एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: अनुच्छेद 32 एवं 226/227 की न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढाँचा, अनुच्छेद 323A(2)(d) व 323B(3)(d) असंवैधानिक एवं अधिकरणों की पूरक भूमिका | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	एल. चंद्र कुमार मामला (1997) / न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा एवं प्रशासनिक अधिकरण मामला (Judicial Review Basic Structure & Tribunals Case)
आधिकारिक नाम (Official Title)	L. Chandra Kumar v. Union of India and Others (एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(1997) 3 SCC 261 \| [1997] 2 SCR 1186 \| AIR 1997 SC 1125 \| 1997 INSC 289 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	18 मार्च 1997
पीठ का आकार एवं अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (7:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी (CJI A.M. Ahmadi): 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (Justice M.M. Punchhi): सहमत न्यायमूर्ति के. रामस्वामी (Justice K. Ramaswamy): सहमत न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा (Justice S.P. Bharucha): सहमत न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद (Justice S. Saghir Ahmad): सहमत न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी (Justice K. Venkataswami): सहमत न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस (Justice K.T. Thomas): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), अनुच्छेद 226 एवं 227 (उच्च न्यायालयों की रिट और अधीक्षण अधिकारिता), भाग XIVA — अनुच्छेद 323A(2)(d) एवं अनुच्छेद 323B(3)(d) (42वाँ संशोधन, 1976), तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा है: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग है, जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 2. अनुच्छेद 323A(2)(d) और 323B(3)(d) असंवैधानिक घोषित: 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323A के खंड (2)(d) और अनुच्छेद 323B के खंड (3)(d) (तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28) को इस सीमा तक असंवैधानिक और शून्य घोषित किया गया जहाँ वे उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226/227) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित (Exclude) करते थे। 3. अधिकरण उच्च न्यायालयों के 'पूरक' (Supplemental) हैं, 'प्रतिस्थापक' (Substitutes) नहीं: एस. पी. संपत कुमार (1987) के प्रतिस्थापन सिद्धांत को पलट दिया गया, और व्यवस्था दी गई कि अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, बल्कि पहले संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत जाएगी।

भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (42वाँ संशोधन एवं भाग XIVA)

आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग—भाग XIVA (अधिकरण / Tribunals — अनुच्छेद 323A और 323B)—जोड़ा गया। अनुच्छेद 323A ने संसद को लोक सेवकों के भर्ती और सेवा शर्तों के विवादों के लिए 'प्रशासनिक अधिकरण' (Administrative Tribunals) बनाने का अधिकार दिया, जबकि अनुच्छेद 323B ने कराधान, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद आदि के लिए अन्य अधिकरण बनाने का अधिकार दिया।

किंतु सबसे विवादास्पद प्रावधान अनुच्छेद 323A(2)(d) और अनुच्छेद 323B(3)(d) थे, जिनमें कहा गया था कि संसद कानून बनाकर इन विषयों पर देश के सभी उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 और 227) को पूर्णतः समाप्त (Exclude) कर सकती है (केवल अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति अपील को छोड़कर)। इसी के अनुसरण में संसद ने 'प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985' पारित किया और उसकी धारा 28 द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के मामलों में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता समाप्त कर दी।

1987 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ (S.P. Sampath Kumar v. Union of India, 1987) में धारा 28 को इस आधार पर बचा लिया कि यदि अधिकरण उच्च न्यायालयों के समान ही प्रभावी 'वैकल्पिक संस्थागत तंत्र' (Alternative Institutional Mechanism / Substitute) बन जाएं, तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार छीना जा सकता है। किंतु बाद के वर्षों में यह देखा गया कि कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित अधिकरण संवैधानिक उच्च न्यायालयों का स्थान नहीं ले सकते और सीधे अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय जाने की शर्त आम कर्मचारियों के लिए अत्यंत महंगी व दुर्गम थी। अतः पूरे प्रश्न के पुनर्विचार के लिए 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा और मूल ढाँचा): क्या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का हिस्सा है, और क्या अनुच्छेद 323A(2)(d) व 323B(3)(d) द्वारा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध है?
प्रश्न 2 (क्या अधिकरण कानूनों की संवैधानिकता परख सकते हैं?): क्या प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों को किसी अधिनियम या सेवा नियम (Statutory Rules) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की सक्षमता प्राप्त है?
प्रश्न 3 (संपत कुमार 1987 के 'प्रतिस्थापन सिद्धांत' की वैधता): क्या अधिकरण उच्च न्यायालयों के 'विकल्प/प्रतिस्थापक' (Substitutes) हो सकते हैं या केवल उनके 'पूरक' (Supplemental) हैं?

याचिकाकर्ताओं (एल. चंद्र कुमार व अन्य — राम जेठमलानी, सोली सोराबजी) के तर्क

उच्च न्यायालयों का अनुच्छेद 226/227 क्षेत्राधिकार मूल ढाँचा है: भारतीय न्याय प्रणाली में उच्च न्यायालय केवल साधारण अदालतें नहीं बल्कि संवैधानिक न्यायालय हैं। किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नागरिकों से अपने ही राज्य के उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार (अनुच्छेद 226) नहीं छीना जा सकता।
अधिकरण उच्च न्यायालयों के समतुल्य नहीं हो सकते: अधिकरण के सदस्यों को अनुच्छेद 217/218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी संवैधानिक स्वतंत्रता और कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, अतः वे उच्च न्यायालय का विकल्प नहीं बन सकते।

भारत संघ (महान्यायवादी अशोक देसाई) के तर्क

संपत कुमार (1987) का 'वैकल्पिक संस्थागत तंत्र' सिद्धांत: संविधान में न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह केवल उच्च न्यायालयों द्वारा ही की जाए; यदि संसद विशेषज्ञ अधिकरण बना देती है और अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपील खुली रहती है, तो मूल ढाँचा सुरक्षित रहता है।
त्वरित निस्तारण का उद्देश्य: यदि अधिकरणों के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध फिर से उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ सुनी जाएंगी, तो अधिकरण बनाने का मूल उद्देश्य (मुकदमों का बोझ कम करना और त्वरित न्याय देना) ही विफल हो जाएगा।

भाग D

7-सदस्यीय संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय, न्यायिक तर्क एवं शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी ने 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत और युगांतकारी निर्णय सुनाते हुए 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 323A(2)(d) और अनुच्छेद 323B(3)(d) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया:

1. 7-सदस्यीय पीठ के 5 ऐतिहासिक सिद्धांत

अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226/227 दोनों ही संविधान के अनुल्लंघनीय 'मूल ढाँचे' का अंग हैं: केशवानंद भारती (1973), इंदिरा नेहरू गाँधी (1975) और मिनर्वा मिल्स (1980) का विश्लेषण करते हुए 7-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषित किया कि संविधान की व्याख्या करने और विधायी व कार्यपालिका कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की वह शक्ति जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 व 227 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित है, संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) का अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा है।
अनुच्छेद 323A(2)(d), अनुच्छेद 323B(3)(d) और धारा 28 असंवैधानिक घोषित: चूँकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323A के खंड (2)(d) और अनुच्छेद 323B के खंड (3)(d) (तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28) उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226/227 और सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार को छीनते हैं, इसलिए वे मूल ढाँचे का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक और शून्य (Unconstitutional and Void) हैं। (भारतीय इतिहास के उन गिने-चुने मामलों में से एक जहाँ किसी संविधान संशोधन के खंड को मूल ढाँचे के आधार पर निरस्त किया गया!)
अधिकरण उच्च न्यायालयों के 'पूरक' (Supplemental) हैं, 'प्रतिस्थापक' (Substitutes) नहीं: न्यायालय ने एस. पी. संपत कुमार (1987) के 'वैकल्पिक संस्थागत तंत्र' सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी सांविधिक अधिकरण संवैधानिक उच्च न्यायालयों का स्थान (Substitute) नहीं ले सकता; अधिकरण केवल उच्च न्यायालयों की सहायता करने वाली 'पूरक संस्थाएँ' (Supplemental Institutions) हैं।
अधिकरण 'प्रथम दृष्टया न्यायालय' (Courts of First Instance) के रूप में कानूनों की वैधता परख सकते हैं (एक अपवाद सहित): अधिकरणों को अर्थहीन बनने से बचाने के लिए न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अधिकरणों को अन्य कानूनों और सांविधिक नियमों (Statutory Rules) की संवैधानिक वैधता (अनुच्छेद 14, 16 आदि की कसौटी पर) जाँचने का अधिकार होगा—केवल एक अपवाद को छोड़कर: कोई भी अधिकरण उस मूल अधिनियम (Parent Statute) की संवैधानिक वैधता नहीं परख सकता जिसके तहत स्वयं उस अधिकरण का सृजन हुआ है।
सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील बंद—पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) अनिवार्य: कोई भी वादी अपने सेवा विवाद को लेकर सीधे उच्च न्यायालय नहीं जा सकेगा (उसे पहले अधिकरण में ही जाना होगा); और अधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट पक्षकार सीधे अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं करेगा, बल्कि उसे पहले संबंधित उच्च न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका दायर करनी होगी!

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 तथा 227 (उच्च न्यायालय) के तहत प्रदत्त न्यायिक समीक्षा और न्यायिक अधीक्षण की शक्ति संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का भाग है।
2. अनुच्छेद 323A का खंड (2)(d) और अनुच्छेद 323B का खंड (3)(d) तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 उस सीमा तक असंवैधानिक हैं जहाँ वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करते हैं।
3. अधिकरण उच्च न्यायालयों के पूरक हैं; उनके सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) की अनुच्छेद 226/227 की संवीक्षा के अधीन होंगे।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Ouster Clause / Exclusion of Jurisdiction (क्षेत्राधिकार अपवर्जन खंड)	किसी अधिनियम या संशोधन में डाला गया वह प्रावधान जो सामान्य या संवैधानिक न्यायालयों के सुनवाई करने के अधिकार को समाप्त करता है (जैसे अनुच्छेद 323A(2)(d))।
Supplemental vs Substitute Role (पूरक बनाम प्रतिस्थापक भूमिका)	प्रतिस्थापक का अर्थ है किसी संस्था को हटाकर उसकी जगह बैठना (जो अधिकरण नहीं कर सकते); पूरक का अर्थ है संवैधानिक न्यायालय के अधीन रहकर उसके कार्यभार में सहायता करना।
अनुच्छेद 226 बनाम अनुच्छेद 227	अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक और अन्य अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर न्यायिक अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति देता है। दोनों ही मूल ढाँचे के अंग हैं।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

उच्च न्यायालयों की संवैधानिक गरिमा की रक्षा: यदि अनुच्छेद 323A/323B के तहत उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन वैध मान लिया जाता, तो सरकार धीरे-धीरे कर, भूमि, श्रम, पर्यावरण और सेवा से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों से छीनकर कार्यपालिका द्वारा नियुक्त अधिकरणों को सौंप देती। इस निर्णय ने उच्च न्यायालयों के अस्तित्व और अधिकार की रक्षा की।
आम नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सस्ता व सुलभ न्याय: अधिकरण के निर्णय के खिलाफ दिल्ली आकर सर्वोच्च न्यायालय में महंगी अपील करने के बजाय अपने ही राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती देने का सुलभ अधिकार बहाल हुआ।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

सर्वोच्च एवं बाध्यकारी संवैधानिक कानून (7-Judge Bench Binding Precedent): 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 32, 226, 227) और अधिकरण व्यवस्था (अनुच्छेद 323A, 323B) पर आज भारत का सर्वोच्च कानून है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	अधिकरण (भाग XIVA — अनुच्छेद 323A और 323B के बीच अंतर), उच्च न्यायालयों की रिट एवं अधीक्षण अधिकारिता (अनुच्छेद 226 व 227), मूल ढाँचा सिद्धांत के तहत निरस्त किए गए संविधान संशोधन प्रावधान।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय (अधिकरण बनाम उच्च न्यायालय)।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने घोषणा की कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की अनुल्लंघनीय मूल संरचना (Basic Structure) है, और इसी आधार पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323A(2)(d) और 323B(3)(d) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, एल. चंद्र कुमार निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि अधिकरण उच्च न्यायालयों के 'विकल्प' (Substitutes) नहीं बल्कि 'पूरक' (Supplemental) हैं, और उनके सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ की न्यायिक संवीक्षा के अधीन हैं।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास / CDS / CAPF (अधिकरण — अनुच्छेद 323A एवं 323B) विषय: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता

प्रश्न संदर्भ: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के निर्णयों के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या स्थिति है—क्या पीड़ित पक्षकार केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील कर सकता है या उच्च न्यायालय के समक्ष भी जा सकता है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: मूल 1985 अधिनियम के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती थी, किंतु एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के 7-सदस्यीय संविधान पीठ निर्णय के बाद अब CAT या अन्य अधिकरणों के निर्णयों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; पीड़ित पक्षकार को पहले संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका दायर करनी होती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II — न्यायिक समीक्षा एवं अधिकरणीकरण) अधिकरण बनाम संवैधानिक न्यायालय

प्रश्न: "अधिकरण संवैधानिक उच्च न्यायालयों के प्रतिस्थापक (Substitutes) नहीं हो सकते, वे केवल एक पूरक (Supplemental) भूमिका निभा सकते हैं।" एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के निर्णय के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए किन संवैधानिक प्रावधानों को 'मूल ढाँचे' का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया?

सही उत्तर: A — 7-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 323A(2)(d), अनुच्छेद 323B(3)(d) और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।

प्रश्न 2. एल. चंद्र कुमार (1997) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रशासनिक अधिकरणों को किसी भी कानून या नियम की संवैधानिक वैधता परखने का कोई अधिकार नहीं है।
2. अधिकरण के किसी निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को सर्वोच्च न्यायालय जाने से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत जाना होगा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: C — कथन 1 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकरण अन्य कानूनों और सांविधिक नियमों की संवैधानिक वैधता परख सकते हैं (केवल उस मूल अधिनियम को छोड़कर जिसके तहत स्वयं उस अधिकरण का गठन हुआ है)। कथन 2 पूर्णतः सही है।

प्रश्न 3. एल. चंद्र कुमार (1997) की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 5-सदस्यीय पीठ के निर्णय के इस सिद्धांत को पलट दिया कि अधिकरण उच्च न्यायालयों के 'प्रभावी विकल्प या प्रतिस्थापक' (Substitutes) बन सकते हैं?

सही उत्तर: B — पीठ ने एस. पी. संपत कुमार (1987) के प्रतिस्थापन सिद्धांत को पलटते हुए कहा कि अधिकरण केवल पूरक (Supplemental) भूमिका निभा सकते हैं, उच्च न्यायालयों का स्थान नहीं ले सकते।

प्रश्न 4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

सही उत्तर: D — यह UPSC Prelims का अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है: अनुच्छेद 323A के तहत कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल संसद को है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अधिकरण स्थापित कर सकते हैं।

प्रश्न 5. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?

सही उत्तर: A — मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी ने 18 मार्च 1997 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से यह ऐतिहासिक सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 6. एल. चंद्र कुमार (1997) के निर्णय के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वयं 'प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985' की किसी धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहता है, तो क्या वह सीधे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है?

सही उत्तर: C — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि अधिकरण अपने ही जनक अधिनियम (Parent Statute) को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, इसलिए केवल उस एक अपवाद की स्थिति में वादी सीधे संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 और 227 की शक्ति का संरक्षण भारतीय संघीय न्याय व्यवस्था के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 की शक्ति।" एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना: एल. चंद्र कुमार (1997) में 7-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 226/227 को अनुच्छेद 32 के साथ मूल ढाँचे का अभिन्न अंग घोषित किया।
उच्च न्यायालयों का महत्व: (1) भारत जैसे विशाल देश में प्रत्येक नागरिक के लिए दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय पहुँचना आर्थिक और भौगोलिक रूप से कठिन है; उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर संवैधानिक न्याय के प्रथम प्रहरी हैं; (2) अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से भी व्यापक है (मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी); (3) अनुच्छेद 227 राज्य के सभी अधिकरणों को न्यायिक अनुशासन में रखता है।
निष्कर्ष: अतः उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की रक्षा ने आम नागरिक की न्याय तक पहुँच (Access to Justice) को सुरक्षित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत में 'न्याय के अधिकरणीकरण' (Tribunalisation of Justice) के उद्देश्यों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए तथा बताइए कि एल. चंद्र कुमार (1997) ने अधिकरणों की उपयोगिता और न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्चता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया?

प्रस्तावना: तकनीकी और विशेषीकृत विवादों (जैसे सेवा मामले, कर, पर्यावरण, कंपनी कानून) के त्वरित निस्तारण और उच्च न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए भाग XIVA (अनुच्छेद 323A/323B) के तहत अधिकरणों की स्थापना की गई।
अधिकरणीकरण की समस्याएँ: (1) अनुच्छेद 323A(2)(d) द्वारा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का पूर्ण विलोपन; (2) कार्यपालिका के प्रभाव के कारण न्यायिक स्वतंत्रता में कमी; (3) अनुच्छेद 136 की महंगी अपील।
एल. चंद्र कुमार (1997) का चतुर्मुखी संतुलन: (1) अनुच्छेद 323A(2)(d) व 323B(3)(d) को निरस्त कर उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226/227 की शक्ति बहाल की; (2) साथ ही अधिकरणों को अप्रासंगिक बनने से बचाने के लिए उन्हें 'प्रथम दृष्टया न्यायालय' (Court of first instance) बनाए रखा जहाँ वादी को सबसे पहले जाना होगा; (3) अधिकरणों को अन्य कानूनों और नियमों की संवैधानिकता परखने की शक्ति दी; और (4) अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट के बजाय उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) में तय की।
निष्कर्ष: यह संतुलन विशेषज्ञता और संवैधानिक न्यायिक समीक्षा दोनों का समन्वय करता है।