वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 2

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 2 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

101. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और National Judicial Appointments Commission (NJAC) के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने 2015 में क्या निर्णय दिया?
102. अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. संसद कानून द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन का उपबंध कर सकती है। 2. संसद यह प्रावधान कर सकती है कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवाद के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। 3. संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
103. अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
104. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ( All India Judicial Service - AIJS) के सृजन के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? 1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 312 में संशोधन कर AIJS के गठन का प्रावधान किया गया। 2. राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद संसद विधि द्वारा AIJS का सृजन कर सकती है। 3. AIJS में जिला न्यायाधीश (District Judge) के पद से नीचे का कोई पद शामिल नहीं होगा। 4. AIJS का गठन होने पर अनुच्छेद 233 और 234 के तहत राज्यों और उच्च न्यायालयों की शक्तियां अप्रभावी हो जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
105. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अनुशासनिक नियंत्रण के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. राज्य सरकार सेवा-संदर्भ के अनुसार अधिकारी को निलंबित कर सकती है और अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकती है। 2. dismissal, removal या compulsory retirement जैसी निर्दिष्ट बड़ी सजाएँ केवल केंद्र सरकार के आदेश से लगाई जा सकती हैं। 3. संबंधित नियमों के तहत केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका हो सकती है।
106. अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है, किंतु वे केंद्र और राज्य दोनों के अधीन कार्य करते हैं। 3. इन अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण (Ultimate Control) राज्य सरकार का होता है, जबकि तात्कालिक नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
107. अतीयाबारी टी कंपनी बनाम असम राज्य (1961) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता के संबंध में क्या व्यवस्था दी थी?
108. अधीनस्थ न्यायालयों के संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जिला न्यायाधीश ( District Judge) जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है जिसके पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। 2. जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश ( Sessions Judge) कहा जाता है। 3. सत्र न्यायाधीश को किसी अपराधी को मृत्युदंड (Capital punishment) देने की शक्ति प्राप्त है, किंतु ऐसा मृत्युदंड संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट (Confirmed) किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
109. अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System) की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
110. अध्यादेश जारी करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
111. अध्यादेशों के बार-बार पुनः प्रख्यापन ( Re-promulgation of Ordinances) के संदर्भ में डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने क्या व्यवस्था दी?
112. अनुच्छेद 102 और दसवीं अनुसूची के तहत सांसदों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 102(1) वाली सामान्य अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करके निर्णय करते हैं। 2. दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति करते हैं। 3. Kihoto Hollohan मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि दलबदल पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
113. अनुच्छेद 110 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा विषय अपने-आप किसी विधेयक को 'धन विधेयक' (Money Bill) नहीं बनाता?
114. अनुच्छेद 114 के तहत 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) का मुख्य महत्व क्या है?
115. अनुच्छेद 124(7) Supreme Court के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर कौन-सा प्रतिबंध लगाता है?
116. अनुच्छेद 127 के तहत 'तदर्थ न्यायाधीश' (Ad-hoc Judge) की नियुक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
117. अनुच्छेद 129 के अनुसार 'Court of Record' के रूप में Supreme Court की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं? 1. उसके अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही स्थायी प्रामाणिक रिकॉर्ड होते हैं। 2. उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। 3. Contempt of Courts Act, 1971 में अवमानना को Civil और Criminal Contempt में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
118. अनुच्छेद 13 के तहत 'विधि' (Law) की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित स्थायी कानून। 2. राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinances)। 3. प्रत्यायोजित विधान के तहत आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। 4. विधि का प्रभाव रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage)। उपर्युक्त में से कौन-से अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' के रूप में शामिल हैं?
119. अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान (Seat) कहाँ होगा?
120. अनुच्छेद 131 के संघीय मूल क्षेत्राधिकार की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान-पूर्व संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न ऐसा विवाद जिसे संवैधानिक प्रावधान क्षेत्राधिकार से बाहर रखता है, अनुच्छेद 131 में नहीं आएगा। 2. वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े वितरण-संबंधी विषय स्वतः अनुच्छेद 131 के न्यायिक विवाद नहीं बनते। 3. केंद्र और राज्य के बीच केवल साधारण वाणिज्यिक/संविदात्मक विवाद, जिसमें राज्य अपने संप्रभु संवैधानिक अधिकार के बजाय सामान्य व्यापारिक पक्ष की तरह हो, अनुच्छेद 131 की exclusive jurisdiction में आवश्यकतः नहीं आता। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
121. अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में Supreme Court में अपील का संवैधानिक आधार क्या है?
122. अनुच्छेद 136 के तहत Special Leave Petition (SLP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Supreme Court भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश आदि के विरुद्ध विशेष अनुमति दे सकता है। 2. यह विवेकाधीन असाधारण शक्ति है; पक्षकार इसे सामान्य अपील के अधिकार की तरह दावा नहीं कर सकता। 3. अनुच्छेद 136(2) सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के तहत गठित न्यायालय या अधिकरण के निर्णयों को इस संवैधानिक SLP शक्ति से बाहर रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
123. अनुच्छेद 137 के तहत Supreme Court की 'पुनर्विलोकन शक्ति' (Power of Review) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
124. अनुच्छेद 14 के तहत 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) और 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जो एक नकारात्मक अवधारणा है। 2. 'विधियों का समान संरक्षण' की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जो एक सकारात्मक अवधारणा है। 3. अनुच्छेद 14 व्यक्तियों के वर्ग-विधान (Class Legislation) का निषेध करता है, किंतु 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
125. अनुच्छेद 14 में निहित समता के अधिकार के अपवादों (Exceptions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता (अनुच्छेद 361)। 2. राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित नहीं की जा सकती। 3. विदेशी संप्रभु शासकों, राजदूतों और कूटनीतिज्ञों को भारतीय दीवानी और फौजदारी मुकदमों से उन्मुक्ति प्राप्त है। 4. अनुच्छेद 31-C जहां प्रवेश करता है, वहां अनुच्छेद 14 बाहर चला जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
126. अनुच्छेद 141 के अनुसार Supreme Court द्वारा घोषित विधि (Law Declared) का क्या प्रभाव होता है?
127. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के Advisory Jurisdiction के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो सार्वजनिक महत्व का हो, राष्ट्रपति Supreme Court से राय मांग सकते हैं; ऐसी स्थिति में न्यायालय राय देने से इंकार भी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 143(2) के तहत अनुच्छेद 131 के proviso में आने वाले संविधान-पूर्व संधि/समझौते से संबंधित विवाद संदर्भित किए जा सकते हैं, जिन पर Supreme Court राय देता है। 3. Supreme Court की advisory opinion राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
128. अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के निषेध के अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट है। 2. राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) या SC/ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 3. 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(6) में जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
129. अनुच्छेद 15(1) राज्य को नागरिकों के विरुद्ध केवल किन आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है?
130. अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता) के तहत राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता?
131. अनुच्छेद 163(2) के पाठ के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय Governor के discretion में आता है या नहीं, तो कौन-सा कथन सही है?
132. अनुच्छेद 163(3) के अनुसार मंत्रियों द्वारा Governor को दी गई advice के संबंध में न्यायालय की क्या स्थिति है?
133. अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
134. अनुच्छेद 164(1) के proviso के अनुसार किन राज्यों में Tribal Welfare के लिए एक अलग मंत्री होना संवैधानिक रूप से आवश्यक है?
135. अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के Governor के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों में कौन-से शामिल हैं? 1. राज्य प्रशासन और legislative proposals पर Council of Ministers के निर्णयों की जानकारी देना। 2. Governor द्वारा मांगी गई राज्य प्रशासन/विधायी जानकारी देना। 3. Governor की अपेक्षा पर किसी मंत्री द्वारा तय लेकिन Council द्वारा न विचार किए गए विषय को Council of Ministers के समक्ष रखना। सही उत्तर चुनिए:
136. अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में Legislative Council के creation या abolition की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. State Assembly को कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से resolution पारित करना होता है। 2. इसके बाद Parliament साधारण बहुमत से कानून बना सकती है। 3. ऐसा Parliamentary law Article 368 के purposes के लिए Constitution Amendment माना जाता है। सही उत्तर चुनिए:
137. अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान में 'अस्पृश्यता' (Untouchability) शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 2. अनुच्छेद 17 एक पूर्ण अधिकार (Absolute Right) है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। 3. यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
138. अनुच्छेद 171(1) के अनुसार Legislative Council की कुल सदस्य संख्या की सामान्य संवैधानिक सीमा क्या है?
139. अनुच्छेद 174 के अनुसार State Legislature के दो sessions के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है?
140. अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2. कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 3. बालाजी राघवन मामले (1996) में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
141. अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को गारंटीकृत छह स्वतंत्रताओं में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल नहीं है?
142. अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले 'युक्तियुक्त प्रतिबंधों' (Reasonable Restrictions) के आधारों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता 2. राज्य की सुरक्षा 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध 4. लोक व्यवस्था (Public Order) 5. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
143. अनुच्छेद 194 के तहत State Legislature और उसके सदस्यों के privileges में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Legislature में constitutional limits और rules के अधीन freedom of speech। 2. House/committee में कही गई बात या दिए गए vote के लिए court proceedings से immunity। 3. House के authority द्वारा प्रकाशित report, paper, votes या proceedings के प्रकाशन पर protection। सही उत्तर चुनिए:
144. अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के तहत प्रदत्त सुरक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण (Protection against Ex-post facto laws) केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, दीवानी या कर कानूनों पर नहीं। 2. दोहरे दंड से संरक्षण (Protection against Double Jeopardy) न्यायिक अभियोजन और दंड से संबंधित है; विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही अपने-आप इसके दायरे में नहीं आती। 3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-incrimination) बाध्यकारी प्रशंसापरक/साक्ष्यात्मक कथन (testimonial compulsion) पर लागू होता है; अंगुलियों के निशान या रक्त के नमूने जैसे भौतिक साक्ष्य पर यह निषेध उसी रूप में लागू नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
145. अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पर Governor के विकल्पों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
146. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष राज्य विधेयक आने पर, 2025 की संविधान पीठ की व्याख्या के आलोक में कौन-से कथन सही हैं? 1. राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है। 2. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। 3. वह अनुमति रोकने का विकल्प चुनते समय, धन विधेयक को छोड़कर, पहले परंतुक के अनुसार विधेयक को संदेश सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 4. संविधान राज्यपाल को विधेयक पर अनिश्चितकालीन 'पॉकेट वीटो' का पृथक विकल्प नहीं देता।
147. अनुच्छेद 200 के तहत Governor के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना किस स्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?
148. अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधेयकों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 1. राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं। 2. राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। 3. यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को 6 माह के भीतर पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
149. अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 2. यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 3. यह अधिकार उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा पर भी लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
150. अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) के तहत दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?
151. अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा-शर्तों के संबंध में कौन-सा कथन सबसे सही है?
152. अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। 2. यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा (Compulsory Service) अधिरोपित करने की अनुमति देता है। 3. ऐसी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
153. अनुच्छेद 239AA के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के किन तीन विषयों पर कानून नहीं बना सकती?
154. अनुच्छेद 239B के तहत पुडुचेरी के प्रशासक की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधानमंडल के सत्र में न होने पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। 2. राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। 3. विधानसभा भंग हो या उसका कार्य निलंबित हो तो इस अनुच्छेद के तहत प्रशासक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सही उत्तर चुनिए:
155. अनुच्छेद 24 (कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
156. अनुच्छेद 241 के अनुसार केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
157. अनुच्छेद 25 के तहत 'अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता' किन आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती है? 1. लोक व्यवस्था (Public Order) 2. सदाचार (Morality) 3. स्वास्थ्य (Health) 4. संविधान के भाग III के अन्य उपबंध नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
158. अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द 'हिंदू' (Hindu) के अंतर्गत संविधान की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल हैं? 1. सिख (Sikh) 2. जैन (Jain) 3. बौद्ध (Buddhist) 4. पारसी (Parsi) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
159. अनुच्छेद 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
160. अनुच्छेद 253 के तहत संसद की treaty-implementation शक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद पूरे भारत या किसी भाग के लिए संधि/अंतरराष्ट्रीय निर्णय लागू करने का कानून बना सकती है। 2. आवश्यक होने पर वह State List विषय पर भी ऐसा कानून बना सकती है। 3. इसके लिए प्रत्येक प्रभावित राज्य की पूर्व विधायी सहमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
161. अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता) के तहत 'धार्मिक संप्रदाय' (Religious Denomination) के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। 2. धार्मिक संप्रदाय को अपनी जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। 3. संपत्ति के प्रशासन का अधिकार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
162. अनुच्छेद 261 के Full Faith and Credit सिद्धांत के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संघ और प्रत्येक राज्य के public acts, records और judicial proceedings को पूरे भारत में full faith and credit दिया जाएगा। 2. भारत के किसी भाग के civil court के final judgments/orders को कानून के अनुसार भारत में अन्यत्र execute किया जा सकता है। 3. अनुच्छेद 261(3) criminal sentences के लिए इसी प्रकार का स्वतः nationwide execution rule नहीं बनाता।
163. अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है?
164. अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
165. अनुच्छेद 28 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है?
166. अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग (Section of Citizens) को अपनी बोली, भाषा या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। 2. उच्चतम न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं। 3. नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
167. अनुच्छेद 299 के तहत सरकारी संविदा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संविदा राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा की गई व्यक्त होनी चाहिए। 2. उसे उनकी ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति निष्पादित करे। 3. संवैधानिक औपचारिकताओं का पालन न होने पर संविदा सामान्यतः सरकार के विरुद्ध अनुबंध के रूप में प्रवर्तनीय नहीं होती।
168. अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ऐसा विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। 2. राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के लिए विधेयक भेजना अनिवार्य है। 3. राष्ट्रपति या संसद संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
169. अनुच्छेद 30 (शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार) के तहत संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है?
170. अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है। 2. राज्य सहायता देने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि संस्था किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। 3. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक मानकों, स्वच्छता, पाठ्यक्रम या शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं से संबंधित सभी सामान्य विनियमों से पूर्ण छूट प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
171. अनुच्छेद 300 के तहत सरकार की वाद-क्षमता के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. भारत संघ के नाम से वाद लाया/किया जा सकता है। 2. राज्य अपने नाम से वाद ला/झेल सकता है। 3. संघ और राज्य विधिक व्यक्तित्व रखते हैं और संपत्ति/संविदा संबंधों में भाग ले सकते हैं।
172. अनुच्छेद 309 के तहत लोक सेवाओं के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद/राज्य विधानमंडल भर्ती और सेवा-शर्तों को कानून से विनियमित कर सकते हैं। 2. कानून बनने तक राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं। 3. संविधान प्रत्येक लोक सेवक का न्यूनतम वेतन स्वयं निश्चित करता है।
173. अनुच्छेद 310 के 'Doctrine of Pleasure' के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संघ की रक्षा/सिविल सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। 2. राज्य की सिविल सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। 3. भारत में यह सिद्धांत पूर्णतः निरपेक्ष है और अनुच्छेद 311 जैसी कोई सीमा नहीं है।
174. अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों की सुरक्षा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त/हटाया नहीं जा सकता। 2. सामान्यतः बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति से पहले आरोपों की सूचना और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना होता है।
175. अनुच्छेद 311(2) में विभागीय जांच से छूट के स्पष्ट अपवाद कौन-से हैं? 1. आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि। 2. जांच कराना व्यावहारिक रूप से संभव न होना। 3. राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना समीचीन नहीं।
176. अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा कैसे बनाई जा सकती है?
177. अनुच्छेद 317 के तहत कदाचार के आधार पर UPSC/SPSC सदस्य को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
178. अनुच्छेद 319 के तहत पदमुक्ति के बाद नियुक्तियों पर प्रतिबंधों के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?
179. अनुच्छेद 31C के तहत मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से निदेशक तत्व शामिल हैं?
180. अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को, जिसमें कहा गया था कि 'ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती', किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था?
181. अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत रिट क्षेत्राधिकार के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है; अनुच्छेद 226 की रिट शक्ति अधिक व्यापक है और उसका प्रयोग न्यायिक विवेक के अधीन होता है। 3. उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उसके प्रादेशिक क्षेत्र तथा अनुच्छेद 226(2) के अनुसार वहां पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न कारण-ए-दावा से जुड़ा होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
182. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों की तुलना पर विचार कीजिए: 1. Supreme Court अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, जबकि High Court मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है; अनुच्छेद 226 व्यापक किंतु विवेकाधीन संवैधानिक उपचार है। 3. Supreme Court की अनुच्छेद 32 शक्ति पूरे भारत में प्रवर्तनीय है, जबकि High Court की शक्ति उसके क्षेत्राधिकार और cause of action से जुड़ी सीमाओं के अधीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
183. अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं। 2. 61वें संशोधन, 1988 ने मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की। 3. गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट/अवैध आचरण जैसे आधारों पर कानून द्वारा अयोग्यता हो सकती है।
184. अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयीय हस्तक्षेप के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन/सीट आवंटन से संबंधित अनुच्छेद 327/328 के कानून की वैधता को अदालत में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 2. संसद/विधानमंडल का चुनाव निर्धारित चुनाव याचिका से चुनौती दिया जाता है। 3. सामान्य सिद्धांत यह है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में न्यायालयीय रोक से बाधित नहीं किया जाए।
185. अनुच्छेद 335 में SC/ST के दावों के साथ किस मूल्य का संतुलन आवश्यक बताया गया है?
186. अनुच्छेद 338, 338A और 338B के विकास के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. मूल संविधान में SC/ST के लिए विशेष अधिकारी था। 2. 89वें संशोधन, 2003 से NCST अलग संवैधानिक आयोग बना। 3. 102वें संशोधन, 2018 से NCBC को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा मिला।
187. अनुच्छेद 338(10) के अनुसार NCSC के संदर्भ में 'Scheduled Castes' के उल्लेख में किस समुदाय के संदर्भ भी शामिल माने जाते हैं?
188. अनुच्छेद 34 के तहत 'मार्शल लॉ' (Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में 'मार्शल लॉ' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 2. यह ब्रिटेन के कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है, जो असाधारण परिस्थितियों में सेना द्वारा शासन व्यवस्था संभालने से संबंधित है। 3. मार्शल लॉ के दौरान संसद कानून बनाकर किसी भी अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु किए गए कृत्यों को क्षतिपूर्ति (Indemnify) कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
189. अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ ( Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान में मार्शल लॉ की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है; यह अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है। 2. मार्शल लॉ लागू होने पर संसद विधि द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति को व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कृत्यों हेतु क्षतिपूर्ति (Indemnity) प्रदान कर सकती है। 3. मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) एक ही अवधारणा हैं और दोनों के लागू होने की संवैधानिक शर्तें समान हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
190. अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोगों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग—काका कालेलकर, 1953। 2. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग—बी. पी. मंडल, 1979। 3. मंडल आयोग की 27% OBC आरक्षण सिफारिश को 1990 में केंद्र सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया।
191. अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC/ST सूची के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य/UT के संबंध में सूची अधिसूचित करते हैं। 2. बाद में सूची में समावेशन या बहिष्करण केवल संसद कानून से कर सकती है। 3. राज्यपाल अपने विवेक से नई जाति/जनजाति जोड़ सकता है।
192. अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के बारे में कौन-सा कथन सही है?
193. अनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों और विधायी प्राधिकृत पाठों की भाषा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद के अन्यथा कानून बनाने तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होती हैं। 2. विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होते हैं। 3. राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय/डिक्री/आदेश पर यह अनुमति लागू नहीं होती।
194. अनुच्छेद 35 में विशेष रूप से निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
195. अनुच्छेद 351 संघ पर कौन-सा कर्तव्य डालता है?
196. अनुच्छेद 352 के तहत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा के आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
197. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency) की उद्घोषणा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश देने तक हो जाता है, किंतु राज्य सरकारें बर्खास्त नहीं होतीं। 2. संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है, किंतु ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद अप्रभावी हो जाता है। 3. लोक सभा के कार्यकाल को संसद विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
198. अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल ( Financial Emergency) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
199. अनुच्छेद 368 के तहत 'विशेष बहुमत' (Special Majority) का क्या अर्थ है?
200. अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSPs की प्रकृति क्या है? 1. Part IV के प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा सीधे enforceable नहीं हैं। 2. वे देश के governance में fundamental हैं। 3. कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना State का कर्तव्य है।