संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो वह:

अनुच्छेद 228 के तहत यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय के लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय मामला अपने पास मंगा सकता है। वह स्वयं निपटारा कर सकता है या उस प्रश्न का निर्धारण कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को लौटा सकता है।