टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) — अनुच्छेद 324, बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की वैधता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) एवं बहुमत से निर्णय | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	टी. एन. शेषन मामला (1995) / बहु-सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग मामला (Multi-Member Election Commission Case) / अनुच्छेद 324 मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	T.N. Seshan, Chief Election Commissioner of India v. Union of India and Others (टी. एन. शेषन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(1995) 4 SCC 611 \| 1995 Supp (2) SCR 106 \| 1995 INSC 391 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	14 जुलाई 1995
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी (CJI A.M. Ahmadi): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (Justice J.S. Verma): सहमत न्यायमूर्ति एन. पी. सिंह (Justice N.P. Singh): सहमत न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा (Justice S.P. Bharucha): सहमत न्यायमूर्ति एम. के. मुखर्जी (Justice M.K. Mukherjee): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	अनुच्छेद 324(1), 324(2), 324(3) एवं 324(5) (निर्वाचन आयोग की संरचना, अध्यक्षता एवं पद की सुरक्षा), तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1993 (धारा 9 एवं 10)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग पूर्णतः संवैधानिक है: अनुच्छेद 324(2) स्पष्ट रूप से एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना करता है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की समान शक्तियाँ: मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों से श्रेष्ठ या उनका बॉस नहीं है, बल्कि वह 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) है; तीनों आयुक्तों के पास निर्णय लेने की समान शक्ति है और असहमति की स्थिति में बहुमत से निर्णय (Majority Rule) का प्रावधान पूर्णतः वैध एवं लोकतांत्रिक है।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1993 का अध्यादेश एवं तीन-सदस्यीय निर्वाचन आयोग)

1950 में संविधान लागू होने से लेकर अक्टूबर 1989 तक भारत निर्वाचन आयोग एकल-सदस्यीय निकाय (केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त) के रूप में कार्य करता रहा। अक्टूबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए, किंतु जनवरी 1990 में नई सरकार ने उन पदों को समाप्त कर दिया (जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एस. एस. धनोआ बनाम भारत संघ, 1991 में वैध माना था, पर उस निर्णय में कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की गई थीं जिनसे लगा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीनस्थ हैं)।

दिसंबर 1990 में टी. एन. शेषन (T.N. Seshan) भारत के 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। उन्होंने चुनाव सुधारों और आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू कर देश में भारी लोकप्रियता अर्जित की, किंतु चुनाव तिथियों और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनका तीखा टकराव भी हुआ।

1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया (जो बाद में 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1993' बना) और एम. एस. गिल तथा जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर निर्वाचन आयोग को स्थायी रूप से 3-सदस्यीय निकाय बना दिया। इस अधिनियम की धारा 9 और 10 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन व भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होंगे और यदि किसी विषय पर उनके बीच मतभेद होता है, तो निर्णय बहुमत के मत (Opinion of the Majority) के अनुसार होगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर 1993 के अध्यादेश और अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुच्छेद 324 की योजना एवं समकक्षता): क्या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की स्थिति अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) से उच्च और सर्वोपरि है, या वे सभी समान निर्णय-शक्ति रखने वाले समकक्ष सदस्य हैं?
प्रश्न 2 (धारा 9 एवं 10 — बहुमत से निर्णय की वैधता): क्या 1993 के अधिनियम की धारा 10 (जो मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय का प्रावधान करती है) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संवैधानिक स्वतंत्रता को नष्ट करती है और अनुच्छेद 324(3) व 324(5) के विरुद्ध है?
प्रश्न 3 (अनुच्छेद 324(5) के दोनों परंतुकों का अंतर): अनुच्छेद 324(5) में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पदच्युति संरक्षण क्यों दिया गया है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है?

याचिकाकर्ता (टी. एन. शेषन — वरिष्ठ अधिवक्ता जी. रामस्वामी व नानी पालखीवाला) के तर्क

संवैधानिक संरक्षण में अंतर से पदानुक्रम सिद्ध होता है: अनुच्छेद 324(5) के प्रथम परंतुक के तहत केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया का संरक्षण प्राप्त है और उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को राष्ट्रपति द्वारा CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। यह सिद्ध करता है कि संविधान ने CEC को सर्वोच्च स्थान दिया है।
असमान को समान बनाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: जिन दो निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल की समान संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, उन्हें बहुमत के नियम (2 बनाम 1) के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय को पलटने (Outvote करने) का अधिकार देना निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को कार्यपालिका के अधीन कर देगा।
एस. एस. धनोआ (1991) का सहारा: धनोआ मामले में 2-जज पीठ ने टिप्पणी की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों के बराबर नहीं बल्कि उनसे ऊपर हैं।

भारत संघ (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी व अशोक देसाई) के तर्क

एक व्यक्ति की निरंकुशता से लोकतंत्र की रक्षा: निर्वाचन आयोग जैसी विशाल शक्ति वाली संस्था को किसी एक व्यक्ति की मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता; बहु-सदस्यीय आयोग संस्थागत संतुलन और सामूहिक बुद्धिमत्ता (Institutional Wisdom) सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 324(3) में 'अध्यक्ष' (Chairman) शब्द का अर्थ: अनुच्छेद 324(3) कहता है कि जब अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के 'अध्यक्ष' (Chairman) के रूप में कार्य करेगा। किसी बहु-सदस्यीय आयोग का 'अध्यक्ष' बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसे अन्य सदस्यों पर वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती।

भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए टी. एन. शेषन की याचिका खारिज कर दी, एस. एस. धनोआ (1991) की विपरीत टिप्पणियों को अस्वीकार किया और 1993 के संशोधन अधिनियम तथा तीन-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को पूर्णतः संवैधानिक घोषित किया:

1. संविधान पीठ के 4 प्रमुख निष्कर्ष

निर्वाचन आयोग में शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि संपूर्ण 'आयोग' में निहित है: अनुच्छेद 324(1) चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) को सौंपता है, न कि व्यक्तिगत रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। जब आयोग बहु-सदस्यीय होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी उस आयोग के अभिन्न अंग होते हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) हैं: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 324(3) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आयोग का 'अध्यक्ष' (Chairman) बनाया गया है। अध्यक्ष की भूमिका बैठकों का संचालन और समन्वय करने की होती है—ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश या किसी बोर्ड का चेयरमैन होता है। निर्णय लेने में प्रत्येक सदस्य का मत बराबर होता है; मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों के बॉस या वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं।
अनुच्छेद 324(5) के दोनों परंतुकों की सार्थक व्याख्या: पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक स्थायी पद है जबकि अन्य आयुक्तों की संख्या काम के बोझ के अनुसार घट-बढ़ सकती है, इसीलिए केवल स्थायी पद (CEC) को अनुच्छेद 124(4) का संरक्षण दिया गया। साथ ही, अनुच्छेद 324(5) का दूसरा परंतुक (कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता) अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें कार्यपालिका (सरकार) द्वारा मनमाने ढंग से हटाए जाने से बचाने की एक संवैधानिक ढाल (Shield) है! और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी केवल ठोस व वस्तुनिष्ठ कदाचार के आधार पर ही किसी आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत नाराजगी पर नहीं।
धारा 9 और 10 (बहुमत से निर्णय) लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल हैं: किसी भी बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकाय में मतभेद होने पर बहुमत (Majority) से निर्णय होना ही एकमात्र लोकतांत्रिक और व्यावहारिक तरीका है। यदि दो अन्य आयुक्तों की राय का कोई मूल्य ही न हो और केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ही बात चले, तो बहु-सदस्यीय आयोग बनाने का संवैधानिक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन और संसद द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 9 व 10 (समान शक्तियाँ एवं बहुमत से निर्णय) का अधिनियमन पूर्णतः संवैधानिक और वैध है।
2. बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की स्थिति 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) की है; निर्णय लेने में उन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्तों पर कोई वीटो या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है।
3. अनुच्छेद 324(5) के दूसरे परंतुक के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश केवल ठोस और न्यायसंगत कारणों पर ही आधारित हो सकती है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) एवं नया अधिनियम (2023) से जुड़ाव:
मार्च 2023 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023 INSC 190 — निर्णय #129) में टी. एन. शेषन (1995) के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून न बनाए, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात् संसद ने दिसंबर 2023 में 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' पारित किया, जिसमें भी टी. एन. शेषन (1995) द्वारा पुष्ट 'सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय' के सिद्धांत (धारा 10) को यथावत बरकरार रखा गया है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Primus inter pares (समकक्षों में प्रथम)	लैटिन वाक्यांश जिसका अर्थ है—समान दर्जे और समान शक्ति रखने वाले सदस्यों के बीच वह सदस्य जो पदानुक्रम या बैठकों की अध्यक्षता के लिए प्रथम माना जाता है (जैसे प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच, या CEC निर्वाचन आयुक्तों के बीच)।
अनुच्छेद 324(5) — प्रथम बनाम द्वितीय परंतुक	प्रथम परंतुक: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है। द्वितीय परंतुक: अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) और प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

तीन-सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग का स्थायी संस्थागत स्वरूप: 1995 के इस निर्णय के बाद से आज तक भारत निर्वाचन आयोग निरंतर और सफलतापूर्वक एक 3-सदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।
संस्थागत संतुलन बनाम व्यक्ति-केंद्रित शक्ति: इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कार्यशैली पर निर्भर न रहकर सामूहिक विमर्श और बहुमत के लोकतांत्रिक नियम से संचालित हो।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) आज भी भारत निर्वाचन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली, सदस्यों की समकक्षता और अनुच्छेद 324 की व्याख्या पर सर्वोच्च बाध्यकारी निर्णय है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) — संरचना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियों की समानता, हटाने की प्रक्रिया में अंतर (अनुच्छेद 324(5))।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व (भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निर्वाचन आयुक्तों को समान पदच्युति संरक्षण देने की मांग)।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन हेतु अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित भारत निर्वाचन आयोग के संस्थागत स्वरूप को टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्थायित्व प्रदान किया, जिसमें बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग और बहुमत से निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक ठहराया गया।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, टी. एन. शेषन निर्णय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) घोषित कर आयोग में सामूहिक नेतृत्व स्थापित किया; तथापि आयोग की पूर्ण स्वायत्तता के लिए दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी अनुच्छेद 324(5) के प्रथम परंतुक के समान महाभियोग जैसा संरक्षण प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार होगा।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Prelims 2017 / CDS / CAPF (भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324) विषय: संरचना, शक्तियाँ एवं पद से हटाने की प्रक्रिया

प्रश्न संदर्भ: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, किंतु क्या उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी पूर्णतः समान है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान निर्णय-शक्तियाँ हैं और मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होता है; किंतु उन्हें हटाने की प्रक्रिया समान नहीं है—अनुच्छेद 324(5) के तहत केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

UPSC CSE Mains (GS Paper-II — संवैधानिक निकाय एवं चुनाव सुधार) भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता

प्रश्न: टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) और अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के निर्णयों के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, आंतरिक निर्णय प्रक्रिया और आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)' के निर्णय के अनुसार बहु-सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) के आपसी संबंधों की संवैधानिक स्थिति क्या है?

सही उत्तर: B — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल 'समकक्षों में प्रथम' हैं और आयोग के निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से होंगे।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को भी केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: C — कथन 1 सही है (अनुच्छेद 324(5) का प्रथम परंतुक)। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 324(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

प्रश्न 3. टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?

सही उत्तर: A — तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजीज मुशब्बर अहमदी (CJI A.M. Ahmadi) ने 14 जुलाई 1995 को यह सर्वसम्मत निर्णय सुनाया था।

प्रश्न 4. अक्टूबर 1993 में जब भारत निर्वाचन आयोग को स्थायी रूप से 3-सदस्यीय निकाय बनाया गया, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन के साथ किन दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी?

सही उत्तर: D — 1 अक्टूबर 1993 को डॉ. एम. एस. गिल और जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

प्रश्न 5. टी. एन. शेषन (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में की गई इस टिप्पणी को अस्वीकार कर दिया कि अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीनस्थ या कनिष्ठ होते हैं?

सही उत्तर: B — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एस. एस. धनोआ बनाम भारत संघ (1991) की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिनमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कमतर आँका गया था।

प्रश्न 6. अनुच्छेद 324(5) के दूसरे परंतुक (कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा) के उद्देश्य के बारे में टी. एन. शेषन (1995) पीठ ने क्या स्पष्ट किया?

सही उत्तर: C — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह परंतुक अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है ताकि सरकार उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की न्यायसंगत सिफारिश के बिना न हटा सके।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "एकल-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की तुलना में बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के हित में अधिक सुरक्षित और संतुलित है।" टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) के आलोक में चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को विशाल प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक और नियामक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
टी. एन. शेषन (1995) का तर्क: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी संस्था के पास इतनी व्यापक शक्तियाँ हों जो पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित करती हों, तो उन्हें एक व्यक्ति के अनियंत्रित विवेक पर छोड़ने के बजाय बहु-सदस्यीय निकाय में निहित करना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है।
समकक्षों में प्रथम (Primus inter pares): मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु तीनों आयुक्तों की समान भागीदारी और बहुमत का नियम निर्णय प्रक्रिया में संतुलन, निष्पक्षता और संस्थागत निरंतरता सुनिश्चित करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए अनुच्छेद 324(5) और नियुक्ति प्रक्रिया में किन सुधारों की आवश्यकता रही है? टी. एन. शेषन (1995), अनूप बरनवाल (2023) एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम (2023) के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए।

प्रस्तावना: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग हैं (इंदिरा नेहरू गाँधी, 1975), जिसके लिए निर्वाचन आयोग की कार्यपालिका से स्वतंत्रता अनिवार्य है।
1. आंतरिक लोकतंत्र एवं पद की सुरक्षा (टी. एन. शेषन, 1995): इस निर्णय ने तीनों आयुक्तों को समान मतदान शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन/शर्तें दीं, किंतु अनुच्छेद 324(5) में अभी भी अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के समान महाभियोग का संरक्षण प्राप्त नहीं है—विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) ने तीनों को समान पदच्युति संरक्षण देने की सिफारिश की है।
2. नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार (अनूप बरनवाल, 2023 बनाम 2023 अधिनियम): 73 वर्षों तक अनुच्छेद 324(2) के तहत कोई संसदीय कानून न होने से नियुक्तियाँ केवल कार्यपालिका द्वारा होती रहीं। अनूप बरनवाल (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने PM + LoP + CJI की समिति बनाई; इसके बाद संसद ने 'CEC और अन्य EC अधिनियम, 2023' पारित कर चयन समिति में PM + एक कैबिनेट मंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) का प्रावधान किया।
निष्कर्ष: चयन समिति में सर्वदलीय सहमति और सभी तीनों आयुक्तों को अनुच्छेद 324(5) के प्रथम परंतुक का समान संरक्षण देना आयोग की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा।