विकल्प
Aनौवीं अनुसूची में शामिल सभी कानून न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः सुरक्षित हैं।
B24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
Cनौवीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित कर समाप्त कर दिया गया।
Dसंसद नौवीं अनुसूची में कोई नया कानून नहीं जोड़ सकती।
सही उत्तर: B. 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
कोएल्हो मामले (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को यदि वह मौलिक अधिकारों के आधारभूत ढांचे का हनन करता है, तो रद्द किया जा सकता है।