वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 8

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 8 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

701. वर्तमान whistleblower संरक्षण व्यवस्था के बारे में कौन-सा कथन सही है?
702. वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने निम्नलिखित में से किस विधेयक पर 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) का प्रसिद्ध प्रयोग किया था?
703. वित्त आयोग ( 1. वित्त आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय है जिसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2. आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा विधि द्वारा किया जाता है। 3. वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं और सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
704. वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रपति इसे प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले गठित करते हैं। 3. इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। सही उत्तर चुनिए।
705. वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के तहत अध्यक्ष/सदस्यों की योग्यताओं में क्या शामिल है? 1. अध्यक्ष—सार्वजनिक मामलों का अनुभव। 2. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस पद के लिए योग्य व्यक्ति। 3. सरकारी वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान। 4. वित्तीय मामलों/प्रशासन का व्यापक अनुभव या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान।
706. वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति क्या है?
707. वित्त विधेयक (I) [अनुच्छेद 117(1)] और वित्त विधेयक (II) [अनुच्छेद 117(3)] के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
708. वित्तीय आपातकाल ( Financial Emergency — अनुच्छेद 360) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। 2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। 3. वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
709. विदेशी नागरिकता ग्रहण करने और भारतीय नागरिकता के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 9 कहता है कि जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है, वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। 2. वर्तमान नागरिकता समाप्ति की वैधानिक व्यवस्था Citizenship Act, 1955 की धारा 9 में है। 3. भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संघ और राज्य की अलग-अलग दोहरी नागरिकता नहीं है।
710. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत गठित 'लोक अदालतों' (Lok Adalats) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
711. विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (Departmentally Related Standing Committees — DRSCs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्तमान में कुल 24 DRSCs हैं—16 लोकसभा सचिवालय और 8 राज्यसभा सचिवालय के अधीन। 2. प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं—21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। 3. ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों, विधेयकों, वार्षिक रिपोर्टों और दीर्घकालिक नीति-दस्तावेजों की जाँच कर सकती हैं। 4. कोई मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
712. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश न्यायपालिका की किस भूमिका का उत्कृ ष्ट उदाहरण माने जाते हैं?
713. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला (1951) में उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 की वैधता की समीक्षा करते हुए क्या निर्णय दिया था?
714. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) मामले में उच्चतम न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर क्या निर्णय दिया था?
715. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) वाद में उच्चतम न्यायालय की 7-सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत संतुष्टि के बजाय मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना ही संवैधानिक नियम है। Satisfaction) शब्द का प्रयोग हुआ है, वह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है, न कि 2. संवैधानिक प्रावधानों में जहां भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'संतुष्टि' ( व्यक्तिगत। 3. राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
716. शहरी स्थानीय शासन के विभिन्न प्रकारों में 'विशेष प्रयोजन एजेंसी' (Special Purpose Agency) के उदाहरणों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. नगर सुधार न्यास (Town Improvement Trust) 2. शहरी विकास प्राधिकरण (Urban Development Authorities जैसे DDA, BDA) 3. जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (Water Supply and Sewerage Board) 4. आवास बोर्ड (Housing Board) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
717. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) मामले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था?
718. संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करते हैं। 2. कदाचार ( Misbehaviour) के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें केवल तभी हटा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद उन्हें हटाने की सिफारिश की जाए, और यह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। 3. UPSC का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
719. संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC) के कार्यों एवं संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UPSC अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। 2. संसद UPSC के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य और शक्तियां जोड़ सकती है। 3. UPSC की सलाह सरकार के लिए केवल परामर्शकारी (Advisory) होती है और सरकार उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 4. यदि सरकार आयोग की किसी सलाह को अस्वीकार करती है, तो उसे संसद के समक्ष अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
720. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। 2. संविधान आयोग के सदस्यों की निश्चित संख्या तय नहीं करता। 3. लगभग आधे सदस्यों ने नियुक्ति से पहले कम से कम दस वर्ष केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया होना चाहिए। सही उत्तर चुनिए।
721. संपत्ति के अधिकार ( Right to Property) के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक विधिक/कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया। 3. वर्तमान में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता, किंतु इसके उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
722. संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
723. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित नीति निदेशक तत्व देता है?
724. संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में 'मूल संरचना' शब्द को किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। 2. यह एक विशुद्ध न्यायिक नवाचार (Judicial Innovation) है जो न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। 3. संसद 368 के तहत संविधान संशोधन करके संविधान से मूल संरचना के सिद्धांत को समाप्त कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
725. संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय (Functional Items) शामिल हैं?
726. संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल कितने कार्यात्मक विषय (Functional Items) शामिल हैं?
727. संविधान की अनुसूचियों (Schedules) और उनके विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
728. संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में आठवीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं शामिल थीं। 2. सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा जोड़ा गया था। 3. वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 4. अंग्रेजी भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
729. संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) और अनुच्छेद 31B के संदर्भ में आई. आर. कोएल्हो मामला (2007) में उच्चतम न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी?
730. संविधान की पांचवीं अनुसूची ( Fifth Schedule) और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के मध्य तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 2. छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ( AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 3. पांचवीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद ( TAC) का गठन किया जाता है, जबकि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला और ADCs) का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों ( उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
731. संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र ( Scheduled Area) घोषित करने की शक्ति और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने, उसके क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, या उसकी सीमाओं को पुनः परिभाषित करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति में निहित है। 2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसी घोषणा करते हैं। 3. संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाए, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
732. संविधान की प्रस्तावना ( Preamble) में उल्लिखित 'गणराज्य' (Republic) शब्द के संवैधानिक निहितार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 2. इसका तात्पर्य किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सभी सार्वजनिक कार्यालयों का बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होना है। 3. राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति (जैसे राजा) के हाथ में होने के बजाय जनता के हाथों में निहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
733. संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न प्रकार के न्याय ( युग्मों पर विचार कीजिए: 1. सामाजिक न्याय (Social Justice) : अनुच्छेद 15, 16 और 17 के तहत भेदभाव और अस्पृश्यता का अंत 2. आर्थिक न्याय (Economic Justice) : अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के तहत संसाधनों का न्यायसंगत वितरण 3. राजनीतिक न्याय (Political Justice) : अनुच्छेद 325 और 326 के तहत वयस्क मताधिकार और समान राजनीतिक सहभागिता उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
734. संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनवाई के लिए 'Constitution Bench' में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए?
735. संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के तहत विषयों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन — संघ सूची (Union List) 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता — राज्य सूची (State List) 3. शिक्षा और वन — समवर्ती सूची (Concurrent List) 4. बैंकिंग और बीमा — समवर्ती सूची (Concurrent List) उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
736. संविधान की सातवीं अनुसूची में अवशिष्ट शक्तियों ( Residuary Powers) के आवंटन के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
737. संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों ( DPSPs) में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? A 1. अनुच्छेद 39 : समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता ( Free legal aid) 2. अनुच्छेद 43A : उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी (Participation of workers in management) 3. अनुच्छेद 48A : पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा 4. अनुच्छेद 43B : सहकारी समितियों का संवर्धन नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
738. संविधान के अंतर्गत 'हड़ताल करने के अधिकार' (Right to Strike) की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?
739. संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों के समूह' (Federation of States) के रूप में वर्णित करता है। 2. 'भारत का राज्यक्षेत्र' (Territory of India) अभिव्यक्ति 'भारत के संघ' (Union of India) की तुलना में अधिक व्यापक है। 3. भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
740. संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 के तहत नागरिकता के अधिकारों के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन ही समाप्त किया जा सकता है, कार्यपालिका के मनमाने आदेश से नहीं। 2. अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण और असीमित शक्ति प्रदान करता है। 3. संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से जुड़े नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को भी दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
741. संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अनुसार संसद के किसी सदन की बैठक के लिए 'कोरम' (Quorum) क्या है?
742. संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को प्राप्त वाक् -स्वतंत्रता की उन्मुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा अपवाद संविधान में स्वयं उल्लिखित है?
743. संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई 'राज्य' (State) की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल हैं? 1. भारत की सरकार एवं संसद 2. राज्यों की सरकारें एवं राज्य विधानमंडल 3. स्थानीय प्राधिकरण (जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड) 4. अन्य सांविधिक या गैर-सांविधिक प्राधिकरण (जैसे LIC, ONGC, SAIL) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
744. संविधान के अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 213 (राज्यपाल) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद (या विधानमंडल) के दोनों सदनों में से कम से कम एक सदन सत्र में न हो। 2. अध्यादेश निर्माण शक्ति एक समानांतर विधायी शक्ति ( Parallel legislative power) नहीं है, बल्कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने का साधन है। 3. डी.सी. वाधवा वाद (1987) में उच्चतम न्यायालय ने बिना विधानमंडल के समक्ष रखे बार-बार अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करने को संविधान पर कपट ( Fraud on the Constitution) घोषित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
745. संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'आच्छादन का सिद्धांत' ( Doctrine of Eclipse) और 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आच्छादन का सिद्धांत केवल संविधान-पूर्व विधियों (Pre-constitutional laws) पर लागू होता है, संविधान-पश्चात विधियों पर नहीं। 2. पृथक्करणीयता के सिद्धांत के तहत यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग वैध भाग से अलग किया जा सकता है, तो केवल असंवैधानिक भाग शून्य होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
746. संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" ( Law) की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 13(2) घोषित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। 2. अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत स्थायी कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां ( Customs) शामिल हैं। 3. के शवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" नहीं है, किंतु यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
747. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ( Original Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विवाद शामिल नहीं है?
748. संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका ( Special Leave Petition - SLP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी मामले या वाद में पारित किसी निर्णय, डिक्री, या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। 2. अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने का अधिकार नागरिकों का कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है; यह न्यायालय का विशुद्ध विवेकाधिकार है। 3. अनुच्छेद 136 सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा गठित किसी न्यायालय या अधिकरण ( Courts Martial) के निर्णयों पर लागू नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
749. संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का प्रभाव क्या होता है?
750. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति ( Power to do Complete Justice) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। 2. अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश पूरे भारत में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत लागू होने तक उसी रीति से प्रवर्तनीय होता है। 3. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) मामले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग मूल सांविधिक कानूनों या मौलिक अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
751. संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति ( Advisory Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक लोक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं जो उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि, करार या सनद से जुड़े विवादों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। 3. संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, जबकि सामान्य लोक महत्व के मामलों में राय देने से इनकार कर सकता है। 4. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी ( Binding) नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
752. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधि या सार्वजनिक महत्व के किसी तथ्य संबंधी प्रश्न पर परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है (विवेकाधीन है)। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। Binding nature) की होती है। 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई राय बाध्यकारी प्रकृ ति ( उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
753. संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधिकार ( Discretionary Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान द्वारा या उसके अधीन विवेकाधिकार अपेक्षित है, अपने कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। 2. यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। 3. संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई स्पष्ट विवेकाधिकार उल्लिखित नहीं है, जबकि राज्यपाल के लिए संविधान स्पष्ट विवेकाधिकार का उल्लेख करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
754. संविधान के अनुच्छेद 19(1)( ) (व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 301 (व्यापार की स्वतंत्रता) के मध्य क्या संबंध है? g 1. अनुच्छेद 19(1)( ) एक मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 301 एक सामान्य संवैधानिक अधिकार है जो नागरिकों, गैर-नागरिकों और कंपनियों सभी को संरक्षण देता है। g 2. अनुच्छेद 19(1)( ) व्यापार करने के व्यक्तिगत अधिकार पर जोर देता है, जबकि अनुच्छेद 301 संपूर्ण देश में माल और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह (Free flow of trade) पर जोर देता है। नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
755. संविधान के अनुच्छेद 19(1)( ) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित किए जा सकने वाले युक्तिसंगत Reasonable Restrictions) में निम्नलिखित में से कौन-से आधार शामिल हैं? प्रतिबंधों ( 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता 2. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध Public Order) और न्यायालय का अवमान 3. लोक व्यवस्था ( 4. नैतिकता या सदाचार (Morality/Decency) नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
756. संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
757. संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
758. संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक ( Second Proviso) के अनुसार, राज्यपाल के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना किस परिस्थिति में अनिवार्य (Obligatory) है?
759. संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में उच्च न्यायालय की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 1. इसके निर्णय और कार्यवाहियां साक्ष्य के रूप में दर्ज की जाती हैं और अधीनस्थ अदालतों में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। 2. इसे अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। 3. उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
760. संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में 'अपर न्यायाधीश' (Additional Judges) की नियुक्ति किसके द्वारा और अधिकतम कितनी अवधि के लिए की जा सकती है?
761. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा 'किसी अन्य उद्देश्य' (Any other purpose) यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। 2. रिट जारी करने की शक्ति के विषय-वस्तु के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक है। 3. एल. चंद्र कुमार मामले (1997) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
762. संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति ( Power of Superintendence) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय को अपने राज्यक्षेत्र के भीतर के सभी न्यायालयों और अधिकरणों ( Tribunals) पर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। 2. अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा गठित न्यायालय या अधिकरण पर लागू नहीं होती। 3. यह शक्ति केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार तक सीमित है और उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ( Suo motu) से इसका प्रयोग नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
763. संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो वह:
764. संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों ( District Judges) की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। 2. जो व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र है जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता ( Advocate) रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। 3. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग से अनिवार्य रूप से परामर्श करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
765. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है?
766. संविधान के अनुच्छेद 234 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारियों ( Subordinate Judicial Officers) की भर्ती के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
767. संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण ( Control over Subordinate Courts) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
768. संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) पर नियंत्रण (Control) के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
769. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को किन केंद्रशासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम/ विनियम (Regulations) बनाने की शक्ति प्राप्त है? 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2. लक्षद्वीप 3. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 4. पुडुचेरी (केवल तभी जब उसकी विधानसभा निलंबित या विघटित हो) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
770. संविधान के अनुच्छेद 243-O के अनुसार, पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर क्या रोक है?
771. संविधान के अनुच्छेद 243A के तहत 'ग्राम सभा' (Gram Sabha) की संरचना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
772. संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। 2. महिलाओं के लिए (SC/ST महिलाओं सहित) कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) पद आरक्षित होना अनिवार्य है। 3. अध्यक्षों के पदों में भी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 पद आरक्षित होते हैं। 4. अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण का प्रावधान करना राज्यों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
773. संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
774. संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगरपालिकाओं की तीन श्रेणियों का गठन किस आधार पर किया जाता है? 1. नगर पंचायत — ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional area) के लिए। 2. नगर पालिका परिषद — किसी छोटे नगरीय क्षेत्र (Smaller urban area) के लिए। 3. नगर निगम — किसी बड़े नगरीय क्षेत्र (Larger urban area) के लिए। उपर्युक्त में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
775. संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार 'वार्ड समितियों' (Wards Committees) का गठन किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य है?
776. संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत गठित 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु गठित की जाती है। 2. समिति के कम से कम चार-पंचमांश (4/5) सदस्य जिला स्तर पर पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। 3. इन सदस्यों का अनुपात जिले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
777. संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत संसद को क्या अधिकार प्राप्त है?
778. संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
779. संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, यदि:
780. संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। 2. ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया था, किंतु अन्य कोई राज्य बाद में इसे अंगीकार कर सकता है। 3. संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में संशोधन या निरस्तीकरण करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
781. संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत राज्यों को प्रशासनिक निर्देश ( Administrative Directions) देने की केंद्र की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। 2. अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकती है। 3. केंद्र सरकार राज्य के भीतर रेलमार्गों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश दे सकती है। 4. इन निर्देशों के पालन में राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
782. संविधान के अनुच्छेद 258 और 258A के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक कार्यों के पारस्परिक हस्तांतरण पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकते हैं। 2. संसद अपने कानून द्वारा, राज्य की सहमति के बिना भी, राज्य या उसके अधिकारियों पर ऐसे कर्तव्य आरोपित कर सकती है जो उस केंद्रीय कानून के क्रियान्वयन से जुड़े हों। 3. अनुच्छेद 258A के तहत राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, राज्य के कार्य संघ सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
783. संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत राज्यों को कार्य सौंपने की संघ की शक्ति ( Power of the Union to confer powers on States) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े कार्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकते हैं। 2. संसद विधि द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना भी अपने कानून को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है। 3. ऐसे मामलों में राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
784. संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत 'पूर्ण विश्वास एवं साख' (Full Faith and Credit) उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास और साख दी जाएगी। 2. भारत के किसी भी भाग में किसी दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को विधि के अनुसार भारत के अन्य भागों में निष्पादित किया जा सकता है। 3. यही निष्पादन नियम दांडिक/फौजदारी निर्णयों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
785. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों ( Inter-State River Water Disputes) के अधिनिर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के अधिनिर्णय का उपबंध कर सकती है। 2. संसद यह उपबंध कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। 3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित जल विवाद अधिकरण ( Tribunal) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समान मान्यता प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
786. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद ( Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिश पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। 2. यह एक संवैधानिक निकाय है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 3. परिषद की प्रकृति विशुद्ध रूप से सलाहकारी ( Advisory) है और इसके निर्णय सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
787. संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कर लगाने के अधिकार के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
788. संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहीत किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों (Duties levied by Union but collected and appropriated by States) में कौन-सा शामिल है?
789. संविधान के अनुच्छेद 271 के अंतर्गत संघ के प्रयोजनों के लिए कु छ शुल्कों और करों पर अधिभार ( Surcharge on certain duties and taxes) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
790. संविधान के अनुच्छेद 275 (वैधानिक अनुदान) और अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान) के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? 1. अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान संसद द्वारा विधि बनाकर वित्त आयोग की सिफारिश पर जरूरतमंद राज्यों को दिया जाता है। 2. अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनकी विधायी क्षमता में न हो। 3. योजना आयोग के काल में अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदान अनुच्छेद 275 के वैधानिक अनुदानों से कहीं अधिक व्यापक हो गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
791. संविधान के अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदानों (Grants-in-Aid) के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
792. संविधान के अनुच्छेद 276 के तहत राज्यों द्वारा व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले वृत्ति कर ( Taxes on professions, trades, callings and employments) की संवैधानिक अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है?
793. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
794. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग ( Finance Commission) की सिफारिशों की प्रकृति के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
795. संविधान के अनुच्छेद 285 के अंतर्गत संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट ( Exemption of Union property from State taxation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ की संपत्ति सभी राज्यीय और स्थानीय करों से तब तक मुक्त होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। Corporations) 2. यह छूट केवल संघ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित संपत्ति पर लागू होती है; केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों, निगमों ( या उपक्रमों की संपत्ति पर यह छूट स्वतः लागू नहीं होती। 3. राज्य सरकारें रेलवे की संपत्ति पर स्थानीय नगरपालिका कर ( Municipal taxes) लगा सकती हैं यदि संसद ने इसके लिए विशिष्ट रूप से विधि न बनाई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
796. संविधान के अनुच्छेद 289 के अंतर्गत राज्यों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी राज्य की संपत्ति और आय को सामान्यतः केंद्रीय करों से छूट प्राप्त है। 2. यदि राज्य सरकार कोई व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य ( Trade or business) करती है, तो संसद विधि द्वारा उस व्यापार या उससे अर्जित आय पर कर लगा सकती है। 3. यदि संसद किसी व्यापार या व्यवसाय को राज्य के शासन का अभिन्न अंग घोषित करती है, तो उस पर केंद्र द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
797. संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के तहत क्रमशः केंद्र और राज्यों की ऋण लेने की शक्तियों ( Borrowing Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश के भीतर और विदेशों से भी ऋण ले सकती है, संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। 2. राज्य सरकार केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर ही ऋण ले सकती है, विदेशों से सीधे वाणिज्यिक ऋण नहीं ले सकती। 3. यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई पुराना ऋण बकाया है, तो वह राज्य केंद्र की पूर्व सहमति के बिना कोई नया ऋण नहीं ले सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
798. संविधान के अनुच्छेद 302 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद विधि द्वारा राज्यों के बीच या राज्य के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर लोकहित में आवश्यक निर्बंधन लगा सकती है। 2. अनुच्छेद 303(1) के अनुसार, संसद को व्यापार और वाणिज्य के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता ( Preference) देने या राज्यों के बीच भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। 3. अनुच्छेद 303(2) के तहत यदि भारत के किसी भाग में माल की भारी कमी ( Scarcity of goods) की स्थिति उत्पन्न हो, तो संसद राज्यों के बीच विभेदकारी कानून भी बना सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
799. संविधान के अनुच्छेद 304 के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियों के संदर्भ में कौन-सी शर्तें आवश्यक हैं? 1. राज्य विधानमंडल अन्य राज्यों से आयातित माल पर ऐसा कर लगा सकता है जो राज्य में निर्मित माल पर भी लगता हो, बशर्ते वह विभेदकारी ( Discriminatory) न हो [अनुच्छेद 304(a)]। 2. राज्य विधानमंडल लोकहित में व्यापार की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है [अनुच्छेद 304( )]। b b 3. अनुच्छेद 304( ) के तहत ऐसा कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश/सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
800. संविधान के अनुच्छेद 305 के तहत किन कानूनों को अनुच्छेद 301 और 303 के प्रावधानों से छू ट ( Saving of existing laws) प्राप्त है? 1. संविधान के प्रारंभ से पहले के विद्यमान कानून ( Existing laws) 2. राज्य द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार ( State Monopoly) सृजित करने वाले कानून नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: