निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)
| आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी) | State of West Bengal v. Union of India (Original Suit No. 1 of 1961 under Article 131 of the Constitution) |
|---|---|
| प्रचलित हिंदी नाम | पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) — 'अनुच्छेद 131 का प्रथम संघीय वाद एवं राज्य कोयला भूमि अधिग्रहण मामला' |
| निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि | 21 दिसंबर 1962 (वर्ष 1962) |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | 1964 (1) SCR 371 | AIR 1963 SC 1241 |
| पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात | 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:1 के बहुमत से निर्णय) — बहुमत ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और पश्चिम बंगाल राज्य का वाद खारिज कर दिया। |
| न्यायाधीशों की पूर्ण सूची |
बहुमत पक्ष (5 न्यायाधीश — निर्णय लेखक: मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा): 1. मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (CJI Bhuvneshwar P. Sinha) — बहुमत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति सैयद जाफर इमाम (Justice Syed Jaffer Imam) 3. न्यायमूर्ति जे. सी. शाह (Justice J.C. Shah) 4. न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर (Justice N. Rajagopala Ayyangar) 5. न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर (Justice J.R. Mudholkar) असहमति पक्ष (1 न्यायाधीश — संघीय स्वायत्तता के पक्ष में ऐतिहासिक असहमति): 6. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव (Justice K. Subba Rao) — मत व्यक्त किया कि अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य भी संप्रभु हैं और केंद्र राज्य सरकार की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण नहीं कर सकता |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम |
• अनुच्छेद 131: केंद्र और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction — यह अनुच्छेद 131 के तहत दायर भारत का प्रथम वाद था: Original Suit No. 1 of 1961) • अनुच्छेद 1 से 4, 246, 248, 294, 298 एवं 368 • सातवीं अनुसूची: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 ("संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण" — Acquisition and requisitioning of property) तथा संघ सूची की प्रविष्टि 52 और 54 (खानों और खनिज विकास का विनियमन) • विवादित केंद्रीय अधिनियम: कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957) |
| सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक |
• Supreme Court Full Judgment Text — State of West Bengal v. Union of India, 1964 (1) SCR 371 (Indian Kanoon) ↗ • S.R. Bommai v. Union of India, (1994) 3 SCC 1 (Later Federal Evolution) ↗ |
ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 131 का प्रथम मुकदमा (Original Suit No. 1 of 1961)
स्वतंत्र भारत के संवैधानिक इतिहास में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) (1964 (1) SCR 371 ↗) को एक विशेष स्थान प्राप्त है—यह संविधान के अनुच्छेद 131 (आरंभिक क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा भारत संघ (केंद्र सरकार) के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया पहला मूल मुकदमा (Original Suit No. 1 of 1961) था!
विवाद के तथ्य: पश्चिम बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (जमींदारी उन्मूलन कानून) और संविधान के अनुच्छेद 294 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य की समस्त जमींदारी भूमि और उसके नीचे के खनिज व कोयला भंडार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार में निहित (Vested in the State) हो गए थे। दूसरी ओर, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में कोयला उत्पादन के तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए संसद ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957) पारित किया।
इस केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 और 7 के तहत सितंबर 1959 और जनवरी 1960 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोयला-युक्त भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की। पश्चिम बंगाल राज्य ने अनुच्छेद 131 के तहत वाद दायर कर चुनौती दी कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में एक 'सह-समान संप्रभु सत्ता' (Co-equal Sovereign Authority) है, और भारतीय संघवाद के अंतर्गत संसद को यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वह किसी राज्य सरकार में निहित सार्वजनिक संपत्ति या कोयला भूमि का जबरन अधिग्रहण कर ले।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क
मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष तीन मौलिक प्रश्न उपस्थित थे:
- प्रथम प्रश्न (भारतीय संघवाद की वास्तविक प्रकृति): क्या भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की भाँति पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का संघ है जहाँ राज्य अपने क्षेत्र में पूर्ण संप्रभु हैं, या यह एक सशक्त केंद्र की ओर झुकाव वाला संघ है?
- द्वितीय प्रश्न (समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 का दायरा): क्या सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (List III) की प्रविष्टि 42 ("संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण") और संघ सूची की प्रविष्टि 52/54 के अंतर्गत संसद केवल निजी व्यक्तियों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, या वह किसी राज्य सरकार में अनुच्छेद 294 के तहत निहित संपत्ति का भी अनिवार्य अधिग्रहण कर सकती है?
- तृतीय प्रश्न (क्या संविधान राज्य की संपत्ति को केंद्रीय अधिग्रहण से उन्मुक्ति देता है?): क्या अनुच्छेद 294 या संघीय सिद्धांत में कोई ऐसी अंतर्निहित रोक (Implied Prohibition) है जो केंद्र को राज्य की भूमि लेने से रोकती हो?
वादी (पश्चिम बंगाल राज्य) के मुख्य तर्क
- राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं: भारतीय संविधान संघीय है; केंद्र और राज्य दोनों संविधान से अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं। एक संप्रभु इकाई (केंद्र) दूसरी संप्रभु इकाई (राज्य) की संपत्ति को 'एमिनेंट डोमेन' (Eminent Domain) के तहत जबरन नहीं छीन सकती।
- अनुच्छेद 294 का संवैधानिक संरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 294 ने स्वयं प्रांत की भूमि और खनिजों को राज्य सरकार में निहित किया है; संसद का साधारण कानून संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य के इस स्वामित्व को समाप्त नहीं कर सकता।
प्रतिवादी (भारत संघ — अटॉर्नी जनरल एम. सी. सीतलवाड़) के मुख्य तर्क
- भारत में राज्यों की पृथक संप्रभुता नहीं है: अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में स्वतंत्र राज्यों ने समझौता करके संघ नहीं बनाया; अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद राज्यों की सीमा और अस्तित्व तक बदल सकती है।
- राष्ट्रीय आर्थिक हित और कोयला विकास सर्वोपरि: कोयला पूरे राष्ट्र के औद्योगीकरण की रीढ़ है। संघ सूची की प्रविष्टि 52, 54 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में 'संपत्ति' शब्द व्यापक है, जिसमें राज्य की संपत्ति भी शामिल है।
5:1 बहुमत का निर्णय, भारतीय संघवाद के 4 लक्षण एवं न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति
21 दिसंबर 1962 को 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5:1 के बहुमत (मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा द्वारा लिखित; एकमात्र असहमति: न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव) से पश्चिम बंगाल राज्य के वाद को खारिज कर दिया और निर्णय दिया कि भारतीय संविधान पारंपरिक अर्थों में 'पूर्ण संघीय' (Truly Federal) नहीं है तथा संसद को राष्ट्रहित में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व कोयला खानों का अधिग्रहण करने की पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त है (State of West Bengal v. Union of India, 1964 (1) SCR 371 ↗)।
1. बहुमत निर्णय (5:1) द्वारा भारतीय संघवाद के 4 विशिष्ट लक्षणों का विश्लेषण
मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा ने एक 'सच्चे या शास्त्रीय संघ' (True Federation — जैसे अमेरिका) की चार विशेषताओं की तुलना भारतीय संविधान से करते हुए दिखाया कि भारतीय संविधान क्यों केंद्र-झुकाव वाला (Quasi-Federal / Centralised Federation) है:
- (क) राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं (Not a Compact of Sovereign States): अमेरिका में 13 स्वतंत्र राज्यों ने समझौता करके संघ बनाया था; भारत में ब्रिटिश भारत के प्रांत कभी संप्रभु नहीं थे, बल्कि एक केंद्रीकृत शासन को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में पुनर्गठित किया गया।
- (ख) अनुच्छेद 2 और 3 की असाधारण शक्ति (विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ): संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सहमति के बिना भी उनकी सीमाएँ बदल सकती है, क्षेत्र घटा सकती है और नाम बदल सकती है—जो किसी शास्त्रीय संघ में अकल्पनीय है।
- (ग) एकल संविधान, एकल नागरिकता एवं एकीकृत न्यायपालिका: राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है, न ही दोहरी नागरिकता है।
- (घ) अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248) एवं आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 249, 352–360): अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 249 के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अतः राज्य की संपत्ति को केंद्रीय अधिग्रहण से कोई अंतर्निहित उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।
2. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की प्रसिद्ध संघीय असहमति (The Federal Dissent)
निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)
1. कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 वैध: संसद समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 और संघ सूची की प्रविष्टि 52/54 के अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व खनिजों के अधिग्रहण का कानून बनाने में सक्षम है।
2. राज्यों की पूर्ण संप्रभुता का अभाव: भारतीय संविधान में राज्यों को केंद्र के विरुद्ध अपनी संपत्ति के अधिग्रहण से कोई संप्रभु उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।
एस. आर. बोम्मई (1994) एवं खनिज रॉयल्टी निर्णय (2024)
• जहाँ 1962 के इस निर्णय ने केंद्र की सर्वोपरिता पर बल दिया, वहीं बाद में एस. आर. बोम्मई (1994 — 9 न्यायाधीश) ने न्यायमूर्ति सुब्बा राव के इस विचार को स्वीकार किया कि 'संघवाद' संविधान की मूल संरचना है और राज्य केंद्र के मात्र एजेंट नहीं हैं।
• जुलाई 2024 में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम SAIL (2024 INSC 554) में खनिज भूमि पर कर लगाने के राज्यों के वित्तीय अधिकार (List II प्रविष्टि 49 व 50) को सशक्त किया।
सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)
अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का वह अनन्य क्षेत्राधिकार जिसमें केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विधिक विवादों की सीधी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है।
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मुआवजा देकर किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने की राज्य/संघ की शक्ति (समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42)।
प्रो. के. सी. व्हीयर द्वारा भारतीय संविधान के लिए प्रयुक्त शब्दावली—एक ऐसा संघीय राज्य जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
यह तर्क कि एक संघीय संविधान में केंद्र की शक्तियों में यह अंतर्निहित रोक होती है कि वह राज्यों के अस्तित्व या संपत्ति को नष्ट न करे; बहुमत ने इसे अनुच्छेद 246 के स्पष्ट पाठ के आगे अस्वीकार कर दिया।
भारतीय संघवाद एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव
- सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला एवं खनिज उपक्रमों (NCDC / Coal India) का विकास: इस निर्णय ने केंद्र सरकार को देश भर में कोयला खानों के अधिग्रहण और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की निर्बाध वैधानिक शक्ति प्रदान की।
- अनुच्छेद 131 के संघीय न्यायशास्त्र का शुभारंभ: भारत के प्रथम मूल वाद (Original Suit No. 1 of 1961) के रूप में इस निर्णय ने स्थापित किया कि केंद्र द्वारा पारित किसी केंद्रीय कानून की विधायी सक्षमता (Legislative Competence) को राज्य सरकार अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दे सकती है।
वर्तमान कानूनी स्थिति: 1962 के केंद्रीय झुकाव से 1994–2024 के सहयोगात्मक संघवाद तक
वर्तमान स्थिति के दो आयाम हैं:
- 1. भूमि व कोयला अधिग्रहण पर आज भी वैध: कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 की वैधता और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के तहत केंद्र की अधिग्रहण शक्ति आज भी वैध कानून है।
- 2. संघवाद की दार्शनिक व्याख्या में संतुलन (बोम्मई, 1994 एवं MADA बनाम SAIL, 2024): 1962 के बहुमत का यह कथन कि "भारतीय संविधान सच्चा संघीय नहीं है", बाद में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (9-न्यायाधीशों की पीठ) और एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) द्वारा संतुलित किया गया, जिन्होंने 'संघवाद' को संविधान की मूल संरचना घोषित किया और कहा कि अपने आवंटित क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं तथा भारत एक 'सहयोगात्मक संघ' (Collaborative Federalism) है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध
प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)
- ट्रैप 1 (अनुच्छेद 131 का प्रथम वाद): भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर किया गया प्रथम मूल वाद कौन-सा था? उत्तर: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962)।
- ट्रैप 2 ('संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण' किस सूची में है?): 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के बाद से "संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण" (Acquisition and requisitioning of property) समवर्ती सूची (Concurrent List - प्रविष्टि 42) में है!
मुख्य परीक्षा एवं निबंध लिंकेज
- GS Paper-2 (भारतीय संघवाद की प्रकृति): "क्या भारतीय संविधान एकात्मक झुकाव वाला संघीय संविधान है?" — इस क्लासिक UPSC प्रश्न में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) (केंद्र-झुकाव के 4 प्रमाण) बनाम एस. आर. बोम्मई (1994) (संघवाद मूल संरचना) की तुलना सर्वोत्तम उत्तर बनाती है।
- GS Paper-2 (संसाधन संघवाद — Resource Federalism): खनिज संपन्न राज्यों (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) के अधिकारों पर 1962 के निर्णय से लेकर जुलाई 2024 के 9-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय (MADA v. SAIL, 2024) तक का विकास।
UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)
प्रस्तावना (Introduction): "अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर भारत के प्रथम मूल वाद—पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962)—में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघवाद के अनूठे स्वरूप का प्रथम व्यापक विश्लेषण किया। जहाँ इसके 5:1 बहुमत ने राष्ट्रीय आर्थिक एकता के लिए संविधान के 'सशक्त केंद्र वाले स्वरूप' को रेखांकित किया, वहीं न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की असहमति ने राज्यों की सह-समान संवैधानिक गरिमा की वकालत की।"
निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र ने 1962 के 'केंद्र-प्रधान संघवाद' और 1994 के एस. आर. बोम्मई के 'मूल संरचनात्मक संघवाद' के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आज 'सहयोगात्मक एवं राजकोषीय संघवाद' का परिपक्व प्रतिमान विकसित किया है।"
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1. यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 (आरंभिक क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर किया गया प्रथम मूल वाद (Original Suit No. 1 of 1961) था।
2. 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को राज्य सरकार में निहित कोयला-युक्त भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
3. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने बहुमत के निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए राज्यों की सह-समान संप्रभुता का समर्थन किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा ने 5:1 बहुमत का निर्णय लिखा था जबकि न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने एकल असहमति व्यक्त की थी।
पश्चिम बंगाल राज्य ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957) की धारा 4 और 7 को चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने वैध ठहराया।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संघ और राज्य सूचियों की अलग-अलग अर्जन प्रविष्टियों को समाप्त कर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में 'संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण' रखा गया।
1. भारत का संघ स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के आपसी समझौते (Compact) का परिणाम नहीं है।
2. संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों को पुनर्गठित कर सकती है।
3. भारत में एकल नागरिकता, एकल संविधान और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248) हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा ने अपने निर्णय में इन सभी विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्र वाला संघ है।
एस. आर. बोम्मई (1994) में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को मूल संरचना का अभिन्न अंग घोषित किया और न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की संघीय दृष्टि को पुष्ट किया।
अनुच्छेद 294 संविधान के प्रारंभ पर संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों और दायित्वों के संघ और राज्यों में उत्तराधिकार (Succession to property and assets) का उपबंध करता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)
- प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 131 के प्रथम मूल वाद—पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962)—में कोयला भूमि अधिग्रहण विवाद का परिचय।
- मुख्य भाग (95 शब्द): (1) बहुमत की केंद्र-प्रधान दृष्टि (CJI बी. पी. सिन्हा): भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है; अनुच्छेद 2–3, एकल संविधान, अवशिष्ट व आपात शक्तियाँ केंद्र को राष्ट्रीय आर्थिक विकास हेतु राज्य की संपत्ति के अधिग्रहण की शक्ति देती हैं; (2) न्यायमूर्ति सुब्बा राव की सहकारी संघीय दृष्टि: सातवीं अनुसूची के अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सह-समान (Co-equal) हैं; राज्य केंद्र की अधीनस्थ नगरपालिकाएँ नहीं हैं।
- निष्कर्ष (30 शब्द): एस. आर. बोम्मई (1994) और MADA बनाम SAIL (2024) ने इन दोनों दृष्टियों के मध्य रचनात्मक संतुलन स्थापित किया है।
- प्रस्तावना (35 शब्द): अनुच्छेद 294 के तहत राज्यों में निहित भूमि/खनिज स्वामित्व और संघ सूची की प्रविष्टि 54 (खनिज विकास का केंद्रीय विनियमन) के मध्य संघीय तनाव।
- मुख्य भाग (175 शब्द):
• 1962 — पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ: राष्ट्रीय औद्योगीकरण के लिए कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत राज्य की कोयला भूमि के केंद्रीय अधिग्रहण को वैध ठहराया गया।
• 1989 — इंडिया सीमेंट्स मामला: रॉयल्टी को 'कर' मानकर राज्यों की खनिज कराधान शक्ति को सीमित किया गया।
• 2024 — खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MADA) बनाम SAIL (9-न्यायाधीशों की पीठ): 8:1 बहुमत से इंडिया सीमेंट्स को पलटते हुए निर्णय दिया कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्य सूची की प्रविष्टि 49 व 50 के तहत खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का राज्यों को संवैधानिक अधिकार है। - निष्कर्ष (40 शब्द): जहाँ 1962 के निर्णय ने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, वहीं 2024 के निर्णय ने खनिज-संपन्न राज्यों के राजकोषीय संघवाद को न्याय प्रदान किया।