विकल्प
Aसंसद के किसी कानून को रद्द करना
Bविधायी शून्यता (Legislative Vacuum) की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करना
Cसंविधान में संशोधन करना
Dराष्ट्रपति को महाभियोग की सिफारिश करना
सही उत्तर: B. विधायी शून्यता (Legislative Vacuum) की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करना
विशाखा मामले (1997) में जब तक संसद ने कानून नहीं बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने CEDAW अभिसमय और अनुच्छेदों 14, 19 व 21 के आधार पर बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए, जिसे 2013 में संसद ने कानून ( POSH Act) के रूप में संहिताबद्ध किया।