ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय — सभी विषय

ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 1 / 2। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) — 'बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला', न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की अमर असहमति, 44वाँ संशोधन एवं पुट्टास्वामी द्वारा निरसन
2. अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (2023) — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति (5:0) से अनुच्छेद 370 'अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध' घोषित तथा जम्मू-कश्मीर का भारत के संविधान में पूर्ण एकीकरण वैध
3. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ — कश्मीर इंटरनेट निलंबन मामला (2020)
4. अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ — 'निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति मामला' (2023) — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: अनुच्छेद 324(2) के विधिक निर्वात की पूर्ति, भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता एवं 3-सदस्यीय चयन समिति
5. अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:3 बहुमत): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) में 'उसके' (His) शब्द की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एवं चुनाव में धर्म, जाति या भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध
6. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) — 93वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15(5), केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (IITs/IIMs) में 27% OBC आरक्षण एवं 'क्रीमी लेयर' बहिष्करण की अनिवार्यता
7. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) — 'नौवीं अनुसूची वाद', 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ एवं मौलिक अधिकारों के 'स्वर्ण त्रिभुज' की कसौटी
8. आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
9. इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम राज नारायण (1975) — 39वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 329A(4) का निरसन एवं 'मूल संरचना' सिद्धांत का प्रथम वास्तविक अनुप्रयोग
10. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) — 'मंडल आयोग मामला', 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, 27% OBC आरक्षण, 'क्रीमी लेयर' एवं 50% की अधिकतम सीमा
11. ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) — अनुच्छेद 14 में समानता का नया सिद्धांत: "समानता और मनमानापन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं" (Equality is Antithetic to Arbitrariness)
12. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) — अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया', 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' एवं न्यायमूर्ति फज़ल अली की कालजयी असहमति
13. ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1981) — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की संवैधानिकता, अनुच्छेद 123 की अध्यादेश शक्ति एवं निवारक निरोध पर कड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच
14. एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल (1952) — भारतीय चुनाव विधिशास्त्र की आधारशिला: अनुच्छेद 329(b) में 'निर्वाचन' का व्यापक अर्थ एवं चुनाव प्रक्रिया के बीच न्यायिक अहस्तक्षेप का सिद्धांत
15. एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) — 68% आरक्षण का निरसन, '50% अधिकतम सीमा नियम' का प्रथम प्रतिपादन एवं पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति की सीमा
16. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) — समवर्ती सूची में 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254) की तीन स्वर्णिम कसौटियाँ एवं मुख्यमंत्री को 'लोक सेवक' (Public Servant) घोषित करना
17. एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) — पदोन्नति में आरक्षण संबंधी चार संविधान संशोधनों की वैधता, 'चौड़ाई परीक्षण' एवं 'पहचान परीक्षण'
18. एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ — स्पैन मोटल्स / ब्यास नदी मामला (1996)
19. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य — बाल श्रम उन्मूलन मामला (1996)
20. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — ओलियम गैस रिसाव मामला (1986)
21. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — गंगा प्रदूषण / कानपुर चर्मशोधनशाला मामला (1987)
22. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: अनुच्छेद 32 एवं 226/227 की न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना, अनुच्छेद 323A(2)(d) व 323B(3)(d) असंवैधानिक घोषित एवं अधिकरणों की 'पूरक भूमिका'
23. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
24. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ — 'प्रथम न्यायाधीश मामला' (1981) — जनहित याचिका (PIL) के लिए उदार 'लोकस स्टैंडाई' का मैग्ना कार्टा, खुली सरकार एवं न्यायाधीश नियुक्ति में 'परामर्श' का प्रश्न
25. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ — इलेक्टोरल बॉन्ड मामला (2024)
26. किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू (1992) — दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की वैधता, पैरा 7 का निरसन एवं स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा
27. कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: राज्यसभा चुनावों में 'निवास की शर्त' (Domicile Requirement) हटाने एवं 'खुले मतदान' (Open Ballot System) की संवैधानिक वैधता
28. कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: अनुच्छेद 123 एवं 213 के तहत अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनिवार्यता, पुनः प्रख्यापन पर पूर्ण प्रतिबंध एवं 'स्थायी अधिकार सिद्धांत' का उलटाव
29. के. सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953) — 'छद्म विधायन का सिद्धांत' (Doctrine of Colourable Legislation), विधायी सक्षमता बनाम विधायी उद्देश्य एवं अनुच्छेद 246
30. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) — भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय RTI के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण': न्यायिक पारदर्शिता, स्वतंत्रता एवं निजता का संतुलन
31. केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)
32. केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1975) — 7-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 'तात्विक समानता' (Substantive Equality) की स्थापना: अनुच्छेद 16(4) अपवाद नहीं बल्कि अनुच्छेद 16(1) का सशक्त आयाम है
33. केशव सिंह के संदर्भ में — राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1/1964 — विधायी विशेषाधिकार बनाम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 व 226 की सर्वोच्चता एवं सामान्य वारंट की न्यायिक समीक्षा
34. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
35. केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) — अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण, मौखिक सुनवाई का प्रश्न एवं क्षमादान का संवैधानिक दर्शन
36. कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)
37. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) — रात्रिकालीन पुलिस गृह-दस्तक (Domiciliary Visits) का निरसन एवं न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति में 'निजता के अधिकार' का जन्म
38. गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999)
39. जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) — 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 15(6) व 16(6), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण एवं 50% सीमा पर 3:2 से ऐतिहासिक निर्णय
40. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) — पदोन्नति में SC/ST आरक्षण हेतु 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' की शर्त समाप्त एवं SC/ST पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत का ऐतिहासिक विस्तार
41. टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) — अनुच्छेद 324 की व्याख्या, बहु-सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिकता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 'समकक्षों में प्रथम' (Primus inter pares) एवं बहुमत से निर्णय का सिद्धांत
42. टी. देवदासन बनाम भारत संघ (1963) — रिक्तियों का 'अग्रनयन नियम' (Carry-Forward Rule), 64.4% आरक्षण पर रोक, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की भविष्यदर्शी असहमति एवं 81वें संविधान संशोधन [अनुच्छेद 16(4B)] की नींव
43. डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001)
44. डॉ. डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) — अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन (Re-promulgation of Ordinances), अनुच्छेद 123 व 213 की सीमाएँ एवं 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' (Fraud on the Constitution)
45. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग — 'VVPAT मामला' (2013) — ईवीएम की पारदर्शिता एवं मतदाता के विश्वास हेतु 'कागज़ी पर्ची' (Voter Verifiable Paper Audit Trail) को अनिवार्य आवश्यकता घोषित किया गया
46. दिल्ली विधियाँ अधिनियम, 1912 के संदर्भ में (1951) — स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति संदर्भ (अनुच्छेद 143), प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) एवं 'आवश्यक विधायी शक्ति' की अहस्तांतरणीयता
47. नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) — अनुच्छेद 163 व 174 के तहत राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार की सीमाएँ, बर्खास्त सरकार की बहाली एवं अनुच्छेद 179(c) का नियम
48. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
49. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)
50. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — आधार निर्णय / पुट्टास्वामी-II (2018)
51. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 6:1 से 'ई. वी. चिन्नैया (2004)' का उलटाव: अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों (SC/ST) के भीतर 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) वैध घोषित
52. पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) — अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को कोई 'पॉकेट वीटो' प्राप्त नहीं, अनुमति रोकने पर विधेयक को 'यथाशीघ्र' सदन को लौटाना अनिवार्य एवं अध्यक्ष की स्थगन शक्ति (अनुच्छेद 174)
53. पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा — 'सर्चलाइट' मामला (1958) — विधायी विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105(3) व 194(3)) बनाम प्रेस की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) एवं 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत'
54. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) — अनुच्छेद 131 का प्रथम मूल वाद, भारतीय संविधान के 'सशक्त केंद्र वाले संघीय स्वरूप' का विश्लेषण एवं राज्य के स्वामित्व वाली कोयला भूमि के केंद्रीय अधिग्रहण की वैधता
55. पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (CBI/SPE) — JMM रिश्वत मामला (1998) — अनुच्छेद 105(2) संसदीय उन्मुक्ति का 3:2 निर्णय, 'लोक सेवक' की परिभाषा एवं 'सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024)' में 7-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ऐतिहासिक उलटाव
56. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (1996) — 'टेलीफोन टैपिंग मामला', संचार की निजता (अनुच्छेद 21 व 19(1)(a)) एवं अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच
57. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ — 'NOTA मामला' (2013) — अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की गोपनीय अभिव्यक्ति: नियम 49-O निरस्त एवं ईवीएम में 'NOTA' बटन अनिवार्य
58. प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना (1947) — 'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) एवं केंद्र–राज्य विधायी सूचियों में आकस्मिक अतिक्रमण का नियम
59. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र (1981) — अनुच्छेद 21 के 'जीवन के अधिकार' का अर्थ 'मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार' है
60. बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) — अनुच्छेद 156(1) 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (Doctrine of Pleasure) की संवैधानिक सीमाएँ, राज्यपाल का स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा एवं मनमाने निष्कासन पर न्यायिक अंकुश
61. बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950)
62. बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972)
63. बेरुबारी संघ के संदर्भ में (1960) — भारतीय भू-भाग विदेशी राष्ट्र को सौंपने हेतु अनुच्छेद 3 पर्याप्त नहीं बल्कि अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन अनिवार्य, तथा प्रस्तावना (Preamble) की संवैधानिक स्थिति
64. भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय
65. भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स — ADR मामला (2002) — अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता का 'जानने का मौलिक अधिकार': उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारियों एवं शिक्षा का अनिवार्य खुलासा
66. भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) — अनुच्छेद 246A की 'समकालिक विधायी शक्ति' (Simultaneous Power), GST परिषद (अनुच्छेद 279A) की सिफारिशों की प्रेरक प्रकृति एवं राजकोषीय संघवाद
67. भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) — संसद की 'अवशिष्ट विधायी शक्तियों' (Residuary Powers — अनुच्छेद 248 एवं प्रविष्टि 97) का व्यापक दायरा तथा 'ढिल्लों परीक्षण' (The Dhillon Test)
68. भारतीय पर्यावरण विधि परिषद बनाम भारत संघ — बिछड़ी गाँव मामला (1996)
69. भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) — अनुच्छेद 13(1) एवं 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse)
70. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ — 'राष्ट्रीय कर अधिकरण (NTT) मामला' (2014) — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: NTT अधिनियम असंवैधानिक घोषित, न्याय के 'अधिकरणीकरण' (Tribunalisation of Justice) पर संवैधानिक अंकुश
71. मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चम्पकम दोरईराजन (1951) — जाति-आधारित सांप्रदायिक जी.ओ. का निरसन, मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व एवं अनुच्छेद 15(4) का जन्म
72. मारू राम बनाम भारत संघ (1980) — राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) एवं राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की संवैधानिक क्षमादान शक्तियाँ, धारा 433A CrPC (14 वर्ष का न्यूनतम कारावास) एवं क्षमादान की सीमित न्यायिक समीक्षा
73. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) — 42वें संशोधन के खंड 4 व 55 का निरसन, 'सीमित संशोधन शक्ति' एवं भाग III–भाग IV का स्वर्णिम संतुलन
74. मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978)
75. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)
76. मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) — अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का 'शक्ति-भंडार' (Reservoir of Power), प्राकृतिक न्याय एवं प्रशासनिक आदेशों की वैधता का स्वर्णिम नियम
77. रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया (2020)
78. रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980)
79. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) — अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र–राज्य विवादों की विचारणीयता एवं अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की न्यायिक समीक्षा की प्रारंभिक नींव
80. राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) — 'पैसे के बदले प्रश्न' (Cash-for-Query) घोटाला, अनुच्छेद 105(3) के तहत सांसदों को निष्कासित करने की शक्ति एवं संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा
81. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) — बिहार विधानसभा का प्रथम बैठक से पूर्व विघटन असंवैधानिक घोषित, राज्यपाल की असत्यापित व पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा एवं अनुच्छेद 361 की सीमाएँ
82. राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) — कार्यपालिका शक्ति की परिभाषा व विस्तार (अनुच्छेद 73 एवं 162), बिना पूर्व कानून के कार्यपालिका नीतियाँ एवं भारतीय शक्ति पृथक्करण का स्वरूप
83. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018 एवं 2023) — अनुच्छेद 239AA की व्याख्या, 'सहयोगात्मक संघवाद' (Collaborative Federalism), संवैधानिक नैतिकता एवं उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार का अधिकार-क्षेत्र
84. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ — ट्रांसजेंडर अधिकार मामला (2014)
85. रुस्तम कावसजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) — 'बैंक राष्ट्रीयकरण मामला', 11-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा गोपालन के 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' का अंत एवं 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण'
86. रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) — 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) का उद्भव: 'न्याय की अंतिमता' बनाम 'पूर्ण न्याय' का संतुलन एवं अनुच्छेद 32 की सीमाएँ
87. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — दून घाटी चूना-पत्थर खनन मामला (1985)
88. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) — प्रेस एवं प्रसार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 का 'रक्षक व गारंटीकर्ता' दर्जा तथा 'लोक व्यवस्था' बनाम 'राज्य की सुरक्षा'
89. रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2019) — अनुच्छेद 110 'धन विधेयक' (Money Bill) की न्यायिक समीक्षा, राज्यसभा की भूमिका, अधिकरण नियम 2017 का निरसन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता
90. लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (1984)
91. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) — जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) असंवैधानिक घोषित: 2 वर्ष या अधिक की सजा होते ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त
92. वामन राव बनाम भारत संघ (1980) — अनुच्छेद 31A, 31B एवं नौवीं अनुसूची के लिए '24 अप्रैल 1973' की ऐतिहासिक लक्ष्मण-रेखा
93. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
94. विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 के संदर्भ में — 'तृतीय न्यायाधीश मामला' (1998) — 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: 5-सदस्यीय कॉलेजियम (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) का विस्तार, लिखित परामर्श एवं 2 न्यायाधीशों की असहमति का नियम
95. वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ — तमिलनाडु चर्मशोधनशाला मामला (1996)
96. शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951)
97. शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) — दया याचिका (अनुच्छेद 72 एवं 161) के निस्तारण में अत्यधिक और अकारण देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, मानसिक रुग्णता पर फांसी निषिद्ध एवं 12 मानवीय दिशा-निर्देश
98. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: भारत में संसदीय/मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, अनुच्छेद 74 व 163 के तहत 'मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह' की बाध्यता एवं अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता
99. शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) — अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) की संवैधानिक परिधि: 'विवाह का अपूरणीय विखंडन', प्रक्रियात्मक छूट एवं लोक नीति की लक्ष्मण-रेखा
100. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)