अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक किस समिति की सिफारिश का निर्देश दिया था?

मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक और CEC ECs की नियुक्तिPM CJI, और विपक्ष के नेता की 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी (जिसके बाद संसद ने 2023 में नया अधिनियम बनाया)। यह 2023 का अंतरिम न्यायिक प्रबंध था; बाद में संसद ने 2023 का नया अधिनियम बनाया, जिसके तहत वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।