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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #089
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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

जर्मन दार्शनिक जोहान वोल्फगैंग वॉन गेटे की पंक्ति "I am what I am, so take me as I am" (मैं जो हूँ सो हूँ, इसलिए मुझे उसी रूप में स्वीकार करो) से प्रारंभ होने वाला और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के ऐतिहासिक शब्दों—"इतिहास को इस समुदाय के सदस्यों और उनके परिवारों से माफ़ी माँगनी चाहिए..." (History owes an apology to the members of this community and their families)—से सुसज्जित यह निर्णय भारतीय संविधान में 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और 'रूपांतरकारी संविधानवाद' (Transformative Constitutionalism) का सबसे सशक्त स्तंभ है।

मामले का आधिकारिक नाम नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ, विधि और न्याय मंत्रालय
(Navtej Singh Johar and Others v. Union of India, Ministry of Law and Justice — Writ Petition (Criminal) No. 76 of 2016)
निर्णय की सटीक तिथि 6 सितंबर 2018
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (2018) 10 SCC 1 | AIR 2018 SC 4321 | 2018 INSC 790 | [2018] 7 SCR 379
सत्यापित निर्णय स्रोत Indian Kanoon (2018 INSC 790 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय — 4 अलग-अलग सहमत निर्णय):
1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (CJI Dipak Misra) — पीठासीन न्यायाधीश एवं संयुक्त निर्णय लेखक (स्वयं तथा न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की ओर से)
2. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर (Justice A.M. Khanwilkar) — मुख्य न्यायाधीश के साथ संयुक्त निर्णय लेखक
3. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (Justice Rohinton Fali Nariman) — सहमत निर्णय लेखक (मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 व प्रत्यक्ष मनमानापन विश्लेषण)
4. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud) — सहमत निर्णय लेखक ('अप्रत्यक्ष भेदभाव' व संवैधानिक नैतिकता विश्लेषण)
5. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) — सहमत निर्णय लेखिका ("History owes an apology...")
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 377: "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय-भोग" (Unnatural Offences) — वयस्कों के बीच सहमति से एकांत में किए गए कृत्यों की सीमा तक असंवैधानिक घोषित
• अनुच्छेद 14: समता का अधिकार एवं 'प्रत्यक्ष मनमानापन' (Manifest Arbitrariness)
• अनुच्छेद 15: लिंग (जिसमें यौन अभिविन्यास / Sexual Orientation शामिल है) के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध एवं 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' (Indirect Discrimination)
• अनुच्छेद 19(1)(a): पहचान और जीवनसाथी चुनने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 21: गरिमा, निजता (Privacy), शारीरिक स्वायत्तता (Bodily Autonomy) और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार
• मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) की धारा 21(1)(a)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत सामाजिक/बहुसंख्यक नैतिकता पर 'संवैधानिक नैतिकता' की सर्वोच्चता (Constitutional Morality over Social Morality), 'रूपांतरकारी संविधानवाद' (Transformative Constitutionalism), 'अधिकारों के अप्रतिगमन का सिद्धांत' (Doctrine of Non-Retrogression of Rights), तथा सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013) का पूर्ण निरस्तीकरण (Overruled)।
खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1860 का लॉर्ड मैकाले का कानून, नाज़ फाउंडेशन (2009), सुरेश कौशल (2013) और पुट्टास्वामी (2017)

धारा 377 IPC के विरुद्ध संवैधानिक संघर्ष की यात्रा तीन दशकों से अधिक लंबी रही:

  • 1860 का औपनिवेशिक कानून (धारा 377 IPC): ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 (जो वर्ष 1533 के ब्रिटिश Buggery Act पर आधारित थी) ने "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जंतु के साथ स्वेच्छा से इंद्रिय-भोग" को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा वाला संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध बनाया था। भले ही इसके तहत सजा कम होती थी, किंतु यह पूरे LGBTQ+ समुदाय को आजीवन 'अघोषित अपराधी', पुलिस उत्पीड़न और भयादोहन (Extortion/Blackmail) का शिकार बनाए रखता था।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय — नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2 जुलाई 2009): मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की पीठ ने धारा 377 IPC को वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों की सीमा तक अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन घोषित कर दिया।
  • सर्वोच्च न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उलटफेर — सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (11 दिसंबर 2013): सर्वोच्च न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और धारा 377 को पुनः बहाल कर दिया! उस पीठ ने यह विवादास्पद टिप्पणी की थी कि LGBTQ+ समुदाय देश की जनसंख्या का एक "अत्यंत सूक्ष्म अंश" (Minuscule fraction of the country's population) है और संविधान पूर्व के कानूनों में संवैधानिकता की उपधारणा होती है।
  • नवतेज सिंह जौहर की अनुच्छेद 32 याचिका (2016) और पुट्टास्वामी निजता निर्णय (2017 — #091): वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता भरतनाट्यम नर्तक नवतेज सिंह जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ रितु डालमिया, होटल व्यवसायी अमन नाथ और उद्यमी आयशा कपूर—जो स्वयं LGBTQ+ समुदाय के प्रतिष्ठित नागरिक थे—ने सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। अगस्त 2017 में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने के. एस. पुट्टास्वामी (निजता का अधिकार — #091) में सुरेश कुमार कौशल की 'सूक्ष्म जनसंख्या' वाली दलील को सिरे से खारिज करते हुए घोषित किया कि यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) निजता और गरिमा का मूल तत्व है। इसके बाद मामला 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया।
खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रथम प्रश्न (सुरेश कुमार कौशल, 2013 की वैधता): क्या 2013 के सुरेश कुमार कौशल निर्णय का यह तर्क संवैधानिक रूप से सही था कि केवल 'अत्यंत कम संख्या' (Minuscule minority) के लोगों के प्रभावित होने के कारण न्यायालय को धारा 377 को निरस्त नहीं करना चाहिए?
  2. द्वितीय प्रश्न (अनुच्छेद 14, 15, 19 व 21 की कसौटी): क्या दो वयस्कों के बीच एकांत में आपसी सहमति (Mutual Consent) से बनाए गए अंतरंग संबंधों को केवल इसलिए अपराध बनाना कि वे समान लिंग के हैं, अनुच्छेद 14 (प्रत्यक्ष मनमानापन), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव), अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 (गरिमा, निजता व स्वायत्तता) का उल्लंघन है?
  3. तृतीय प्रश्न (धारा 377 का कौन-सा भाग बना रहेगा?): यदि सहमति से बने वयस्क संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाता है, तो क्या नाबालिगों (अवयस्कों), बिना सहमति के बलपूर्वक कृत्यों और पशुओं के साथ कृत्यों (Bestiality) पर धारा 377 लागू रहेगी?

सुरेश कुमार कौशल (2013) का दृष्टिकोण बनाम नवतेज सिंह जौहर (2018) का संवैधानिक दर्शन

सुरेश कुमार कौशल (2013) के तर्क (जिन्हें 5:0 से पलट दिया गया)

  • "सूक्ष्म अल्पसंख्यक" (Minuscule Minority) तर्क: केवल मुट्ठी भर लोग ही इस कानून से प्रभावित होते हैं और पिछले 150 वर्षों में केवल 200 से कम लोगों पर मुकदमा चला है।
  • संसद पर छोड़ने का न्यायिक संयम: धारा 377 को हटाने का काम संसद का है, न्यायपालिका का नहीं।
  • प्रजनन (Procreation) को ही प्राकृतिक मानना: प्रजनन के अलावा अन्य शारीरिक संबंधों को 'प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध' माना गया।

नवतेज सिंह जौहर (2018) की संविधान पीठ का उत्तर

  • मौलिक अधिकार बहुमत की गिनती के मोहताज नहीं हैं: यदि देश के किसी एक अकेले नागरिक के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उसका प्रहरी (Sentinel on the qui vive) है।
  • संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता: समाज का बहुसंख्यक वर्ग क्या उचित या 'प्राकृतिक' समझता है, इससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकार तय नहीं होते; केवल संविधान की नैतिकता ही सर्वोच्च है।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) — धारा 377 का आंशिक पठन (Reading Down) और चार महान संवैधानिक सिद्धांत

6 सितंबर 2018 को 493 पृष्ठों के ऐतिहासिक निर्णय में सभी पाँच न्यायाधीशों ने चार अलग-अलग परंतु पूर्णतः सहमत निर्णयों के माध्यम से सुरेश कुमार कौशल (2013) को पलट दिया और निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए:

1. धारा 377 IPC किस सीमा तक निरस्त हुई और किस सीमा तक लागू रही?

  • निरस्त भाग (Unconstitutional & Struck Down): भारतीय दंड संहिता की धारा 377 उस सीमा तक अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक और शून्य है, जहाँ तक यह दो वयस्कों (समलैंगिक, उभयलैंगिक या विषमलैंगिक) के बीच एकांत में आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंधों (Consensual sexual acts between adults in private) को अपराध बनाती है।
  • प्रभावी भाग (Retained Portion): धारा 377 IPC के प्रावधान (i) बिना सहमति के बलपूर्वक किए गए यौन कृत्यों (Non-consensual acts), (ii) 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों/बच्चों के विरुद्ध किए गए कृत्यों, और (iii) पशुओं के साथ अप्राकृतिक कृत्यों (Bestiality) के संबंध में पूर्णतः वैध और लागू रहेंगे।

2. चारों निर्णयों के विशिष्ट संवैधानिक योगदान

संविधान पीठ के चार स्तंभों का सार
  • 1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर — 'रूपांतरकारी संविधानवाद' (Transformative Constitutionalism) एवं 'अप्रतिगमन का सिद्धांत' (Doctrine of Non-Retrogression): संविधान का उद्देश्य समाज को जड़ बनाए रखना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्यायों को मिटाकर एक समतामूलक समाज में रूपांतरित करना है। 'अधिकारों के अप्रतिगमन के सिद्धांत' के अनुसार, एक बार जब नागरिकों को किसी अधिकार की प्राप्ति हो जाती है, तो राज्य या न्यायपालिका कदम पीछे खींचकर अधिकारों को संकुचित नहीं कर सकती।
  • 2. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन — 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017' और 'प्रत्यक्ष मनमानापन': न्यायमूर्ति नरीमन ने दिखाया कि संसद स्वयं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 21(1)(a) में स्वीकार कर चुकी है कि यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और समलैंगिकता कोई मानसिक बीमारी नहीं है। साथ ही, 1860 से पहले के औपनिवेशिक कानूनों में 'संवैधानिकता की उपधारणा' (Presumption of Constitutionality) लागू नहीं होती!
  • 3. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ — अनुच्छेद 15 के तहत 'अप्रत्यक्ष और अंतर्संबंधी भेदभाव' (Indirect & Intersectional Discrimination): भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भले ही धारा 377 के शब्द ऊपरी तौर पर लिंग-तटस्थ दिखते हों, किंतु इसका वास्तविक प्रभाव ('Effect over Form') LGBTQ+ समुदाय को कलंकित और प्रताड़ित करना है, जो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।
  • 4. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा — "इतिहास को क्षमा माँगनी चाहिए": न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने रेखांकित किया कि यौन अभिविन्यास एक जन्मजात और स्वाभाविक जैविक परिघटना है, कोई 'पश्चिमी आयात' या 'चयन' नहीं। उन्होंने लिखा: "History owes an apology to the members of this community and their families, for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries."

3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)
डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत जिसके अनुसार लोकतंत्र और न्याय का संचालन समाज के बहुसंख्यक वर्ग की रूढ़ियों (Social/Popular Morality) से नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों—स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गरिमा—से होना चाहिए।
2. रूपांतरकारी संविधानवाद (Transformative Constitutionalism)
संविधान को सामाजिक परिवर्तन और पदानुक्रम (Hierarchy) को तोड़ने वाले एक सक्रिय माध्यम के रूप में देखने का दर्शन।
3. अधिकारों के अप्रतिगमन का सिद्धांत (Doctrine of Progressive Realization & Non-Retrogression)
यह संवैधानिक सिद्धांत कि समय के साथ मौलिक अधिकारों और मानवीय स्वतंत्रता का निरंतर विस्तार होना चाहिए, और समाज कभी भी अधिकारों के मामले में पीछे (पश्गामी दिशा में) नहीं लौट सकता।
4. अप्रत्यक्ष भेदभाव (Indirect Discrimination — Art. 15)
जब कोई कानून देखने में सभी पर समान रूप से लागू होता प्रतीत हो, किंतु व्यवहार में उसका प्रतिकूल और दंडात्मक प्रभाव किसी विशेष कमजोर समूह (जैसे LGBTQ+ समुदाय) पर पड़े।
खंड (E) • भारतीय समाज, संविधान और दंड विधि पर प्रभाव

औपनिवेशिक कलंक की समाप्ति और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

  • करोड़ों नागरिकों को अपराध-बोध और भय से मुक्ति: 158 वर्षों बाद भारत के LGBTQ+ नागरिकों को कानून की नजर में समान और सम्मानजनक नागरिक का दर्जा मिला, तथा स्वास्थ्य सेवाओं (विशेषकर HIV/AIDS रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य) तक उनकी बेखौफ पहुँच संभव हुई।
  • जोसेफ शाइन (व्यभिचार कानून, 2018 — #061) और सबरीमाला निर्णय (2018) पर तत्काल प्रभाव: नवतेज सिंह जौहर निर्णय में स्थापित 'संवैधानिक नैतिकता' और 'शारीरिक स्वायत्तता' के सिद्धांतों का प्रयोग उसी माह सुनाए गए जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (धारा 497 IPC निरस्त) में भी किया गया।
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023 — 1 जुलाई 2024 से लागू): नई भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पुरानी IPC की धारा 377 के औपनिवेशिक प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया गया है।
खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — दीपिका सिंह (2022) और सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023)

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश का सर्वोच्च संवैधानिक कानून।

  • दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'परिवार' (Family) की अवधारणा केवल पारंपरिक पति-पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अविवाहित सहवास और समलैंगिक जोड़ों जैसी 'असामान्य पारिवारिक इकाइयाँ' (Atypical Family Units) भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं।
  • सुप्रियो बनाम भारत संघ (Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India, 17 अक्टूबर 2023, 2023 INSC 920): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि नवतेज सिंह जौहर (2018) के तहत समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने और साथ रहने (Cohabitation) का पूर्ण मौलिक अधिकार है, किंतु 'विवाह करने का कोई अबाध मौलिक अधिकार' संविधान में नहीं है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समलैंगिक विवाह को शामिल करने का कार्य संसद के क्षेत्राधिकार में है (साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उनके व्यावहारिक अधिकारों—संयुक्त बैंक खाता, बीमा नॉमिनी, राशन कार्ड आदि—पर विचार के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित करने को दर्ज किया गया)।
खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

  • क्या नवतेज सिंह जौहर (2018) में धारा 377 IPC को पूर्णतः (100%) निरस्त कर दिया गया था? नहीं! यह Prelims का सबसे महत्त्वपूर्ण ट्रैप बिंदु है—न्यायालय ने धारा 377 को केवल उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित किया जहाँ तक वह दो वयस्कों के बीच एकांत में आपसी सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध बनाती थी; अवयस्कों (Minors), बिना सहमति के बलपूर्वक कृत्यों और पशुओं के साथ कृत्यों (Bestiality) पर धारा 377 लागू रही।
  • पूर्ववर्ती निर्णय जिसे पलटा गया: सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013)।
  • संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality): UPSC Prelims और Mains दोनों में 'संवैधानिक नैतिकता' की अवधारणा पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसका सबसे प्रमुख आधुनिक न्यायिक स्तंभ नवतेज सिंह जौहर (2018) है।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

  • GS Paper-2 & GS Paper-4: संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality — UPSC Mains GS-2 व GS-4 में सीधा प्रश्न); रूपांतरकारी संविधानवाद; निजता और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह युगांतकारी निर्णय है जहाँ 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'सामाजिक नैतिकता' (Popular Morality) पर 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए 158 वर्ष पुरानी औपनिवेशिक धारा 377 IPC के दंश से वयस्कों के सहमतिजन्य संबंधों को मुक्त कर दिया।"

निष्कर्ष हेतु: "'अधिकारों के अप्रतिगमन' (Non-Retrogression of Rights) और 'रूपांतरकारी संविधानवाद' पर आधारित यह निर्णय प्रमाणित करता है कि भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकार बहुसंख्यकों की कृपा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जन्मजात संवैधानिक गरिमा हैं।"

खंड 4 • UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

UPSC विगत वर्ष के प्रश्न और विश्लेषण

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2 & GS Paper-4) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2021 (संवैधानिक नैतिकता पर सीधा प्रश्न) 10 अंक | 150 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2021): "'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) की जड़ें स्वयं संविधान में ही निहित हैं और यह इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।"
("'Constitutional Morality' is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of 'Constitutional Morality' with the help of relevant judicial decisions.")

विश्लेषणात्मक संबंध: वर्ष 2021 के इस सीधे प्रश्न में 'प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों' (Relevant Judicial Decisions) के अंतर्गत सबसे प्रमुख और अनिवार्य उदाहरण नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (तथा नाज़ फाउंडेशन, 2009 और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन / सबरीमाला, 2018) है।

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-4 (Ethics) • वर्ष 2019 10 अंक | 150 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2019): "'संवैधानिक नैतिकता' से आप क्या समझते हैं? कोई संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण किस प्रकार करता है?"
("What is meant by 'constitutional morality'? How does one uphold constitutional morality?")

विश्लेषणात्मक संबंध: 2018 के नवतेज सिंह जौहर निर्णय के ठीक अगले वर्ष (2019) मुख्य परीक्षा में संवैधानिक नैतिकता पर यह सीधा प्रश्न पूछा गया था।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'सामाजिक नैतिकता' (Social Morality) के विरुद्ध 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और 'रूपांतरकारी संविधानवाद' (Transformative Constitutionalism) को किस प्रकार परिभाषित किया?" विश्लेषण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 6 सितंबर 2018 को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुरेश कुमार कौशल (2013) को पलटते हुए धारा 377 IPC के आंशिक निरस्तीकरण के ऐतिहासिक निर्णय का परिचय दें।

2. संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता (90 शब्द): (i) सामाजिक नैतिकता बहुसंख्यक समाज की प्रचलित मान्यताओं और पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है जो समय के साथ बदलती रहती है; (ii) इसके विपरीत, संवैधानिक नैतिकता प्रस्तावना और भाग III के मूल्यों—मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, समानता और बहुलवाद—पर आधारित है; (iii) यदि देश के एक भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो बहुसंख्यक नैतिकता की आड़ में न्यायालय मूकदर्शक नहीं रह सकता।

3. रूपांतरकारी संविधानवाद एवं अप्रतिगमन का सिद्धांत (85 शब्द): (i) संविधान का उद्देश्य औपनिवेशिक उत्पीड़न और सामाजिक पदानुक्रम को बदलकर एक समावेशी लोकतंत्र बनाना है; (ii) 'अधिकारों के अप्रतिगमन' (Non-Retrogression) के अनुसार मौलिक अधिकारों का दायरा सदैव आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 को एक अखंड सूत्र में पिरोकर प्रत्येक नागरिक की अस्मिता और गरिमा को अक्षुण्ण बनाया है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: नवतेज सिंह जौहर (2018) और सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023) के निर्णयों की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि भारत में समलैंगिक नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): 2018 के नवतेज सिंह जौहर (गैर-अपराधीकरण) से लेकर 2023 के सुप्रियो बनाम भारत संघ (समलैंगिक विवाह याचिका) तक के संवैधानिक विकास का उल्लेख करें।

2. प्राप्त अधिकार बनाम विधायी क्षेत्राधिकार (95 शब्द): (i) नवतेज सिंह जौहर (2018) द्वारा स्थापित अधिकार: यौन अभिविन्यास की गरिमा, निजता, बिना भेदभाव के जीवन जीने और अपना साथी चुनकर साथ रहने (Cohabitation) का पूर्ण मौलिक अधिकार; (ii) सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023) की सीमा: 5-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विवाह करने का कोई अबाध मौलिक अधिकार नहीं है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करना संसद का कार्य है, यद्यपि जोड़ों को राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाते, पेंशन व मेडिकल निर्णयों जैसे व्यावहारिक अधिकार देने हेतु कैबिनेट सचिव समिति का गठन किया गया।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): अपराध-मुक्ति से नागरिक अधिकारों के पूर्ण समावेशन की यह यात्रा संवैधानिक लोकतंत्र के क्रमिक विकास को दर्शाती है।

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