रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया (2020)

खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

वर्ष 1992 से भारतीय थलसेना की गैर-चिकित्सा शाखाओं में महिलाओं की भर्ती शुरू तो कर दी गई थी, किंतु उन्हें केवल 5, 10 या अधिकतम 14 वर्षों के 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (SSC) पर रखकर बिना पेंशन के सेवानिवृत्त कर दिया जाता था (क्योंकि सेना में पेंशन के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है), जबकि उन्हीं के बैच के पुरुष SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन (PC) और कमांड पद दिए जाते थे। 17 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 17 फ़रवरी 2020 को रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया में सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में इस संस्थागत भेदभाव का अंत कर दिया।

मामले का आधिकारिक नाम	रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया एवं अन्य (The Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya and Others — Civil Appeal Nos. 9367–9369 of 2011; संबद्ध अपीलें: मेजर संध्या यादव, मेजर लीना गुरव एवं अन्य महिला अधिकारी)
निर्णय की सटीक तिथि	17 फ़रवरी 2020
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2020) 7 SCC 469` \| `AIR 2020 SC 1000` \| `2020 INSC 198` \| `[2020] 3 SCR 833`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (2020 INSC 198 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud) — पीठासीन न्यायाधीश एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) — सहमत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण • अनुच्छेद 15(1): केवल लिंग (Sex) और लैंगिक रूढ़िवादिता (Sex Stereotypes) के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का प्रतिषेध • अनुच्छेद 16(1): राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता • अनुच्छेद 33: सशस्त्र बलों के सदस्यों को लागू होने में भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपांतरण करने की संसद की शक्ति • सेना अधिनियम, 1950 (Army Act, 1950) की धारा 12: नियमित सेना में महिलाओं की पात्रता (केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा) • रक्षा मंत्रालय का 25 फ़रवरी 2019 का नीति-पत्र (Policy Letter): सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन का आंशिक प्रस्ताव
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotypes) का संवैधानिक अस्वीकरण, सभी 10 गैर-लड़ाकू सहायता शाखाओं में सभी सेवारत SSC महिला अधिकारियों (14 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक सेवा वाली भी) को स्थायी कमीशन (PC) का अधिकार, कमांड पोस्टिंग (Command Appointments) पर लगे पूर्ण प्रतिबंध की समाप्ति, तथा अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 14–16 का सामंजस्य।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1992 की अधिसूचना, 2003 की जनहित याचिका, दिल्ली उच्च न्यायालय का 2010 का निर्णय और 2019 की नीति

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन का संघर्ष तीन दशकों में फैला हुआ है:

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 और 1992 की अधिसूचना: सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 में प्रावधान है कि कोई भी महिला नियमित सेना (Regular Army) में नामांकन या रोजगार के लिए पात्र नहीं होगी, सिवाय उन कोर, विभागों या शाखाओं के जिन्हें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जनवरी और दिसंबर 1992 में केंद्र सरकार ने धारा 12 के तहत अधिसूचनाएँ जारी कर महिलाओं को 'महिला विशेष प्रवेश योजना' (WSES — बाद में शॉर्ट सर्विस कमीशन / SSC) के तहत सेना की 10 गैर-लड़ाकू सहायता शाखाओं (Signals, Engineers, Army Aviation, Army Air Defence, Electronics and Mechanical Engineers - EME, Army Service Corps - ASC, Army Ordnance Corps - AOC, Intelligence Corps, JAG और AEC) में अधिकारी के रूप में भर्ती होने के लिए पात्र बनाया।
14 वर्ष की अधिकतम सीमा और बिना पेंशन सेवानिवृत्ति का अन्याय: पुरुष SSC अधिकारियों को 5 या 10 वर्ष के बाद 'स्थायी कमीशन' (Permanent Commission — PC) चुनने का विकल्प दिया जाता था, जिससे वे सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा कर सकते थे, कर्नल व उससे ऊपर की 'कमांड पोस्टिंग' पा सकते थे और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। इसके विपरीत, महिला SSC अधिकारियों का कार्यकाल अधिकतम 14 वर्ष तक ही सीमित रखा गया—यानी 14 वर्ष देश की सेवा करने के बाद उन्हें बिना किसी पेंशन, ग्रेच्युटी या भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य सुविधा (ECHS) के सेना से बाहर कर दिया जाता था!
फरवरी 2003 में अधिवक्ता बबीता पुनिया की PIL और दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (12 मार्च 2010): फरवरी 2003 में अधिवक्ता बबीता पुनिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसके साथ मेजर लीना गुरव, मेजर संध्या यादव व वायुसेना और थलसेना की दर्जनों महिला अधिकारियों की याचिकाएँ जुड़ गईं। सितंबर 2008 में सरकार ने केवल दो शाखाओं—JAG (Judge Advocate General) और AEC (Army Education Corps)—में भविष्य से स्थायी कमीशन देने की घोषणा की। 12 मार्च 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. सी. गर्ग) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार को सभी महिला SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया।
9 वर्षों तक आदेश का पालन न होना और 25 फ़रवरी 2019 का नीति-पत्र: रक्षा मंत्रालय ने 2010 के उच्च न्यायालय निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, और यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई स्थगन (Stay) नहीं लगाया था, फिर भी सरकार ने 9 वर्षों तक आदेश लागू नहीं किया! अंततः 25 फ़रवरी 2019 को रक्षा मंत्रालय ने एक नीति-पत्र जारी कर बाकी 8 शाखाओं में भी स्थायी कमीशन देने की बात तो मानी, किंतु उसमें तीन अन्यायपूर्ण शर्तें लगा दीं: (1) यह नीति केवल 2019 के बाद भर्ती होने वाली या 14 वर्ष से कम सेवा वाली महिला अधिकारियों पर लागू होगी, (2) 14 वर्ष से अधिक सेवा कर चुकी वरिष्ठ महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से बाहर रखा गया, और (3) स्थायी कमीशन पाने वाली महिला अधिकारियों को भी केवल 'स्टाफ पदों' (Staff Appointments) पर ही रखा जाएगा, उन्हें किसी भी इकाई की कमान (Command Appointments) नहीं दी जाएगी!

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 33 बनाम अनुच्छेद 14, 15 व 16): जब केंद्र सरकार ने स्वयं सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी कर सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है, तो क्या वह अनुच्छेद 33 की आड़ लेकर उन्हीं शाखाओं में पुरुष और महिला SSC अधिकारियों के बीच स्थायी कमीशन और सेवा शर्तों में भेदभाव कर सकती है?
द्वितीय प्रश्न (14 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक सेवा वाली महिला अधिकारियों का बहिष्करण): क्या जिन महिला अधिकारियों ने न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत 14 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक समय तक सेना में निष्ठापूर्वक सेवा की है, उन्हें अपनी ही देरी का दंड देकर स्थायी कमीशन से वंचित करना अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना नहीं है?
तृतीय प्रश्न (कमांड पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध और लैंगिक रूढ़िवादिता): क्या शारीरिक संरचना, मातृत्व और "ग्रामीण पुरुष सैनिकों की मानसिकता" का हवाला देकर सभी महिला अधिकारियों को कमांड पोस्टिंग (कर्नल रैंक पर इकाई की कमान) से सामूहिक रूप से अयोग्य घोषित करना संवैधानिक रूप से वैध है?

केंद्र सरकार के लिखित तर्क बनाम महिला अधिकारियों (मीनाक्षी लेखी, ऐश्वर्या भाटी) के तर्क

केंद्र सरकार के लिखित नोट (Written Submissions) के विवादास्पद तर्क

शारीरिक एवं जैविक सीमाएँ (Physiological Limitations): सरकार ने तर्क दिया कि महिलाओं की प्राकृतिक शारीरिक बनावट, मातृत्व (Motherhood), गर्भावस्था और बच्चों की देखभाल की पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे कठोर सैन्य और कमांड भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
ग्रामीण सैनिकों की मानसिकता: लिखित नोट में यह तक कहा गया कि भारतीय सेना के अधिकांश जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और वे "मानसिक रूप से किसी महिला अधिकारी को अपने कमांडिंग ऑफिसर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं"!
स्वच्छता एवं बुनियादी ढाँचे की कमी: अग्रिम चौकियों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय या आवास न होने का तर्क दिया गया।

महिला अधिकारियों के तर्क और वास्तविक सेवा रिकॉर्ड

युद्ध और शांति दोनों में अदम्य शौर्य का प्रमाण: महिला अधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड रखा कि पिछले 25 वर्षों में सेना की महिला अधिकारियों ने लेह, सियाचिन, कारगिल, पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (कांगो, बुरुंडी, सोमालिया) में पुरुष अधिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और सेना मेडल व विशिष्ट सेवा मेडल जीते हैं (जैसे मेजर मिताली मधुमिता को काबुल दूतावास हमले में वीरता के लिए सेना मेडल मिला)।
लैंगिक रूढ़िवादिता अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है: पूरे महिला वर्ग को सामूहिक रूप से 'कमजोर' बताना संविधान के समता के अधिकार पर प्रहार है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

2-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (2:0) — लैंगिक रूढ़िवादिता का विध्वंस और स्थायी कमीशन व कमांड पोस्टिंग का ऐतिहासिक आदेश

17 फ़रवरी 2020 को न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 54 पृष्ठों के अपने प्रखर और युगांतकारी निर्णय में केंद्र सरकार के तर्कों को 'परेशान करने वाला और संवैधानिक समता के विरुद्ध' बताते हुए निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए:

1. लैंगिक रूढ़िवादिता (Sex Stereotypes) का संवैधानिक अस्वीकरण

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की ऐतिहासिक संवैधानिक फटकार (पैरा 54 एवं 55)

"केंद्र सरकार के लिखित नोट में यह कहना कि बच्चों के पालन-पोषण और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है, या महिलाएँ शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, समाज की उन लैंगिक रूढ़ियों (Sex Stereotypes) को दोहराता है जिनका उन्मूलन करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(1) का मूल उद्देश्य है। यह कहना कि 'ग्रामीण पुरुष जवान किसी महिला कमांडिंग ऑफिसर का आदेश मानने को मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं', न केवल महिला अधिकारियों का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना के अनुशासित जवानों की निष्ठा पर भी एक अनुचित कलंक है! मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता जवानों को नहीं, बल्कि नीति-निर्माताओं को है।"

2. अनुच्छेद 33 और सेना अधिनियम की धारा 12 का सटीक विश्लेषण

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अनुशासन और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए कानून बनाकर सशस्त्र बलों में मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, और संसद ने सेना अधिनियम की धारा 12 के तहत यह शक्ति केंद्र सरकार को दी है। किंतु जब केंद्र सरकार ने स्वयं 1992 में धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी कर सेना की 10 गैर-लड़ाकू सहायता शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश से प्रतिबंध हटा दिया, तो फिर उन्हीं 10 शाखाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में स्थायी कमीशन, पेंशन और पदोन्नति से वंचित करने की कोई अनुमति धारा 12 या अनुच्छेद 33 नहीं देता!

3. सर्वोच्च न्यायालय के 5 बाध्यकारी निर्देश (पैरा 69 एवं 70)

सभी 10 शाखाओं में सभी सेवारत महिला SSC अधिकारियों पर नीति लागू होगी: रक्षा मंत्रालय का 25 फ़रवरी 2019 का नीति-पत्र सेना की सभी 10 शाखाओं में कार्यरत समस्त महिला SSC अधिकारियों पर लागू होगा—चाहे उनकी सेवा 14 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से अधिक हो या 20 वर्ष से भी अधिक हो!
कमांड पोस्टिंग (Command Appointments) पर पूर्ण प्रतिबंध असंवैधानिक घोषित: 2019 के नीति-पत्र की वह शर्त जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों को केवल 'स्टाफ पदों' (Staff Appointments) पर ही नियुक्त किया जाएगा और किसी भी यूनिट की कमान (Command Post) नहीं दी जाएगी, मनमानी और अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दी गई। किसी महिला अधिकारी को कमांड पोस्टिंग देने या न देने का निर्णय पूरे महिला वर्ग पर सामूहिक प्रतिबंध लगाकर नहीं, बल्कि प्रत्येक अधिकारी की व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता और सेवा रिकॉर्ड (Case-by-case Assessment) के आधार पर लिया जाएगा।
14 वर्ष से अधिक सेवा कर चुकी अधिकारियों को पेंशन सुरक्षा: जिन महिला अधिकारियों की सेवा इस मुकदमेबाजी के दौरान 14 वर्ष से अधिक हो चुकी है और यदि वे स्थायी कमीशन न चुनें या पात्र न पाई जाएँ, तब भी उन्हें 20 वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा (Pensionable Service) पूरी करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी ताकि कोई भी वरिष्ठ महिला अधिकारी बिना पेंशन के घर न लौटे।
20 वर्ष से अधिक सेवा कर चुकी अधिकारियों को तत्काल पेंशन: जो महिला अधिकारी पहले ही 20 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुकी हैं और स्थायी कमीशन में चयनित नहीं होतीं, उन्हें सेवानिवृत्ति पर तत्काल पूर्ण पेंशन व अन्य सभी परिणामी लाभ दिए जाएँगे।
3 माह की समय-सीमा: केंद्र सरकार को इन सभी निर्देशों का 3 महीने के भीतर पालन करने का आदेश दिया गया।

4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. स्थायी कमीशन बनाम शॉर्ट सर्विस कमीशन (PC vs. SSC)

'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (SSC) 10 से 14 वर्ष की सीमित अवधि की सैन्य सेवा है (जिसमें 20 वर्ष पूरे न होने के कारण पेंशन नहीं मिलती), जबकि 'स्थायी कमीशन' (PC) सेवानिवृत्ति की आयु तक पूर्ण सैन्य कैरियर, पदोन्नति और पेंशन प्रदान करता है।

2. कमांड अपॉइंटमेंट (Command Appointment / Criteria Post)

सेना में कर्नल और उससे ऊपर के रैंक पर किसी बटालियन, रेजिमेंट या इकाई (Unit) का प्रत्यक्ष नेतृत्व करने का पद, जो आगे चलकर ब्रिगेडियर और जनरल बनने के लिए अनिवार्य होता है।

3. अनुच्छेद 33 (Modification of Rights in Armed Forces)

भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए विधि द्वारा भाग III के मौलिक अधिकारों को सीमित या उपांतरित कर सके।

4. लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotyping)

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता को परखे बिना केवल उसके लिंग (महिला या पुरुष) के बारे में प्रचलित पारंपरिक सामाजिक धारणाओं के आधार पर उसकी भूमिका तय करना या अवसर सीमित करना।

खंड (E) • भारतीय सशस्त्र बलों और संवैधानिक विधि पर प्रभाव

नौसेना (एनी नागराजा, 2020), लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा (2021) और NDA में महिलाओं का प्रवेश (2021)

भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन — भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराजा (17 मार्च 2020): बबीता पुनिया निर्णय के ठीक एक महीने बाद, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की ही पीठ ने भारतीय नौसेना (Indian Navy) की महिला SSC अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा बनाम भारत संघ (25 मार्च 2021 — 'प्रणालीगत/अप्रत्यक्ष भेदभाव'): जब सेना ने बबीता पुनिया निर्णय को लागू करते समय 45–50 वर्ष की महिला अधिकारियों पर 25–30 वर्ष के युवा पुरुष अधिकारियों के बराबर 'SHAPE-1 मेडिकल फिटनेस' की शर्त थोप दी और उनके पुराने गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) में कम अंक दिए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा (2021) में भारत में पहली बार 'प्रणालीगत एवं अप्रत्यक्ष भेदभाव' (Systemic and Indirect Discrimination) का विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उस मूल्यांकन मानदंड को रद्द किया और सैकड़ों महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिलाया।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और सैनिक स्कूलों में बेटियों का प्रवेश (कुश कालरा बनाम भारत संघ, अगस्त–सितंबर 2021): बबीता पुनिया निर्णय की संवैधानिक लहर के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2021 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA, खडकवासला) और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) तथा सैनिक स्कूलों के द्वार भी महिला कैडेट्स के लिए हमेशा के लिए खोल दिए गए!

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — स्थायी कमीशन, पदोन्नति और कमांड नियुक्तियों में समान अवसर

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास को बदलने वाला जीवंत कानून।

महिला अधिकारियों की करियर प्रगति: बबीता पुनिया निर्णय के पश्चात पात्र महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के समान स्थायी कमीशन के लिए विचार, सेवा-अवधि से जुड़े संरक्षण और उपयुक्त कमांड अथवा अन्य मानदंड-आधारित नियुक्तियों के लिए समान अवसर का संवैधानिक संरक्षण मिला। किसी विशिष्ट कमांड पद पर नियुक्ति स्वतः नहीं मिलती; यह चयन, उपयुक्तता, प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। सेना की अन्य शाखाओं में महिला अधिकारियों की बाद की नियुक्तियाँ अलग नीतियों व निर्णयों से भी प्रभावित हुई हैं।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

संवैधानिक अनुच्छेद 33: सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या उपांतरित करने की शक्ति किसके पास है? — केवल संसद (Parliament) के पास (अनुच्छेद 33 के तहत), राज्य विधानमंडलों के पास नहीं!
बबीता पुनिया निर्णय का दायरा: ध्यान रखें—बबीता पुनिया (2020) निर्णय ने उन 10 गैर-लड़ाकू सहायता शाखाओं (Combat Support & Services Arms) में स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग का आदेश दिया जहाँ 1992 से महिलाओं की SSC में भर्ती हो रही थी; इसने पैदल सेना (Infantry) या बख्तरबंद कोर (Armoured Corps) जैसी प्रत्यक्ष युद्धक शाखाओं (Direct Combat Arms) के नीतिगत प्रश्न पर हस्तक्षेप नहीं किया।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-3, GS-4) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: लैंगिक न्याय का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (UPSC Mains 2023 में 15 अंकों का सीधा प्रश्न — जहाँ कार्यस्थल व लोक नियोजन में लैंगिक समानता के लिए बबीता पुनिया, 2020 और लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा, 2021 सर्वोच्च उदाहरण हैं)।
GS Paper-1 & Essay: महिला सशक्तीकरण, पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव और 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) को तोड़ना।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया (2020) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह गौरवशाली निर्णय है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 15(1) और 16 की मशाल से सशस्त्र बलों में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को भस्म कर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग का समान संवैधानिक अधिकार दिलाया।"

निष्कर्ष हेतु: "बबीता पुनिया (2020) और लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा (2021) से लेकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में बेटियों के प्रवेश तक की यात्रा यह उद्घोषणा करती है कि राष्ट्र-रक्षा और नेतृत्व का सामर्थ्य किसी जेंडर का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत योग्यता और साहस का परिणाम है।"

खंड 4 • UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया (2020) और लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा बनाम भारत संघ (2021) के निर्णयों ने भारतीय सशस्त्र बलों में 'औपचारिक समता' (Formal Equality) से आगे बढ़कर 'तात्त्विक समता' (Substantive Equality) और 'अप्रत्यक्ष भेदभाव के उन्मूलन' को किस प्रकार स्थापित किया है?" विवेचना कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 17 फ़रवरी 2020 को न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ द्वारा दिए गए बबीता पुनिया निर्णय का उल्लेख करें, जिसने सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग का अधिकार दिया।

2. बबीता पुनिया (2020) में लैंगिक रूढ़िवादिता का अस्वीकरण (90 शब्द): (i) शारीरिक सीमाओं, मातृत्व और 'ग्रामीण सैनिकों की मानसिकता' जैसे लैंगिक रूढ़िवादी तर्कों को अनुच्छेद 14, 15(1) और 16 का विरोधी ठहराना; (ii) 14 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक सेवा कर चुकी सभी सेवारत महिला SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन व पेंशन का पात्र बनाना; (iii) कमांड पोस्टिंग पर लगे सामूहिक प्रतिबंध (Blanket Ban) को समाप्त कर व्यक्तिगत योग्यता आधारित मूल्यांकन अनिवार्य करना।

3. लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा (2021) में 'अप्रत्यक्ष/प्रणालीगत भेदभाव' का सिद्धांत (85 शब्द): जब औपचारिक रूप से समान दिखने वाले मानदंड (45 वर्ष की आयु में 25 वर्ष के पुरुषों के बराबर SHAPE-1 मेडिकल मानक लागू करना) व्यवहार में महिलाओं को बाहर करने का काम करने लगे, तो न्यायालय ने 'तात्त्विक समता' (Substantive Equality) लागू कर ऐसे प्रणालीगत भेदभाव को निरस्त किया।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इन निर्णयों ने न केवल सैन्य नेतृत्व में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि NDA के द्वार भी बेटियों के लिए खोल दिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 का उद्देश्य और दायरा क्या है? बबीता पुनिया मामले (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 14–16 के मध्य किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया?

1. प्रस्तावना (30 शब्द): अनुच्छेद 33 की व्याख्या करें—यह संसद को सशस्त्र बलों में अनुशासन और कर्तव्यों के उचित पालन हेतु मौलिक अधिकारों को विधि द्वारा उपांतरित करने की शक्ति देता है।

2. बबीता पुनिया में सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (90 शब्द): (i) संसद ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार को यह तय करने की शक्ति दी कि किन शाखाओं में महिलाएँ भर्ती होंगी; (ii) एक बार जब केंद्र सरकार ने 1992 में अधिसूचना जारी कर 10 शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी, तो उन शाखाओं में पुरुष और महिला अधिकारियों के बीच कैरियर प्रगति, पेंशन और कमांड पदों में लिंग आधारित भेदभाव करने के लिए अनुच्छेद 33 का सहारा नहीं लिया जा सकता।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): सैन्य अनुशासन और लैंगिक समानता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक आधुनिक व्यावसायिक सेना के पूरक स्तंभ हैं।