खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) — रात्रिकालीन पुलिस दस्तक (Domiciliary Visits), व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकार का प्रथम बीजारोपण | UPSCStudy.in

अक्षर आकार

खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम	Kharak Singh v. The State of U.P. and Others (Petition No. 356 of 1961 under Article 32)
हिंदी प्रचलित नाम	खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — पुलिस निगरानी एवं निजता का अधिकार मामला (1962)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`1964 (1) SCR 332` • `AIR 1963 SC 1295` • `1963 (2) Cri LJ 329`
निर्णय की सटीक तिथि	18 दिसंबर 1962
न्यायालय एवं पीठ का आकार	भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4 : 2 विभाजन; विनियम 236(b) के निरसन पर 6 : 0 एकमत)
पीठ के 6 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन	• बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — निर्णय न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर द्वारा लिखित): 1. मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (CJI B.P. Sinha) 2. न्यायमूर्ति सैयद जाफ़र इमाम (Justice Syed Jaffer Imam) 3. न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर (Justice N. Rajagopala Ayyangar — बहुमत लेखक) 4. न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर (Justice J.R. Mudholkar) (निष्कर्ष: रात्रि में गृह-दस्तक वाला खंड 236(b) असंवैधानिक; किंतु निजता मौलिक अधिकार नहीं होने से शेष निगरानी खंड वैध।) • ऐतिहासिक अल्पमत / असहमति मत (2 न्यायाधीश — निर्णय न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव द्वारा लिखित): 5. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव (Justice K. Subba Rao — असहमति लेखक) 6. न्यायमूर्ति जे. सी. शाह (Justice J.C. Shah) (निष्कर्ष: निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अनिवार्य अंग है; संपूर्ण पुलिस निगरानी विनियम 236 अनुच्छेद 21 व 19(1)(d)/(a) का उल्लंघन होने के कारण पूर्णतः असंवैधानिक है। बाद में पुट्टास्वामी 2017 ने इसी मत को सही ठहराया!)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं विनियम	अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(d) एवं अनुच्छेद 32; उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम (U.P. Police Regulations — अध्याय XX, विनियम 228 से 237, विशेषतः विनियम 236 के खंड (a) से (f))।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न	1. क्या बिना किसी वैधानिक अधिनियम के केवल कार्यपालिका के पुलिस विनियमों (Executive Instructions) द्वारा किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा सकती है? 2. क्या रात्रि में पुलिस द्वारा घर में घुसकर व्यक्ति को जगाना (Domiciliary Visits at Night) और गुप्त रूप से उसका पीछा करना (Shadowing) अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links)	• Indian Kanoon — Kharak Singh v. The State of U.P. & Others (18 December 1962) पूर्ण निर्णय पाठ ↗ •

खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

खड़क सिंह की 'हिस्ट्री-शीट' और रात्रिकालीन पुलिस प्रताड़ना: याचिकाकर्ता खड़क सिंह उत्तर प्रदेश का एक नागरिक था, जिस पर वर्ष 1941 में डकैती के एक मामले में आरोप लगा था, किंतु उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत उसे रिहा कर दिया गया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उ.प्र. पुलिस विनियम (U.P. Police Regulations) के अध्याय XX के अंतर्गत उसके नाम की एक 'क्लास-ए हिस्ट्री-शीट' (History-Sheet) खोल दी और उसे कड़ी पुलिस निगरानी (Surveillance) में रख दिया।

🔍 उ.प्र. पुलिस विनियम 236 (Regulation 236) के 6 निगरानी प्रावधान

विनियम 236 ने पुलिस को किसी संदिग्ध व्यक्ति पर निम्नलिखित 6 तरीकों से निगरानी रखने का अधिकार दिया था:

(a) उसके घर या घर के रास्तों की गुप्त पिकेटिंग (Secret picketing of house or approaches to house);
(b) रात्रि में घर में जाकर जाँच करना (Domiciliary visits at night)—जिसमें चौकीदार और पुलिस सिपाही आधी रात को घर का दरवाजा खटखटाते थे, सोते हुए व्यक्ति को जगाते थे और यह देखते थे कि वह घर पर मौजूद है या नहीं;
(c) उसकी आदतों, संगति, आय और आचरण के बारे में आवधिक पूछताछ (Periodical inquiries);
(d) जब वह गाँव/शहर से बाहर जाए तो सिपाहियों और चौकीदारों द्वारा उसकी गतिविधियों की रिपोर्टिंग;
(e) गोपनीय जांच पर्चियों (Bad Character Roll / Inquiry Slips) द्वारा उसके आने-जाने का सत्यापन; और
(f) उसकी हिस्ट्री-शीट में समस्त सूचनाओं का संकलन।

सबसे महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह था कि उ.प्र. पुलिस विनियम किसी विधानमंडल द्वारा पारित कानून (Statute) के तहत नहीं बने थे, बल्कि केवल कार्यपालिका द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए जारी किए गए विभागीय निर्देश (Executive Instructions) थे! खड़क सिंह ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी कि यह निगरानी उसके अनुच्छेद 19(1)(d) (अबाध संचरण) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती है।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ता (खड़क सिंह) के मुख्य तर्क

कार्यपालिका निर्देश अनुच्छेद 21 की 'विधि' नहीं हैं: अनुच्छेद 21 के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से ही छीनी जा सकती है। पुलिस विनियम केवल प्रशासनिक निर्देश हैं, विधानमंडल द्वारा निर्मित 'विधि' (Law) नहीं।
रात्रि में नींद से जगाना और घर में घुसना स्वतंत्रता का हनन है: आधी रात को पुलिस द्वारा घर में घुसकर नागरिक की नींद और घरेलू एकांत (Privacy of home) भंग करना अनुच्छेद 21 का सीधा अतिक्रमण है।
निरंतर पीछा करने (Shadowing) से संचरण की स्वतंत्रता बाधित होती है: जब पुलिस साये की तरह व्यक्ति के पीछे चलती है, तो वह स्वतंत्र रूप से कहीं आ-जा नहीं सकता (अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन)।

🏛️ उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य तर्क

अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक पुलिस कार्य: आदतन अपराधियों पर नज़र रखना पुलिस का सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य है।
कोई भौतिक अवरोध (Physical Restraint) नहीं: पुलिस ने याचिकाकर्ता को न तो जेल में बंद किया है और न ही हथकड़ी लगाई है; वह जहाँ चाहे जा सकता है, इसलिए अनुच्छेद 19(1)(d) या अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
साधारण न्यायालय में अपकृत्य (Tort) का उपाय उपलब्ध है: यदि पुलिस अवैध रूप से घर में घुसती है तो याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकता है, सीधे अनुच्छेद 32 में आने की आवश्यकता नहीं है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

18 दिसंबर 1962 को 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसने ए. के. गोपालन (1950) की जड़ता को तोड़ते हुए अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तारित करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया।

1. सर्वसम्मत निर्णय (6:0): रात्रि में गृह-दस्तक (विनियम 236 का खंड (b)) असंवैधानिक घोषित और निरस्त!

अनुच्छेद 21 में 'जीवन' (Life) का अर्थ 'पशुवत अस्तित्व' से कहीं अधिक है: न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय Munn v. Illinois (1877) में न्यायमूर्ति फील्ड की अमर पंक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आत्मसात करते हुए लिखा कि 'जीवन' (Life) का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व (Mere Animal Existence) नहीं है, बल्कि उन सभी अंगों और क्षमताओं का उपभोग है जिनसे जीवन का आनंद लिया जाता है।
'प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका दुर्ग है' (A man's house is his castle): 1604 के प्रसिद्ध अंग्रेजी निर्णय Semayne's Case और अमेरिकी निर्णय Wolf v. Colorado (1949) को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने कहा कि रात्रि में किसी नागरिक के घर में अनधिकृत प्रवेश करना, दरवाजा पीटना और उसकी नींद में खलल डालना सभ्य समाज में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' (Personal Liberty) के मूल तत्व का उल्लंघन है।
विभागीय निर्देश 'विधि' (Law) नहीं हैं: चूँकि उ.प्र. पुलिस विनियम 236(b) के पीछे कोई वैधानिक अधिनियम (Statutory Enactment) नहीं था, इसलिए यह अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की शर्त को पूरा नहीं करता। अतः न्यायालय ने परमादेश (Mandamus) जारी कर विनियम 236(b) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया!

2. निजता और अन्य निगरानी खंडों पर बहुमत (4 न्यायाधीश) बनाम अल्पमत (2 न्यायाधीश) का ऐतिहासिक विभाजन

🏛️ बहुमत का मत (4 न्यायाधीश — न्या. अयंगर)

शेष खंड (a, c, d, e, f) वैध ठहराए गए: बहुमत ने माना कि घर के बाहर गुप्त निगरानी रखना या आने-जाने का रिकॉर्ड रखना व्यक्ति की गमन की स्वतंत्रता पर कोई 'भौतिक या प्रत्यक्ष अवरोध' (Tangible physical restraint) नहीं लगाता, अतः अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन नहीं है।
निजता को मौलिक अधिकार मानने से इनकार: बहुमत ने लिखा—"निजता का अधिकार (Right of Privacy) हमारे संविधान के अंतर्गत कोई गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, और इसलिए किसी व्यक्ति के आवागमन का पता लगाने के प्रयास मात्र को मौलिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।" (जिसे 2017 में पुट्टास्वामी निर्णय ने पलट दिया!)

🌟 न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव व न्या. जे. सी. शाह का दूरदर्शी असहमति मत

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अनिवार्य अंग है: न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने ऐतिहासिक शब्दों में लिखा—"यह सत्य है कि हमारा संविधान स्पष्ट शब्दों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित नहीं करता, किंतु यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) का एक अनिवार्य घटक है। व्यक्ति के शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के लिए उसकी निजता में सुनियोजित हस्तक्षेप से अधिक घातक कुछ भी नहीं है।"
मनोवैज्ञानिक अवरोध भी स्वतंत्रता का हनन है: जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि पुलिस हर पल उसका पीछा कर रही है, तो उसकी संचरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(d)) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) दोनों कुंठित हो जाती हैं। अतः संपूर्ण विनियम 236 असंवैधानिक है!

3. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

अनुच्छेद 21 में 'जीवन' का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' में घर की पवित्रता एवं रात्रि में अनधिकृत पुलिस घुसपैठ से मुक्ति शामिल है।
केवल कार्यपालिका निर्देश (Executive Instructions) अनुच्छेद 21 के अर्थ में 'विधि' (Law) नहीं हैं; व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल वैधानिक कानून द्वारा ही सीमित किया जा सकता है।
उ.प्र. पुलिस विनियम 236 का खंड (b) (रात्रिकालीन गृह-दस्तक) असंवैधानिक और शून्य है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

Domiciliary Visits at Night (रात्रिकालीन गृह-दस्तक): पुलिस द्वारा रात के समय संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान में प्रवेश कर उसकी उपस्थिति की जाँच करना।
History-Sheeter (हिस्ट्री-शीटर): वह व्यक्ति जिसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड या संदेह के आधार पर पुलिस थाने में निगरानी पंजिका खोली गई हो।
Ordered Liberty (सुव्यवस्थित स्वतंत्रता): अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित संकल्पना कि गृह की पवित्रता और एकांत सभ्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नींव है।

खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

अनुच्छेद 21 में 'मानवीय गरिमा' के प्रवेश का द्वार: खड़क सिंह निर्णय में प्रयुक्त "जीवन का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है" का सूत्र आगे चलकर फ्रांसिस कोरली मुलिन (1981) से होते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय और स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकारों का जन्मदाता बना।
निजता के अधिकार की यात्रा का प्रस्थान-बिंदु: न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति ने गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975), आर. राजगोपाल (1994) और पीयूसीएल टेलीफोन टैपिंग (1996) से होते हुए 2017 के पुट्टास्वामी निर्णय की जमीन तैयार की।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

🔄 वर्तमान स्थिति: के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017 — 9-न्यायाधीशों की पीठ) द्वारा खड़क सिंह के बहुमत का निरसन एवं न्यायमूर्ति सुब्बा राव के अल्पमत की विजय!

24 अगस्त 2017 को के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ [(2017) 10 SCC 1 — निर्णय #091] में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (9:0) से निर्णय सुनाया कि एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के बहुमत निर्णयों ने जहाँ तक यह कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वे उस सीमा तक गलत थे और उन्हें पलट दिया जाता है (Overruled to that extent)! साथ ही 9-न्यायाधीशों की पीठ ने खड़क सिंह में न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव और न्यायमूर्ति जे. सी. शाह के असहमति मत को संवैधानिक रूप से सही घोषित किया तथा विनियम 236(b) को निरस्त करने वाले भाग की पुष्टि की।

खंड (3) • UPSC परीक्षा से सीधा संबंध

6. UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Prelims, Mains & Essay) से सीधा संबंध

1. Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए High-Yield तथ्य एवं सामान्य भ्रम (Traps)

Prelims Trap #1 (पुट्टास्वामी निर्णय ने किन दो पूर्व निर्णयों को पलटा?): यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है—2017 के 9-सदस्यीय के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय ने निजता के अधिकार को अस्वीकार करने वाले (1) एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954 — 8 न्यायाधीश) और (2) खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962 — 6 न्यायाधीश) के बहुमत मतों को पलटा था!
Prelims Trap #2 (क्या कार्यपालिका आदेश से अनुच्छेद 21 छीना जा सकता है?): उत्तर: नहीं! खड़क सिंह (1962) ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में 'विधि' (Law) का अर्थ विधानमंडल द्वारा पारित कानून है, केवल विभागीय पुलिस विनियम या कार्यपालिका निर्देश (Executive Instruction) नहीं।

2. Mains (GS-2) उत्तर-लेखन के लिए रेडीमेड इंट्रो और निष्कर्ष

✍️ रेडीमेड परिचय (Introduction — निजता, राज्य निगरानी या अनुच्छेद 21 के प्रश्न हेतु)

"भारत में निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक इतिहास खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) के उस ऐतिहासिक मोड़ से गुजरता है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने रात्रि में बिना कानूनी अधिकार के पुलिस की गृह-दस्तक को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन घोषित किया और न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की असहमति ने 'निजता के अधिकार' को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आत्मा के रूप में चिह्नित किया।"

🏁 रेडीमेड निष्कर्ष (Conclusion)

"निष्कर्षतः, खड़क सिंह (1962) में न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा बोया गया निजता का बीज 55 वर्षों बाद के. एस. पुट्टास्वामी (2017) में एक विशाल संवैधानिक वटवृक्ष बना, जो आज डिजिटल युग में भी नागरिकों को राज्य की अनियंत्रित निगरानी से सुरक्षा प्रदान करता है।"

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

✅ सत्यापित UPSC Prelims PYQs — सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 (निजता का अधिकार एवं अनुच्छेद 21)

प्रश्न 1 (UPSC CSE Prelims 2018):
निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है?
(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

आधिकारिक उत्तर एवं विश्लेषण: विकल्प (c) सही है। खड़क सिंह (1962) में न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति ने ठीक यही सिद्धांत रखा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं का अंतर्भूत भाग है, जिसे 2017 में पुट्टास्वामी पीठ ने स्थापित किया। (अनुच्छेद 21")।

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक:

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)

खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) में पुलिस निगरानी (Surveillance) और 'निजता के अधिकार' पर बहुमत और अल्पमत के दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। के. एस. पुट्टास्वामी (2017) निर्णय ने खड़क सिंह के न्यायशास्त्र को किस प्रकार पुनर्व्याख्यायित किया?

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) में 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उ.प्र. पुलिस विनियम 236 के अंतर्गत बिना वैधानिक आधार के की जाने वाली पुलिस निगरानी की संवैधानिकता की जाँच की।

2. मुख्य भाग (Body):

सर्वसम्मत बिंदु (6:0): पीठ के सभी 6 न्यायाधीशों ने विनियम 236(b) (रात्रि में घर में घुसकर दस्तक देना — Domiciliary visits at night) को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह केवल एक कार्यपालिका निर्देश था और गृह की पवित्रता में सीधा हस्तक्षेप था।
बहुमत (4 न्यायाधीश) बनाम अल्पमत (2 न्यायाधीश — न्या. सुब्बा राव व शाह): बहुमत ने माना कि निजता का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है और केवल पीछा करने (Shadowing) से अनुच्छेद 19(1)(d) का भौतिक हनन नहीं होता। इसके विपरीत, न्या. सुब्बा राव ने कहा कि निजता अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्य घटक है और मनोवैज्ञानिक निगरानी भी संचरण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करती है।
पुट्टास्वामी (2017) द्वारा ऐतिहासिक सुधार: 2017 में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खड़क सिंह के बहुमत मत (जिसने निजता को अस्वीकार किया था) को पलट दिया और न्या. सुब्बा राव के असहमति मत को संविधान के अनुच्छेद 21 का प्रामाणिक कानून घोषित किया।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस प्रकार, खड़क सिंह वाद ने यह अमर सिद्धांत स्थापित किया कि राज्य बिना वैध कानून और आनुपातिकता के नागरिक के घर या निजी जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)

"अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'जीवन' (Life) शब्द का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व (Mere Animal Existence) नहीं है।" खड़क सिंह (1962) और फ्रांसिस कोरली मुलिन (1981) के आलोक में समझाइए कि इस व्याख्या ने अनुच्छेद 21 को कैसे समृद्ध किया।

1. भूमिका (Introduction): भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन' शब्द की गरिमामय व्याख्या का प्रथम सूत्रपात खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) में हुआ।

2. मुख्य भाग (Body):

खड़क सिंह (1962) में Munn v. Illinois का अंगीकरण: न्यायमूर्ति अयंगर और न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अमेरिकी निर्णय Munn v. Illinois (1877) में न्यायमूर्ति फील्ड की टिप्पणी को अपनाते हुए कहा कि 'जीवन' का अर्थ केवल साँस लेना या पशुवत अस्तित्व नहीं है, बल्कि शरीर के सभी अंगों और मानवीय क्षमताओं का निर्बाध उपभोग है।
फ्रांसिस कोरली मुलिन (1981) द्वारा विस्तार: आगे चलकर 1981 में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए 'मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार' (Right to live with human dignity)—जैसे पोषण, वस्त्र, आश्रय, पठन-पाठन और परिवार व मित्रों से मिलने के अधिकार—को अनुच्छेद 21 में समाहित किया।

3. निष्कर्ष (Conclusion): खड़क सिंह में बोए गए इस विचार ने आगे चलकर अनुच्छेद 21 को दर्जनों सामाजिक-आर्थिक और मानवाधिकारों का अक्षय स्रोत बना दिया।