भारतीय पर्यावरण विधि परिषद बनाम भारत संघ — बिछड़ी गाँव मामला (1996)

1. निर्णय का परिचय एवं संवैधानिक प्रोफ़ाइल

भारतीय पर्यावरण विधि परिषद बनाम भारत संघ (1996)—जिसे भारतीय पर्यावरण विधि के इतिहास में 'बिछड़ी गाँव मामला' (Bichhri Village Case) या 'एच-एसिड मामला' (H-Acid Sludge Case) के नाम से जाना जाता है—वह युगांतरकारी न्यायिक निर्णय है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम बार 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) को भारतीय पर्यावरण कानून का अभिन्न और बाध्यकारी अंग घोषित किया। साथ ही, न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति बी. एन. किरपाल की खंडपीठ ने यूनियन कार्बाइड (भोपाल गैस) मामले में उठाई गई शंकाओं को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला, 1986) में प्रतिपादित 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Doctrine of Absolute Liability) केवल एक प्रासंगिक टिप्पणी (Obiter Dictum) नहीं, बल्कि देश का बाध्यकारी कानून (Ratio Decidendi) है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: बिछड़ी गाँव और 'एच-एसिड' का विषैला अभिशाप

यह मामला राजस्थान के उदयपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कृषि-प्रधान गाँव 'बिछड़ी' (Bichhri) में घटित एक भयावह मानव-निर्मित पारिस्थितिक त्रासदी से उत्पन्न हुआ:

• बिछड़ी गाँव में रासायनिक कारखानों का जाल (1987–1989): एक ही कॉर्पोरेट समूह (अग्रवाल / महाजन समूह) द्वारा नियंत्रित पाँच रासायनिक कंपनियों—हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड (Hindustan Agro Chemicals Ltd.), सिल्वर केमिकल्स (Silver Chemicals), राजस्थान मल्टी फर्टिलाइजर्स (Rajasthan Multi Fertilizers), ज्योति केमिकल्स (Jyoti Chemicals) और फॉस्फेट्स इंडिया (Phosphates India)—ने बिछड़ी गाँव के औद्योगिक क्षेत्र में अपने संयंत्र स्थापित किए।
• बिना अनुमति 'एच-एसिड' (H-Acid) का उत्पादन: वर्ष 1987–88 में सिल्वर केमिकल्स और ज्योति केमिकल्स ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RPCB) से वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) या सहमति लिए बिना 'एच-एसिड' (H-Acid — 1-amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid) का उत्पादन शुरू कर दिया। 'एच-एसिड' एक अत्यंत विषैला रासायनिक यौगिक है (जिसका उपयोग एज़ो डाई/रंग बनाने में होता है और जिसके उत्पादन पर पश्चिमी देशों में कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे)।
• 2,400–3,000 मीट्रिक टन घातक अपशिष्ट (Sludge) का खुले में डंपिंग: मात्र 1 टन 'एच-एसिड' के उत्पादन में लगभग 21 घन मीटर अत्यंत तेजाबी तरल अपशिष्ट और 7 से 8 टन विषैला ठोस कचरा (Iron-Gypsum and Fenton's Reagent Sludge) निकलता था। इन कारखानों ने लगभग 375 टन एच-एसिड का उत्पादन किया और उससे निकले लगभग 2,400 से 3,000 मीट्रिक टन गहरे लाल-काले रंग के जहरीले रासायनिक कचरे (Sludge) को बिना किसी उपचार के खुले खेतों और नालों में फेंक दिया!
• जलभृतों (Aquifers), 69 कुओं और कृषि भूमि का पूर्ण विनाश: वर्षा के पानी के साथ यह विषैला रसायन रिसकर भूमिगत जल-भृतों (Subterranean Aquifers) और पास की बेड़च नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मिल गया। बिछड़ी और आसपास के 6 गाँवों के 69 कुओं और हैंडपंपों का पानी जहरीला लाल-काला (गहरे कॉफी रंग का) हो गया, जो न पीने योग्य रहा और न ही पशुओं या सिंचाई के लायक। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि बंजर हो गई, पेड़-पौधे झुलस गए, मवेशियों की मृत्यु होने लगी और ग्रामीणों में त्वचा, पाचन व श्वसन के गंभीर रोग फैल गए।
• संसद में हंगामा और ICELA द्वारा जनहित याचिका (1989): जब वर्ष 1989 में संसद में इस त्रासदी पर प्रश्न उठे, तब पर्यावरणविदों के संगठन 'भारतीय पर्यावरण विधि परिषद' (Indian Council for Enviro-Legal Action — ICELA) ने अगस्त 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका (Writ Petition (Civil) No. 967 of 1989) दायर की।
• उद्योगपतियों की धोखाधड़ी और NEERI की जाँच रिपोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार आदेश देने के बावजूद कारखाना मालिकों ने जहरीले कचरे को छिपाने के लिए उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया और नहरों में बहा दिया। न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI, नागपुर) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) से विस्तृत वैज्ञानिक जाँच कराई। NEERI ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि बिछड़ी की मृदा और भूजल के शुद्धिकरण व पारिस्थितिकी बहाली (Remediation) पर लगभग ₹37.385 करोड़ का खर्च आएगा।

3. प्रमुख संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न

न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति बी. एन. किरपाल की खंडपीठ के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित चार संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न विचारणीय थे:

1. निजी कंपनियों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 की पोषणीयता: क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर रिट याचिका में निजी कॉर्पोरेट इकाइयों (Private Companies) के विरुद्ध कार्रवाई और क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए जा सकते हैं, जब राज्य और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हों?
2. एम. सी. मेहता (ओलियम गैस, 1986) के 'पूर्ण दायित्व सिद्धांत' की विधिक स्थिति: क्या एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) में प्रतिपादित 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Rule of Absolute Liability) केवल एक प्रासंगिक टिप्पणी (Obiter Dictum) था (जैसा कि यूनियन कार्बाइड मामले, 1991 में संदेह व्यक्त किया गया था) या वह भारत का बाध्यकारी कानून (Ratio Decidendi) है?
3. 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) का दायरा: क्या भारत के पर्यावरण कानून में 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' लागू होता है, और क्या इसके अंतर्गत प्रदूषणकर्ता पर पीड़ितों के मुआवजे के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी के पूर्ण पुनर्वास (Cost of Reversing the Damaged Ecology) का खर्च उठाने की भी बाध्यता है?
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत वसूली की शक्ति: क्या सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के तहत प्रदूषणकारी कारखानों को बंद करने और उनसे पारिस्थितिकी बहाली की ₹37.385 करोड़ की लागत वसूलने का निर्देश दे सकता है?

4. पक्षकारों के प्रमुख तर्क

5. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं अनुपात (Ratio Decidendi)

13 फ़रवरी 1996 को न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा लिखित सर्वसम्मत (2:0) निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी कंपनियों के सभी बचावों को ठुकराते हुए भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र के चार ऐतिहासिक स्तंभ स्थापित किए:

(1) अनुच्छेद 32 की व्यापक शक्ति: राज्य की निष्क्रियता पर निजी प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध हस्तक्षेप

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सामान्यतः निजी इकाइयों के विरुद्ध सीधे अनुच्छेद 32 की रिट जारी नहीं होती, किंतु जब राज्य और उसके वैधानिक अंग (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मंत्रालय) पर्यावरण कानूनों को लागू करने के अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहते हैं और उनकी उस निष्क्रियता के कारण किसी निजी उद्योग द्वारा नागरिकों के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का घोर हनन होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हस्तक्षेप करे, राज्य को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का निर्देश दे और दोषी उद्योग से क्षतिपूर्ति वसूल कराए।

(2) एम. सी. मेहता (1986) का 'पूर्ण दायित्व सिद्धांत' (Absolute Liability) देश का बाध्यकारी कानून है

न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने यूनियन कार्बाइड मामले (1991) में व्यक्त किए गए संदेहों को औपचारिक रूप से खारिज करते हुए घोषित किया कि एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस मामला, 1986) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Rule of Absolute Liability) कदापि Obiter Dictum नहीं था, बल्कि वह उस निर्णय का केंद्रीय आधार (Ratio Decidendi) था और आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत का बाध्यकारी कानून है। 19वीं सदी का अंग्रेजी नियम Rylands v. Fletcher (1868) और उसके अपवाद भारत में खतरनाक/विषैले उद्योगों पर लागू नहीं होते।

(3) भारतीय विधि में 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) का प्रतिपादन

यूरोपीय समुदाय और OECD देशों में विकसित 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) को भारतीय पर्यावरण कानून का अभिन्न अंग घोषित करते हुए न्यायालय ने अपनी अमर विधिक घोषणा की:

"प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत की मांग है कि प्रदूषण से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकने और उसे सुधारने का वित्तीय भार उस उद्योग या गतिविधि पर डाला जाए जो प्रदूषण उत्पन्न करती है... एक बार जब कोई गतिविधि खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक होती है, तो उस गतिविधि को चलाने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को होने वाली हानि की भरपाई करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, चाहे उसने कितनी भी सावधानी क्यों न बरती हो। पर्यावरण को होने वाली क्षति के लिए पूर्ण दायित्व केवल प्रदूषण के पीड़ितों को मुआवजा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी को बहाल करने की वित्तीय लागत (Cost of reversing the damaged ecology) भी शामिल है।"
— न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी, भारतीय पर्यावरण विधि परिषद बनाम भारत संघ, (1996) 3 SCC 212

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत कठोर प्रवर्तन निर्देश

• सभी दोषी कारखानों को तत्काल बंद करने का आदेश: न्यायालय ने बिछड़ी गाँव स्थित प्रतिवादी कंपनियों के सभी रासायनिक संयंत्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने और सील करने का आदेश दिया।
• केंद्र सरकार द्वारा मरम्मत लागत का निर्धारण और वसूली: न्यायालय ने केंद्र सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत शक्ति प्रदान की कि वह दोनों पक्षों को सुनकर और NEERI की रिपोर्ट (₹37.385 करोड़) के आधार पर बिछड़ी गाँव के जलभृतों व भूमि की पारिस्थितिकी बहाली की सटीक राशि निर्धारित करे और उसे प्रतिवादी कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की करके वसूल करे।
• ग्रामीणों के व्यक्तिगत मुआवजे का मार्ग: प्रभावित ग्रामीणों या उनकी ओर से किसी संगठन को व्यक्तिगत नुकसान के मुआवजे के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करने की स्वतंत्रता दी गई, साथ ही याचिकाकर्ता संगठन (ICELA) को ₹50,000 का वाद-व्यय (Costs) दिलाया गया।

6. कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व एवं 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' की तुलना

7. निर्णय का प्रभाव, 2011 का ऐतिहासिक अनुवर्ती निर्णय एवं संवैधानिक विरासत

बिछड़ी गाँव निर्णय (1996) ने न केवल भारतीय पर्यावरण विधि की दिशा बदली, बल्कि कॉर्पोरेट जगत द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के विरुद्ध एक और ऐतिहासिक नजीर को जन्म दिया:

• 15 वर्षों तक कानूनी दांव-पेंच और 2011 का अनुवर्ती निर्णय ((2011) 8 SCC 161): 1996 के निर्णय के बाद भी प्रतिवादी कंपनियों (हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स आदि) ने एक भी रुपया जमा नहीं किया और विभिन्न अंतरिम अर्जियों (IAs) व क्यूरेटिव याचिकाओं के माध्यम से 15 वर्षों तक वसूली को लटकाए रखा। अंततः 18 जुलाई 2011 को न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू की पीठ ने न्यायिक प्रक्रिया के इस घोर दुरुपयोग पर कड़ा प्रहार करते हुए आदेश दिया कि प्रतिवादी कंपनियाँ ₹37.385 करोड़ की मूल मरम्मत राशि पर 4 नवंबर 1997 से भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) अदा करें, और साथ ही उन पर ₹10 लाख का दंडात्मक जुर्माना (Exemplary Costs) लगाया!
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (NGT Act, 2010) की धारा 20 का आधार: बिछड़ी गाँव (1996) और वेल्लोर सिटिजन्स (1996) निर्णयों में स्थापित सिद्धांतों को संसद ने आगे चलकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 20 में वैधानिक रूप दिया, जिसके तहत NGT अपने प्रत्येक निर्णय में 'सतत विकास', 'एहतियाती सिद्धांत' और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' को लागू करने के लिए बाध्य है।

8. UPSC Prelims एवं Mains अभ्यास प्रश्न

प्रश्नों की प्रकृति: नीचे दिए गए बहुविकल्पीय और मुख्य परीक्षा प्रश्न स्वयं तैयार किए गए अभ्यास प्रश्न हैं; इन्हें वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) न समझें।

मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS Paper-II & III) मॉडल अभ्यास प्रश्न