विकल्प
Aकेवल दो
Bकेवल तीन
Cसभी चार
Dकेवल एक
सही उत्तर: C. सभी चार
सही उत्तर (c) है। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रारंभ होता है और उसे राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए; इसके बाद लोकसभा की सहमति आवश्यक है। कम-से-कम 14 दिन की सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की तरह यहाँ 'संविधान का उल्लंघन' जैसा कोई निर्धारित आधार नहीं है। इसे महाभियोग कहना भी तकनीकी रूप से सही नहीं—यह removal resolution है।