कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनिवार्यता एवं 'स्थायी अधिकार सिद्धांत' का उलटाव | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	कृष्ण कुमार सिंह मामला (2017) / अध्यादेश न्यायशास्त्र पर 7-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय / बिहार संस्कृत विद्यालय अध्यादेश मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	Krishna Kumar Singh and Another v. State of Bihar and Others (कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2017) 3 SCC 1 \| AIR 2017 SC 1126 \| 2017 INSC 1 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	2 जनवरी 2017
पीठ का आकार एवं अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (पुनः प्रख्यापन के असंवैधानिक होने और समाप्त अध्यादेश से स्वतः स्थायी अधिकार न बनने पर 7:0 सर्वसम्मत; तथा अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनिवार्यता पर 5:2 बहुमत)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud): 5-सदस्यीय बहुमत निर्णय के लेखक (स्वयं, न्या. जे. एस. खेहर, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. यू. यू. ललित एवं न्या. एल. नागेश्वर राव की ओर से) न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. यू. यू. ललित एवं न्या. एल. नागेश्वर राव: बहुमत से सहमत मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर (CJI T.S. Thakur): सहमतिपूर्ण मत (पुनः प्रख्यापन और स्थायी अधिकार पर पूर्ण सहमत; सदन के पटल पर रखने के प्रश्न को खुला रखा) न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (Justice Madan B. Lokur): सहमतिपूर्ण/आंशिक पृथक मत (पुनः प्रख्यापन और स्थायी अधिकार पर सहमत, किंतु सदन के पटल पर रखने को निदेशात्मक/Directory माना)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 123(1)–(2) (राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति) एवं अनुच्छेद 213(1)–(2) (राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. सदन के पटल पर रखना अनिवार्य (Mandatory Laying): प्रत्येक अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखना एक अनिवार्य संवैधानिक शर्त है, न कि केवल औपचारिकता। 2. स्थायी अधिकार सिद्धांत का उलटाव (Overruling Enduring Rights Theory): भूपेंद्र कुमार बोस (1962) और टी. वेंकट रेड्डी (1985) के निर्णयों को पलटते हुए घोषित किया गया कि अध्यादेश अस्थायी अधिनियम (Temporary Act) के समतुल्य नहीं है; अध्यादेश के समाप्त (Lapse) होने के बाद उसके अधीन सृजित अधिकार केवल तभी जीवित रहेंगे जब वे जनहित, संवैधानिक आवश्यकता या अपरिवर्तनीयता (Irreversibility) की कसौटी पर खरे उतरें।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (बिहार के 7 संस्कृत विद्यालय अध्यादेश)

डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) के ऐतिहासिक निर्णय के तीन वर्ष बाद ही बिहार सरकार ने एक बार फिर 'अध्यादेश राज' का वही रास्ता अपनाया। दिसंबर 1989 में बिहार के राज्यपाल ने 'बिहार गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (अधिग्रहण एवं प्रबंधन) अध्यादेश, 1989' जारी किया, जिसके तहत राज्य के 429 निजी संस्कृत विद्यालयों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और उनके शिक्षकों व कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।

इसके बाद, 1989 से 1992 के बीच बिहार सरकार ने एक के बाद एक कुल 7 अध्यादेश जारी किए। इनमें से किसी भी अध्यादेश को बिहार विधानमंडल के समक्ष विचारार्थ या अनुमोदनार्थ नहीं रखा गया! अंततः 30 अप्रैल 1992 को सातवाँ अध्यादेश समाप्त (Lapse) हो गया।

जब सरकार ने सातवें अध्यादेश की समाप्ति के बाद उन संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी वेतन देना बंद कर दिया, तो शिक्षकों (कृष्ण कुमार सिंह व अन्य) ने पटना उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। शिक्षकों का तर्क था कि उड़ीसा राज्य बनाम भूपेंद्र कुमार बोस (1962) और टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985 — 5-जज पीठ) के अनुसार एक अध्यादेश के लागू रहने के दौरान जो अधिकार सृजित हो जाते हैं, वे अध्यादेश के समाप्त होने के बाद भी स्थायी रूप से (Enduringly) बने रहते हैं, अतः वे आजीवन सरकारी कर्मचारी बने रहेंगे!

जब यह मामला 1998 में 2-सदस्यीय पीठ (न्या. सुजाता मनोहर व न्या. डी. पी. वाधवा) और फिर 5-सदस्यीय पीठ के समक्ष आया, तो उन्होंने पाया कि यदि समाप्त हो चुके असंवैधानिक अध्यादेशों से भी स्थायी अधिकार पैदा होने लगेंगे, तो कार्यपालिका विधानमंडल को पूछे बिना स्थायी प्रभाव वाले निर्णय लेती रहेगी। अतः टी. वेंकट रेड्डी (1985) और डी. सी. वाधवा (1986) के प्रभावों की व्यापक समीक्षा के लिए मामला 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 4 मुख्य प्रश्न

प्रश्न 1 (सदन के पटल पर रखने की प्रकृति): क्या अनुच्छेद 123(2)(a) और अनुच्छेद 213(2)(a) में प्रयुक्त शब्द "सदन के समक्ष रखा जाएगा" (shall be laid before the Legislative Assembly) एक अनिवार्य (Mandatory) संवैधानिक शर्त है या केवल निदेशात्मक (Directory)?
प्रश्न 2 (पुनः प्रख्यापन की वैधता): क्या डी. सी. वाधवा (1986) में छोड़ी गई संकीर्ण छूट (कि विधायी कार्यभार होने पर शायद पुनः प्रख्यापन हो सकता है) संवैधानिक रूप से वैध है, या अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन सदैव संविधान के साथ धोखाधड़ी है?
प्रश्न 3 (स्थायी अधिकार सिद्धांत — Enduring Rights Theory): क्या भूपेंद्र कुमार बोस (1962) और टी. वेंकट रेड्डी (1985) का यह नियम सही है कि अध्यादेश एक 'अस्थायी अधिनियम' (Temporary Act) के समान है और उसके समाप्त होने के बाद भी उसके अधीन किए गए सभी कार्य स्वतः स्थायी (Permanent/Enduring) बने रहते हैं?
प्रश्न 4 (न्यायिक समीक्षा): क्या अनुच्छेद 123 और 213 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'संतुष्टि' (Satisfaction) न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

अपीलकर्ताओं (संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों) के तर्क

अनुच्छेद 213(2) का समतुल्यता खंड: अनुच्छेद 213(2) कहता है कि अध्यादेश का "वही बल और प्रभाव होगा जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है"; अतः एक बार जब अध्यादेश द्वारा 429 विद्यालयों का अधिग्रहण हो गया, तो वह कार्य पूर्ण हो गया और अध्यादेश समाप्त होने से पूर्वस्थिति बहाल नहीं हो सकती।
टी. वेंकट रेड्डी (1985) की नज़ीर: 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि अध्यादेश के तहत किए गए कार्य (जैसे पदों का उन्मूलन या सृजन) अध्यादेश की समाप्ति के बाद भी स्थायी रहते हैं।

प्रतिवादी (बिहार राज्य) के तर्क

पुनः प्रख्यापित अध्यादेश प्रारंभ से ही असंवैधानिक (Void ab initio): दूसरे से सातवें तक के सभी अध्यादेश बिना विधानमंडल में रखे बार-बार पुनः प्रख्यापित किए गए थे, अतः वे डी. सी. वाधवा (1986) के अनुसार संविधान के साथ कपट और शून्य थे।
बिना विधायी अनुमोदन के राजकोष पर स्थायी बोझ असंभव: यदि बिना विधानसभा की मंजूरी के समाप्त हो चुके अध्यादेश से हजारों कर्मचारियों को आजीवन सरकारी वेतन देने की स्थायी बाध्यता मान ली जाए, तो कार्यपालिका विधानमंडल की वित्तीय शक्ति (अनुच्छेद 266) को पूरी तरह निष्प्रभावी कर देगी।

भाग D

7-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों के बहुमत की ओर से (तथा सीजेआई टी. एस. ठाकुर और न्या. मदन बी. लोकुर ने सहमतिपूर्ण मतों में) भारतीय संवैधानिक विधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर अब तक का सबसे व्यापक और कठोर निर्णय सुनाया:

1. 7-सदस्यीय संविधान पीठ के 5 युगांतकारी सिद्धांत

अध्यादेश की शक्ति एक 'शर्तयुक्त विधायी शक्ति' (Conditional Legislative Power) है: अनुच्छेद 123 और 213 कोई समानांतर कानून बनाने की शक्ति नहीं हैं। कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता सीधे तौर पर संसदीय नियंत्रण और विधानमंडल की सर्वोच्चता के अधीन है।
सदन के पटल पर रखना 'अनिवार्य' (Mandatory) संवैधानिक बाध्यता है (5:2 बहुमत): अनुच्छेद 123(2)(a) और 213(2)(a) में प्रयुक्त शब्द "shall be laid" अनिवार्य हैं। कार्यपालिका किसी अध्यादेश को जारी करने के बाद उसे विधानमंडल के पटल पर रखे बिना ही समाप्त होने दे, यह संसदीय लोकतंत्र (जो मूल ढाँचे का अंग है) के साथ विश्वासघात है।
अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन (Re-promulgation) बिना किसी अपवाद के 'संविधान पर कपट' है (7:0 सर्वसम्मत): 7-न्यायाधीशों की पीठ ने डी. सी. वाधवा (1986) में छोड़ी गई उस संकीर्ण छूट को भी समाप्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यधिक विधायी कार्यभार होने पर शायद पुनः प्रख्यापन हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि पुनः प्रख्यापन किसी भी परिस्थिति में संविधान के साथ धोखाधड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ध्वंस है।
'स्थायी अधिकार सिद्धांत' (Enduring Rights Doctrine) को पलट दिया गया (Overruled Bhupendra Kumar Bose, 1962 & T. Venkata Reddy, 1985): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित 'अस्थायी अधिनियम' (Temporary Act) के समान नहीं है, क्योंकि अस्थायी अधिनियम में विधानमंडल की सहमति पहले से होती है जबकि अध्यादेश में विधानमंडल की सहमति का अभाव होता है। अतः अध्यादेश के समाप्त (Lapse) होने पर उसके तहत किए गए कार्य स्वतः स्थायी नहीं रहते; न्यायालय उनका परीक्षण तीन कसौटियों पर करेगा—(क) जनहित (Public Interest), (ख) संवैधानिक आवश्यकता (Constitutional Necessity), और (ग) क्या बनी हुई स्थिति को पलटना व्यावहारिक रूप से असंभव (Irreversible) है।
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है: एस. आर. बोम्मई (1994) की तर्ज पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 123 और 213 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त नहीं है; न्यायालय यह देख सकता है कि क्या प्रासंगिक सामग्री मौजूद थी या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण/कपटपूर्ण था।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 123(2)(a) एवं 213(2)(a) के तहत अध्यादेश को विधानमंडल के समक्ष रखना अनिवार्य (Mandatory) है; ऐसा न करना गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है।
2. अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन बिना किसी अपवाद के 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' (Fraud on the Constitution) है।
3. भूपेंद्र कुमार बोस (1962) और टी. वेंकट रेड्डी (1985) के 'स्थायी प्रभाव सिद्धांत' को निरस्त करते हुए स्थापित किया गया कि समाप्त हो चुके अध्यादेश के अधीन सृजित अधिकार स्वतः स्थायी नहीं रहते जब तक कि जनहित या अपरिवर्तनीयता उन्हें बचाने की मांग न करे। (अतः बिहार के 7 अध्यादेशों से शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी बनने का कोई स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि उन्हें पहले दिए जा चुके वेतन की वसूली से राहत दी गई)।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Mandatory vs Directory Provision (अनिवार्य बनाम निदेशात्मक प्रावधान)	अनिवार्य प्रावधान वह है जिसका पालन न करने पर की गई कार्रवाई अवैध हो जाती है; निदेशात्मक प्रावधान प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन है। अध्यादेश को सदन में रखना 'अनिवार्य' घोषित किया गया।
Doctrine of Enduring Rights (स्थायी अधिकारों का सिद्धांत)	पुरानी धारणा कि अस्थायी कानून या अध्यादेश के जीवित रहते जो अधिकार बन गए, वे अध्यादेश समाप्त होने के बाद भी स्थायी रहते हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेशों के संदर्भ में इस सिद्धांत को पलट दिया।
Fiction in Article 123(2) / 213(2) (विधिक कल्पना)	संविधान में यह कहना कि अध्यादेश का "वही बल और प्रभाव होगा जो अधिनियम का होता है" एक सीमित विधिक कल्पना है, जो केवल तब तक रहती है जब तक अध्यादेश जीवित है।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

अध्यादेश के माध्यम से 'संपन्न तथ्य' (Fait Accompli) थोपने की प्रवृत्ति पर रोक: पहले सरकारें यह मानकर अध्यादेश जारी कर देती थीं कि भले ही बाद में संसद में विधेयक पास न हो, अध्यादेश के दौरान किए गए कार्य स्थायी हो जाएंगे। इस निर्णय ने इस चोर-दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
संसदीय जवाबदेही की सर्वोच्चता: प्रत्येक अध्यादेश को सदन के पटल पर रखना अनिवार्य बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका अपने किसी भी अध्यादेश को संसदीय बहस और संवीक्षा से छुपा न सके।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

सर्वोच्च एवं बाध्यकारी कानून (7-Judge Bench Binding Precedent): 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह निर्णय आज भारत में अनुच्छेद 123 और 213 (अध्यादेश शक्ति) पर सर्वोच्च कानून है। इसने 5-सदस्यीय पीठों के पुराने निर्णयों (भूपेंद्र कुमार बोस 1962 व टी. वेंकट रेड्डी 1985) को पलट दिया है और डी. सी. वाधवा (1986) को पूर्णता प्रदान की है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	अनुच्छेद 123 एवं 213 के तहत अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनिवार्यता, समाप्त अध्यादेश के कानूनी प्रभाव, राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका की अध्यादेश शक्ति पर न्यायिक एवं विधायी नियंत्रण, संसदीय लोकतंत्र।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 123 और 213 के न्यायशास्त्र में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए स्थापित किया कि अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर रखना एक अनिवार्य संवैधानिक बाध्यता है और समाप्त हो चुके अध्यादेश के तहत किए गए कार्य स्वतः स्थायी अधिकार (Enduring Rights) सृजित नहीं करते।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित यह निर्णय कार्यपालिका को अध्यादेशों के माध्यम से विधानमंडल के समक्ष 'संपन्न तथ्य' (Fait accompli) प्रस्तुत करने से रोकता है और संसदीय लोकतंत्र के मूल ढाँचे को सुदृढ़ करता है।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Mains (GS Paper-II — अध्यादेश एवं संसदीय नियंत्रण) विषय: कृष्ण कुमार सिंह (2017) एवं अनुच्छेद 123/213

प्रश्न: कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अध्यादेशों की वैधता, उन्हें सदन के पटल पर रखने की अनिवार्यता और उनकी समाप्ति के पश्चात् उनके विधिक प्रभावों के संबंध में क्या प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए? विवेचना कीजिए।

UPSC CSE Prelims (संवैधानिक सिद्धांत आधारित प्रश्न) विषय: समाप्त अध्यादेश का प्रभाव एवं न्यायिक समीक्षा

प्रश्न संदर्भ: क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 123 या 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश के समाप्त (Lapse) हो जाने के बाद भी उसके अधीन किए गए सभी कार्य स्वतः स्थायी रूप से वैध बने रहते हैं?

सही उत्तर एवं व्याख्या: नहीं। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में 7-न्यायाधीशों की पीठ ने पुराने 'स्थायी अधिकार सिद्धांत' को पलटते हुए स्पष्ट किया कि अध्यादेश के समाप्त होने पर उसके अधीन किए गए कार्य स्वतः स्थायी नहीं रहते; वे केवल तभी जीवित रहेंगे जब जनहित, संवैधानिक आवश्यकता या स्थिति की अपरिवर्तनीयता (Irreversibility) इसकी मांग करे।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017)' में कितनी सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय सुनाया और इसके 5-सदस्यीय बहुमत निर्णय के लेखक कौन थे?

सही उत्तर: C — 2 जनवरी 2017 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें 5 न्यायाधीशों का बहुमत निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा।

प्रश्न 2. कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 123(2) और 213(2) के तहत प्रत्येक अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर रखना एक अनिवार्य (Mandatory) संवैधानिक बाध्यता है।
2. अध्यादेश की समाप्ति (Lapse) के बाद भी उसके अधीन सृजित सभी अधिकार एक अस्थायी अधिनियम की भाँति स्वतः और सदैव स्थायी बने रहते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: A — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि 7-न्यायाधीशों की पीठ ने टी. वेंकट रेड्डी (1985) के 'स्थायी अधिकार सिद्धांत' को पलटते हुए स्पष्ट किया कि अध्यादेश अस्थायी अधिनियम के समान नहीं है और समाप्त होने पर उसके तहत बने अधिकार स्वतः स्थायी नहीं रहते।

प्रश्न 3. कृष्ण कुमार सिंह मामले (2017) में 7-न्यायाधीशों की पीठ ने किन दो पूर्ववर्ती 5-सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णयों को पलट (Overrule) दिया था जिन्होंने अध्यादेश को 'अस्थायी अधिनियम' के समतुल्य मानकर स्थायी अधिकारों का सिद्धांत दिया था?

सही उत्तर: B — 7-न्यायाधीशों की पीठ ने State of Orissa v. Bhupendra Kumar Bose (1962) और T. Venkata Reddy v. State of Andhra Pradesh (1985) को इस बिंदु पर उलट दिया कि अध्यादेश के तहत किए गए कार्य उसकी समाप्ति के बाद भी स्वतः स्थायी रहते हैं।

प्रश्न 4. कृष्ण कुमार सिंह (2017) के अनुसार किसी समाप्त हो चुके अध्यादेश के तहत किए गए कार्य या प्रभाव केवल किन आधारों पर बचाए जा सकते हैं?

सही उत्तर: D — न्यायालय ने कहा कि समाप्त अध्यादेश के तहत हुए कार्यों के प्रभाव को बचाने के लिए न्यायालय जनहित, संवैधानिक आवश्यकता और अपरिवर्तनीयता (Irreversibility) की त्रि-स्तरीय कसौटी लागू करेगा।

प्रश्न 5. कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) का विवाद बिहार में किन संस्थानों के अधिग्रहण हेतु 1989 से 1992 के बीच जारी किए गए 7 क्रमिक अध्यादेशों से जुड़ा था?

सही उत्तर: B — यह मामला बिहार में 429 निजी संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण के लिए 1989 से 1992 के बीच जारी किए गए 7 अध्यादेशों से संबंधित था, जिनमें से किसी को भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया था।

प्रश्न 6. अनुच्छेद 123 और 213 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'संतुष्टि' (Satisfaction) के संबंध में कृष्ण कुमार सिंह (2017) ने क्या नियम प्रतिपादित किया?

सही उत्तर: C — एस. आर. बोम्मई (1994) के सिद्धांत को लागू करते हुए 7-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 123 और 213 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "अध्यादेश किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित 'अस्थायी अधिनियम' (Temporary Statute) के समतुल्य नहीं है।" कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) ने इस संवैधानिक अंतर को किस प्रकार स्पष्ट किया?

प्रस्तावना: 1962 और 1985 के निर्णयों में अध्यादेश को 'अस्थायी अधिनियम' के बराबर मान लिया गया था, जिसे 2017 में 7-न्यायाधीशों की पीठ ने पलट दिया।
संवैधानिक अंतर: (1) अस्थायी अधिनियम निर्वाचित विधानमंडल द्वारा बहस के बाद पारित किया जाता है, जबकि अध्यादेश कार्यपालिका की एकतरफा कार्रवाई है जिसमें विधायी अनुमोदन का अभाव होता है; (2) अनुच्छेद 213(2) का समतुल्यता खंड ('वही बल और प्रभाव') केवल अध्यादेश के जीवित रहने की अवधि तक सीमित है; (3) यदि समाप्त अध्यादेश से स्थायी अधिकार बनेंगे, तो कार्यपालिका बिना विधानमंडल की मंजूरी के स्थायी कानून बनाने लगेगी।
निष्कर्ष: इस अंतर ने विधि-निर्माण में विधानमंडल की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): अनुच्छेद 123(2)(a) और 213(2)(a) के अंतर्गत अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की शर्त को 'अनिवार्य' (Mandatory) घोषित करने के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के क्या संवैधानिक तर्क थे? विश्लेषण कीजिए।

प्रस्तावना: बिहार सरकार की यह दलील थी कि यदि सरकार अध्यादेश को आगे चलाना नहीं चाहती, तो उसे सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है और वह 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
न्यायालय द्वारा अस्वीकृति एवं मुख्य तर्क: (1) संसदीय जवाबदेही: कार्यपालिका ने सत्रावसान के दौरान जो असाधारण शक्ति प्रयोग की है, उसकी जानकारी और उस पर चर्चा का अधिकार विधानमंडल को होना ही चाहिए; (2) अस्वीकृति प्रस्ताव का अधिकार: संविधान सदन को 6 सप्ताह से पहले ही अस्वीकृति प्रस्ताव (Resolution disapproving the ordinance) पारित कर अध्यादेश को तुरंत समाप्त करने का अधिकार देता है—यदि अध्यादेश सदन के पटल पर रखा ही न जाए, तो सदन का यह संवैधानिक अधिकार छिन जाता है; (3) संसदीय लोकतंत्र मूल ढाँचा है: विधानमंडल की संवीक्षा से बचना संवैधानिक विश्वासघात है।
निष्कर्ष: अतः सदन के पटल पर रखना कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण की अनिवार्य धुरी है।