वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 4

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 4 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

301. केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की औपचारिक सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की?
302. केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और उसे राज्यक्षेत्रातीत विधान (Extraterritorial Legislation) बनाने की भी शक्ति है। 2. राज्य विधानमंडल का कानून किसी भी परिस्थिति में राज्य की सीमा के बाहर प्रभावी नहीं हो सकता, भले ही राज्य और विषय के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध (Territorial Nexus) हो। 3. अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, जो कनाडाई संविधान के मॉडल से प्रेरित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
303. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित विभिन्न आयोगों/समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) — 1966 (अध्यक्ष: मोरारजी देसाई) 2. राजमन्नार समिति — 1969 (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) 3. सरकारिया आयोग — 1983 (अध्यक्ष: आर. एस. सरकारिया) 4. पुंछी आयोग — 2007 (अध्यक्ष: मदन मोहन पुंछी) उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
304. केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंध में संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
305. केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयीय अधिकार-क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
306. केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक परामर्श तंत्र में Home Minister’s Advisory Committee (HMAC) और Administrator’s Advisory Committee (AAC) के संबंध में कौन-सा कथन अधिक उपयुक्त है?
307. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( Consent) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
308. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
309. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal - CAT) के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हैं? 1. अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के सदस्य 2. केंद्र सरकार के अधीन नागरिक पदों पर नियुक्त कर्मचारी 3. सशस्त्र बलों (थल, नौ और वायु सेना) के सदस्य 4. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा संसद के सचिवालयी कर्मचारी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
310. केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CVC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और 2003 में इसे संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। 2. केंद्रीय सतर्क ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर होती है। 3. CVC का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
311. केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी और 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 2. CVC भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में CBI के कार्यकलाप का अधीक्षण (Superintendence) करता है। 3. CVC किसी भी मामले में स्वयं सीधे अभियोजन (Prosecution) या आपराधिक सजा देने का अधिकार रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
312. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल हैं?
313. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर हुई?
314. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) किस कानून के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है?
315. केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना और नियुक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 2. नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. सिफारिश समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।
316. केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद (Central Council of Local Government) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत और किसके द्वारा किया गया था?
317. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) के ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह निर्णय 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ द्वारा 7:6 के बहुमत से सुनाया गया था। 2. इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 की वैधता को बरकरार रखा। 3. इसने 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को विकृत नहीं कर सकती। 4. इस निर्णय की तिथि (24 अप्रैल 1973) नौवीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि बन गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
318. केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संबंध में दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
319. कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुल 389 सीटें निर्धारित थीं; 296 ब्रिटिश भारत और 93 देशी रियासतों के लिए। 2. प्रांतीय सीटों का समुदायों में आबादी के अनुपात से वितरण हुआ। 3. सभी सदस्य प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से चुने गए। सही कथन कौन-से हैं?
320. कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद Supreme Court को अपने समक्ष लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक decree या order पारित करने की शक्ति देता है?
321. क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन ( Constitutional Amendment) कर सकते हैं?
322. क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) का पद किसके द्वारा धारण किया जाता है?
323. क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। 2. इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। 3. केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
324. गठबंधन राजनीति की सामान्य विशेषताओं के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Common Minimum Programme का उपयोग हो सकता है। 2. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को सहयोगियों के साथ अधिक समन्वय करना पड़ता है। 3. क्षेत्रीय दलों की संघीय bargaining power बढ़ सकती है।
325. गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में कौन-से राज्य शामिल हैं?
326. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को पलटते हुए क्या ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी?
327. गोलकनाथ मामले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा पारित 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया?
328. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (Gram Nyayalayas Act, 2008) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम न्यायालय सामान्यतः मध्यवर्ती पंचायत स्तर के लिए स्थापित किए जाते हैं। 2. इसके पीठासीन अधिकारी 'न्यायाधिकारी' (Nyayadhikari) की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके करती है। 3. ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और भ्रमणशील न्यायालय के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। 4. ग्राम न्यायालय साक्ष्य कानून के कठोर नियमों से पूर्णतः बंधे होते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
329. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनके द्वार पर सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। 2. ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ( Judicial Magistrate of the First Class) के समकक्ष होता है। 3. ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट (Mobile Court) के रूप में कार्य करता है और यह दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के विवादों की सुनवाई कर सकता है। 4. ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कड़े नियमों से बंधा होता है और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
330. चुनाव सुधार से जुड़े निम्नलिखित युग्मों में कौन-से सही हैं? 1. तारकुंडे समिति—1974-75 2. दिनेश गोस्वामी समिति—1990 3. इंद्रजीत गुप्त समिति—1998, चुनावों का राज्य वित्तपोषण 4. विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट—चुनाव सुधार
331. चुनावी कानून बनाने की शक्तियों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 327 संसद को संसद/राज्य विधानमंडल चुनावों पर व्यापक विधायी शक्ति देता है। 2. अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल को अपने विधानमंडल के चुनावों पर, संसद द्वारा उपबंध न किए गए क्षेत्र में और संसद के कानून के अधीन, कानून बनाने देता है।
332. छठी अनुसूची की Autonomous District/Regional Councils के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है। 2. परिषदों को भूमि, गैर-आरक्षित वन, प्रथागत कानून आदि निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने और सीमित न्यायिक शक्तियाँ मिल सकती हैं। 3. राज्यपाल को अनुसूची के तहत स्वायत्त क्षेत्रों की सीमाओं/नाम आदि पर महत्वपूर्ण पुनर्गठन शक्तियाँ हैं।
333. छठी अनुसूची के जिला परिषदों (District Councils) की सामान्य संवैधानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सामान्य नियम के तहत जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। 2. सामान्य व्यवस्था में अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं और शेष वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं। 3. छठी अनुसूची में कुछ क्षेत्रों, विशेषकर असम के कुछ स्वायत्त परिषदों, के लिए पृथक संशोधित व्यवस्थाएँ/अपवाद भी हैं। 4. परिषदों को अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों पर विधायी तथा कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सही उत्तर चुनिए:
334. छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों ( ADCs) की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
335. छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को राजस्व संग्रहण और वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कौन-से अधिकार प्राप्त हैं? 1. भूमि राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति 2. भवनों, भूमि, व्यवसायों, पशुओं, वाहनों और नौकाओं पर कर लगाने की शक्ति 3. खनिजों के निष्कर्षण के लिए दिए गए खनन पट्टों से प्राप्त रॉयल्टी ( Royalty) में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
336. छठी अनुसूची के तहत Autonomous District Council की सामान्य संवैधानिक संरचना के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. मूल सामान्य नियम के अनुसार District Council में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें अधिकतम 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और शेष वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं। 2. सामान्य नियम में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पाँच वर्ष है और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। 3. संविधान में बाद के विशेष संशोधनों के कारण कुछ परिषदों—जैसे Bodoland क्षेत्र—की संरचना इस सामान्य 30-सदस्यीय मॉडल से अलग हो सकती है।
337. छठी अनुसूची के राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के संदर्भ में संसद या राज्य विधानमंडल के कानूनों के लागू होने के बारे में क्या सत्य है?
338. छठी अनुसूची में शामिल राज्यों और स्वायत्त परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. असम : बोडोलैंड BTC), कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ 2. मेघालय : खासी, गारो और जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषदें 3. प्रादेशिक परिषद ( मिजोरम : चकमा, मारा और लाई स्वायत्त जिला परिषदें 4. त्रिपुरा : त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
339. छावनी बोर्ड (Cantonment Board) के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है। 2. यह रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 3. इसकी स्थापना छावनी अधिनियम, 2006 (Cantonments Act, 2006) के तहत की गई है। 4. सैन्य स्टेशन का स्टेशन कमांडर (Military Officer Commanding the Station) छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
340. जनहित याचिकाओं ( PIL) के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या दिशानिर्देश तय किए थे? 1. अदालतों को याचिकाकर्ता की वास्तविक साख ( Credentials) और जनहित के उद्देश्य की पहले पुष्टि करनी चाहिए। 2. अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि याचिका किसी व्यक्तिगत लाभ, निजी रंजिश या गुप्त राजनीतिक उद्देश्य ( Political motive) से प्रेरित न हो। 3. महत्वहीन या दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं को अनुकरणीय हर्जाने ( Exemplary costs) के साथ खारिज किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
341. जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उसके वेतन और भत्तों का वहन कैसे होता है?
342. जब कोई अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाता है और दोनों सदन अलग-अलग तारीखों को पुनः संवेत ( Reassemble) होते हैं, तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना किस तारीख से की जाती है?
343. जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष की स्थिति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
344. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2016) मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने प्रवेश कर ( Entry Tax) और भाग XIII के संदर्भ में क्या निर्णय दिया? 1. न्यायालय ने प्रतिकरात्मक कर (Compensatory tax) के पुराने सिद्धांत को खारिज कर दिया। 2. न्यायालय ने माना कि राज्य सरकारें बाहर से आने वाले माल पर प्रवेश कर (Entry Tax) लगा सकती हैं, बशर्ते वह कर गैर-विभेदकारी (Non-discriminatory) हो और स्थानीय रूप से उत्पादित माल के समान ही लागू हो। 3. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वित्तीय कर लगाना ही अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, जब तक कि वह प्रत्यक्ष रूप से विभेदकारी न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
345. जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता होनी चाहिए? 1. वह पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में न हो। 2. वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। 3. उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
346. जिले के स्तर पर दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जिला न्यायाधीश (District Judge) जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है जिसके पास दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों का अधिकार क्षेत्र होता है। 2. जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे 'जिला न्यायाधीश' और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे 'सत्र न्यायाधीश' (Sessions Judge) कहा जाता है। 3. सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड (Capital Punishment / Death Sentence) सहित कोई भी सजा दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट (Confirmed) किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
347. जी. वी. के. राव समिति (1985) ने विकास प्रक्रिया के अत्यधिक नौकरशाहीकरण (Bureaucratisation) के संदर्भ में पंचायती राज की स्थिति को किस रूप में वर्णित किया था?
348. जीवंत संविधानवाद (Living Constitutionalism) का आशय क्या है?
349. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए अपराध की श्रेणी से बाहर किया?
350. डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय समाजवाद ( Indian Socialism) के स्वरूप को किस प्रकार व्याख्यायित किया था?
351. डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) और कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश शक्ति के संबंध में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया?
352. डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul of the Constitution) कहा था?
353. त्रिशंकु विधानसभा/लोकसभा जैसी स्थिति में सरकार गठन के लिए सरकारिया आयोग द्वारा सुझाए प्राथमिकता क्रम का सही क्रम कौन-सा है?
354. दबाव समूहों के सही उदाहरणों के युग्म कौन-से हैं? 1. व्यवसाय—FICCI, ASSOCHAM, CII 2. श्रमिक—AITUC, INTUC, BMS, CITU 3. किसान—BKU, All India Kisan Sabha 4. छात्र—ABVP, NSUI, AISF
355. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के आधारों में कौन-से शामिल हैं? 1. दल के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना। 2. पार्टी whip के विपरीत मतदान/अनुपस्थिति और 15 दिनों में क्षमा न मिलना। 3. निर्दलीय निर्वाचित सदस्य का बाद में दल में शामिल होना। 4. मनोनीत सदस्य का सीट ग्रहण करने के छह महीने बाद दल में शामिल होना।
356. दसवीं अनुसूची के तहत जब किसी सदस्य के विरुद्ध अयोग्यता याचिका लंबित हो, तो क्या वह सदस्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है?
357. दसवीं अनुसूची के तहत political party और legislature party के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
358. दसवीं अनुसूची के merger अपवाद में अयोग्यता से बचने के लिए विधायिका दल के कितने सदस्य विलय से सहमत होने चाहिए?
359. दसवीं अनुसूची में पीठासीन अधिकारी के लिए विशेष छूट कब उपलब्ध है?
360. दसवीं अनुसूची में split और merger की वर्तमान स्थिति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक-तिहाई सदस्यों वाला 'split' अपवाद 91वें संशोधन से समाप्त हो चुका है। 2. merger exception के लिए संबंधित legislature party के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का ऐसे merger से सहमत होना आवश्यक है। 3. जो सदस्य merger स्वीकार नहीं करते और अलग समूह के रूप में काम करना चुनते हैं, वे केवल इसी आधार पर दलबदल से अयोग्य नहीं होते।
361. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) ने दलबदल
362. दिल्ली की मंत्रिपरिषद के आकार के संदर्भ में अनुच्छेद 239AA में क्या विशिष्ट प्रावधान है?
363. दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission) कैसे स्थापित किया जाता है?
364. द्विसदनीय राज्य में Assembly से पारित ordinary Bill पर Legislative Council की शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
365. धन विधेयक ( Money Bill) और वित्त विधेयक (Finance Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। 2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। 3. राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ लौटा सकती है। 4. धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ( Joint Sitting) बुला सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
366. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 110(1) में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। 2. अनुच्छेद 110(3) के पाठ के अनुसार किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है, किंतु संवैधानिक न्यायशास्त्र में उसका प्रमाणन न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः प्रतिरक्षित नहीं माना गया है। 3. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती; वह 14 दिनों के भीतर केवल सिफारिशें कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
367. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में राज्यसभा की शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
368. नगालैंड को Naga religious/social practices, customary law, customary justice और भूमि-संसाधनों के स्वामित्व/हस्तांतरण पर विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है?
369. नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा (2016) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने राज्यपाल के विवेकाधिकार पर क्या सिद्धांत स्थापित किया? 1. राज्यपाल का विवेकाधिकार अनुच्छेद 163(1) के सख्त दायरे तक सीमित है और वह मनमाना नहीं हो सकता। 2. विधान सभा का सत्र आहूत ( Summon) करने, सत्रावसान करने या भंग करने में राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं। 3. राज्यपाल अपने विवेक से विधान सभा की बैठक की तारीख पहले तय नहीं कर सकते जब तक कि सरकार के पास स्पष्ट रूप से बहुमत न हो या अविश्वास का मामला न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
370. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य निष्कर्ष क्या था?
371. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA, 2019) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। 2. यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। 3. यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। 4. यह इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली द्वारा संरक्षित क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
372. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्तियों को, जो संबंधित वैधानिक छूटों से आच्छादित हैं, Citizenship Act के प्रयोजनों के लिए illegal migrant नहीं माना जाता। 2. इन निर्दिष्ट समुदायों के लिए naturalisation की सामान्य 11 वर्ष वाली residence requirement को 5 वर्ष किया गया। 3. Sixth Schedule के निर्दिष्ट tribal areas और Inner Line Permit क्षेत्रों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
373. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति ( Loss of Citizenship) के तीन तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. स्वैच्छिक त्याग ( Renunciation) : जब कोई वयस्क नागरिक अपनी नागरिकता का Termination) : जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग करता है। 2. बर्खास्तगी ( प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 3. वंचित किया जाना (Deprivation) : केंद्र सरकार द्वारा कपट, संविधान के प्रति अनादर या शत्रु देश की सहायता के आधार पर अनिवार्य रूप से नागरिकता छीनना। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
374. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन-से तरीके मान्य हैं? 1. जन्म द्वारा (By Birth) 2. वंशानुगत आधार पर (By Descent) 3. पंजीकरण द्वारा (By Registration) 4. प्राकृतिक रूप से / देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation) 5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा (By Incorporation of Territory) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
375. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पांच संवैधानिक/वैधानिक तरीकों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. जन्म से ( By Birth) 2. वंशानुगत आधार पर ( By Descent) 3. पंजीकरण द्वारा (By Registration) 4. देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation) 5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा (By Incorporation of Territory) नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
376. नागरिकता की समाप्ति (Loss of Citizenship) के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन-से आधार निर्धारित हैं? 1. स्वैच्छिक त्याग (Renunciation) 2. बर्खास्तगी / पर्यवसान (Termination) 3. वंचना / सरकार द्वारा छीना जाना (Deprivation) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
377. निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए: 1. साइमन कमीशन की नियुक्ति 2. कम्युनल अवार्ड 3. पूना पैक्ट 4. नेहरू रिपोर्ट
378. निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है? 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया (अनुच्छेद 54 व 55) 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (Supreme Court & High Courts) 3. सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची 4. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 5. अनुच्छेद 368 स्वयं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
379. निम्नलिखित में से किन विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है? 1. धन विधेयक 2. संविधान संशोधन विधेयक 3. वित्त विधेयक (श्रेणी I) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
380. निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडलीय समिति को अपने व्यापक राजनीतिक प्रभाव और घरेलू/विदेश नीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के कारण प्रायः 'सुपर-कैबिनेट' (Super-Cabinet) कहा जाता है?
381. निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2003 में 'प्रवासी भारतीय नागरिकता' (OCI) योजना प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाया था?
382. निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे? 1. इंदिरा गांधी (1966) 2. एच. डी. देवेगौड़ा (1996) 3. आई. के. गुजराल (1997) 4. डॉ. मनमोहन सिंह (2004) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
383. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध (Unopposed) चुने गए थे? 1. डॉ. एस. राधाकृष्णन 2. एम. हिदायतुल्लाह 3. डॉ. शंकर दयाल शर्मा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
384. निम्नलिखित में से कौन-कौन प्रारूप समिति से जुड़े सदस्य थे? 1. एन. गोपालस्वामी आयंगर 2. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 3. के. एम. मुंशी 4. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह 5. एन. माधव राव 6. टी. टी. कृष्णमाचारी
385. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?
386. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' के विस्तृत अर्थ में शामिल माने गए हैं? 1. स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण-मुक्त जल एवं वायु का अधिकार 2. आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) 3. स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) 4. निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार (Right to Free Legal Aid) 5. अकेले कारावास में बंद किए जाने के विरुद्ध अधिकार (Right against Solitary Confinement) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
387. निम्नलिखित में से कौन-से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं? 1. अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध) 2. अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता) 3. अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण) 4. अनुच्छेद 20 (अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) 5. अनुच्छेद 29 और 30 (सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
388. निम्नलिखित में से कौन-से संशोधन संसद के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं? 1. नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2 और 3) 2. राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति (अनुच्छेद 169) 3. संसद में कोरम (गणपूर्ति) 4. राजभाषा का प्रयोग 5. पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रशासन से संबंधित उपबंध नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
389. निम्नलिखित में से कौन-से सूचकांक/फ्रेमवर्क नीति आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं? 1. SDG India Index 2. Composite Water Management Index 3. India Innovation Index 4. School Education Quality Index
390. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. चार्टर एक्ट, 1833 — कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत। 2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 — पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता। 3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 — केंद्रीय विधान परिषद में गैर-सरकारी बहुमत। 4. भारत सरकार अधिनियम, 1919 — प्रत्यक्ष चुनाव का विस्तार। कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
391. निर्वाचन आयोग की संरचना के विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
392. निवारक निरोध (Preventive Detention) के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है?
393. नीति आयोग (NITI Aayog) के गठन और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी संकल्प द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 2. यह न तो संवैधानिक निकाय है और न संसद के किसी अधिनियम से गठित वैधानिक निकाय। 3. यह भारत सरकार के प्रमुख नीति-थिंक टैंक के रूप में रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। कौन-से कथन सही हैं?
394. नीति आयोग का सहकारी संघवाद से जुड़ा सबसे प्रमुख संस्थागत मंच कौन-सा है?
395. नीति आयोग की शासी परिषद (Governing Council) में कौन शामिल होते हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 3. विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री 4. अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक
396. नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। 2. पूर्णकालिक सदस्य आयोग की नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 3. CEO का पद सचिव-स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व से जुड़ा है और नियुक्ति निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है।
397. नीति निदेशक तत्वों की आलोचना के संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) ने इन्हें किस रूप में वर्णित किया था?
398. नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और कारखाना अधिनियम 3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (NALSA- 1987) के तहत लोक अदालतों की स्थापना 4. 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
399. नीति निदेशक तत्वों को सामान्यतः तीन व्यापक श्रेणियों—समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा गांधीवादी (Gandhian) सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 1. ग्राम पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 40) 2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43) 3. मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47) 4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- अनुच्छेद 44) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
400. न्यायालय की अवमानना ( Contempt of Court) के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय ( Court of Record) घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना को दो भागों में बांटा गया है: दीवानी अवमानना ( Civil Contempt) और आपराधिक अवमानना ( Criminal Contempt)। 3. वर्ष 2006 के संशोधन द्वारा न्यायालय अवमानना अधिनियम में सत्य ( Truth) को एक वैध बचाव (Valid Defence) के रूप में मान्यता दी गई, बशर्ते वह लोकहित में प्रस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?