भारत के महत्वपूर्ण अधिनियम

क्राउन शासन और प्रतिनिधिक संस्थाओं का विकास

स्वतंत्र भारत: संविधान से वर्तमान तक

इस चरण में केवल परीक्षा-दृष्टि से महत्वपूर्ण और शासन/संविधान पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले केंद्रीय अधिनियमों को विषयवार जोड़ा जाएगा—जैसे नागरिक अधिकार, चुनाव, संघवाद, स्थानीय शासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, डिजिटल शासन और आपराधिक न्याय।

श्रृंखला का नियम: प्रत्येक नए अधिनियम को उसके मूल कानून, संशोधनों और वर्तमान स्थिति से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, ताकि केवल वर्ष याद न करना पड़े बल्कि पूरी संवैधानिक यात्रा समझ आए।