विकल्प
Aवित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी होती हैं।
Bवित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी (Advisory) प्रकृति की होती हैं।
Cयदि केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशें नहीं मानती, तो राज्य सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
Dवित्त आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।
सही उत्तर: B. वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी (Advisory) प्रकृति की होती हैं।
सही उत्तर (b) है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, पर उसकी सिफारिशें स्वतः कानून नहीं बनतीं और सरकार पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष पर, या आवश्यकता होने पर पहले भी, आयोग गठित करते हैं। इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण सहित संसद के समक्ष रखवाते हैं; राज्यों को केवल असहमति के आधार पर सीधे न्यायिक प्रवर्तन का अधिकार नहीं मिलता।