद्र बाबू एवं न्या. जी. एन. रे		 अनुच्छेद 105(2) में "in respect of any vote given" शब्दों की शाब्दिक व्याख्या करते हुए कहा गया कि यदि किसी सांसद ने रिश्वत ली और उस षड्यंत्र के अनुसरण में सदन में वास्तव में मतदान किया, तो रिश्वत और मतदान के बीच प्रत्यक्ष संबंध (Nexus) जुड़ जाता है और उसे अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति मिल जाएगी। किंतु यदि उसने रिश्वत ली पर मतदान में भाग नहीं लिया (जैसे अजित सिंह), तो उसे कोई उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही रिश्वत देने वालों (Bribe-givers) को भी कोई उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। रिश्वत लेकर वोट देने वाले JMM सांसदों को उन्मुक्ति मिल गई, जबकि वोट न देने वाले अजित सिंह और रिश्वत देने के आरोपी पी. वी. नरसिम्हा राव पर मुकदमा चलाने का आदेश हुआ। (4 मार्च 2024 को यह 3:2 मत निरस्त/Overruled कर दिया गया)
1998 का असहमति मत (2 न्यायाधीश)
न्या. एस. सी. अग्रवाल एवं न्या. डॉ. ए. एस. आनंद		 अनुच्छेद 105(2) का उद्देश्य सदस्यों को सदन में दिए गए भाषण या मत के कारण होने वाले सिविल या आपराधिक मुकदमों (जैसे मानहानि) से बचाना है, न कि रिश्वतखोरी को वैध बनाना। रिश्वत लेने का अपराध मतदान से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है; यह विचार कि रिश्वत लेकर अपना भ्रष्ट सौदा पूरा करने (वोट देने) वाले को पुरस्कार स्वरूप उन्मुक्ति मिले और वोट न देने वाले को सजा मिले, विधि के शासन का उपहास है। किसी भी रिश्वतखोर सांसद को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए।
2024 की 7-सदस्यीय संविधान पीठ (7:0 सर्वसम्मत)
सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 INSC 161) — CJI डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (लेखक)		 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1998 के 3:2 बहुमत को "गंभीर त्रुटिपूर्ण" बताते हुए सर्वसम्मति से पलट दिया (Overruled) और 1998 के न्या. एस. सी. अग्रवाल के असहमति मत को सही कानून घोषित किया। न्यायालय ने दो-स्तरीय परीक्षण (Two-fold test) दिया कि संसदीय विशेषाधिकार केवल तभी लागू होता है जब कार्य सदन के सामूहिक कामकाज और विमर्श से अनिवार्य रूप से जुड़ा हो; रिश्वतखोरी संसदीय लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार करती है और अपराध रिश्वत स्वीकार करते ही पूर्ण हो जाता है। वर्तमान बाध्यकारी कानून: सदन में वोट देने या भाषण देने (या राज्यसभा/राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने) के लिए रिश्वत लेने वाले किसी भी सांसद/विधायक को अनुच्छेद 105(2) या 194(2) के तहत कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत — 1998 एवं 2024 का संयुक्त सार):
1. लोक सेवक की परिभाषा (1998 का 5:0 नियम — आज भी पूर्णतः वैध): संसद सदस्य (MP) और राज्य विधानमंडल के सदस्य (MLA) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servant) हैं।
2. संसदीय उन्मुक्ति एवं रिश्वतखोरी (2024 सीता सोरेन पीठ द्वारा संशोधित वर्तमान कानून): अनुच्छेद 105(2) और 194(2) सदन में मतदान या भाषण के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों या विधायकों को आपराधिक अभियोजन से कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि रिश्वतखोरी का अपराध अवैध परितोषण स्वीकार करते ही पूर्ण हो जाता है और इसका सदन में वास्तव में वोट देने या न देने से कोई संबंध नहीं है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
अनुच्छेद 105(2) एवं अनुच्छेद 194(2) संसद (105(2)) और राज्य विधानमंडल (194(2)) के सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति।
Illegal Gratification (अवैध परितोषण / रिश्वत) किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या मतदान को प्रभावित करने के बदले वैध पारिश्रमिक से इतर कोई धन या लाभ प्राप्त करना या स्वीकार करने का समझौता करना।
Public Servant under Section 2(c)(viii) of PC Act, 1988 कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी 'सार्वजनिक कर्तव्य' (Public Duty) का पालन करने के लिए अधिकृत या अपेक्षित है—सांसद और विधायक इसके अंतर्गत लोक सेवक हैं।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाना: 1998 के इस निर्णय की सबसे बड़ी स्थायी देन यह रही कि इसने 5:0 की सर्वसम्मति से सांसदों और विधायकों को 'लोक सेवक' घोषित कर उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दायरे में ला खड़ा किया।
  • 1998 के विरोधाभास से 2024 के नैतिक शुद्धिकरण तक की यात्रा: 1998 के 3:2 निर्णय ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर किया था, जिसकी तीखी आलोचना संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग, 2002) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी की थी। अंततः 2024 में सीता सोरेन निर्णय ने उस विसंगति को समाप्त कर भारतीय संसदीय लोकतंत्र की शुचिता को बहाल किया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

आंशिक रूप से पलटा गया (Overruled on Immunity; Valid on 'Public Servant'):
1. पी. वी. नरसिम्हा राव (1998) का 3:2 बहुमत निर्णय (कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले सांसद को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति मिलती है) 4 मार्च 2024 को सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 INSC 161 — निर्णय #050) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से पलट दिया गया (Overruled) है।
2. किंतु 1998 के निर्णय का यह 5:0 सर्वसम्मत भाग आज भी पूर्णतः प्रभावी और बाध्यकारी कानून है कि संसद सदस्य (MP) और विधायक (MLA) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servant) हैं।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) अनुच्छेद 105(2) एवं 194(2) (संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सांसद/विधायक का 'लोक सेवक' दर्जा, राज्यसभा चुनाव एवं सदन में मतदान में रिश्वतखोरी पर उन्मुक्ति का अभाव।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II एवं GS Paper-IV (Ethics) संसद और राज्य विधायिका—शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय; राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार; शासन में ईमानदारी और लोक सेवा की अवधारणा।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "संसदीय विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105(2) व 194(2)) का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को सदन में निर्भीक विचार-विमर्श की स्वतंत्रता देना है, न कि भ्रष्टाचार के लिए दंड-मुक्ति का कवच प्रदान करना। यद्यपि पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने सांसदों को 'लोक सेवक' मानकर एक प्रगतिशील कदम उठाया, किंतु इसके 3:2 बहुमत ने रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों को उन्मुक्ति देकर एक संवैधानिक विरोधाभास उत्पन्न कर दिया था।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः 4 मार्च 2024 को सीता सोरेन बनाम भारत संघ में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 1998 के 3:2 बहुमत को पलटना और न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल की ऐतिहासिक असहमति को प्रतिष्ठापित करना भारतीय लोकतंत्र में विधि के शासन (अनुच्छेद 14) और संसदीय शुचिता की एक युगांतकारी विजय है।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Mains (GS Paper-II / Law Optional) संसदीय उन्मुक्ति बनाम राजनीतिक भ्रष्टाचार

प्रश्न: पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) के निर्णय ने अनुच्छेद 105(2) की व्याख्या में क्या विसंगति उत्पन्न की थी, और 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (सीता सोरेन बनाम भारत संघ) ने इसका निराकरण किस प्रकार किया? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

UPSC CSE Prelims (संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान आधारित प्रश्न) विषय: अनुच्छेद 105(2) एवं लोक सेवक

प्रश्न संदर्भ: क्या संसद के सदस्य (MPs) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 'लोक सेवक' (Public Servants) की श्रेणी में आते हैं और क्या उन्हें सदन में मतदान हेतु रिश्वत लेने पर अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति प्राप्त है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: हाँ, पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार सांसद और विधायक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) के तहत 'लोक सेवक' हैं; और सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024) के 7-सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय के बाद अब उन्हें रिश्वत लेने पर अनुच्छेद 105(2) या 194(2) के तहत कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998 — JMM रिश्वत मामला)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से कौन-सा महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्थापित किया था जो आज भी पूर्णतः वैध है?
सही उत्तर: C — 1998 की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 5:0 की सर्वसम्मति से निर्णय दिया था कि संसद सदस्य लोक पद धारण करता है और सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है, अतः वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 'लोक सेवक' है।
प्रश्न 2. 1998 के पी. वी. नरसिम्हा राव निर्णय के 3:2 बहुमत के अनुसार निम्नलिखित में से किस आरोपी सांसद को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति से वंचित रखा गया था?
सही उत्तर: B — 1998 के 3:2 बहुमत का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों को तो अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति दे दी गई, किंतु रिश्वत लेकर मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सांसद (अजित सिंह) को उन्मुक्ति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने वास्तव में 'मत' नहीं दिया था।
प्रश्न 3. 1998 की 5-सदस्यीय संविधान पीठ में किन दो न्यायाधीशों ने असहमति (Dissenting Opinion) व्यक्त करते हुए कहा था कि रिश्वत लेने वाले किसी भी सांसद को अनुच्छेद 105(2) की उन्मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए?
सही उत्तर: D — न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल ने स्वयं और न्यायमूर्ति डॉ. ए. एस. आनंद की ओर से असहमति निर्णय लिखते हुए कहा था कि रिश्वत लेने का अपराध मतदान से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है और अनुच्छेद 105(2) रिश्वतखोरी को संरक्षण नहीं देता।
प्रश्न 4. 4 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस ऐतिहासिक मामले में पी. वी. नरसिम्हा राव (1998) के 3:2 बहुमत को सर्वसम्मति से पलट (Overrule) दिया?
सही उत्तर: A — 4 मार्च 2024 को सीजेआई डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 INSC 161) में सर्वसम्मति से पी. वी. नरसिम्हा राव (1998) के 3:2 निर्णय को पलट दिया।
प्रश्न 5. वर्तमान भारतीय संवैधानिक विधि (सीता सोरेन 2024 द्वारा पी. वी. नरसिम्हा राव 1998 के उलटाव के पश्चात्) के अनुसार रिश्वतखोरी का अपराध कब पूर्ण होता है?
सही उत्तर: C — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वतखोरी का अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जब सांसद/विधायक रिश्वत स्वीकार करता है; उसका बाद में वोट देना या न देना अपराध के गठन के लिए अप्रासंगिक है।
प्रश्न 6. भारतीय संविधान में संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद क्रमशः कौन-से हैं?
सही उत्तर: B — अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) के 3:2 निर्णय ने रिश्वत लेकर अपना वादा निभाने वाले सांसद को पुरस्कृत किया और वादा न निभाने वाले को दंडित किया।" इस विरोधाभास की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि 2024 में इसका समाधान कैसे हुआ।
  • 1998 का विरोधाभास: 1998 के 3:2 बहुमत ने अनुच्छेद 105(2) के शब्द "in respect of any vote given" की अति-शाब्दिक व्याख्या की। इसके तहत जिन सांसदों ने रिश्वत लेकर वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दिया, उन्हें उन्मुक्ति मिल गई; किंतु जिस सांसद (अजित सिंह) ने रिश्वत लेने के बाद मतदान में भाग नहीं लिया, उस पर मुकदमा चला।
  • न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल की असहमति: उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसी व्याख्या से भ्रष्ट सौदे को पूरा करना कानून से बचने का माध्यम बन जाएगा।
  • 2024 का समाधान (सीता सोरेन मामला): 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1998 के बहुमत को पलटते हुए कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध सदन के बाहर पैसे लेते ही पूरा हो जाता है और अनुच्छेद 105(2)/194(2) किसी भी भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को कवच नहीं देता।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): संसद सदस्यों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 'लोक सेवक' घोषित करने में पी. वी. नरसिम्हा राव निर्णय (1998) के स्थायी योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
  • प्रस्तावना: 1984 के ए. आर. अंतुले मामले में पुरानी भारतीय दंड संहिता (धारा 21) के तहत यह माना गया था कि विधायक 'लोक सेवक' नहीं हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमों में भारी बाधा उत्पन्न हो गई थी।
  • 1998 के निर्णय का 5:0 सर्वसम्मत योगदान: पी. वी. नरसिम्हा राव मामले में पांचों न्यायाधीशों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(viii) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि सांसद और विधायक 'लोक पद' (Public Office) धारण करते हैं और 'सार्वजनिक कर्तव्य' (Public Duty) का निर्वहन करते हैं, अतः वे निस्संदेह 'लोक सेवक' हैं।
  • अभियोजन स्वीकृति (Sanction) का समाधान: न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि सांसदों को हटाने का कोई एकल कार्यपालिका प्राधिकारी नहीं है, इसलिए जब तक संसद कानून न बनाए तब तक सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) की अनुमति ली जाएगी।
  • निष्कर्ष: इस सर्वसम्मत निर्णय ने भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की स्थायी बुनियाद रखी, जिसे 2024 के सीता सोरेन निर्णय ने पूर्णता प्रदान की।