अनुच्छेद 74(2) के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के संदर्भ में न्यायालयों की क्या भूमिका है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 40 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 6प्रश्न 40 / 50

विकल्प

Aसर्वोच्च न्यायालय किसी भी समय सलाह की सामग्री की जाँच कर सकता है।
Bकिसी न्यायालय में यह जाँच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी या नहीं, और यदि दी थी तो उसकी सामग्री क्या थी।
Cसंसद की अनुमति मिलने पर न्यायालय सलाह की सामग्री जाँच सकता है।
Dकेवल उच्च न्यायालय सलाह की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है।
सही उत्तर: B. किसी न्यायालय में यह जाँच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी या नहीं, और यदि दी थी तो उसकी सामग्री क्या थी।
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 74(2) मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति को दी गई सलाह की गोपनीयता की रक्षा करता है और न्यायालय को यह पूछताछ करने से रोकता है कि क्या सलाह दी गई तथा उसका विषय क्या था। इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति के नाम से हुई अंतिम सरकारी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाती है; अदालत उस कार्रवाई की संवैधानिक वैधता जाँच सकती है, लेकिन मंत्रियों की आंतरिक सलाह को सीधे तलब नहीं कर सकती।

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