वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 3

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 3 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

201. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ( In Re Article 370, 2023) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी उपबंध (Temporary provision) था। 2. न्यायालय ने माना कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य की आंतरिक संप्रभुता का कोई अवशेष नहीं बचा था और वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। 3. न्यायालय ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने तथा केंद्र सरकार को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
202. अनुच्छेद 371H के तहत किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में 'कानून और व्यवस्था' के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है?
203. अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित की जाने वाली नीतियों में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं? 1. सभी नागरिकों (पुरुष और स्त्री) को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। 2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण ताकि सामूहिक हित सर्वोत्तम हो सके [39(b)]। 3. आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालन कि धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो [39(c)]। 4. पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन [39(d)]। उपर्युक्त में से कौन-से शामिल हैं?
204. अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 39(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को common good की पूर्ति के लिए वितरित करने की नीति कहता है। 2. अनुच्छेद 39(c) धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण को रोकने की नीति कहता है। 3. 2024 की नौ-न्यायाधीश संविधान पीठ ने कहा कि हर निजी संपत्ति स्वतः 'material resource of the community' नहीं है, पर परिस्थितियों के आधार पर कुछ निजी संसाधन उस अवधारणा में आ सकते हैं।
205. अनुच्छेद 42 के तहत राज्य को क्या सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है?
206. अनुच्छेद 43 के तहत राज्य 'कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी' (Living Wage) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 'निर्वाह मजदूरी' और 'न्यूनतम मजदूरी' के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
207. अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित में से किस पर रोक लगाने का निर्देश है?
208. अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का क्या दायित्व निर्धारित किया गया है?
209. अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
210. अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को क्या सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है?
211. अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि) के तहत राज्य किन बातों का प्रयास करेगा? 1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। 2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। 3. अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। 4. अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
212. अनुच्छेद 51 के तहत राज्य किन लक्ष्यों के लिए प्रयास करेगा? 1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध 3. अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर 4. अंतरराष्ट्रीय विवादों के arbitration द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन
213. अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित 11 मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 3. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 4. मतदान करना (Duty to Vote in Elections)। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
214. अनुच्छेद 51A(e) के अनुसार, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने के अतिरिक्त नागरिकों का क्या कर्तव्य है?
215. अनुच्छेद 51A(k) के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है?
216. अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
217. अनुच्छेद 74(2) के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के संदर्भ में न्यायालयों की क्या भूमिका है?
218. अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद में कौन-सा अधिकार प्राप्त है?
219. अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक किस समिति की सिफारिश का निर्देश दिया था?
220. अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के मध्य तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर सही है?
221. अशोक मेहता समिति (1977) ने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की थीं? 1. त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत और जिला परिषद) की स्थापना। 2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। 3. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। 4. राज्य में पंचायती राज मामलों के लिए मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
222. आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के संदर्भ में कौन-से युग्म सही हैं? 1. 21वाँ संशोधन, 1967—सिंधी 2. 71वाँ संशोधन, 1992—कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3. 92वाँ संशोधन, 2003—बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली
223. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct—MCC) के बारे में कौन-सा कथन सही है?
224. आधुनिक इतिहास
225. आधुनिक इतिहास — सेट 1
226. आधुनिक इतिहास — सेट 10
227. आधुनिक इतिहास — सेट 11
228. आधुनिक इतिहास — सेट 12
229. आधुनिक इतिहास — सेट 13
230. आधुनिक इतिहास — सेट 2
231. आधुनिक इतिहास — सेट 3
232. आधुनिक इतिहास — सेट 4
233. आधुनिक इतिहास — सेट 5
234. आधुनिक इतिहास — सेट 6
235. आधुनिक इतिहास — सेट 7
236. आधुनिक इतिहास — सेट 8
237. आधुनिक इतिहास — सेट 9
238. आर. के . गर्ग बनाम भारत संघ (1981) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश शक्ति के संबंध में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
239. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला (1992) (मंडल मामला) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया, किंतु 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया गया। 2. न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण को मान्य नहीं माना। 3. कुल आरक्षण की सीमा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
240. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) की प्रमुख सिफारिश क्या थी?
241. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून और राज्य कानून दोनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। 2. 42वें संशोधन (1976) ने उच्च न्यायालयों से केंद्रीय कानूनों की समीक्षा का अधिकार छीन लिया था, जिसे 43वें संशोधन (1977) ने पुनः बहाल कर दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
242. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संविधान में निर्धारित योग्यताओं (Qualifications) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
243. उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक/संस्थागत उपायों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक परामर्श/कॉलेजियम की भूमिका। 2. कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की कठोर प्रक्रिया। 3. प्रशासनिक व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना। 4. उच्च न्यायालय की संविधान-प्रदत्त रिट और न्यायिक समीक्षा शक्तियों को साधारण राज्य कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
244. उच्च न्यायालय के 'अधीक्षण के क्षेत्राधिकार' (Supervisory Jurisdiction - अनुच्छेद 227) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
245. उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है?
246. उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge) पर वकालत करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 220 द्वारा क्या प्रतिबंध लगाया गया है?
247. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ (Oath) किसके द्वारा दिलाई जाती है?
248. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 217) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 3. तृतीय न्यायाधीश प्रकरण (1998) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में CJI को उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
249. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल (Tenure) और सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। 2. 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 3. न्यायाधीश की आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
250. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है?
251. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण (Transfer of Judges - अनुच्छेद 222) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। 2. तृतीय न्यायाधीश प्रकरण (1998) के अनुसार, स्थानांतरण के मामले में CJI को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा दोनों संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। 3. न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है, दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
252. उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से विषय आते हैं? 1. संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। 2. राजस्व या राजस्व संग्रह के संबंध में किया गया कोई कार्य। 3. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। 4. वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना संबंधी मामले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
253. उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) और अधीक्षण क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227) के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
254. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (Strength of Judges) के निर्धारण के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
255. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संवैधानिक योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं? 1. भारत का नागरिक होना। 2. किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहना, या किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहना। 3. राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) होना। 4. न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
256. उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय ( Court of Record — अनुच्छेद 129) की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का साक्ष्य मूल्य (Evidentiary value) होता है और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 2. न्यायालय को अपनी अवमानना ( Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें साधारण कारावास या अर्थदंड शामिल है। 3. उच्चतम न्यायालय को केवल अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, वह अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
257. उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार ( Original Jurisdiction — अनुच्छेद 131) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच का कोई भी कानूनी विवाद शामिल है। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद अनुच्छेद 131 के आरंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। 3. अंतर-राज्यीय जल विवाद ( Inter-state water disputes) भी अनुच्छेद 131 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
258. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्ताव लोकसभा में कम-से-कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से आरंभ हो सकता है। 2. संबंधित पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। 3. स्वीकार होने पर तीन-सदस्यीय जाँच समिति गठित की जाती है। 4. आरोप सिद्ध होने पर प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
259. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल और पदमुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान छह वर्ष का निश्चित कार्यकाल देता है। 2. न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। 3. वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। 4. उसे संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
260. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
261. उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction — अनुच्छेद 131) में निम्नलिखित में से कौन-से विवाद आते हैं? 1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। 2. एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य/राज्य, दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद। 3. दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। 4. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद, जिन पर संसद अनुच्छेद 262 के तहत न्यायालयीय अधिकार-क्षेत्र को बाहर कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
262. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-कौन से तत्व संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के अंग माने गए हैं? 1. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) 2. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) 3. विधि का शासन (Rule of Law) 4. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections) 5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
263. उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका ( Curative Petition) की अवधारणा के उद्भव और नियमों के संदर्भ में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) मामले में क्या सिद्धांत तय किए गए? 1. पुनर्विचार याचिका ( Review Petition) खारिज होने के बाद भी अन्याय के निवारण और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। 2. यह याचिका केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में स्वीकार की जाती है, जैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ हो या न्यायाधीश का व्यक्तिगत हित ( Bias) रहा हो। 3. याचिका पर विचार करने से पहले उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों और उस पीठ के न्यायाधीशों (यदि उपलब्ध हों) द्वारा इसका परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
264. उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों ( Ad Hoc Judges) की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत क्या प्रक्रिया निर्धारित है? 1. यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ( Quorum) उपलब्ध न हो, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 3. संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
265. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 'Judges Cases' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रथम Judges Case (1981) में 'consultation' को 'concurrence' के समान नहीं माना गया। 2. द्वितीय Judges Case (1993) में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित करते हुए collegium प्रणाली की नींव पड़ी। 3. तृतीय Judges Case (1998) में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 संदर्भ पर न्यायालय ने Supreme Court नियुक्तियों के लिए collegium को CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह स्पष्ट किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
266. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है?
267. उत्प्रेषण (Certiorari) रिट के संदर्भ में T. C. Basappa v. T. Nagappa (1954) और विकसित न्यायशास्त्र के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. T. C. Basappa का सुप्रीम कोर्ट निर्णय 5 मई 1954 का है। 2. Certiorari न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र संबंधी या अभिलेख पर प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि को सुधारने के लिए जारी हो सकती है; प्रशासनिक निकाय भी जब अर्ध-न्यायिक कार्य करे तो इसके दायरे में आ सकता है। 3. Certiorari अपीलीय नहीं बल्कि पर्यवेक्षी उपचार है; रिट न्यायालय सामान्य अपील की तरह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
268. उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Cess सामान्यतः किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर है; उसका आधार कर-राशि या कोई अन्य करयोग्य आधार हो सकता है, इसलिए हर cess को तकनीकी रूप से 'tax on tax' कहना सही नहीं है। 2. Surcharge मूल कर के ऊपर अतिरिक्त कर है और उसकी प्राप्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संवैधानिक रूप से earmark होना आवश्यक नहीं है। 3. अनुच्छेद 270 की वर्तमान व्यवस्था में cess और अनुच्छेद 271 के surcharge की प्राप्तियाँ राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले divisible pool में शामिल नहीं होतीं। कौन-से कथन सही हैं?
269. उपराष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
270. उपराष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती?
271. उपराष्ट्रपति के पद की शपथ (Oath) किसके द्वारा दिलाई जाती है?
272. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने (Removal) की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। 2. कम-से-कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। 3. संकल्प राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना और लोकसभा द्वारा सहमत होना चाहिए। 4. संविधान उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशिष्ट औपचारिक आधार निर्धारित नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
273. उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं (Qualifications) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2. वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। 3. नामांकन के लिए कम-से-कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
274. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (विभिन्न पर्यावरण मामले) में उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग माना?
275. एल. चंद्र कु मार बनाम भारत संघ (1997) मामले में अधिकरणों ( Tribunals) के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की 7- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने क्या व्यवस्था दी?
276. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामला (1997) में उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों की शक्तियों और अपील के संबंध में क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया था?
277. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में धर्मनिरपेक्षता ( Secularism) के संदर्भ में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने क्या व्यवस्था दी थी? 1. धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक आधारभूत लक्षण ( Basic Feature) है। 2. यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो उसे अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। 3. राजनीति और धर्म को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को धार्मिक अपीलों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
278. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं को संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा माना? 1. संघवाद (Federalism) 2. पंथनिरपेक्षता (Secularism) 3. लोकतंत्र (Democracy) 4. सामाजिक न्याय (Social Justice) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
279. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद के संबंध में क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया था?
280. एस. आर. बोम्मई मामले (1994) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में निर्धारित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?
281. एस. पी. आनंद बनाम एच. डी. देवेगौड़ा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री पद के संबंध में क्या व्यवस्था दी थी?
282. ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) बनाम राजस्थान राज्य (1962) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रतिकरात्मक कर ( Compensatory Tax) के सिद्धांत का क्या अर्थ था?
283. कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए: कथन (A): संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा गैर-प्रवर्तनीय (Non-enforceable) बनाया। कारण (R): स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नवजात भारतीय राज्य के पास इन सभी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को तुरंत लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे। सही कूट का चयन कीजिए:
284. कथन (A): 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के भारतीय शासन को किसी निश्चित 20-वर्षीय अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया। कारण (R): इससे ब्रिटिश संसद को भविष्य में कंपनी के शासन को समाप्त करने की अधिक स्वतंत्रता मिली। सही विकल्प चुनिए।
285. कम्युनल अवार्ड, 1932 और पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कम्युनल अवार्ड ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। 2. गांधीजी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में उपवास किया। 3. पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचन बनाए रखा और आरक्षित सीटें घटा दीं। सही कथन कौन-से हैं?
286. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या था?
287. कानूनों के संबंध में 'Presumption of Constitutionality' का सामान्य अर्थ क्या है?
288. किन मामलों में UPSC से परामर्श आवश्यक नहीं है? 1. पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। 2. सेवाओं में SC/ST दावों पर अनुच्छेद 335 के तहत विचार। 3. केंद्रीय सेवाओं में भर्ती-पद्धति पर सामान्य परामर्श।
289. किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर प्रांतीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण कुछ कम किया?
290. किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों में स्पष्ट पृथक्करण की दिशा में व्यवस्था की?
291. किसी दल को किसी राज्य में State Party के रूप में मान्यता मिलने के मानदंडों में कौन-से शामिल हैं? 1. विधानसभा में 6% वैध मत + कम-से-कम 2 सीटें। 2. उस राज्य से लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत + कम-से-कम 1 लोकसभा सीट। 3. विधानसभा की कम-से-कम 3% सीटें या 3 सीटें, जो अधिक हो। 4. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का कम-से-कम 8%, भले सीट न जीते।
292. किसी विधायी अधिनियम या कार्यपालिका कार्रवाई की Judicial Review किन आधारों पर की जा सकती है? 1. वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। 2. कानून बनाने वाला प्राधिकारी अपनी विधायी क्षमता से बाहर चला गया हो। 3. वह संविधान के किसी अन्य बाध्यकारी प्रावधान के प्रतिकूल हो। उपर्युक्त में से कौन-से आधार मान्य हैं?
293. कृष्ण कु मार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) मामले में उच्चतम न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अध्यादेश शक्ति पर क्या युगांतकारी निर्णय दिया? 1. अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और अध्यादेश को विधायिका के पटल पर रखना एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। 2. अध्यादेश को विधायिका के पटल पर न रखना एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है। 3. अध्यादेश के समाप्त हो जाने पर उसके तहत सृजित सभी अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि लोकहित में उन्हें अपरिवर्तनीय न माना जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
294. के . एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार ( Right to Privacy) संविधान के भाग III के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। 2. निजता का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होता है। 3. न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार एक पूर्ण ( Absolute) अधिकार है और राज्य इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
295. के शब सिंह मामला (विशेष संदर्भ 1 of 1964 / Presidential Reference) में उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकारों बनाम न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों पर क्या युगांतकारी निर्णय दिया? 1. सदन द्वारा किसी गैर-सदस्य को सदन की अवमानना ( Contempt of House) के लिए जेल भेजने पर, न्यायालय को अनुच्छेद 226 या 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण ( Habeas Corpus) याचिका सुनने का अधिकार है। 2. न्यायालय के न्यायाधीश और याचिकाकर्ता का वकील सदन के समक्ष अवमानना के दोषी नहीं माने जा सकते क्योंकि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं। 3. सदन के विशेषाधिकार नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अधीन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
296. के शवानंद भारती बनाम के रल राज्य (1973) मामले में प्रतिपादित मूल संरचना के सिद्धांत ( Basic Structure Doctrine) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह ऐतिहासिक निर्णय दिया। 2. न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, किंतु यह शक्ति असीमित नहीं है और संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट या विकृत नहीं कर सकती। 3. न्यायालय ने गोलकनाथ मामले (1967) के उस निर्णय को उलट दिया जिसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
297. के शवानंद भारती वाद (1973) के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 7:6 के बहुमत से दिया गया निर्णय था। 2. न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा लेकिन माना कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। 3. न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
298. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला (2017) में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया?
299. केंद्र और राज्यों की ऋण लेने की शक्ति (Borrowing Powers) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
300. केंद्र प्रायोजित योजनाओं ( Centrally Sponsored Schemes - CSS) और राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में राज्यों की चिंताओं पर विचार कीजिए: 1. CSS के तहत धन विशिष्ट योजनाओं के लिए सशर्त (Tied funds) दिया जाता है, जिससे राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वायत्तता सीमित होती है। 2. इन योजनाओं में राज्यों को अनिवार्य रूप से अपना मिलान हिस्सा ( Matching share, जैसे 40% या 50%) लगाना होता है, जिससे उनके स्वयं के विकासात्मक बजट पर दबाव पड़ता है। 3. 14वें और 15वें वित्त आयोगों तथा नीति आयोग के उप-समूहों ने CSS की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और राज्यों को अधिक लचीलापन (Flexibility) देने की सिफारिश की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?