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उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक/संस्थागत उपायों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक परामर्श/कॉलेजियम की भूमिका। 2. कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की कठोर प्रक्रिया। 3. प्रशासनिक व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना। 4. उच्च न्यायालय की संविधान-प्रदत्त रिट और न्यायिक समीक्षा शक्तियों को साधारण राज्य कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 19 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 10प्रश्न 19 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
चारों उपाय न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति मूल संरचना से जुड़ी है; इसे साधारण विधायन द्वारा निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

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