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संविधान के अनुच्छेद 285 के अंतर्गत संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट ( Exemption of Union property from State taxation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ की संपत्ति सभी राज्यीय और स्थानीय करों से तब तक मुक्त होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। Corporations) 2. यह छूट केवल संघ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित संपत्ति पर लागू होती है; केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों, निगमों ( या उपक्रमों की संपत्ति पर यह छूट स्वतः लागू नहीं होती। 3. राज्य सरकारें रेलवे की संपत्ति पर स्थानीय नगरपालिका कर ( Municipal taxes) लगा सकती हैं यदि संसद ने इसके लिए विशिष्ट रूप से विधि न बनाई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 1 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 18प्रश्न 1 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2
कथन 3 गलत है क्योंकि रेलवे संघ की प्रत्यक्ष संपत्ति है, अतः संसद की विशिष्ट अनुमति के बिना उस पर कोई स्थानीय कर नहीं लगाया जा सकता। कथन 1 और 2 सही हैं (सरकारी कंपनियां पृथक विधिक व्यक्ति होती हैं, अतः वे छूट की हकदार नहीं हैं)।

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