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संविधान के अनुच्छेद 243-O के अनुसार, पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर क्या रोक है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 20 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 11प्रश्न 20 / 50

विकल्प

Aनिर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
Bकिसी भी पंचायत के चुनाव पर केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही प्रश्न उठाया जा सकता है।
Cउपर्युक्त दोनों कथन सही हैं।
Dअदालतें पंचायत चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में कभी भी सीधे रोक लगा सकती हैं।
सही उत्तर: C. उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं।
सही उत्तर (c) है। अनुच्छेद 243-O अदालतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप को रोकता है; परिसीमन न्यायिक समीक्षा से बाहर है और चुनाव केवल राज्य विधि द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को चुनाव याचिका देकर ही चुनौती दिए जा सकते हैं।

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