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केंद्र प्रायोजित योजनाओं ( Centrally Sponsored Schemes - CSS) और राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में राज्यों की चिंताओं पर विचार कीजिए: 1. CSS के तहत धन विशिष्ट योजनाओं के लिए सशर्त (Tied funds) दिया जाता है, जिससे राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वायत्तता सीमित होती है। 2. इन योजनाओं में राज्यों को अनिवार्य रूप से अपना मिलान हिस्सा ( Matching share, जैसे 40% या 50%) लगाना होता है, जिससे उनके स्वयं के विकासात्मक बजट पर दबाव पड़ता है। 3. 14वें और 15वें वित्त आयोगों तथा नीति आयोग के उप-समूहों ने CSS की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और राज्यों को अधिक लचीलापन (Flexibility) देने की सिफारिश की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 36 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 19प्रश्न 36 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। CSS केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव का एक बड़ा बिंदु रही हैं क्योंकि वे राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के बजाय केंद्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च करने को विवश करती हैं।

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