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संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों ( Inter-State River Water Disputes) के अधिनिर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के अधिनिर्णय का उपबंध कर सकती है। 2. संसद यह उपबंध कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। 3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित जल विवाद अधिकरण ( Tribunal) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समान मान्यता प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 32 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 16प्रश्न 32 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 262 संसद को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करने की शक्ति देता है। 1956 के अधिनियम के तहत अधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं (यद्यपि अनुच्छेद 136 के तहत SLP की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है)।

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