वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 7

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 7 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

601. मूल संविधान (Original Constitution) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान शामिल नहीं था/थे? 1. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) 2. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) 3. नगरपालिकाएं (Municipalities - भाग IX-A) 4. सहकारी समितियां (Co-operative Societies - भाग IX-B) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
602. मूल संविधान के पन्नों के कलात्मक अलंकरण से किनका सीधा संबंध था? 1. नंदलाल बोस 2. बेओहर राममनोहर सिन्हा 3. अबनिंद्रनाथ टैगोर
603. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' ( Procedure established by law) का अर्थ वस्तुतः 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' ( Due process of law) ही है। 2. न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अनन्य ( Mutually exclusive) नहीं हैं, बल्कि वे एक स्वर्ण त्रिभुज (Golden Triangle) बनाते हैं। 3. विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
604. मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला (1978) किस संदर्भ में भारतीय संवैधानिक विधि का मील का पत्थर माना जाता है?
605. मौलिक अधिकारों ( Part III) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Part IV) के मध्य संवैधानिक वरीयता और न्यायिक टकराव के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. चंपकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य (1951) मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। C 2. 25वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) द्वारा अनुच्छेद 31 अंतःस्थापित कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39( ) और b c 39( ) के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाली विधि को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा। 3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के आधारभूत स्तंभ पर टिका हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
606. मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति (Legal Status) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
607. मौलिक कर्तव्यों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये नागरिकों को सचेत करते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय उन्हें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। 2. ये असामाजिक गतिविधियों और राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। 3. अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
608. मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। 2. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग IV-Aऔर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। 3. 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
609. यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
610. यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपनी बोली जाने वाली भाषा को राज्य में आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग करे, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकते हैं?
611. यदि किसी विधायक/सांसद को उसके राजनीतिक दल से निष्कासित कर दिया जाए तो दसवीं अनुसूची के संदर्भ में सामान्य स्थिति क्या है?
612. यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो उसे कितने समय के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होती है?
613. यदि कोई ordinary Bill Legislative Council में originate हुआ और Legislative Assembly उसे अस्वीकार कर दे, तो उसका क्या परिणाम होता है?
614. यदि पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है?
615. यदि पदासीन मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, तो राज्य मंत्रिपरिषद पर सामान्य संवैधानिक प्रभाव क्या होता है?
616. यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को शून्य (Void) घोषित कर देता है, तो उसके द्वारा निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के रूप में किए गए आधिकारिक कार्यों का क्या होगा?
617. योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
618. रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों की भारतीय दलीय व्यवस्था को किस प्रसिद्ध अवधारणा से समझाया?
619. राजनीतिक दल की आयकर छूट से जुड़ी शर्तों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. ₹20,000 से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान का नाम-पता सहित रिकॉर्ड रखना होता है। 2. ₹2,000 से अधिक का दान सामान्यतः account-payee cheque/draft या बैंकिंग/electronic माध्यम से ही लेना चाहिए। 3. खातों का लेखा-परीक्षण और समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक शर्तों में है।
620. राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्न संबंधी विवादों के निपटारे में निर्वाचन आयोग की शक्ति किस प्रकृति की मानी जाती है?
621. राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने आंतरिक चुनाव, लोकतांत्रिक संगठन और वित्तीय पारदर्शिता के लिए कानूनी सुधार सुझाए। 2. RPA, 1951 की धारा 29A ECI को दलों के हर आंतरिक चुनाव पर व्यापक न्यायिक नियंत्रण देती है।
622. राजनीतिक दलों के पंजीकरण और हटाने के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. धारा 29A के तहत पंजीकरण ECI करता है। 2. दल के संविधान में भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा का प्रावधान होना चाहिए। 3. ECI के पास धारा 29A से हर परिस्थिति में असीमित सामान्य deregistration शक्ति है।
623. राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोक सभा (2007) मामले में संसद सदस्यों के निष्कासन ( Expulsion of MPs) के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने क्या व्यवस्था दी? 1. संसद के पास सदन की गरिमा और शुचिता बनाए रखने के लिए गंभीर दुराचरण (जैसे पैसे लेकर सवाल पूछना) के दोषी सदस्यों को निष्कासित करने की अंतर्निहित शक्ति है। 2. संसद द्वारा सदस्यों के निष्कासन की यह शक्ति न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review) के दायरे में आती है। 3. यदि निष्कासन दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में किया गया हो, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
624. राज्य का Annual Financial Statement (सामान्यतः Budget) किस अनुच्छेद के तहत Legislature के समक्ष रखा जाता है?
625. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'विशेषता' (Novel Feature) बताया था। 2. ग्रैनविले ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा है। 3. ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित 'अनुदेश-प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
626. राज्य के महाधिवक्ता ( Advocate General of the State) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। 2. उसका पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, बल्कि राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है। 3. उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
627. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General—अनुच्छेद 165) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। 2. नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने की योग्यता आवश्यक। 3. राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद और पारिश्रमिक राज्यपाल निर्धारित करते हैं। 4. राज्य विधानमंडल में बोलने/भाग लेने का अधिकार है, मतदान का नहीं।
628. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission - अनुच्छेद 243K) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होता है। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 3. राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
629. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित पाँच क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त 'पूर्वोत्तर परिषद' (North-Eastern Council) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?
630. राज्य प्रशासनिक अधिकरणों (State Administrative Tribunals - SAT) की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
631. राज्य मंत्रिपरिषद के 'Collective Responsibility' के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
632. राज्य मंत्रियों (Ministers of State) की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उसे किसी कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध किया जा सकता है। 2. राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और सामान्यतः कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते। 3. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को अपने मंत्रालय से संबंधित विषय पर विचार के समय विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
633. राज्य मंत्रियों की 'Individual Responsibility' का संवैधानिक अर्थ क्या है?
634. राज्य मंत्रियों की 'Legal Responsibility' के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
635. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा हटाने के बारे में कौन-सा कथन सही है?
636. राज्य में सरकार के गठन के समय राज्यपाल के परिस्थिति-जन्य विवेकाधिकार ( Situational Discretion) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
637. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
638. राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में Governor द्वारा मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है?
639. राज्य सूचना आयोग (SIC) के बारे में कौन-सा कथन सही है?
640. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 213) और राष्ट्रपति की शक्ति (अनुच्छेद 123) के मध्य प्रमुख अंतरों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। 2. यदि किसी अध्यादेश में ऐसे उपबंध हैं जिनके लिए विधानमंडल में विधेयक पेश करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता। 3. राज्यपाल विधान परिषद या विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो भी अपने विवेकानुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
641. राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संदर्भ में सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की साझा सिफारिशों में कौन-सी शामिल हैं? 1. राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जो हाल की सक्रिय राजनीति में शामिल न रहा हो। 2. राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी परामर्श किया जाना चाहिए। 3. राज्यपाल को 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की गारंटी दी जानी चाहिए और केंद्र में सरकार बदलने पर उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए। 4. पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग ( Impeachment) जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
642. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और विवेकाधिकार ( Discretionary Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान राज्यपाल को स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधिकार ( Constitutional discretion) प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रपति को ऐसा कोई स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। 2. राज्यपाल का यह निर्णय कि कोई मामला उसके विवेकाधिकार में आता है या नहीं, अंतिम होता है और इस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 3. अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
643. राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 2. वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 3. वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। 4. वह State Public Service Commission के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और उन्हें स्वयं हटा सकता है। सही उत्तर चुनिए:
644. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधेयकों (अनुच्छेद 201) के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में क्या सत्य है?
645. राज्यपाल पद की योग्यताओं और सेवा-शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान में मूल योग्यताएँ—भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना—हैं। 2. परंपरागत रूप से राज्यपाल को उस राज्य का निवासी न होने और स्थानीय राजनीति से दूरी रखने की अपेक्षा की गई है। 3. विभिन्न आयोगों ने नियुक्ति से पहले संबंधित मुख्यमंत्री से प्रभावी परामर्श की सिफारिश की है। 4. राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य रहते हुए पद ग्रहण कर सकता है। सही उत्तर चुनिए:
646. राज्यसभा की अनन्य एवं विशेष शक्तियों ( Exclusive Powers of Rajya Sabha) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए अधिकृ त करने का प्रस्ताव। 2. अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र और राज्यों के लिए एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं ( All India Services) के सृजन का प्रस्ताव। 3. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
647. राज्यसभा की अनन्य विशेष शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं? 1. अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देना। 2. अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का मार्ग खोलना। 3. उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रारंभ होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
648. राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित करता है—238 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 12 मनोनीत सदस्य। 2. राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। 3. चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन का आधार देती है। 4. सभी केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
649. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के चुनाव की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 2. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 3. 2003 के बाद राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान (Open Ballot) व्यवस्था लागू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
650. राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2. सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। 3. सभापति पद से हटना उपराष्ट्रपति पद से हटने से जुड़ा है। 4. किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने की शक्ति राज्यसभा सभापति के पास नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
651. राज्यों की राजभाषा और अंतर-राज्यीय संचार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल राज्य में प्रचलित किसी एक या अधिक भाषाओं अथवा हिंदी को राजभाषा बना सकता है। 2. राज्य केवल आठवीं अनुसूची की भाषा को ही राजभाषा बना सकता है। 3. अनुच्छेद 346 के तहत संघ-राज्य और अंतर-राज्यीय आधिकारिक संचार में संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अधिकृत भाषा लागू होती है, जब तक संबंधित राज्य आपसी सहमति से हिंदी न अपनाएँ।
652. राज्यों के विधानमंडलों को संसद द्वारा भेजे गए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए संविधान में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?
653. राज्यों में अनुसूचित अपराधों की जांच के मामले में NIA को CBI से कौन-सा महत्वपूर्ण अंतर प्राप्त है?
654. राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवैधानिक संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका किस अनुच्छेद में वर्णित है?
655. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। 2. राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा (Pardon) कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, यद्यपि वे उसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं। 3. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र उनके व्यक्तिगत विवेक पर आधारित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
656. राष्ट्रपति और Governor की clemency powers के बीच death sentence के संदर्भ में मानक संवैधानिक अंतर क्या है?
657. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हों। 2. राष्ट्रपति का यह समाधान कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। 3. अध्यादेश की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के सह-विस्तृत ( Co-extensive) है, अर्थात राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
658. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कम-से-कम एक सदन सत्र में न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। 2. अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान होता है। 3. संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, यदि उसे पहले निरस्त न किया जाए या विधायी रूप न दिया जाए। 4. अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
659. राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों (Veto Powers — अनुच्छेद 111) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) में राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति रोक देते हैं और विधेयक समाप्त हो जाता है। 2. निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto) में राष्ट्रपति गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं; संसद उसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को सहमति देनी होती है। 3. धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो उपलब्ध नहीं है। 4. जेबी वीटो (Pocket Veto) में राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित रख सकते हैं क्योंकि संविधान समय-सीमा निर्धारित नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
660. राष्ट्रपति के 'परिस्थितिगत विवेक' (Situational Discretion) के उदाहरणों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हो सकते हैं? 1. त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 2. ऐसे मंत्रिमंडल को पद छोड़ने के लिए बाध्य करना जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया हो लेकिन इस्तीफा न दे। 3. लोकसभा में बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग करने से इंकार करना और वैकल्पिक सरकार की संभावना तलाशना। उपर्युक्त में से कौन-से शामिल हैं?
661. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of Thanks) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। 2. अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग चर्चा और मतदान होता है। 3. यदि लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करती, तो इसे सरकार की गंभीर संसदीय पराजय माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
662. राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों और शंकाओं की जाँच और अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
663. राष्ट्रपति चुनाव में मतों के मूल्य (Value of Vote) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और 1000 के गुणनफल से भाग देकर निकाला जाता है। 2. विभिन्न राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग-अलग हो सकता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। 3. संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों (MPs) के मतों का मूल्य एक समान होता है। 4. जब तक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 की जनगणना का आधार लागू रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
664. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन (Nomination) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
665. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment — अनुच्छेद 61) की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। 2. प्रस्ताव पर उस सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। 3. प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 4. संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यद्यपि वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
666. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन और अवधि के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
667. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होने पर राज्य प्रशासन पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? 1. राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद के कार्यों को समाप्त कर सकते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन चलाते हैं। 2. राज्य विधानसभा को निलंबित रखा जा सकता है या संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भंग किया जा सकता है। 3. राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं। 4. संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियाँ निलंबित हो जाती हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अपने हाथ में ले लेता है। उपर्युक्त में से कौन-से प्रभाव सही हैं?
668. राष्ट्रपति शासन (President's Rule — अनुच्छेद 356) और एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के दिशानिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होनी चाहिए। 2. संसद द्वारा अनुमोदन मिलने से पूर्व राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, केवल निलंबित रख सकते हैं। 3. यदि न्यायालय अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को असंवैधानिक पाता है, तो वह बर्खास्त राज्य सरकार और भंग विधानसभा को पुनर्स्थापित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
669. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) का मुख्य दायित्व क्या है?
670. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किस कानून की धारा 44 के तहत हुआ?
671. राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency — अनुच्छेद 352) के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। Armed Rebellion) के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। 2. सशस्त्र विद्रोह ( 3. 44वें संविधान संशोधन के पश्चात किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
672. राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव के संदर्भ में अनुच्छेद 358 और 359 के अंतर पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के संरक्षण को स्वतः प्रभावित करता है; सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। 2. अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा निर्दिष्ट मूल अधिकारों के न्यायालयीय प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। 3. अनुच्छेद 358 का प्रभाव संबंधित आपातकाल की अवधि से जुड़ा है, जबकि अनुच्छेद 359 का प्रभाव राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि और क्षेत्र तक रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
673. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन (Parliamentary Approval) के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है?
674. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है। 2. अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में स्वतः लागू होता है; सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं। 3. अनुच्छेद 359 के तहत भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
675. राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त/वापस लेने (Revocation) की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपातकाल को वापस ले सकते हैं, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होता। 2. लोकसभा यदि साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प पारित कर दे, तो राष्ट्रपति इसे वापस लेने के लिए बाध्य हैं। 3. लोकसभा के कम-से-कम 1/10 सदस्य लिखित नोटिस देकर आपातकाल की समाप्ति पर विचार हेतु विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
676. राष्ट्रीय एकता के लिए पारंपरिक राजनीतिक चुनौतियों में कौन-से शामिल हैं? 1. सांप्रदायिकता 2. क्षेत्रवाद/उप-राष्ट्रवाद 3. जातिवाद 4. भाषाई कट्टरता
677. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
678. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना वैधानिक निकाय है। 2. इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों की भावना के अनुरूप हुई। 3. संविधान के अनुच्छेद 338 में NHRC का स्पष्ट प्रावधान है।
679. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. NHRC एक संविधिक निकाय (Statutory body) है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2. आयोग के अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) ही हो सकते हैं, कोई अन्य न्यायाधीश नहीं। 3. आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद उठाया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
680. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं। 2. राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते हैं। 3. यह कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए नीतियाँ व दिशानिर्देश बनाता है। सही उत्तर चुनिए:
681. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal—NGT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना NGT अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों से जुड़े मामलों के प्रभावी व त्वरित निपटारे के लिए हुई। 2. यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बंधा नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। 3. अधिनियम NGT से अपेक्षा करता है कि वह आवेदन/अपील का अंतिम निपटारा दाखिल होने से छह महीने के भीतर करने का प्रयास (endeavour) करे। 4. भारत विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश तथा पहला विकासशील देश बना। कौन-से कथन सही हैं?
682. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में गवर्नर-जनरल का पद स्वीकार करने से पहले किन विशेष शक्तियों की माँग की थी? 1. विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति। 2. कमांडर-इन-चीफ का पद भी गवर्नर-जनरल के साथ रखा जाए।
683. लोक अदालतों ( (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी अदालत की डिक्री (Civil court decree) के समान माना जाता है। 2. लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी नियमित न्यायालय में कोई अपील ( No appeal) नहीं होती, क्योंकि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित होता है। 3. लोक अदालत में कोई अदालती शुल्क ( Court fee) नहीं लगता, और यदि अदालत में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है तो पहले से जमा शुल्क वापस कर दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
684. लोक लेखा समिति ( Public Accounts Committee - PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से) जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। 2. कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। 3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से केवल सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्य में से की जाती है। 4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) समिति के 'मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक' (Friend, philosopher, and guide) के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
685. लोक लेखा समिति (PAC) के 'मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र' (Guide, Philosopher and Friend) के रूप में कौन कार्य करता है?
686. लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है?
687. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन शामिल हैं? 1. भारत के प्रधानमंत्री (अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर) 2. केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (संसद के भीतर बोले गए शब्दों या मतदान को छोड़कर) A B C और D के सभी अधिकारी और कर्मचारी 3. केंद्र सरकार के ग्रुप , , 4. ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठन (NGOs) जो ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अंशदान (FCRA) या सरकार से निर्धारित राशि से अधिक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करते हैं उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
688. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री लोकपाल के जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े आरोपों पर कु छ अपवाद हैं। 2. संसद के सभी वर्तमान एवं पूर्व सदस्य (सांसदों द्वारा सदन में दिए गए भाषण या वोट को छोड़कर) लोकपाल के दायरे में शामिल हैं। A B C D 3. केंद्र सरकार के सभी समूह ' ', ' ', ' ' और ' ' के अधिकारी और कर्मचारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
689. लोकपाल की संरचना के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य। 2. कम-से-कम 50% सदस्य न्यायिक सदस्य। 3. कम-से-कम 50% सदस्य SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला श्रेणियों से।
690. लोकपाल चयन समिति में कौन शामिल हैं? 1. प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता 3. CJI या उनके नामित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश 4. राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, जिसका चयन पहले चार सदस्यों की सिफारिश से होता है
691. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 2. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः वही करता है। 3. लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष/सभापतियों की नियुक्ति में उसकी केंद्रीय भूमिका होती है। 4. जिन समितियों—जैसे कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति—का अध्यक्ष स्वयं पदेन सदस्य/अध्यक्ष है, वहाँ वह समिति की अध्यक्षता करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
692. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है और चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 2. लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष तुरंत पद छोड़ देता है। 3. अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
693. लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है और चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। 2. उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता; वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है। 3. 11वीं लोकसभा के बाद सत्ता पक्ष से अध्यक्ष और विपक्ष से उपाध्यक्ष चुने जाने की एक संसदीय परंपरा विकसित हुई, यद्यपि यह बाध्यकारी संवैधानिक नियम नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
694. लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
695. लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की मूल सुनवाई किस न्यायालय में होती है?
696. लोकसभा सीटों के परिसीमन और राज्यों के बीच सीट-वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 84वें संविधान संशोधन ने राज्यों को लोकसभा में आवंटित सीटों के पुनर्समायोजन को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने तक स्थगित रखा। 2. 87वें संविधान संशोधन, 2003 ने निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया। 3. 104वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में Anglo-Indian समुदाय के नामांकन को आगे जारी नहीं रखा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
697. वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएँ कौन-सी हैं? 1. IAS 2. IPS 3. Indian Forest Service 4. Indian Foreign Service
698. वर्तमान में किन छह राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल—Legislative Assembly और Legislative Council—दोनों हैं?
699. वर्तमान में संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र कितने राज्यों में अधिसूचित हैं?
700. वर्तमान Committee of Parliament on Official Language के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. इसे 1976 में Official Languages Act, 1963 की धारा 4 के तहत गठित किया गया। 2. इसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। 3. गृह मंत्री परंपरा से इसके अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं।