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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #068
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम चतुर्थ न्यायाधीश मामला (Fourth Judges Case, 2015) / राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामला (NJAC Case)
आधिकारिक नाम (Official Title) Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another v. Union of India
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2016) 5 SCC 1 | 2015 INSC 778 | 2015 SCC OnLine SC 964 (एवं प्रक्रिया ज्ञापन आदेश: (2016) 5 SCC 808, 16 दिसंबर 2015) — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 16 अक्टूबर 2015
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — 99वाँ संशोधन व NJAC अधिनियम असंवैधानिक घोषित):
  • न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर (Justice J.S. Khehar): पीठ के अध्यक्ष एवं प्रमुख बहुमत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (Justice Madan B. Lokur): पृथक सहमतिपूर्ण बहुमत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (Justice Kurian Joseph): पृथक सहमतिपूर्ण बहुमत निर्णय के लेखक (जिन्होंने कॉलेजियम में पारदर्शिता के लिए 'ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका' का आह्वान भी किया)
  • न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel): पृथक सहमतिपूर्ण बहुमत निर्णय के लेखक
अल्पमत / असहमति पक्ष (1 न्यायाधीश):
  • न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर (Justice Jasti Chelameswar): एकमात्र असहमतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) के लेखक (जिन्होंने 99वें संशोधन की वैधता का समर्थन किया)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 (जिसने अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़े तथा अनुच्छेद 124(2), 217(1), 222(1) आदि में संशोधन किया), राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (NJAC Act), अनुच्छेद 50 (शक्ति पृथक्करण) एवं अनुच्छेद 368 (मूल संरचना सिद्धांत)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता (Judicial Primacy) संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है: अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की निर्णायक प्राथमिकता (Primacy) को समाप्त किए बिना 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' और 'शक्ति पृथक्करण' (अनुच्छेद 50) अक्षुण्ण नहीं रह सकते।
2. 99वाँ संविधान संशोधन एवं NJAC अधिनियम पूर्णतः निरस्त (Struck Down): 6-सदस्यीय NJAC में 3 न्यायिक सदस्यों को बहुमत ही नहीं दिया गया था और NJAC अधिनियम की धारा 5(2) व 6(6) के तहत किन्हीं भी 2 सदस्यों (जैसे केंद्रीय विधि मंत्री + 1 प्रबुद्ध व्यक्ति, या दोनों गैर-न्यायिक प्रबुद्ध व्यक्तियों) को मुख्य न्यायाधीश सहित संपूर्ण न्यायपालिका की सर्वसम्मत सिफारिश को 'वीटो' (Veto) करने की शक्ति दे दी गई थी।
3. केंद्रीय विधि मंत्री की उपस्थिति से हित-संघर्ष (Conflict of Interest): चूँकि केंद्र सरकार देश के न्यायालयों में सबसे बड़ी मुकदमेबाज (Largest Litigant) है, इसलिए न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण में केंद्रीय विधि मंत्री की निर्णायक भागीदारी न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित करती है।
4. पुनर्जीवन का सिद्धांत (Doctrine of Revival) लागू: किसी असंवैधानिक संविधान संशोधन के निरस्त होते ही पूर्ववर्ती संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 124(2) और 217(1) का मूल पाठ) तथा द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों द्वारा स्थापित 'कॉलेजियम प्रणाली' स्वतः पुनर्जीवित हो जाती है।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (99वाँ संविधान संशोधन एवं NJAC की संरचना)

1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (#063) और 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले (#064) के माध्यम से स्थापित कॉलेजियम प्रणाली ने दो दशकों तक न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा, किंतु समय के साथ कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में अपारदर्शिता के आरोप लगने लगे। वेंकटचलैया आयोग (NCRWC, 2002) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने भी एक व्यापक न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का सुझाव दिया था।

अगस्त 2014 में संसद के दोनों सदनों ने लगभग सर्वसम्मति से संविधान (99वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (NJAC Act) पारित किए। 20 से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 13 अप्रैल 2015 से इन्हें लागू कर दिया गया।

अनुच्छेद 124A के अंतर्गत 6-सदस्यीय NJAC की संरचना एवं धारा 5(2)/6(6) का '2-सदस्यीय वीटो'

NJAC का घटक / प्रावधान 99वें संविधान संशोधन एवं NJAC अधिनियम, 2014 में व्यवस्था
1. पदेन अध्यक्ष (Chairperson) भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India — CJI)
2. दो न्यायिक सदस्य (2 Judicial Members) भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश (पदेन सदस्य)
3. कार्यपालिका प्रतिनिधि (Executive Member) केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री (Union Minister of Law and Justice) (पदेन सदस्य)
4. दो 'प्रबुद्ध व्यक्ति' (2 Eminent Persons) प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) की 3-सदस्यीय समिति द्वारा नामित 2 प्रबुद्ध व्यक्ति (जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होना अनिवार्य था; कार्यकाल: 3 वर्ष; कोई विधिक अर्हता निर्धारित नहीं)।
5. घातक '2-सदस्यीय वीटो नियम' (NJAC Act की धारा 5(2) एवं 6(6)) अधिनियम की धारा 5(2) और 6(6) के परंतुक में यह उपबंध किया गया था कि: "यदि आयोग (NJAC) के कोई भी दो सदस्य (Any two members) किसी नाम से सहमत नहीं होते हैं, तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा!"

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन, राम जेठमलानी, अनिल दीवान, अरविंद दातार, राजू रामचंद्रन आदि के माध्यम से) ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएँ दायर कर 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को संविधान की मूल संरचना (न्यायपालिका की स्वतंत्रता) पर सीधा प्रहार बताते हुए चुनौती दी।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 4 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (मूल संरचना एवं न्यायिक प्रधानता): क्या उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में 'न्यायपालिका की निर्णायक प्राथमिकता' (Judicial Primacy) संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग है?
  2. प्रश्न 2 (99वें संशोधन व NJAC अधिनियम की वैधता): क्या 6-सदस्यीय NJAC की संरचना (जिसमें न्यायपालिका केवल 3/6 है और किन्हीं भी 2 गैर-न्यायिक सदस्यों के पास वीटो शक्ति है) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को नष्ट करती है?
  3. प्रश्न 3 (द्वितीय एवं तृतीय न्यायाधीश मामलों पर पुनर्विचार): क्या भारत संघ की इस मांग को स्वीकार किया जाए कि 1993 और 1998 के निर्णयों पर पुनर्विचार हेतु मामले को 9 या 11 न्यायाधीशों की बृहत्तर पीठ को भेजा जाए?
  4. प्रश्न 4 (पुनर्जीवन का सिद्धांत — Doctrine of Revival): यदि 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया जाता है, तो क्या पूर्ववर्ती संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 124(2) व 217(1)) और 'कॉलेजियम प्रणाली' स्वतः पुनर्जीवित हो जाएँगे?
याचिकाकर्ताओं के तर्क (वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन एवं अन्य) भारत संघ के तर्क (तत्कालीन महान्यायवादी मुकुल रोहतगी)
1. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखना अनिवार्य है। 6-सदस्यीय NJAC में मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सर्वसम्मत राय को भी कानून मंत्री + 1 बाहरी सदस्य (या दोनों गैर-कानूनी प्रबुद्ध सदस्य) मिलकर वीटो कर सकते हैं! 1. संसद और 20 से अधिक राज्य विधानमंडलों की लोकतांत्रिक इच्छा सर्वोपरि है। विश्व के किसी भी अन्य लोकतंत्र में "न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति" नहीं होती; नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) लोकतंत्र का आधार है।
2. सरकार देश के मुकदमों में सबसे बड़ी वादी/प्रतिवादी (50% से अधिक मामलों में) है। यदि केंद्रीय कानून मंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले में वोट देगा, तो नागरिक को सरकार के विरुद्ध निष्पक्ष न्याय का विश्वास कैसे रहेगा? 2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीश के नियुक्त हो जाने के बाद (कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन आदि से) शुरू होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया से नहीं। साथ ही, 99वाँ संशोधन निरस्त होने पर भी पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित नहीं हो सकती।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (4:1 बहुमत बनाम न्या. चेलमेश्वर की असहमति) एवं शब्दावली

1. बहुमत का निर्णय (4:1) — 99वाँ संशोधन और NJAC अधिनियम क्यों निरस्त किए गए?

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने अपने-अपने विस्तृत निर्णयों के माध्यम से 4:1 के बहुमत से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (NJAC Act) दोनों को असंवैधानिक और शून्य (Void) घोषित कर दिया। बहुमत के 5 प्रमुख संवैधानिक स्तंभ निम्नलिखित थे:

  • स्तंभ 1 — नियुक्ति प्रक्रिया से ही शुरू होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता: न्यायालय ने महान्यायवादी के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता केवल नियुक्ति के बाद शुरू होती है। पीठ ने कहा कि यदि प्रवेश-द्वार (नियुक्ति और स्थानांतरण) पर ही कार्यपालिका का प्रभाव या कृपा (Reciprocity/Feelings of Gratitude) होगी, तो न्यायपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता नींव से ही ढह जाएगी।
  • स्तंभ 2 — न्यायिक प्रधानता (Judicial Primacy) मूल संरचना का भाग है: अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में प्रयुक्त 'परामर्श' का संवैधानिक उद्देश्य राजनीतिक कार्यपालिका को अंतिम निर्णायक बनने से रोकना था। 6-सदस्यीय NJAC में न्यायिक सदस्यों को 6 में से केवल 3 स्थान देकर उन्हें अल्पमत के बराबर कर दिया गया।
  • स्तंभ 3 — 2 सदस्यों का वीटो (Section 5(2) & 6(6) of NJAC Act) संवैधानिक रूप से घातक: यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वसम्मति से किसी योग्य और निर्भीक विधिवेत्ता को न्यायाधीश बनाना चाहें, तब भी केंद्रीय कानून मंत्री और एक नामित सदस्य (या दोनों प्रबुद्ध व्यक्ति जिनका विधि से कोई संबंध भी न हो) मिलकर उस सिफारिश को वीटो कर सकते थे! यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सीधा अपहरण था।
  • स्तंभ 4 — सबसे बड़े मुकदमेबाज (केंद्रीय कानून मंत्री) का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप: केंद्र सरकार देश भर के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सबसे बड़ी मुकदमेबाज (Largest Litigant) है। ऐसे में केंद्रीय विधि मंत्री का चयन आयोग में बैठकर वोट देना अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विरुद्ध है।
  • स्तंभ 5 — पुनर्जीवन का सिद्धांत (Doctrine of Revival) और कॉलेजियम की बहाली: बहुमत ने स्पष्ट किया कि जब किसी संविधान संशोधन को मूल संरचना के उल्लंघन के कारण निरस्त किया जाता है, तो वह प्रारंभ से ही अस्तित्वहीन (Void ab initio) माना जाता है और उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए मूल संवैधानिक अनुच्छेद व कॉलेजियम प्रणाली स्वतः पूर्ण प्रभाव के साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं।
"संवैधानिक योजना के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रधानता (Primacy of the Judiciary) न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, और परिणामस्वरूप यह संविधान की 'मूल संरचना' का भाग है। केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है और कार्यपालिका व विधायिका को संविधान की सीमाओं के भीतर रख सकती है।" — न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2016) 5 SCC 1

2. न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर का प्रसिद्ध असहमतिपूर्ण निर्णय (The Lone Dissent)

न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर ने अपना ऐतिहासिक असहमतिपूर्ण मत लिखते हुए 99वें संविधान संशोधन की वैधता का समर्थन किया और कॉलेजियम प्रणाली की कमियों का तीखा विश्लेषण प्रस्तुत किया:

  • पारदर्शिता का अभाव: न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने लिखा कि कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पूरी तरह बंद कमरों में चलती है जहाँ कार्यवाही का कोई कार्यवृत्त (Minutes) या मानदंड जनता को ज्ञात नहीं होता।
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ कार्यपालिका का पूर्ण बहिष्कार नहीं: उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक लोकतंत्र में 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) भी मूल संरचना का हिस्सा है; न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नियुक्ति में न्यायपालिका का 'अनन्य एकाधिकार' (Absolute Exclusivity) आवश्यक नहीं है, और नागरिक समाज (प्रबुद्ध व्यक्तियों) व कार्यपालिका की सहभागिता को स्वतः असंवैधानिक नहीं माना जा सकता।

3. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का 'ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका' का आह्वान एवं 16 दिसंबर 2015 का सुधार आदेश

बहुमत में शामिल होते हुए भी न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने अत्यंत ईमानदारी से स्वीकार किया कि "वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में गंभीर कमियाँ हैं और इसमें 'ग्लासनोस्त' (पारदर्शिता/Openness) तथा 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्गठन/Restructuring) की तत्काल आवश्यकता है।" इसी के परिणामस्वरूप, पीठ ने 16 दिसंबर 2015 ((2016) 5 SCC 808) को एक पूरक आदेश पारित कर केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक नया प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure — MoP) तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें 4 सुधार क्षेत्रों को शामिल किया गया: (1) पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria), (2) चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, (3) कॉलेजियम के लिए स्थायी सचिवालय (Secretariat), और (4) शिकायत निवारण तंत्र।

भाग E

भारत पर प्रभाव एवं चारों न्यायाधीश मामलों (Four Judges Cases, 1981–2015) की मास्टर तुलनात्मक सारणी

केशवानंद भारती (1973) के बाद यह भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी संपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम (99वें संशोधन) और उसके सहवर्ती संसदीय अधिनियम को एक साथ निरस्त कर दिया। UPSC परीक्षाओं के लिए चारों न्यायाधीश मामलों का यह तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है:

मामला एवं वर्ष आधिकारिक उद्धरण एवं पीठ अनुच्छेद 124(2)/217(1) में 'परामर्श' की व्याख्या एवं मुख्य परिणाम
1. प्रथम न्यायाधीश मामला (#062, 1981)
एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ		 1981 Supp SCC 87
7-जज पीठ (4:3 बहुमत)		 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के पास मानी गई (जबकि PIL के लिए 'लोकस स्टैंडाई' को उदार बनाया गया)।
2. द्वितीय न्यायाधीश मामला (#063, 1993)
SC एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ		 (1993) 4 SCC 441
9-जज पीठ (7:2 बहुमत)		 प्रथम न्यायाधीश मामले को पलट दिया गया। 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) है। नियुक्ति की पहल CJI करेंगे और 'कॉलेजियम प्रणाली' (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) का जन्म हुआ।
3. तृतीय न्यायाधीश मामला (#064, 1998)
विशेष संदर्भ संख्या 1/1998		 (1998) 7 SCC 739
9-जज पीठ (9:0 सर्वसम्मत)		 अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति संदर्भ। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति व उच्च न्यायालय तबादले हेतु कॉलेजियम का विस्तार कर 5-सदस्यीय (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) किया गया; कम-से-कम 2 न्यायाधीशों की असहमति पर सिफारिश आगे नहीं भेजी जाएगी।
4. चतुर्थ न्यायाधीश / NJAC मामला (#068, 2015)
SC एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ		 (2016) 5 SCC 1
5-जज पीठ (4:1 बहुमत)		 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 (अनुच्छेद 124A–124C) और NJAC अधिनियम, 2014 को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण (मूल संरचना) का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया और 5-सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित किया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (कॉलेजियम प्रस्तावों का सार्वजनिक प्रकाशन एवं MoP)

चतुर्थ न्यायाधीश / NJAC मामला (2015) आज भारत में उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्ति प्रणाली को शासित करने वाला सर्वोच्च कानून है। इस निर्णय में व्यक्त की गई आत्म-सुधार की भावना के अनुरूप, अक्टूबर 2017 से सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने अपने सभी प्रस्तावों (जिनमें नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के कारणों का उल्लेख होता है) को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करना प्रारंभ कर दिया है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना; विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; न्यायपालिका की संरचना एवं नियुक्ति प्रणाली।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2014, अनुच्छेद 124A–124C, NJAC की 6-सदस्यीय संरचना, चतुर्थ न्यायाधीश मामले का 4:1 अनुपात एवं मूल संरचना सिद्धांत।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न कॉलेजियम बनाम NJAC, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका, या संविधान की मूल संरचना पर हो:
"चतुर्थ न्यायाधीश मामले (SC Advocates-on-Record Association बनाम भारत संघ, 2015) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को निरस्त करते हुए स्थापित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता (Judicial Primacy) अनुच्छेद 50 के शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है; सबसे बड़े मुकदमेबाज (सरकार के विधि मंत्री) और गैर-न्यायिक सदस्यों को वीटो शक्ति देना मूल संरचना को नष्ट करता है, यद्यपि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के 'ग्लासनोस्त' के आह्वान ने कॉलेजियम में पारदर्शिता सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Mains 2017 (GS Paper-II) 99वाँ संविधान संशोधन एवं NJAC निर्णय पर प्रत्यक्ष प्रश्न!
प्रश्न: "उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' (NJAC Act) पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" (Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.)
आधिकारिक विश्लेषण: UPSC Mains 2017 में सीधे इसी अध्याय (#068) पर 10 अंकों का प्रश्न पूछा गया था! एक संतुलित उत्तर में दोनों पक्ष लिखने आवश्यक हैं—(क) बहुमत (4:1) के तर्क: 2-सदस्यीय वीटो (धारा 5(2) व 6(6)), विधि मंत्री का हित-संघर्ष (सबसे बड़ा मुकदमेबाज) और न्यायिक प्रधानता; तथा (ख) समालोचनात्मक पक्ष (न्या. चेलमेश्वर की असहमति): संसदीय इच्छा की अनदेखी, 'नियंत्रण और संतुलन' का सिद्धांत और कॉलेजियम में पारदर्शिता व MoP सुधार की आवश्यकता।
UPSC CSE Prelims 2019 99वाँ संविधान संशोधन एवं न्यायाधीश मामलों का संदर्भ
प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते... तथा 99वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
आधिकारिक व्याख्या: UPSC प्रारंभिक परीक्षा में भी 44वें व 99वें संविधान संशोधन और न्यायपालिका की शक्तियों से जुड़े प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं; 99वाँ संविधान संशोधन भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से (In toto) असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015 — चतुर्थ न्यायाधीश मामला)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस बहुमत से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित किया?
सही उत्तर: D (4:1 बहुमत से)।
16 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए. के. गोयल ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को निरस्त किया, जबकि न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर ने एकमात्र असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा।
प्रश्न 2. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 124A के अनुसार, 6-सदस्यीय 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे?
1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन अध्यक्ष)
2. सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश (पदेन सदस्य)
3. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री (पदेन सदस्य)
4. प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा नामित दो 'प्रबुद्ध व्यक्ति' (Eminent Persons)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: C (1, 2, 3 और 4 सभी — कुल 6 सदस्य)।
अनुच्छेद 124A(1) के अंतर्गत NJAC में कुल 6 सदस्य थे: CJI + 2 वरिष्ठतम SC न्यायाधीश + केंद्रीय विधि मंत्री + 2 प्रबुद्ध व्यक्ति।
प्रश्न 3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (NJAC Act) की धारा 5(2) और 6(6) में ऐसा कौन-सा प्रावधान था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रधानता (Judicial Primacy) के लिए सबसे घातक माना?
सही उत्तर: A।
NJAC अधिनियम की धारा 5(2) और 6(6) के परंतुक के कारण यदि CJI और दोनों वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वसम्मति से किसी नाम की सिफारिश करें, तब भी कोई भी 2 सदस्य (जैसे कानून मंत्री + 1 प्रबुद्ध व्यक्ति, या दोनों प्रबुद्ध व्यक्ति) उसे वीटो कर सकते थे।
प्रश्न 4. चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) में बहुमत में शामिल होते हुए किस न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए 'ग्लासनोस्त' (पारदर्शिता) और 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्गठन) की आवश्यकता है?
सही उत्तर: B (न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ)।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने 99वें संशोधन को असंवैधानिक ठहराते हुए अपने संक्षिप्त सहमतिपूर्ण निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली की कमियों को स्वीकार किया और उसमें 'ग्लासनोस्त' (खुलापन/पारदर्शिता) व 'पेरेस्त्रोइका' (संरचनात्मक सुधार) का आह्वान किया।
प्रश्न 5. भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम कौन-सा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मूल संरचना के सिद्धांत' के उल्लंघन के आधार पर पूर्ण रूप से (In toto) असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया है?
सही उत्तर: D (99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014)।
यद्यपि 39वें, 42वें, 52वें और 97वें संविधान संशोधनों के कुछ भागों/धाराओं को आंशिक रूप से निरस्त किया गया था, परंतु 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण रूप से (In toto) असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया है।
प्रश्न 6. 16 अक्टूबर 2015 के मुख्य निर्णय के पश्चात्, संविधान पीठ ने 16 दिसंबर 2015 को पारित पूरक आदेश में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नया 'प्रक्रिया ज्ञापन' (Memorandum of Procedure — MoP) तैयार करने के लिए किन चार मुख्य बिंदुओं को चिह्नित किया था?
सही उत्तर: C।
16 दिसंबर 2015 के आदेश ((2016) 5 SCC 808) में संविधान पीठ ने MoP को अद्यतन करने के लिए चार स्तंभ निर्धारित किए: (1) पात्रता मानदंड, (2) पारदर्शिता, (3) सचिवालय की स्थापना, और (4) शिकायत निवारण तंत्र।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015)' में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को निरस्त कर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा तो की, किंतु 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) की बहस को खुला छोड़ दिया। बहुमत के निर्णय और न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति के आलोक में परीक्षण कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से 99वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 124A–124C) और NJAC अधिनियम को निरस्त कर कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया।
  • बहुमत (4:1) के ठोस संवैधानिक आधार: (1) अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता (Judicial Primacy) मूल संरचना है; (2) NJAC अधिनियम की धारा 5(2) व 6(6) में किसी भी 2 सदस्यों को वीटो शक्ति देने से CJI और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सर्वसम्मत सिफारिश को भी गैर-न्यायिक सदस्य रोक सकते थे; (3) सबसे बड़े मुकदमेबाज (सरकार) के कानून मंत्री की उपस्थिति से हित-संघर्ष।
  • समालोचना एवं न्या. चेलमेश्वर की असहमति: (1) लोकतंत्र में किसी भी संस्था का अनन्य एकाधिकार 'नियंत्रण और संतुलन' के विरुद्ध है; (2) न्यायालय पूरे संशोधन को रद्द करने के बजाय केवल धारा 5(2)/6(6) के वीटो प्रावधान को निरस्त (Severability/Reading down) कर सकता था; (3) कॉलेजियम की अपारदर्शिता।
  • आगे की राह: दिसंबर 2015 के आदेश के अनुरूप प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) का शीघ्र अंतिम रूप से क्रियान्वयन, स्थायी सचिवालय का गठन और कॉलेजियम प्रस्तावों की पूर्ण पारदर्शिता।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) से लेकर चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) तक अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की संवैधानिक व्याख्या के विकास-क्रम का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • 1. प्रथम न्यायाधीश मामला (1981 — कार्यपालिका की प्रधानता): 7-जज पीठ (4:3) ने 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं माना और कार्यपालिका को अंतिम शक्ति दी।
  • 2. द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993 — कॉलेजियम का जन्म): 9-जज पीठ (7:2) ने 1981 के निर्णय को पलटते हुए 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) किया और 3-सदस्यीय कॉलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) बनाया।
  • 3. तृतीय न्यायाधीश मामला (1998 — संस्थागत बहुलता): 9-जज पीठ (9:0) ने कॉलेजियम को विस्तारित कर 5-सदस्यीय (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) बनाया।
  • 4. चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015 — NJAC निरस्त एवं सुधार का आह्वान): 5-जज पीठ (4:1) ने 99वें संशोधन और NJAC को मूल संरचना के विरुद्ध मानकर निरस्त किया तथा कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता सुधारों (MoP) के साथ पुनर्जीवित किया।