LIVEUPSC CSE 2027 & BPSC • नोट्स • समसामयिकी • PYQ • Tests
अध्ययनसार™UPSC & BPSC Study Platform
अक्षर आकार
हिंदी आवाज़ तैयार हो रही है…
खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu and Others (Civil Appeal No. 1344–45 of 1976 with connected petitions)
हिंदी प्रचलित नाम आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य — प्रसिद्ध 'नौवीं अनुसूची मामला' (Ninth Schedule Case, 2007)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (2007) 2 SCC 1 • AIR 2007 SC 861 • [2007] 1 SCR 706
निर्णय की सटीक तिथि 11 जनवरी 2007
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (9 : 0 सर्वसम्मत निर्णय)
पीठ के 9 न्यायाधीश 1. मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल (CJI Y.K. Sabharwal — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक)
2. न्यायमूर्ति अशोक भान (Justice Ashok Bhan)
3. न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत (Justice Dr. Arijit Pasayat)
4. न्यायमूर्ति बी. पी. सिंह (Justice B.P. Singh)
5. न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया (Justice S.H. Kapadia)
6. न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर (Justice C.K. Thakker)
7. न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन (Justice P.K. Balasubramanyan)
8. न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर (Justice Altamas Kabir)
9. न्यायमूर्ति डी. के. जैन (Justice D.K. Jain)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन अनुच्छेद 31B, नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule), अनुच्छेद 13(2), 14, 15, 16, 19, 21, 32 एवं अनुच्छेद 368; प्रथम संविधान संशोधन (1951), 34वाँ संविधान संशोधन (1974), 66वाँ संविधान संशोधन (1990), 76वाँ संविधान संशोधन (1994 — तमिलनाडु 69% आरक्षण अधिनियम)।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न क्या किसी ऐसे कानून को—जिसे न्यायालय द्वारा पहले ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित किया जा चुका हो या जो भाग III के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो—अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में डालकर न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu (11 January 2007) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
• Supreme Court Reports [2007] 1 SCR 706 — आधिकारिक निर्णय पीडीएफ ↗
खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

गुडलूर जनमम संपदा अधिनियम और न्यायिक निर्णयों को निष्प्रभावी करने की प्रवृत्ति: तमिलनाडु विधानमंडल ने नीलगिरि जिले की जनमम भूमि के अधिग्रहण हेतु गुडलूर जनमम संपदा (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में परिवर्तन) अधिनियम, 1969 [Gudalur Janmam Estates Act, 1969] पारित किया था। वर्ष 1972 में बलमाडिस प्लांटेशन्स बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के वनों के अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बावजूद, संसद ने 34वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया! इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 1979 को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद संसद ने 66वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा उसे भी नौवीं अनुसूची में डाल दिया।

1999 में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 9-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ: जब यह मामला सितंबर 1999 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने पाया कि वामन राव बनाम भारत संघ (1980) में यह तो कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानून 'मूल संरचना' की कसौटी पर परखे जाएँगे, किंतु यह स्पष्ट नहीं था कि भाग III के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और 'मूल संरचना' के उल्लंघन का आपस में सटीक संबंध क्या है? क्या मौलिक अधिकारों को कुचलने वाले कानून को केवल नौवीं अनुसूची में डाल देने से वह बच सकता है? इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न के अंतिम समाधान के लिए मामला 9-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ को सौंप दिया गया।

📈 नौवीं अनुसूची का भीमकाय विस्तार: 13 कानूनों से 284 कानूनों तक!

9-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय में विशेष रूप से रेखांकित किया कि 1951 में प्रथम संशोधन के समय नौवीं अनुसूची में केवल 13 भूमि सुधार कानून थे, किंतु समय के साथ इसमें 284 कानून शामिल कर दिए गए—जिनमें तमिलनाडु का 69% आरक्षण कानून (76वाँ संशोधन, 1994), चुनाव कानून, उद्योग और वाणिज्य से जुड़े अनेक ऐसे कानून थे जिनका कृषि सुधार से कोई लेना-देना नहीं था।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (फली नरीमन, सोली सोराबजी, हारिश साल्वे) के तर्क

  • मौलिक अधिकार स्वयं मूल संरचना के हृदय हैं: संविधान की मूल संरचना कोई हवा में झूलती अमूर्त वस्तु नहीं है; अनुच्छेद 14, 19, 21 और 32 जैसे मौलिक अधिकार ही मूल संरचना की प्राणवायु हैं।
  • अनुच्छेद 31B संसद को न्यायिक निर्णय पलटने का लाइसेंस नहीं देता: जिस कानून को न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर शून्य घोषित कर दिया हो, उसे बिना दोष सुधारे केवल नौवीं अनुसूची में डालकर जीवित करना 'न्यायिक समीक्षा' और 'शक्तियों के पृथक्करण' का सीधा विनाश है।

🏛️ तमिलनाडु राज्य एवं भारत संघ (महान्यायवादी मिलन बनर्जी, के. के. वेणुगोपाल) के तर्क

  • अनुच्छेद 31B का विशेष संवैधानिक कवच: अनुच्छेद 31B का जन्म ही इसलिए हुआ था कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भाग III के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके।
  • मौलिक अधिकार बनाम मूल संरचना का अंतर: प्रत्येक मौलिक अधिकार का उल्लंघन स्वतः मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होता; यदि नौवीं अनुसूची के कानूनों को पुनः अनुच्छेद 14 और 19 पर परखा गया, तो अनुच्छेद 31B पूरी तरह निरर्थक हो जाएगा।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

11 जनवरी 2007 को मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत (9:0) निर्णय सुनाया, जिसने 1951 के शंकरी प्रसाद से शुरू हुई 'संविधान की मूल संरचना और संशोधन शक्ति' (श्रेणी-1) की यात्रा को उसकी तार्किक पूर्णता पर पहुँचा दिया।

1. 'संविधानवाद' (Constitutionalism) एवं सीमित सरकार का दर्शन

9-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय की शुरुआत इस सिद्धांत से की कि 'संविधानवाद' (Constitutionalism) का अर्थ ही 'सीमित सरकार' और 'नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances)' है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, और संसद अनुच्छेद 368 तथा अनुच्छेद 31B का संयुक्त प्रयोग करके भी न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त या कुंठित नहीं कर सकती।

2. मौलिक अधिकार (भाग III) मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं — 'स्वर्ण त्रिभुज' (अनुच्छेद 14, 19, 21)

केशवानंद भारती (1973) और इंदिरा नेहरू गाँधी (1975) को लेकर जो यह संदेह बचा था कि क्या मौलिक अधिकार मूल संरचना में शामिल हैं, उसे 9-न्यायाधीशों की पीठ ने सदा के लिए समाप्त कर दिया:

  • न्यायालय ने स्पष्ट घोषित किया कि भाग III के मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना के अभिन्न भाग हैं; मौलिक अधिकारों के बिना मूल संरचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती!
  • विशेष रूप से, अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का 'स्वर्ण त्रिभुज' (Golden Triangle) तथा अनुच्छेद 15, 16 और 32 के अंतर्निहित सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढाँचे के अक्षुण्ण स्तंभ हैं।

3. आई. आर. कोएल्हो का प्रसिद्ध द्विस्तरीय परीक्षण: 'Rights Test (Direct Impact and Effect Test)' + 'Essence of Rights Test'

24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी भी कानून की वैधता जाँचने के लिए 9-न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की:

🔬 नौवीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा का 2-चरणीय परीक्षण (The Two-Step Coelho Test)
  1. चरण 1 — मौलिक अधिकार के उल्लंघन की जाँच: सर्वप्रथम न्यायालय यह देखेगा कि क्या नौवीं अनुसूची में डाला गया कानून (जो 24 अप्रैल 1973 या उसके बाद जोड़ा गया है) भाग III के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या संक्षेपण (Abridge) करता है? यदि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, तो वह कानून वैध है।
  2. चरण 2 — 'प्रत्यक्ष प्रभाव एवं परिणाम परीक्षण' (Direct Impact and Effect Test / Rights Test) तथा 'अधिकारों के सार का परीक्षण' (Essence of Rights Test): यदि वह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 31B के होने के बावजूद बात वहीं समाप्त नहीं होगी! न्यायालय यह देखेगा कि उस उल्लंघन का प्रत्यक्ष प्रभाव और परिणाम (Direct Impact and Effect) क्या है—अर्थात् क्या वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 21 (एवं उनके अंतर्निहित सिद्धांतों) के सार (Essence) को नष्ट करके संविधान की 'मूल संरचना' को क्षति पहुँचाता है? यदि हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर देगा!

"Form of amendment is not relevant; its consequence and impact are determinative": न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जाँच की कसौटी संशोधन का बाहरी रूप नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों और मूल संरचना पर पड़ने वाला उसका वास्तविक प्रभाव (Impact/Consequence) होगा!

4. पूर्व-सत्यापित कानूनों के लिए सुरक्षा कवच (Finality to Already Upheld Laws)

कानूनी निश्चितता बनाए रखने के लिए 9-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नौवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही किसी निर्णय में मूल संरचना की कसौटी पर वैध ठहराया जा चुका है, तो इस निर्णय के आधार पर उसे दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

5. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. 24 अप्रैल 1973 को या उसके पश्चात् नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं; अनुच्छेद 31B उन्हें पूर्ण उन्मुक्ति (Blanket Immunity) नहीं दे सकता।
  2. ऐसे कानूनों का परीक्षण अनुच्छेद 14, 19 और 21 (तथा अनुच्छेद 15, 16, 32 के सिद्धांतों) और मूल संरचना पर पड़ने वाले उनके 'प्रत्यक्ष प्रभाव और परिणाम' (Direct Impact and Effect Test) के आधार पर किया जाएगा।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Direct Impact and Effect Test (प्रत्यक्ष प्रभाव एवं परिणाम परीक्षण): आर. सी. कूपर (1970) और मेनका गाँधी (1978) से विकसित वह परीक्षण जिसे कोएल्हो वाद ने संविधान संशोधनों पर लागू किया—संशोधन के उद्देश्य के बजाय नागरिक के अधिकारों पर उसके वास्तविक परिणाम की जाँच।
  • Essence of Rights Test (अधिकारों के सार का परीक्षण): किसी एक अनुच्छेद के शाब्दिक रूप के बजाय संपूर्ण भाग III के मूल दर्शन व सार पर पड़ने वाले आघात की जाँच।
  • Blanket Immunity (पूर्ण / अंधाधुंध उन्मुक्ति): बिना किसी न्यायिक जाँच के दी जाने वाली निरंकुश छूट (जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया)।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

  • नौवीं अनुसूची के राजनीतिक दुरुपयोग का स्थायी अंत: 2007 के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद से संसद द्वारा विवादास्पद कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में डालने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि अब नौवीं अनुसूची में डालने पर भी अनुच्छेद 14, 19 और 21 की जाँच से बचा नहीं जा सकता।
  • मूल संरचना और मौलिक अधिकारों का पूर्ण एकीकरण: इस निर्णय ने भाग III के मौलिक अधिकारों और मूल संरचना सिद्धांत को एक अविभाज्य संवैधानिक कवच में पिरो दिया।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

✅ वर्तमान स्थिति: 9-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वोच्च और अखंडित संवैधानिक कानून

आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होने के कारण केशवानंद भारती (13-न्यायाधीश) के बाद मूल संरचना न्यायशास्त्र का सबसे उच्च और बाध्यकारी स्तंभ है। 76वें संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में डाले गए तमिलनाडु के 69% आरक्षण कानून की जाँच भी इसी निर्णय के सिद्धांतों के अंतर्गत लंबित/विचारणीय रही है।

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

✅ सत्यापित UPSC Prelims PYQ — सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 (नौवीं अनुसूची एवं न्यायिक समीक्षा)

प्रश्न (UPSC CSE Prelims 2018):
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में रख सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1    (b) केवल 2    (c) 1 और 2 दोनों    (d) न तो 1, न ही 2

आधिकारिक उत्तर एवं विश्लेषण: विकल्प (a) केवल 1 सही है। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है और उसका परीक्षण अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा संविधान की मूल संरचना की कसौटी पर किया जा सकता है।

🔗 मूल UPSC प्रश्नपत्र: संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
"आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) ने संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और 'मूल संरचना सिद्धांत' के बीच की कृत्रिम दीवार को गिराकर नौवीं अनुसूची को संवैधानिक जवाबदेही के अधीन ला दिया।" इस कथन की विवेचना कीजिए तथा 'प्रत्यक्ष प्रभाव एवं परिणाम परीक्षण' (Direct Impact and Effect Test) को स्पष्ट कीजिए।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 11 जनवरी 2007 को आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाकर नौवीं अनुसूची (अनुच्छेद 31B) के दुरुपयोग पर निर्णायक संवैधानिक विराम लगा दिया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • मौलिक अधिकारों और मूल संरचना का एकीकरण: लंबे समय तक यह बहस रही कि क्या अनुच्छेद 31B के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को नौवीं अनुसूची में डालकर बचाया जा सकता है। 9-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि भाग III के मौलिक अधिकार—विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्वर्ण त्रिभुज—मूल संरचना की आत्मा हैं।
  • द्विस्तरीय परीक्षण (Direct Impact and Effect Test + Essence of Rights Test): 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की जाँच में न्यायालय केवल संशोधन का बाहरी रूप (Form) नहीं देखेगा, बल्कि यह देखेगा कि मौलिक अधिकारों और मूल संरचना पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव और परिणाम (Direct Impact and Effect) क्या है। यदि वह अनुच्छेद 14, 19, 21 के सार (Essence) को नष्ट करता है, तो वह कानून असंवैधानिक घोषित होगा।
  • न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्चता: जिस कानून को न्यायालय द्वारा पहले ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया जा चुका हो, उसे केवल नौवीं अनुसूची में डालकर न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं किया जा सकता।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस निर्णय ने 'संविधानवाद' और 'सीमित सरकार' के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए यह स्थापित किया कि संसद की संशोधन शक्ति कभी भी न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति का स्थान नहीं ले सकती।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 (श्रेणी-1 समेकित प्रश्न) • 15 अंक (250 शब्द)
शंकरी प्रसाद (1951) से लेकर केशवानंद भारती (1973) और आई. आर. कोएल्हो (2007) तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'संविधान की मूल संरचना और संशोधन शक्ति' के न्यायशास्त्र के क्रमिक विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

1. भूमिका (Introduction): अनुच्छेद 13(2) (मौलिक अधिकारों की रक्षा) और अनुच्छेद 368 (संसद की संशोधन शक्ति) के मध्य चले छह दशकों के संवैधानिक संवाद ने विश्व न्यायशास्त्र को 'मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रदान किया।

2. विकास के 4 ऐतिहासिक चरण (Body):

  • चरण 1 — संसदीय सर्वोच्चता और प्रथम शंका (1951–1964): शंकरी प्रसाद (1951) ने संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13(2) की 'विधि' से बाहर रखा; सज्जन सिंह (1964) में बहुमत ने इसे दोहराया किंतु न्या. हिदायतुल्लाह और न्या. मुधोलकर ने पहली बार 'आधारभूत विशेषताओं' (Basic Features) का बीज बोया।
  • चरण 2 — मौलिक अधिकारों की पूर्ण अक्षुण्णता (1967): आई. सी. गोलकनाथ (1967, 11 न्यायाधीश) ने 6:5 से संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को कम करने पर पूर्ण रोक लगाई और 'भविष्यलक्षी अधिनिर्णय' लागू किया।
  • चरण 3 — मूल संरचना सिद्धांत का जन्म और प्रवर्तन (1973–1980): केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973, 13 न्यायाधीश, 7:6) ने 'मूल संरचना सिद्धांत' स्थापित किया; इंदिरा नेहरू गाँधी (1975) ने इसका प्रथम वास्तविक प्रयोग कर 39वें संशोधन (अनुच्छेद 329A(4)) को निरस्त किया; मिनर्वा मिल्स (1980) ने 42वें संशोधन की धारा 4 व 55 को निरस्त कर 'सीमित संशोधन शक्ति' व 'FR-DPSP संतुलन' स्थापित किया; और वामन राव (1980) ने नौवीं अनुसूची के लिए 24 अप्रैल 1973 की कट-ऑफ रेखा खींची।
  • चरण 4 — संस्थागत परिपक्वता और स्वर्ण त्रिभुज परीक्षण (1992–2007): किहोतो होलोहान (1992) ने दसवीं अनुसूची के पैरा 7 को निरस्त किया; एम. नागराज (2006) ने चौड़ाई व पहचान परीक्षण दिए; और आई. आर. कोएल्हो (2007, 9 न्यायाधीश) ने 24 अप्रैल 1973 के बाद के नौवीं अनुसूची कानूनों को अनुच्छेद 14, 19, 21 के स्वर्ण त्रिभुज के अधीन किया।

3. निष्कर्ष (Conclusion): यह विकास-क्रम भारतीय संविधान को न तो इतना कठोर बनाता है कि वह समय के साथ बदल न सके, और न इतना लचीला कि उसकी लोकतांत्रिक आत्मा ही समाप्त कर दी जाए।