LIVEUPSC CSE 2027 & BPSC • नोट्स • समसामयिकी • PYQ • Tests
अध्ययनसार™UPSC & BPSC Study Platform
भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम रोयेर मैथ्यू मामला (2019) / वित्त अधिनियम 2017 'धन विधेयक' विवाद मामला / अधिकरण सुधार एवं सेवा शर्तें मामला (Tribunal Reforms & Money Bill Case)
आधिकारिक नाम (Official Title) Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd. and Others (रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2020) 6 SCC 1 | 2019 INSC 1236 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 13 नवंबर 2019
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi): मुख्य निर्णय के लेखक (स्वयं, न्या. एन. वी. रमना एवं न्या. संजीव खन्ना की ओर से)
  • न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (Justice N.V. Ramana) एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna): मुख्य निर्णय से सहमत
  • न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud): सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion — द्विसदनीयता और धन विधेयक के दुरुपयोग पर गहन विश्लेषण)
  • न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta): सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion — अधिकरणों की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रभाव आकलन पर विशेष बल)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून अनुच्छेद 110(1) एवं 110(3) (धन विधेयक की परिभाषा और अध्यक्ष का प्रमाणन), अनुच्छेद 122(1) (संसदीय प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा), अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण), अनुच्छेद 323A व 323B (अधिकरण), तथा वित्त अधिनियम, 2017 (Finance Act, 2017 का भाग XIV — धारा 158 से 189)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अध्यक्ष का 'धन विधेयक' प्रमाणन न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है: अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, संवैधानिक अवैधता के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है; तथा अनुच्छेद 110(1) में प्रयुक्त शब्द "केवल" (Only) की व्याख्या के लिए मामला 7-न्यायाधीशों की वृहद पीठ को संदर्भित किया गया।
2. अधिकरण नियम, 2017 का पूर्ण निरसन: वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत बनाए गए 'अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2017' को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध पाकर असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Struck down in entirety) कर दिया गया।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (वित्त अधिनियम 2017 एवं 26 अधिकरणों का पुनर्गठन)

वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट के साथ 'वित्त विधेयक, 2017' (Finance Bill, 2017) को अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया। कर प्रस्तावों के अतिरिक्त इस वित्त अधिनियम के भाग XIV (धारा 158 से 189) में 26 प्रमुख केंद्रीय अधिनियमों में व्यापक संशोधन कर देश के 26 केंद्रीय अधिकरणों (Tribunals — जैसे NGT, ITAT, CAT, NCLAT, DRT, TDSAT आदि) का विलय और पुनर्गठन कर दिया गया!

चूँकि इसे 'धन विधेयक' प्रमाणित किया गया था, इसलिए राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया और राज्यसभा की सहमति के बिना ही यह कानून बन गया। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 ने केंद्र सरकार (कार्यपालिका) को अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और पद से हटाने की प्रक्रिया तय करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दे दी।

इसके तहत सरकार ने 1 जून 2017 को 'अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2017' (Tribunal Rules, 2017) अधिसूचित किए। इन नियमों में चयन समितियों में केंद्र सरकार के सचिवों (नौकरशाहों) को बहुमत दिया गया, कार्यकाल घटाकर मात्र 3 वर्ष कर दिया गया और न्यायिक सदस्यों के लिए आवश्यक न्यायिक अनुभव को कम कर दिया गया। याचिकाकर्ता रोयेर मैथ्यू, 'रेवेन्यू बार एसोसिएशन' और 'मद्रास बार एसोसिएशन' ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

संवैधानिक महत्व: इस मामले ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र के दो सबसे ज्वलंत मुद्दों को एक साथ संबोधित किया—(1) क्या कार्यपालिका राज्यसभा में बहुमत न होने पर किसी गैर-वित्तीय नीतिगत सुधार को 'धन विधेयक' (अनुच्छेद 110) में जोड़कर राज्यसभा (द्विसदनीयता) को बाईपास कर सकती है? और (2) क्या सरकार उन अधिकरणों (Tribunals) की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर नियंत्रण कर सकती है जहाँ सरकार स्वयं सबसे बड़ी मुकदमेबाज (Largest Litigant) है?
भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 4 मुख्य प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 110 एवं धन विधेयक): क्या 26 अधिकरणों के पुनर्गठन और सेवा शर्तों से संबंधित 'वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV' को अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया जा सकता था, और क्या अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
  2. प्रश्न 2 (धारा 184 एवं अत्यधिक प्रत्यायोजन): क्या वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (जो केंद्र सरकार को अधिकरण सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और हटाने के नियम बनाने की शक्ति देती है) अत्यधिक प्रत्यायोजन (Excessive Delegation) के कारण असंवैधानिक है?
  3. प्रश्न 3 (अधिकरण नियम, 2017 की वैधता): क्या 'अधिकरण नियम, 2017' न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों (एल. चंद्र कुमार 1997 व मद्रास बार एसोसिएशन 2010, 2014) का उल्लंघन करते हैं?
  4. प्रश्न 4 (सीधी अपील एवं न्यायिक प्रभाव आकलन): क्या अधिकरणों से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील के प्रावधानों और अधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार आवश्यक है?

याचिकाकर्ताओं (रोयेर मैथ्यू व बार एसोसिएशनों — अरविंद दातार) के तर्क

  • अनुच्छेद 110(1) के शब्द "केवल" (Only) का उल्लंघन: अनुच्छेद 110(1) के अनुसार कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाता है जब उसमें "केवल" (Only) अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) में वर्णित कराधान या संचित निधि के विषय हों। अधिकरणों का विलय और न्यायिक सदस्यों की योग्यता तय करना कोई कर या वित्तीय मामला नहीं है; केवल इसलिए कि सदस्यों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पूरे अधिकरण कानून को धन विधेयक नहीं बनाया जा सकता।
  • द्विसदनीयता (Bicameralism) मूल ढाँचे का अंग है: के. एस. पुट्टास्वामी (आधार निर्णय, 2018) में राज्यसभा की भूमिका की जो संकीर्ण व्याख्या की गई थी, उस पर पुनर्विचार आवश्यक है।
  • कार्यपालिका का प्रभुत्व न्यायिक स्वतंत्रता का हनन: सरकार स्वयं अधिकरणों में सबसे बड़ी वादी (Litigant) है; वह चयन समिति में अपने सचिवों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति और 3 वर्ष का अल्प कार्यकाल तय नहीं कर सकती।

केंद्र सरकार (महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल) के तर्क

  • अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम है: अनुच्छेद 110(3) स्पष्ट कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, और अनुच्छेद 122(1) इसकी न्यायिक जांच को रोकता है।
  • संचित निधि से वेतन का संबंध (अनुच्छेद 110(1)(c)–(d)): चूँकि अधिकरणों के सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, इसलिए उनकी सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान धन विधेयक के आनुषंगिक (Incidental under Art. 110(1)(g)) हैं।
  • प्रशासनिक एकरूपता: विभिन्न अधिकरणों में अलग-अलग सेवा शर्तों को एकीकृत करने के लिए धारा 184 के तहत नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी गई है।
भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (तथा सहमतिपूर्ण निर्णयों में न्या. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्या. दीपक गुप्ता) ने 5:0 की सर्वसम्मति से निम्नलिखित ऐतिहासिक निष्कर्ष दिए:

1. संविधान पीठ के 4 प्रमुख निर्णय-बिंदु

  • अनुच्छेद 110(3) के तहत अध्यक्ष का प्रमाणन न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त नहीं है: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन न्यायिक समीक्षा से परे है। किहोतो होलोहान (1992) और राजा राम पाल (2007) का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि किसी विधेयक को अनुच्छेद 110(1) की संवैधानिक शर्तों के विपरीत गलत तरीके से 'धन विधेयक' प्रमाणित किया जाता है, तो वह मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बल्कि 'तात्विक संवैधानिक अवैधता' है और उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
  • 'धन विधेयक' और आधार (2018) निर्णय पर संदेह एवं 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ: पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 110(1) में प्रयुक्त शब्द "केवल" (Only) का अर्थ स्पष्ट करने में 5-सदस्यीय आधार पीठ (2018) ने पर्याप्त कारण नहीं दिए थे। यदि केवल संचित निधि से वेतन जाने के आधार पर किसी भी संस्थागत कानून को धन विधेयक मान लिया जाएगा, तो राज्यसभा (उच्च सदन) का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाएगा। चूँकि आधार निर्णय भी 5-न्यायाधीशों की पीठ का था, इसलिए न्यायिक अनुशासन के तहत रोयेर मैथ्यू पीठ ने अनुच्छेद 110(1) की व्याख्या और वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV की वैधता का प्रश्न 7-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया।
  • 'अधिकरण नियम, 2017' (Tribunal Rules, 2017) पूर्णतः असंवैधानिक घोषित एवं निरस्त: न्यायालय ने सर्वसम्मति से 2017 के अधिकरण नियमों को पूर्णतः निरस्त (Struck down in entirety) कर दिया क्योंकि—(क) चयन समितियों में न्यायपालिका का प्रभुत्व न होकर कार्यपालिका के सचिवों का वर्चस्व था; (ख) 3 वर्ष का अल्प कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता को नष्ट करता था; (ग) गैर-न्यायिक सदस्यों और वकीलों के अनुभव के मानदंड मद्रास बार एसोसिएशन (2010 व 2014) के निर्णयों के विरुद्ध थे; और (घ) सरकार को सदस्यों को हटाने की अनियंत्रित शक्ति दी गई थी। (जबकि मूल धारा 184 को इस शर्त पर बचाया गया कि नियम सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही बनाए जाएंगे)।
  • न्यायिक प्रभाव आकलन (Judicial Impact Assessment) एवं नोडल मंत्रालय का निर्देश: न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अधिकरणों को अपने-अपने मूल मंत्रालयों (जिनके विरुद्ध वे मामले सुनते हैं) से मुक्त कर एक एकल नोडल मंत्रालय (विधि एवं न्याय मंत्रालय) के अधीन लाए और अधिकरणों से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली अपीलों का 'न्यायिक प्रभाव आकलन' कराए ताकि सर्वोच्च न्यायालय एक साधारण अपील न्यायालय बनकर न रह जाए और अपने मूल संवैधानिक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' प्रमाणित करने का निर्णय सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है; अनुच्छेद 122(1) संवैधानिक उल्लंघन को संरक्षण नहीं देता।
2. द्विसदनीयता (Bicameralism) भारतीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है; अनुच्छेद 110(1) में प्रयुक्त शब्द "केवल" (Only) की सटीक सीमा तय करने हेतु प्रश्न 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया जाता है।
3. अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2017 शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढाँचे का उल्लंघन करने के कारण पूर्णतः असंवैधानिक एवं शून्य हैं।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Money Bill under Article 110 (धन विधेयक) वह विधेयक जिसमें "केवल" (Only) अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) में उल्लिखित विषय (जैसे कर का अधिरोपण/उन्मूलन, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग आदि) शामिल हों। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन ही रोक सकती है।
Bicameralism (द्विसदनीयता) संसद के दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की व्यवस्था, जहाँ राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर पुनर्विचार का मंच प्रदान करती है।
Judicial Impact Assessment (न्यायिक प्रभाव आकलन) कोई नया कानून बनाते समय यह आकलन करना कि उससे न्यायालयों और अधिकरणों में मुकदमों का कितना बोझ बढ़ेगा और उसके लिए कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों व बजट की आवश्यकता होगी।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • अधिकरणों के 'कार्यकारीकरण' (Executive Takeover of Tribunals) पर रोक: जो अधिकरण उच्च न्यायालयों के स्थान पर न्यायिक कार्य करते हैं, उनकी चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामिती के निर्णायक मत और कम-से-कम 5 वर्ष के कार्यकाल की आवश्यकता को पुनः स्थापित किया गया।
  • 'धन विधेयक' मार्ग के दुरुपयोग पर संवैधानिक विमर्श: इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 110 का उपयोग राज्यसभा की विधायी भूमिका को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, और इस प्रश्न पर 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं परवर्ती निर्णयों द्वारा पुष्ट (100% Good Law): रोयेर मैथ्यू (2019) द्वारा 2017 के अधिकरण नियमों को रद्द किए जाने के बाद सरकार ने 2020 के नियम और फिर 'अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021' (Tribunals Reforms Act, 2021) पारित किया; सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2020 एवं जुलाई 2021 — MBA-III व IV) में भी रोयेर मैथ्यू (2019) के सिद्धांतों को लागू करते हुए 4 वर्ष के कम कार्यकाल और 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा वाले प्रावधानों को निरस्त कर दिया। साथ ही, धन विधेयक (अनुच्छेद 110) का संदर्भ 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचारार्थ है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) धन विधेयक (अनुच्छेद 109 व 110) बनाम वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117), लोकसभा अध्यक्ष की प्रमाणन शक्ति एवं न्यायिक समीक्षा, अधिकरण (अनुच्छेद 323A व 323B)।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II संसद की कार्यप्रणाली एवं राज्यसभा की भूमिका (द्विसदनीयता); सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय (अधिकरण सुधार एवं न्यायिक स्वतंत्रता)।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2019) भारतीय संवैधानिक विधि में एक दोहरा मील का पत्थर है—जहाँ एक ओर इसने अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के प्रमाणीकरण को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाकर राज्यसभा की संवैधानिक भूमिका (द्विसदनीयता) को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका के प्रभुत्व वाले 'अधिकरण नियम, 2017' को निरस्त कर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, रोयेर मैथ्यू निर्णय यह स्पष्ट संदेश देता है कि न तो अनुच्छेद 110 का उपयोग उच्च सदन को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है, और न ही अनुच्छेद 323A/323B के अधिकरणों को कार्यपालिका के अधीनस्थ विभागों में बदला जा सकता है।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Mains 2018 / 2020 (GS Paper-II — अधिकरण एवं राज्यसभा की भूमिका) अधिकरणों की स्वायत्तता एवं धन विधेयक विवाद

प्रश्न: "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है।" रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (2019) के निर्णय के आलोक में चर्चा कीजिए।

UPSC CSE Prelims (धन विधेयक — अनुच्छेद 109 एवं 110) विषय: लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन एवं न्यायिक समीक्षा

प्रश्न संदर्भ: क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' प्रमाणित करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः उन्मुक्त (Immune from judicial review) है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: नहीं। रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2019) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 110(3) में 'अंतिम' शब्द होने के बावजूद अध्यक्ष का निर्णय संवैधानिक उल्लंघन या तात्विक अवैधता के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2019)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए 'अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2017' को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया?
सही उत्तर: B — वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'अधिकरण नियम, 2017' (Tribunal Rules, 2017) को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध पाकर निरस्त कर दिया गया।
प्रश्न 2. अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) के संदर्भ में रोयेर मैथ्यू (2019) के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
2. पीठ ने अनुच्छेद 110(1) में प्रयुक्त शब्द 'केवल' (Only) की व्याख्या और वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता का प्रश्न 7-न्यायाधीशों की वृहद पीठ को संदर्भित किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — दोनों कथन सही हैं। पीठ ने अनुच्छेद 110(3) के प्रमाणन को न्यायिक समीक्षा के योग्य माना और 5-सदस्यीय आधार पीठ (2018) के निष्कर्षों पर संदेह व्यक्त करते हुए प्रश्न 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया।
प्रश्न 3. रोयेर मैथ्यू (2019) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 5-सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय में अनुच्छेद 110(1) की व्याख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुए मामला 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा?
सही उत्तर: A — 2018 के 5-सदस्यीय आधार निर्णय में बहुमत ने आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में वैध माना था; रोयेर मैथ्यू पीठ ने कहा कि उस निर्णय में अनुच्छेद 110(1) के शब्द "केवल" (Only) के प्रभाव पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ था।
प्रश्न 4. रोयेर मैथ्यू मामले (2019) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'अधिकरण नियम, 2017' को किन मुख्य कमियों के कारण असंवैधानिक घोषित किया?
सही उत्तर: D — उपर्युक्त तीनों दोषों के कारण अधिकरण नियम, 2017 को शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढाँचे के विरुद्ध पाया गया।
प्रश्न 5. रोयेर मैथ्यू (2019) में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों की प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को उन्हें किस एकल नोडल मंत्रालय के अधीन लाने का निर्देश दिया?
सही उत्तर: B — न्यायालय ने बार-बार निर्देश दिया कि अधिकरण अपने संबंधित मंत्रालयों (जिनके विरुद्ध वे मामले सुनते हैं) पर बजट और सुविधाओं के लिए निर्भर न रहें, बल्कि एकल नोडल एजेंसी या विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन हों।
प्रश्न 6. रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2019) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने मुख्य निर्णय लिखा?
सही उत्तर: C — मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता की और मुख्य निर्णय लिखा।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के प्रावधान का दुरुपयोग भारतीय संसद के द्विसदनीय ढाँचे (Bicameralism) और संघवाद को कमजोर करता है।" रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (2019) के आलोक में टिप्पणी कीजिए।
  • प्रस्तावना: भारतीय संविधान में राज्यसभा राज्यों की परिषद और विधायी पुनरीक्षण का सदन है; केवल विशुद्ध वित्तीय मामलों (अनुच्छेद 110(1)) में ही उसकी शक्ति सीमित की गई है।
  • अनुच्छेद 110(1) में 'केवल' (Only) शब्द का महत्व: संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर 'केवल' शब्द का प्रयोग किया ताकि कर या विनियोग विधेयक के साथ सामान्य प्रशासनिक या न्यायिक सुधार के विधेयकों को न जोड़ा जा सके।
  • रोयेर मैथ्यू (2019) का हस्तक्षेप: जब वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से 26 अधिकरणों के ढाँचे को धन विधेयक के रूप में बदला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का प्रमाणन (अनुच्छेद 110(3)) न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है और द्विसदनीयता की रक्षा के लिए प्रश्न 7-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा।
  • निष्कर्ष: राज्यसभा की संवैधानिक भूमिका की रक्षा संघीय और लोकतांत्रिक संतुलन के लिए अनिवार्य है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत में अधिकरणों (Tribunals) के कामकाज में कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा रोयेर मैथ्यू (2019) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए संस्थागत सुधारों की विवेचना कीजिए।
  • प्रस्तावना: जब कोई अधिकरण उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्थान लेता है, तो उसमें भी न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता और निष्पक्षता होनी चाहिए (अनुच्छेद 50)।
  • प्रमुख चुनौतियाँ (अधिकरण नियम, 2017 के दोष): (1) चयन समितियों में कार्यपालिका के सचिवों का बहुमत, जबकि सरकार स्वयं सबसे बड़ी मुकदमेबाज है; (2) 3 वर्ष का अत्यंत छोटा कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति का प्रावधान, जो सदस्यों की निष्पक्षता को प्रभावित करता है; (3) मूल मंत्रालयों पर वित्तीय व प्रशासनिक निर्भरता; (4) अधिकरणों से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील के कारण संवैधानिक पीठ के कार्यों में बाधा।
  • रोयेर मैथ्यू (2019) के सुधार निर्देश: (1) चयन समितियों में न्यायपालिका का निर्णायक मत; (2) पर्याप्त एवं सुरक्षित कार्यकाल (न्यूनतम 5 वर्ष); (3) सभी अधिकरणों के लिए एकल स्वतंत्र नोडल एजेंसी / राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) का गठन; (4) 'न्यायिक प्रभाव आकलन' (Judicial Impact Assessment) और उच्च न्यायालयों के माध्यम से अपील की व्यवस्था।
  • निष्कर्ष: अधिकरणों की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब वे कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हों।