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त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)
वर्ष 2008 के संशोधन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में जोड़ी गई धारा 66A ने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के माध्यम से भेजे गए किसी भी "अपमानजनक" (Offensive), "खतरनाक" (Menacing) या "असुविधा, चिढ़ या नाराजगी" (Annoyance or Inconvenience) पैदा करने वाले संदेश के लिए 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान कर दिया था। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर नेताओं की आलोचना करने वाले युवाओं, कार्टूनिस्टों और पत्रकारों की धड़ल्ले से होने वाली गिरफ्तारियों के विरुद्ध विधि की एक 21-वर्षीय छात्रा श्रेया सिंघल की जनहित याचिका ने 24 मार्च 2015 को इस काले कानून का अंत कर दिया।
| मामले का आधिकारिक नाम | श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India — Writ Petition (Criminal) No. 167 of 2012; सह-याचिकाकर्ता: कॉमन कॉज़, पीयूसीएल, राजीव चंद्रशेखर, तस्लीमा नसरीन, माउथशट डॉट कॉम आदि) |
|---|---|
| निर्णय की सटीक तिथि | 24 मार्च 2015 |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | (2015) 5 SCC 1 | AIR 2015 SC 1523 | [2015] 4 SCR 489 | 2015 INSC 257 |
| सत्यापित निर्णय स्रोत | Indian Kanoon (2015 INSC 257 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗ |
| पीठ की संरचना एवं बहुमत |
2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर (Justice J. Chelameswar) — पीठासीन न्यायाधीश 2. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (Justice Rohinton Fali Nariman) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून |
• अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(2): ऑनलाइन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं युक्तियुक्त निर्बंधन • अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21: अस्पष्ट आपराधिक कानूनों (Void for Vagueness) से संरक्षण • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के 3 प्रमुख प्रावधान: 1. धारा 66A (एवं केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(d)): आपत्तिजनक या असुविधाजनक ऑनलाइन संदेश भेजने के लिए दंड — पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Struck Down) 2. धारा 69A (एवं 2009 के ब्लॉकिंग नियम): वेबसाइट/सूचना को ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की शक्ति — प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कारण संवैधानिक रूप से वैध ठहराई गई (Upheld) 3. धारा 79(3)(b) (एवं 2011 के मध्यस्थ नियम 3(4)): मध्यस्थों (Intermediaries — Facebook, Google, X आदि) का 'सेफ हार्बर' संरक्षण — 'सीमित पठन' (Read Down): केवल न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना पर ही सामग्री हटाना अनिवार्य |
| मुख्य संवैधानिक सिद्धांत | 'चर्चा' (Discussion), 'वकालत' (Advocacy) और 'उकसावे' (Incitement) में स्पष्ट संवैधानिक अंतर, अस्पष्टता के कारण शून्यता का सिद्धांत (Doctrine of Void for Vagueness), अति-व्यापकता एवं शीतलन प्रभाव (Overbreadth and Chilling Effect), तथा धारा 79(3)(b) में 'वास्तविक ज्ञान' (Actual Knowledge) का अर्थ केवल न्यायिक या सरकारी आदेश। |
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — पालघर (महाराष्ट्र) में दो युवतियों की फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी से लेकर राष्ट्रव्यापी दुरुपयोग तक
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा मूल आईटी अधिनियम, 2000 में बिना किसी संसदीय बहस के धारा 66A जोड़ी गई थी। वर्ष 2012 तक देश भर में पुलिस द्वारा इस धारा के दुरुपयोग की एक बाढ़ आ गई:
- पालघर (महाराष्ट्र) का फेसबुक प्रकरण (नवंबर 2012): शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद पर 21-वर्षीय युवती शाहीन ढाडा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक शांतिपूर्ण टिप्पणी लिखी कि सम्मान तो दिल से होता है, उसके लिए शहर बंद करने की क्या आवश्यकता है, और उसकी सहेली रीनू श्रीनिवासन ने उस पोस्ट को केवल 'लाइक' (Like) किया। पुलिस ने दोनों युवतियों को धारा 66A के तहत गिरफ्तार कर लिया!
- जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कार्टूनिस्ट और आम नागरिकों की गिरफ्तारी: प. बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को मुख्यमंत्री पर एक हास्य कार्टून ईमेल से फॉरवर्ड करने पर, मुंबई में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को, पुडुचेरी में एक व्यवसायी रवि श्रीनिवासन को एक केंद्रीय मंत्री के बेटे पर ट्वीट करने पर, और उत्तर प्रदेश में एक छात्र को मंत्री के विरुद्ध फेसबुक पोस्ट लिखने पर धारा 66A में जेल में डाल दिया गया।
- श्रेया सिंघल की अनुच्छेद 32 याचिका: दिल्ली विश्वविद्यालय की 21-वर्षीय छात्रा श्रेया सिंघल ने नवंबर 2012 में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि पुलिस महानिरीक्षक या डीसीपी की अनुमति के बिना धारा 66A में कोई गिरफ्तारी न हो, और फिर पूरे कानून की संवैधानिकता की जाँच की।
न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रथम प्रश्न (धारा 66A और अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(2)): क्या धारा 66A—जो 'अपमानजनक', 'चिढ़ पैदा करने वाले' या 'असुविधाजनक' ऑनलाइन संदेशों को दंडनीय बनाती है—संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित किसी भी आधार (लोक व्यवस्था, मानहानि, शिष्टाचार, सदाचार आदि) द्वारा संरक्षित है?
- द्वितीय प्रश्न (अस्पष्टता और अति-व्यापकता): क्या एक ऐसा दंडात्मक कानून जिसके शब्द इतने अस्पष्ट (Vague) और अति-व्यापक (Overbroad) हों कि एक निर्दोष नागरिक भी यह न जान सके कि क्या कहना अपराध है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत शून्य है?
- तृतीय प्रश्न (धारा 69A और धारा 79(3)(b) की वैधता): वेबसाइट ब्लॉक करने की धारा 69A और सोशल मीडिया कंपनियों (Intermediaries) के दायित्व वाली धारा 79(3)(b) की संवैधानिक वैधता क्या है?
याचिकाकर्ताओं (सोली सोराबजी, फली नरीमन, करुणा नंदी) और भारत संघ के तर्कों की तुलना
याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क
- अनुच्छेद 19(2) से कोई संबंध नहीं: किसी को 'चिढ़' (Annoyance) या 'असुविधा' (Inconvenience) होना अनुच्छेद 19(2) के आठ आधारों में कहीं नहीं है। लोकतंत्र में असहमति और तीखे विचार स्वाभाविक रूप से सत्ता में बैठे लोगों को 'असुविधाजनक' लगते हैं।
- शीतलन प्रभाव (Chilling Effect): गिरफ्तारी के डर से करोड़ों नागरिक वैध और शांतिपूर्ण बात लिखने से भी डरने लगते हैं।
भारत संघ (केंद्र सरकार) के मुख्य तर्क
- इंटरनेट की असीमित पहुँच और गति: सरकार ने तर्क दिया कि अखबार या टीवी की तुलना में इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी संपादकीय जाँच के एक सेकंड में करोड़ों लोगों तक अफवाह या अपमानजनक बात पहुँचा सकता है, इसलिए इंटरनेट के लिए कड़े नियम आवश्यक हैं।
- 'सीमित पठन' (Reading Down) की अपील: सरकार ने अनुरोध किया कि धारा 66A को निरस्त करने के बजाय न्यायालय इसमें सुरक्षा-कवच पढ़कर इसे बचा ले।
2-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (2:0) — धारा 66A पूर्णतः निरस्त, धारा 69A वैध और धारा 79(3)(b) का सीमित पठन
24 मार्च 2015 को न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने 123 पृष्ठों के अपने विद्वत्तापूर्ण निर्णय में भारतीय वाक्-स्वातंत्र्य न्यायशास्त्र को नई ऊँचाई देते हुए निम्नलिखित निर्णय सुनाया:
1. अभिव्यक्ति के तीन स्तर: 'चर्चा' (Discussion), 'वकालत' (Advocacy) और 'उकसावा' (Incitement)
"स्वतंत्र वाक् और अभिव्यक्ति को समझने के लिए तीन अवधारणाएँ मूलभूत हैं: पहली है 'चर्चा' (Discussion), दूसरी है 'वकालत या समर्थन' (Advocacy) और तीसरी है 'उकसावा' (Incitement)। किसी अलोकप्रिय या अरुचिकर विचार पर मात्र चर्चा करना या उसकी पुरजोर वकालत करना भी अनुच्छेद 19(1)(a) के हृदय में स्थित है। केवल उस क्षण जब वह चर्चा या वकालत 'उकसावे' (Incitement — अर्थात् तत्काल हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने के प्रत्यक्ष उकसावे) के स्तर पर पहुँच जाती है, तभी अनुच्छेद 19(2) लागू होता है! चूँकि धारा 66A बिना किसी उकसावे या लोक अव्यवस्था के मात्र 'चिढ़' या 'असुविधा' पैदा करने वाली चर्चा को भी अपराध बना देती है, इसलिए यह अनुच्छेद 19(1)(a) की जड़ पर प्रहार करती है।"
2. अस्पष्टता (Vagueness), अति-व्यापकता (Overbreadth) और शीतलन प्रभाव (Chilling Effect)
- अस्पष्टता के कारण शून्यता (Void for Vagueness): धारा 66A में प्रयुक्त शब्द—'offensive' (अपमानजनक), 'menacing' (डरावना), 'annoyance' (चिढ़), 'inconvenience' (असुविधा), 'insult' (अपमान)—कहीं भी परिभाषित नहीं हैं। जो बात एक व्यक्ति को सामान्य आलोचना लगे, वही किसी संवेदनशील राजनेता या पुलिस अधिकारी को 'अपमानजनक' लग सकती है। ऐसा कानून जो अपराधी, पीड़ित और पुलिस—तीनों को अंधेरे में रखे, असंवैधानिक है।
- अति-व्यापकता और 'Reading Down' से इनकार: न्यायालय ने केंद्र सरकार की यह अपील ठुकरा दी कि प्रशासनिक दुरुपयोग की संभावना कानून को असंवैधानिक नहीं बनाती या धारा 66A को 'सीमित अर्थ' में पढ़कर बचा लिया जाए। न्यायालय ने कहा कि धारा 66A का जाल इतना चौड़ा है कि इसे आंशिक रूप से काटना असंभव है; अतः धारा 66A (तथा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(d)) को संपूर्ण रूप से निरस्त (Struck Down in its entirety) किया जाता है।
3. धारा 69A (वेबसाइट ब्लॉकिंग) संवैधानिक रूप से वैध (Upheld)
न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69A को वैध ठहराया क्योंकि इसके तहत वेबसाइट या ऑनलाइन सामग्री को केवल अनुच्छेद 19(2) से मिलते-जुलते 6 विशिष्ट आधारों (भारत की संप्रभुता व अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था या इनमें से किसी अपराध के उकसावे को रोकने) पर ही ब्लॉक किया जा सकता है, और इसमें लिखित कारण दर्ज करना, नोटिस देना तथा समीक्षा समिति जैसी प्रक्रियात्मक सुरक्षाएँ मौजूद हैं।
4. धारा 79(3)(b) का 'सीमित पठन' (Reading Down): सोशल मीडिया कंपनियों का 'सेफ हार्बर' और 'Actual Knowledge'
आईटी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों (Intermediaries — जैसे Google, Facebook, YouTube, X) को उपयोगकर्ताओं द्वारा डाली गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट (Safe Harbour) देती है, बशर्ते कि धारा 79(3)(b) के तहत "वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर" (Upon receiving actual knowledge) वे अवैध सामग्री को तुरंत हटा दें। पहले कोई भी निजी व्यक्ति शिकायत भेजता था और कंपनियाँ मुकदमे के डर से वैध पोस्ट भी हटा देती थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 79(3)(b) का 'सीमित पठन' (Reading Down) करते हुए निर्णय दिया कि:
- "वास्तविक ज्ञान" (Actual Knowledge) का अर्थ किसी निजी व्यक्ति की शिकायत नहीं है, बल्कि केवल किसी सक्षम न्यायालय का आदेश या अनुच्छेद 19(2) के आधारों के तहत किसी उपयुक्त सरकारी एजेंसी का आधिकारिक आदेश है!
- इस व्याख्या ने करोड़ों उपयोगकर्ताओं की पोस्ट को निजी कंपनियों की मनमानी सेंसरशिप से बचा लिया।
5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
स्वतंत्र भारत में पहली बार अभिव्यक्ति-विरोधी संसदीय दंड धारा का पूर्ण निरस्तीकरण
- डिजिटल नागरिकों की स्वतंत्रता की ढाल: श्रेया सिंघल (2015) ने स्थापित किया कि ऑफलाइन दुनिया (प्रिंट मीडिया या जनसभा) में जो बात कहना वैध है, वह ऑनलाइन दुनिया (सोशल मीडिया, ब्लॉग, व्हाट्सएप, यूट्यूब) में भी उतनी ही वैध है; माध्यम बदलने से अनुच्छेद 19(2) के आधार नहीं बदल जाते।
- मध्यस्थों (Intermediaries) को निजी जज बनने से रोकना: धारा 79(3)(b) के सीमित पठन ने फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों को करोड़ों निजी शिकायतों पर बैठकर 'निजी सेंसर बोर्ड' बनने से रोक दिया।
वर्तमान कानूनी स्थिति — 'ज़ॉम्बी लॉ' (Zombie Law) पर पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2021–2022) के सख्त निर्देश
वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश के सभी पुलिस थानों व न्यायालयों पर कठोरता से बाध्यकारी।
- 'ज़ॉम्बी कानून' (Zombie Law) के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (पीयूसीएल बनाम भारत संघ, जुलाई 2021 एवं अगस्त 2022): जब पीयूसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाया कि 2015 में धारा 66A निरस्त हो जाने के वर्षों बाद भी जानकारी के अभाव में पुलिस थाने इस मृत धारा ('Zombie Law') के तहत हजारों FIR दर्ज कर रहे थे, तो अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की पीठ) ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को बाध्यकारी निर्देश जारी कर धारा 66A के सभी लंबित मामलों को स्वतः समाप्त करने और किसी भी नई FIR पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया।
- कुणाल कामरा बनाम भारत संघ (बॉम्बे उच्च न्यायालय, सितंबर 2024 — सरकारी फैक्ट-चेक यूनिट निरस्त): हाल ही में सितंबर 2024 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईटी नियम, 2023 के तहत केंद्र सरकार की 'फैक्ट-चेक यूनिट' (FCU) के संशोधन को निरस्त करते समय श्रेया सिंघल (2015) के ही 'अस्पष्टता' (Vagueness), 'शीतलन प्रभाव' (Chilling Effect) और अनुच्छेद 19(2) के सिद्धांतों को सीधे लागू किया!
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण
- तीन धाराओं का सटीक परिणाम (Prelims का सबसे महत्त्वपूर्ण भ्रम निवारण): श्रेया सिंघल (2015) निर्णय में आईटी अधिनियम की तीनों धाराओं पर क्या फैसला हुआ?
- धारा 66A: पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Struck Down) कर दी गई;
- धारा 69A (वेबसाइट ब्लॉकिंग): संवैधानिक रूप से वैध ठहराई गई (Upheld); और
- धारा 79(3)(b) (Intermediary Safe Harbour): वैध ठहराई गई किंतु इसका 'सीमित पठन' (Read Down) किया गया कि 'Actual Knowledge' का अर्थ केवल न्यायालय या सरकार का आदेश है!
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3) एवं निबंध से संबंध
- GS Paper-2 & GS Paper-3 (Internal Security / Cyber Laws): सोशल मीडिया का विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (UPSC Mains 2015 में सीधा प्रश्न); आईटी नियम 2021/2023 और सेफ हार्बर (धारा 79)।
प्रस्तावना हेतु: "श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) डिजिटल भारत के संवैधानिक इतिहास का वह स्वर्णिम स्तंभ है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 'चर्चा' (Discussion), 'वकालत' (Advocacy) और 'उकसावे' (Incitement) के बीच स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा खींचते हुए आईटी अधिनियम की अस्पष्ट व अति-व्यापक धारा 66A को निरस्त कर ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया।"
निष्कर्ष हेतु: "ऑनलाइन दुष्प्रचार और साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनने वाले किसी भी आधुनिक कानून (जैसे डिजिटल इंडिया अधिनियम या आईटी नियम) को श्रेया सिंघल के 'सटीकता' (Narrow Tailoring) और 'अनुच्छेद 19(2) की सीमा' के मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य है।"
UPSC मुख्य परीक्षा 2013 — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2
मूल प्रश्न (यथावत):
Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution.हिंदी अर्थ: संविधान के अनुच्छेद 19 के कथित उल्लंघन के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर चर्चा कीजिए।
परीक्षा-संदर्भ: यह प्रश्न 2013 में, श्रेया सिंघल का निर्णय आने से पहले पूछा गया था। 2015 के निर्णय को उत्तर में बाद के संवैधानिक विकास के रूप में जोड़ा जा सकता है।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'चर्चा' (Discussion), 'वकालत' (Advocacy) और 'उकसावे' (Incitement) के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए आईटी अधिनियम की धारा 66A को क्यों निरस्त किया, जबकि धारा 69A को वैध ठहराया?" तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
1. प्रस्तावना (35 शब्द): 24 मार्च 2015 को न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की पीठ द्वारा दिए गए श्रेया सिंघल निर्णय ((2015) 5 SCC 1) का परिचय दें।
2. धारा 66A के निरस्तीकरण के तीन आधार (95 शब्द): (i) चर्चा व वकालत बनाम उकसावा: किसी अलोकप्रिय विचार की चर्चा या वकालत अनुच्छेद 19(1)(a) की आत्मा है; जब तक वह 'प्रत्यक्ष उकसावे' (Incitement to public disorder) के स्तर पर न पहुँचे, अनुच्छेद 19(2) लागू नहीं होता; (ii) अस्पष्टता (Vagueness): 'अपमानजनक', 'असुविधा', 'चिढ़' जैसे अपरिभाषित शब्द पुलिस को मनमानी शक्ति देते थे; (iii) अति-व्यापकता एवं शीतलन प्रभाव (Overbreadth & Chilling Effect): वैध अभिव्यक्ति को भी अपराध के जाल में फँसाना।
3. धारा 69A को वैध ठहराने के कारण (80 शब्द): धारा 66A के विपरीत, वेबसाइट ब्लॉक करने वाली धारा 69A केवल अनुच्छेद 19(2) के विनिर्दिष्ट आधारों (संप्रभुता, रक्षा, लोक व्यवस्था आदि) तक सीमित है और इसमें लिखित आदेश, सुनवाई का अवसर और समीक्षा समिति जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच हैं।
4. निष्कर्ष (40 शब्द): यह तुलना दर्शाती है कि संवैधानिक रूप से सटीक और प्रक्रियात्मक रूप से सुरक्षित साइबर कानून ही न्यायिक पुनर्विलोकन में टिक सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न 2: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत मध्यस्थों (Intermediaries) को प्राप्त 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षण क्या है? श्रेया सिंघल निर्णय (2015) ने धारा 79(3)(b) में 'वास्तविक ज्ञान' (Actual Knowledge) की क्या व्याख्या की?
1. प्रस्तावना (30 शब्द): धारा 79 के 'सेफ हार्बर' सिद्धांत को स्पष्ट करें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यूज़र्स द्वारा डाली गई सामग्री के लिए दायित्व से मुक्त रखता है।
2. धारा 79(3)(b) की समस्या और न्यायालय का समाधान (90 शब्द): (i) धारा 79(3)(b) कहती है कि यदि मध्यस्थ को अवैध सामग्री का 'वास्तविक ज्ञान' (Actual Knowledge) होने पर भी वह उसे नहीं हटाता, तो उसका सेफ हार्बर समाप्त हो जाएगा; (ii) निजी शिकायतों के आधार पर प्लेटफॉर्मों द्वारा वैध सामग्री हटाने (Over-compliance / Private Censorship) के खतरे को देखते हुए न्यायालय ने 'Reading Down' किया कि 'Actual Knowledge' का अर्थ केवल सक्षम न्यायालय का आदेश या अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकारी एजेंसी की अधिसूचना है।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): इस व्याख्या ने निजी सोशल मीडिया कंपनियों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निर्णायक बनने से रोक दिया।