एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य — बाल श्रम उन्मूलन मामला (1996)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

विलियम वर्ड्सवर्थ की अमर पंक्ति "Child is the father of the man" (बच्चा ही मनुष्य का जनक है) से आरंभ होने वाला यह निर्णय (जिसे 10 दिसंबर 1996 को विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन सुनाया गया) भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसने केवल यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लिया कि "बाल श्रम बंद करो", बल्कि बाल श्रम के मूल कारण—परिवार की गरीबी और अशिक्षा—का एक व्यावहारिक आर्थिक व प्रशासनिक समाधान भी प्रस्तुत किया।

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — शिवकाशी की माचिस व पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट और 1986 की जनहित याचिका

तमिलनाडु के कामराज जिले (अब विरुधुनगर) में स्थित शिवकाशी (Sivakasi) भारत में माचिस (Matchboxes) और आतिशबाजी/पटाखों (Fireworks) के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र रहा है:

• शिवकाशी में नन्हे बच्चों का बारूद के ढेर पर काम करना: शिवकाशी की माचिस और पटाखा फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में 6 से 14 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों से सुबह से देर शाम तक जहरीले रसायनों और विस्फोटक बारूद के बीच काम कराया जाता था। बार-बार होने वाले विस्फोटों और अग्निकांडों में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु हो जाती थी।
• एम. सी. मेहता की अनुच्छेद 32 के तहत याचिका (1986): प्रसिद्ध जनहित याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एम. सी. मेहता ने शिवकाशी के इन बाल श्रमिकों की दुर्दशा और संविधान के अनुच्छेद 24 के खुले उल्लंघन के विरुद्ध वर्ष 1986 में सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
• 1990 का अंतरिम आदेश और फिर भी जारी दुर्घटनाएँ: 31 अक्टूबर 1990 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एक आदेश ((1991) 1 SCC 283) पारित कर माचिस की तीलियों को फ्रेम में लगाने और बक्सों में भरने के काम को छोड़कर मुख्य रासायनिक प्रक्रिया में बच्चों के काम पर रोक लगाई और बीमा व कल्याण के निर्देश दिए। किंतु इसके तुरंत बाद शिवकाशी की एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ जिसमें 39 लोगों (बच्चों सहित) की जान चली गई!
• अखिल भारतीय विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि बाल श्रम की समस्या केवल शिवकाशी तक सीमित नहीं है—फिरोजाबाद का काँच उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, मिर्जापुर-भदोही का कालीन उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सूरत का हीरा पॉलिश उद्योग और स्लेट-पेंसिल उद्योग—पूरे देश में करोड़ों बच्चों का बचपन छिन रहा था। न्यायालय ने 3 अधिवक्ताओं (आर. के. जैन, इंदिरा जयसिंह और के. चंद्रू) की एक समिति गठित कर विस्तृत जांच कराई और इसे एक अखिल भारतीय मामले (All-India Issue) के रूप में सुना।

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

1. प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 24 का प्रभावी प्रवर्तन): संविधान के अनुच्छेद 24 और 'बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986' में स्पष्ट निषेध होने के बावजूद देश भर के खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम क्यों जारी है, और नियोक्ताओं की व्यक्तिगत जवाबदेही कैसे तय की जाए?
2. द्वितीय प्रश्न (गरीबी और पुनर्वास की समस्या): यदि किसी गरीब परिवार के बाल श्रमिक को अचानक फैक्ट्री से हटा दिया जाए, तो उस परिवार की आजीविका के नुकसान की भरपाई कैसे होगी ताकि बच्चा भूख से न मरे या पुनः किसी अन्य फैक्ट्री में काम करने को विवश न हो?
3. तृतीय प्रश्न (मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व): क्या अनुच्छेद 24 (बाल श्रम का प्रतिषेध) को अनुच्छेद 45 (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा — जिसे उन्नी कृष्णन, 1993 में अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार माना गया था) और अनुच्छेद 41 (काम पाने का अधिकार) के बिना लागू किया जा सकता है?

केवल दंडात्मक प्रतिबंध बनाम आर्थिक पुनर्वास-युक्त उन्मूलन

3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — बाल श्रम उन्मूलन के 10 ऐतिहासिक अखिल भारतीय निर्देश

10 दिसंबर 1996 को न्यायमूर्ति बी. एल. हंसारिया ने पीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित बाध्यकारी निर्देश जारी किए:

1. मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 24 व 21) और नीति-निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 39(e)-(f), 41, 45, 47) की त्रिवेणी

न्यायालय ने घोषित किया कि जब तक प्रत्येक बच्चे को अनुच्छेद 45 (और अनुच्छेद 21) के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिलती, तब तक अनुच्छेद 24 (बाल श्रम का उन्मूलन) का सपना अधूरा रहेगा। स्कूल जाने वाला बच्चा स्वतः ही कारखाने के शोषण से बाहर आ जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख बाध्यकारी निर्देश (Mandatory Directions)

4. 6 माह के भीतर राष्ट्रव्यापी बाल श्रम सर्वेक्षण: सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने राज्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया (जिसमें शिवकाशी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर-भदोही, अलीगढ़, जयपुर, सूरत आदि सर्वाधिक प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी गई)।
5. गैर-खतरनाक उद्योगों (Non-hazardous Employments) के लिए सख्त नियम: जहाँ कानून द्वारा बच्चों का काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं था (गैर-खतरनाक क्षेत्र), वहाँ न्यायालय ने निर्देश दिया कि:
   • किसी भी बच्चे से एक दिन में 4 से 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा;
   • प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की शिक्षा दी जाएगी; और
   • इस शिक्षा का संपूर्ण खर्च संबंधित नियोक्ता (Employer) द्वारा ही वहन किया जाएगा!
6. श्रम निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट की जवाबदेही तथा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष प्रकोष्ठ: इन निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए श्रम मंत्रालय में एक अलग प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट व श्रम निरीक्षक को उत्तरदायी बनाया गया।

3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

86वाँ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 21A), RTE अधिनियम 2009 और बाल श्रम संशोधन अधिनियम, 2016

• 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 (अनुच्छेद 21A) और RTE अधिनियम, 2009: उन्नी कृष्णन (1993) और एम. सी. मेहता (1996) द्वारा बाल श्रम उन्मूलन को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने के संवैधानिक दबाव के फलस्वरूप संसद ने 86वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाया।
• बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: एम. सी. मेहता निर्णय के ठीक 20 वर्ष बाद संसद ने 1986 के अधिनियम में आमूलचूल संशोधन कर 2016 में नया कानून पारित किया:
  1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सभी व्यवसायों में पूर्ण प्रतिबंध: अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक या गैर-खतरनाक—किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है (केवल स्कूल के घंटों के बाद अपने परिवार के गैर-खतरनाक उद्यम में मदद करने या बाल कलाकार के रूप में काम करने की सीमित छूट है)।
  2. 14 से 18 वर्ष के किशोरों (Adolescents) का खतरनाक उद्योगों में प्रतिषेध: 14 से 18 वर्ष के किशोरों को भी खानों, ज्वलनशील पदार्थों और खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
  3. वैधानिक पुनर्वास कोष (धारा 14B): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1996 में बनाए गए 'बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष' को 2016 के संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 14B में स्थायी वैधानिक रूप (Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund) दे दिया गया!

वर्तमान कानूनी स्थिति — ILO कन्वेंशन 138 व 182 का अनुसमर्थन (2017) और PENCIL पोर्टल

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और 2016 के संसदीय संशोधन अधिनियम द्वारा और अधिक कठोर व संहिताबद्ध।

• ILO कन्वेंशन संख्या 138 और 182 का भारत द्वारा अनुसमर्थन (जून 2017): एम. सी. मेहता निर्णय में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय मानकों और 2016 के संशोधन के बाद भारत ने वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के दोनों प्रमुख बाल श्रम अभिसमयों—कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु अभिसमय) और कन्वेंशन 182 (बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों का उन्मूलन)—का आधिकारिक अनुसमर्थन (Ratification) कर दिया।
• PENCIL पोर्टल और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित PENCIL (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) पोर्टल एम. सी. मेहता (1996) के निगरानी तंत्र का ही आधुनिक डिजिटल रूप है।

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

• अनुच्छेद 24 बनाम 2016 का संशोधन अधिनियम: ध्यान रखें—संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का केवल "कारखानों, खानों या अन्य परिसंकटमय नियोजन" में प्रतिषेध करता है, जबकि संसद द्वारा पारित बाल एवं किशोर श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016 अनुच्छेद 24 से आगे बढ़कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों (खतरनाक और गैर-खतरनाक दोनों) में नियोजन प्रतिबंधित करता है!
• क्षैतिज प्रवर्तन (Horizontal Application of Fundamental Rights): अनुच्छेद 24 (अनुच्छेद 15(2), 17 और 23 के साथ) उन मौलिक अधिकारों में से है जो राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों और नियोक्ताओं (Private Individuals/Employers) के विरुद्ध भी सीधे लागू होता है।
• बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष की राशि: एम. सी. मेहता (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रति बाल श्रमिक नियोक्ता पर ₹20,000 और राज्य पर (नौकरी न देने की स्थिति में) ₹5,000 का अंशदान निर्धारित किया था।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-3, GS-4) एवं निबंध से संबंध

• GS Paper-2: अति संवेदनशील वर्गों (बच्चों) के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान व कानून; मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 24, 21A) और नीति-निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 39(e)-(f), 41, 45) का अंतर्संबंध।
• GS Paper-1 & GS Paper-3: गरीबी, बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र और मानव पूँजी (Human Capital) का विकास।

यूपीएससी परीक्षा से संबंधित विषय और विश्लेषण

(A) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) एवं मुख्य परीक्षा के विषयगत संदर्भ

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)