संविधान के अंतर्गत 'हड़ताल करने के अधिकार' (Right to Strike) की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 49 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 3प्रश्न 49 / 50

विकल्प

Aयह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।
Bयह अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने के अधिकार का अनिवार्य मौलिक हिस्सा है।
Cयह मौलिक अधिकार नहीं है; हड़ताल का प्रयोग लागू श्रम कानूनों, वर्तमान में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), के अधीन विनियमित है।
Dयह अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार में स्वतः संरक्षित मौलिक अधिकार है।
सही उत्तर: C. यह मौलिक अधिकार नहीं है; हड़ताल का प्रयोग लागू श्रम कानूनों, वर्तमान में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), के अधीन विनियमित है।
हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने टी.के. रंगराजन मामले सहित निर्णयों में यह स्पष्ट किया है। वर्तमान श्रम-कानूनी ढांचे में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी है, हड़तालों को वैधानिक शर्तों के साथ विनियमित करती है; उदाहरणतः सामान्यतः पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

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