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संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा 'किसी अन्य उद्देश्य' (Any other purpose) यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। 2. रिट जारी करने की शक्ति के विषय-वस्तु के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक है। 3. एल. चंद्र कुमार मामले (1997) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 10 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 10प्रश्न 10 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए भी रिट जारी कर सकता है; इसलिए विषय-वस्तु के स्तर पर इसका क्षेत्र अनुच्छेद 32 से व्यापक है। एल. चंद्र कुमार (1997) में अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का भाग माना गया।

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