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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #082
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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

इंदौर की 62-वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम की मात्र ₹179.20 प्रति माह के भरण-पोषण की लड़ाई ने स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष कानून बनाम व्यक्तिगत कानून (Secular Law vs. Personal Law), लैंगिक न्याय (Gender Justice) और अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता — Uniform Civil Code) पर सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया। रोचक संयोग यह है कि 1985 के इस ऐतिहासिक निर्णय के लेखक मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ थे, और 39 वर्षों बाद 10 जुलाई 2024 को मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024 INSC 506) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः शाह बानो सिद्धांत की सर्वोच्चता की पुष्टि की।

मामले का आधिकारिक नाम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम एवं अन्य
(Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum and Others — Criminal Appeal No. 103 of 1981)
निर्णय की सटीक तिथि 23 अप्रैल 1985
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (1985) 2 SCC 556 | [1985] 3 SCR 844 | AIR 1985 SC 945 | 1985 INSC 97
सत्यापित निर्णय स्रोत Indian Kanoon (1985 INSC 97 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय):
1. मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ (CJI Y.V. Chandrachud) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
2. न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई (Justice D.A. Desai) — सहमत
3. न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी (Justice O. Chinnappa Reddy) — सहमत
4. न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया (Justice E.S. Venkataramiah) — सहमत
5. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा (Justice Ranganath Misra) — सहमत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125(1) एवं स्पष्टीकरण (b): पत्नी (जिसमें पुनर्विवाह न करने वाली तलाकशुदा पत्नी शामिल है), संतान व माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — BNSS की धारा 144)
• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 127(3)(b): तलाक पर रूढ़िगत या स्वीय विधि (Personal Law) के तहत देय पूरी राशि के भुगतान पर आदेश का रद्दीकरण (अब BNSS की धारा 146(3)(b))
• संविधान का अनुच्छेद 44 (DPSP): नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code — UCC)
• अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21: लैंगिक समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत धारा 125 CrPC का धर्मनिरपेक्ष एवं सर्वोपरि चरित्र (Secular & Overriding Nature of Section 125 CrPC), इद्दत अवधि के बाद भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण का अधिकार, 'मेहर' (Mahr/Dower) विवाह के प्रति सम्मान की राशि है न कि तलाक पर देय हरजाना, तथा अनुच्छेद 44 (UCC) के क्रियान्वयन का संवैधानिक आह्वान।
खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 43 वर्ष का वैवाहिक जीवन, तीन तलाक और ₹179.20 प्रति माह का भरण-पोषण

इस मामले के तथ्य मानवीय संवेदना और पारिवारिक न्याय से सीधे जुड़े थे:

  • 1932 में विवाह और 43 वर्ष बाद घर से निष्कासन: मध्य प्रदेश के इंदौर के एक संपन्न अधिवक्ता मोहम्मद अहमद खान का विवाह वर्ष 1932 में शाह बानो बेगम से हुआ था। इस विवाह से उनके तीन पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। वर्ष 1946 में मोहम्मद अहमद खान ने अपनी एक चचेरी बहन से दूसरा विवाह कर लिया। वर्ष 1975 में, 43 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद, 62 वर्ष की आयु में शाह बानो को उनके बच्चों सहित वैवाहिक घर से निकाल दिया गया।
  • अप्रैल 1978 में धारा 125 CrPC की याचिका और नवंबर 1978 में तीन तलाक: जब पति ने ₹200 प्रति माह का वादा किया हुआ खर्च देना भी बंद कर दिया, तो शाह बानो ने अप्रैल 1978 में इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष CrPC की धारा 125 के तहत ₹500 प्रति माह के भरण-पोषण की याचिका दायर की (जबकि उनके पति की वकालत से वार्षिक आय लगभग ₹60,000 थी)। याचिका से बचने के लिए 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को एकतरफा 'तलाक-ए-बिद्दत' (अपरिवर्तनीय तीन तलाक) दे दिया और न्यायालय में तर्क दिया कि उसने ₹3,000 की मेहर (Mahr) की राशि और तीन माह की 'इद्दत' (Iddat) अवधि का खर्च अदालत में जमा कर दिया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अब शाह बानो से उसका कोई रिश्ता या भरण-पोषण का दायित्व नहीं बचा है।
  • मजिस्ट्रेट द्वारा ₹25 प्रति माह और उच्च न्यायालय द्वारा ₹179.20 प्रति माह का आदेश: अगस्त 1979 में इंदौर के मजिस्ट्रेट ने मात्र ₹25 प्रति माह का भरण-पोषण निर्धारित किया! शाह बानो की पुनरीक्षण याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 1980 को इसे बढ़ाकर ₹179.20 प्रति माह कर दिया।
  • संविधान पीठ को संदर्भ: मोहम्मद अहमद खान ने ₹179.20 प्रति माह के इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। जब मामला 2-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली और न्यायमूर्ति ए. वरदराजन) के समक्ष आया, तो उन्होंने पाया कि पूर्व के दो निर्णयों—बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन (1979) और फजलुन्बी बनाम के. खादर वली (1980) (जिनमें न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने धारा 125 को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर लागू माना था)—पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति थी, इसलिए मामले को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया।
खंड (C) • मुख्य विधिक व संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय प्रश्न

  1. प्रथम प्रश्न (धारा 125 CrPC बनाम पर्सनल लॉ): क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकराता है, और यदि हाँ, तो दोनों में से कौन-सा कानून सर्वोपरि होगा?
  2. द्वितीय प्रश्न (इद्दत अवधि के बाद का दायित्व): क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पति का भरण-पोषण का दायित्व केवल तीन माह की 'इद्दत' अवधि तक ही सीमित है, भले ही तलाकशुदा पत्नी इसके बाद स्वयं का भरण-पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ (Indigent) हो?
  3. तृतीय प्रश्न ('मेहर' और धारा 127(3)(b) CrPC): क्या विवाह के समय तय की गई 'मेहर' (Mahr/Dower) की राशि का भुगतान कर देने से पति को CrPC की धारा 127(3)(b) के तहत भविष्य के भरण-पोषण के दायित्व से छूट मिल जाती है (अर्थात् क्या 'मेहर' तलाक के उपलक्ष्य में देय राशि है)?

अपीलकर्ता (मोहम्मद अहमद खान व AIMPLB) और प्रत्यर्थी (शाह बानो बेगम) के तर्कों की तुलना

अपीलकर्ता (मोहम्मद अहमद खान एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) के तर्क

  • इद्दत के बाद भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं: इस्लामी शरिया कानून के तहत तलाक के बाद पति अपनी पूर्व पत्नी को केवल 'इद्दत' (सामान्यतः तीन मासिक धर्म चक्र या तीन चंद्र माह) की अवधि तक ही भरण-पोषण (Maintenance) देने के लिए बाध्य है; इसके बाद दोनों अजनबी हो जाते हैं।
  • धारा 127(3)(b) CrPC का संरक्षण: 1973 की नई CrPC में जोड़ी गई धारा 127(3)(b) कहती है कि यदि तलाकशुदा महिला को अपने व्यक्तिगत कानून (Personal Law) के तहत "तलाक पर देय संपूर्ण राशि" (Whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce) मिल चुकी है, तो मजिस्ट्रेट भरण-पोषण का आदेश रद्द कर देगा। अपीलकर्ता का तर्क था कि ₹3,000 का 'मेहर' ही वह राशि है।

प्रत्यर्थी (शाह बानो बेगम — वरिष्ठ अधिवक्ता डैनियल लतीफी) के तर्क

  • धारा 125 CrPC बेसहारापन (Vagrancy) रोकने का धर्मनिरपेक्ष कानून है: धारा 125 का उद्देश्य समाज में परित्यक्त महिलाओं और बच्चों को सड़क पर भीख माँगने या बेसहारा होने से बचाना है; यह अधिकार किसी धर्म का मोहताज नहीं है।
  • 'मेहर' विवाह के सम्मान की राशि है, तलाक की कीमत नहीं: वरिष्ठ अधिवक्ता डैनियल लतीफी ने अकाट्य तर्क दिया कि इस्लामी कानून में 'मेहर' पत्नी के प्रति सम्मान (Mark of respect) और विवाह का प्रतिफल है, न कि पत्नी को तलाक देकर घर से निकालने का शुल्क!
  • कुरान की आयत 2:241 का संदर्भ: लतीफी ने पवित्र कुरान के सूरह अल-बकराह की आयत 241 और 242 प्रस्तुत की, जो तलाकशुदा महिलाओं के लिए 'मत्ता' (Mataa — उचित एवं सम्मानजनक प्रावधान) का निर्देश देती है।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) — धर्मनिरपेक्ष न्याय और लैंगिक गरिमा की ऐतिहासिक जीत

23 अप्रैल 1985 को मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने सभी पाँच न्यायाधीशों की ओर से अपील को खारिज करते हुए (और शाह बानो को ₹10,000 का मुकदमा खर्च भी दिलाते हुए) निम्नलिखित युगांतकारी सिद्धांत प्रतिपादित किए:

1. CrPC की धारा 125 पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष (Truly Secular) है और पर्सनल लॉ से ऊपर है

मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक शब्द (पैरा 7)

"धारा 125 का प्रावधान वास्तव में धर्मनिरपेक्ष चरित्र का है। यह देश के दंड कानून (Criminal Law) का हिस्सा है, किसी समुदाय के सिविल पर्सनल लॉ का नहीं। यह प्रावधान उपेक्षित पत्नियों, परित्यक्त बच्चों और असहाय माता-पिता को आवारागर्दी और बेसहारापन (Vagrancy and Destitution) से बचाने के लिए एक त्वरित और संक्षिप्त उपचार प्रदान करता है। भूख और बेसहारापन किसी धर्म का भेद नहीं जानते; इसलिए धारा 125 धर्म की सभी सीमाओं को पार कर हर उस तलाकशुदा पत्नी पर लागू होती है जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है—चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो या किसी भी अन्य पंथ की हो।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 125(1) के स्पष्टीकरण (b) में "पत्नी" (Wife) की परिभाषा में स्पष्ट रूप से ऐसी महिला को शामिल किया गया है जिसे उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया गया है; और यदि धारा 125 व किसी पर्सनल लॉ में टकराव हो, तो धारा 125 सर्वोपरि होगी।

2. इद्दत अवधि के बाद भरण-पोषण का नियम: सक्षम बनाम असमर्थ तलाकशुदा महिला

संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का यह नियम कि पति केवल 'इद्दत' अवधि तक ही भरण-पोषण देगा, केवल उस स्थिति पर लागू होता है जहाँ तलाकशुदा पत्नी अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। किंतु यदि तलाकशुदा महिला इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ (Unable to maintain herself) है, तो वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से तब तक भरण-पोषण पाने की अधिकारी है जब तक वह पुनर्विवाह न कर ले या आत्मनिर्भर न हो जाए। न्यायालय ने कुरान की सूरह अल-बकराह की आयत 241-242 ("तलाकशुदा महिलाओं के लिए उचित स्तर पर भरण-पोषण का प्रावधान करना धर्मभीरु लोगों का कर्तव्य है") का भी उल्लेख किया।

3. 'मेहर' (Mahr/Dower) धारा 127(3)(b) के तहत "तलाक पर देय राशि" नहीं है

संविधान पीठ ने मोहम्मद अहमद खान के सबसे बड़े कानूनी बचाव को ध्वस्त करते हुए स्थापित किया कि 'मेहर' (चाहे वह तात्कालिक/Prompt हो या आस्थगित/Deferred) विवाह के प्रति सम्मान का प्रतीक है, न कि तलाक का प्रतिफल:

  • आस्थगित मेहर (Deferred Mahr) का भुगतान तलाक या पति की मृत्यु के समय इसलिए होता है क्योंकि वह भुगतान की समय-सीमा (Event specifying time of payment) है, न कि इसलिए कि वह तलाक के हरजाने के रूप में देय है।
  • कोई भी पति अपनी पत्नी का जितना अधिक सम्मान करता है, उतना ही अधिक मेहर तय करता है; यदि मेहर को तलाक की राशि मान लिया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि जो पति पत्नी का सम्मान करता है उसे तलाक देना कठिन होगा और जो सम्मान नहीं करता वह आसानी से तलाक दे देगा। अतः मेहर का भुगतान धारा 127(3)(b) CrPC के तहत पति को भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं करता।

4. संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता — UCC) पर ऐतिहासिक टिप्पणी

निर्णय के पैरा 32 में संविधान पीठ ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के लागू होने के 35 वर्षों बाद भी अनुच्छेद 44 ("राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा") एक 'मृत अक्षर' (Dead Letter) बना हुआ है। न्यायालय ने कहा कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर एक समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) बनाना राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इस दिशा में पहल करना राज्य (संसद) का संवैधानिक कर्तव्य है।

5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. इद्दत (Iddat)
इस्लामी विधि के अंतर्गत तलाक या पति की मृत्यु के बाद की वह प्रतीक्षा अवधि (तलाक में सामान्यतः तीन मासिक धर्म चक्र या तीन चंद्र माह, अथवा गर्भावस्था में प्रसव तक) जिसके दौरान महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती।
2. मेहर (Mahr / Dower)
मुस्लिम विवाह (निकाह) में पति द्वारा पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली या देने का वचन दी गई धनराशि या संपत्ति।
3. मत्ता (Mataa)
कुरान की आयत 2:241 में उल्लिखित तलाकशुदा महिला के लिए पूर्व पति द्वारा किया जाने वाला उचित और सम्मानजनक वित्तीय प्रावधान।
4. आवारागर्दी एवं बेसहारापन (Vagrancy and Destitution)
आर्थिक आश्रय छिन जाने के कारण किसी व्यक्ति का जीवन-यापन के साधनों से पूर्णतः वंचित हो जाना; CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) इसी स्थिति को रोकने का सामाजिक सुरक्षा कवच है।
खंड (E) • भारतीय समाज, राजनीति और विधि पर प्रभाव

1986 का संसदीय अधिनियम और डैनियल लतीफी (2001) का सामंजस्यपूर्ण निर्णय

  • मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन: शाह बानो निर्णय के बाद रूढ़िवादी संगठनों के तीव्र विरोध के दबाव में तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने संसद से 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' पारित करवाया। इस अधिनियम की धारा 3(1)(a) में लिखा गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से "इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और न्यायसंगत प्रावधान तथा भरण-पोषण (a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period)" पाने की हकदार होगी।
  • डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001 — निर्णय #087) द्वारा शाह बानो सिद्धांत की रक्षा: शाह बानो के ही वकील रहे डैनियल लतीफी ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी। 2001 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 14 और 21 के आलोक में 1986 के कानून की 'रचनात्मक व्याख्या' (Harmonious Construction) करते हुए निर्णय दिया कि धारा 3(1)(a) में प्रयुक्त शब्द "within" (के भीतर) का अर्थ यह है कि पूर्व पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही पत्नी के शेष पूरे जीवन (या पुनर्विवाह तक) के भविष्य के भरण-पोषण के लिए एकमुश्त उचित और न्यायसंगत व्यवस्था करनी होगी! इस प्रकार न्यायालय ने 1986 के कानून को निरस्त किए बिना ही उसमें शाह बानो के लैंगिक न्याय को समाहित कर दिया।
खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — शमीमा फारूकी (2015), राणा नाहिद (2020) और मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (10 जुलाई 2024)

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और 2024 के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय द्वारा और अधिक सशक्त।

  • शबाना बानो बनाम इमरान खान (2009) एवं शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिवार न्यायालय अधिनियम (Family Courts Act, 1984) के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत अवधि के बाद भी धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।
  • मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana, 10 जुलाई 2024, 2024 INSC 506): न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 1985 के शाह बानो निर्णय से लेकर 2024 तक के पूरे विधिशास्त्र का संकलन करते हुए यह स्पष्ट और अंतिम व्यवस्था दी कि 1986 का मुस्लिम महिला अधिनियम CrPC की धारा 125 (और अब 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144) के धर्मनिरपेक्ष अधिकार को समाप्त नहीं करता! एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से भरण-पोषण मांगने के लिए धारा 125 CrPC (धारा 144 BNSS) और 1986 के अधिनियम—दोनों या किसी भी एक का चयन करने का पूर्ण अधिकार है।
खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

  • CrPC धारा 125 बनाम BNSS धारा 144: 1 जुलाई 2024 से लागू 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) में पुरानी CrPC की धारा 125 अब धारा 144 बन गई है।
  • संवैधानिक अनुच्छेद: समान नागरिक संहिता (UCC) संविधान के भाग IV (राज्य की नीति के निदेशक तत्व — DPSP) के अनुच्छेद 44 में है।
  • कालावधि का क्रम (Chronological Order): (1) शाह बानो निर्णय (1985) → (2) मुस्लिम महिला अधिनियम (1986) → (3) सरला मुद्गल निर्णय (1995 — #086) → (4) डैनियल लतीफी निर्णय (2001 — #087) → (5) शायरा बानो / तीन तलाक निर्णय (2017 — #088) → (6) मोहम्मद अब्दुल समद निर्णय (2024)।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

  • GS Paper-2: लैंगिक न्याय का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (UPSC Mains 2023 में सीधा 15 अंकों का प्रश्न), अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) बनाम अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), और न्यायपालिका व विधायिका के मध्य संबंध।
  • GS Paper-1 (भारतीय समाज): धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं का सशक्तीकरण और पितृसत्तात्मक संरचनाओं में सुधार।
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का वह ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने घोषणा की कि भूख और बेसहारापन किसी धर्म का भेद नहीं जानते, और CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर उठकर प्रत्येक असहाय तलाकशुदा महिला की गरिमा की रक्षा करती है।"

निष्कर्ष हेतु: "शाह बानो (1985) और डैनियल लतीफी (2001) से लेकर मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) तक की न्यायिक यात्रा यह प्रमाणित करती है कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ महिलाओं के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 व 21) को किसी भी रूढ़िवादी व्याख्या के अधीन न होने देना है।"

खंड 4 • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified PYQs)

UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से सत्यापित प्रश्न एवं व्याख्या

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2 & GS Paper-1) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2023 (प्रश्न संख्या 12) 15 अंक | 250 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") — सत्यापित स्रोत ↗

विश्लेषणात्मक संबंध: पारिवारिक विधि और भरण-पोषण के क्षेत्र में लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) और डैनियल लतीफी (2001) सबसे प्राथमिक उदाहरण हैं।

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-1 / GS Paper-2 • वर्ष 2015 12.5 अंक | 200 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2015): "समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने के प्रयास में आने वाली संभावित बाधाओं की चर्चा कीजिए।"
("Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy.")

विश्लेषणात्मक संबंध: अनुच्छेद 44 (UCC) पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक आह्वान 1985 के इसी शाह बानो निर्णय (पैरा 32) में किया गया था।

(B) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के संबंध में स्पष्ट सूचना

UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सत्यापन स्थिति स्पष्ट तथ्य-सत्यापन

UPSC प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) पर एकाधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु सीधे 'शाह बानो बेगम' नाम का उल्लेख करके अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा गया है। अतः नीचे दिए गए 6 प्रश्न स्पष्ट रूप से 'अभ्यास प्रश्न' के रूप में प्रस्तुत हैं।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) से लेकर डैनियल लतीफी (2001) और मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) तक की न्यायिक यात्रा ने धर्मनिरपेक्ष लोक-कल्याणकारी कानून (धारा 125 CrPC / धारा 144 BNSS) और व्यक्तिगत कानूनों के मध्य किस प्रकार संतुलन स्थापित किया है?" विश्लेषण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 23 अप्रैल 1985 को मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए शाह बानो निर्णय ((1985) 2 SCC 556) का परिचय दें।

2. शाह बानो निर्णय (1985) के तीन स्तंभ (80 शब्द): (i) धारा 125 CrPC धर्म की सीमाओं से परे बेसहारापन (Destitution) रोकने वाला धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है; (ii) असमर्थ तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत अवधि के बाद भी पुनर्विवाह तक भरण-पोषण की हकदार है; (iii) 'मेहर' विवाह के सम्मान की राशि है, धारा 127(3)(b) के तहत तलाक पर देय राशि नहीं।

3. 1986 का अधिनियम, डैनियल लतीफी (2001) और मोहम्मद अब्दुल समद (2024) (95 शब्द): (i) 1986 के अधिनियम द्वारा निर्णय को निष्प्रभावी करने का प्रयास; (ii) डैनियल लतीफी (2001) में संविधान पीठ द्वारा अनुच्छेद 14 व 21 के आलोक में व्याख्या कि इद्दत के भीतर ही पूरे जीवन के लिए एकमुश्त उचित प्रावधान करना होगा; (iii) मोहम्मद अब्दुल समद (2024 INSC 506) में पुनः पुष्टि कि 1986 का अधिनियम धारा 125 CrPC (धारा 144 BNSS) के धर्मनिरपेक्ष अधिकार को छीनता नहीं बल्कि दोनों विकल्प समानांतर रूप से उपलब्ध हैं।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस चार दशक लंबी यात्रा ने आर्थिक सुरक्षा और लैंगिक गरिमा को संवैधानिक नैतिकता की आधारशिला बना दिया है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2 / निबंध) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: शाह बानो मामले (1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 44 को एक "मृत अक्षर" (Dead Letter) क्यों कहा था? क्या लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) अनिवार्य है या व्यक्तिगत कानूनों के भीतर क्रमिक सुधार पर्याप्त हैं?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): शाह बानो निर्णय के पैरा 32 में मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा अनुच्छेद 44 (UCC) के प्रति राज्य की निष्क्रियता पर की गई टिप्पणी का संदर्भ दें।

2. दोनों दृष्टिकोणों का संतुलित विश्लेषण (95 शब्द): (i) UCC के पक्ष में तर्क: विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार में धर्म-आधारित असमानताओं की समाप्ति तथा अनुच्छेद 14, 15 व 21 का पूर्ण प्रवर्तन; (ii) आंतरिक सुधार एवं विधि आयोग (21वें विधि आयोग, 2018) का दृष्टिकोण: सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए सभी पर्सनल लॉ के भेदभावपूर्ण प्रावधानों का चरणबद्ध संहिताकरण (Codification) और सुधार।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): मार्ग चाहे समग्र UCC का हो या चरणबद्ध सुधार का, अंतिम कसौटी संवैधानिक लैंगिक न्याय और महिला की गरिमा होनी चाहिए।

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