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संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति ( Advisory Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक लोक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं जो उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि, करार या सनद से जुड़े विवादों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। 3. संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, जबकि सामान्य लोक महत्व के मामलों में राय देने से इनकार कर सकता है। 4. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी ( Binding) नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 46 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 18प्रश्न 46 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
चारों कथन सही हैं। अनुच्छेद 143(1) में राय देना न्यायालय का विवेकाधिकार है (जैसे बाबरी मस्जिद संदर्भ 1993 में राय देने से इनकार किया गया), जबकि 143(2) में राय देना अनिवार्य है। दी गई राय केवल सलाहकारी होती है।

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